१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७
स्थानीय तह समीक्षा

दर्जनौँ योजना,‌ औसत कार्यान्वयन

मोहन बुडाऐर

धनगढी — २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार नृपबहादुर वडको मत माग्दा ‘स्मार्ट सिटी’ को नारा थियो । तर चुनाव जितेपछिका करिब ५ वर्षमा उनले अहिले ‘स्मार्ट सिटी’ को पुरानो नारा त्यति सम्झन चाहँदैनन् । किनकी उनले नेतृत्व सम्हाल्दा नगर जस्तो थियो करिब अहिले पनि त्यस्तै छ ।

दर्जनौँ योजना,‌ औसत कार्यान्वयन

‘स्मार्ट सिटी’ सामानजस्तो हो र भन्नासाथ किनेर ल्याउन सकिने ?’ उनी भन्छन्, ‘सहरको पूर्वाधार विकास र जीवनस्तर उकास्ने थुप्रै काम भएका छन् ।’ बिस्तारै धनगढी ‘स्मार्ट सिटी’ को मार्गमा अघि बढेको उनको दाबी छ ।

धनगढी–५ का नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ को मापदण्डमा लैजाने परियोजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । ‘स्मार्ट सिटी’ कस्तो सहरलाई भन्ने आफ्नै परिभाषा, मापदण्ड आदि होलान्,’ उनले भने, ‘तर स्मार्ट सिटीको स्तरमा पुर्‍याउने पूर्वाधारभित्र नगरका फराकिला सडक, स्वच्छता र सुन्दरता पनि हुन् ।’

पाठकले उपमहानगरले एसियाली विकास बैँक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित फराकिला सडक योजना निर्माणको काम पाँच वर्षमा पनि सम्पन्न गर्न नसकेको बताए ।

‘उक्त आयोजनाको चाँडो कार्यान्वयनमा जोड दिएको भए ढल, नाली बनिसकेका हुन्थे । साइकल लेन, पैदलयात्रीका लागि ट्रयाकसहितका फराकिला सडकमा हिँड्न पाउँथ्यौँ,’ उनले भने, ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि पाँच वर्षमा जग्गा मात्रै खोजिदिएको भए अहिले जथाभावी फोहोरका डंगुर बजारमा देखिँदैनथे नत दुर्गन्ध फैलन्थ्यो ।’ उनले एडीबीको ३ अर्ब ऋण सहयोग धनगढी उपमहानगरको लागि ठूलो आयोजना भएको उल्लेख गरे ।

सुदूरपश्चिमका प्रमुख चार सहरको स्तरोन्नतिका लागि एडीबीले सन् २०१७ मा नौ अर्ब ऋण सहयोग गरेको थियो । कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकालाई ३/३ अर्ब, कैलालीकै गोदावरीका लागि २ अर्ब र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका लागि १ अर्ब ऋण सहयोग गरेको थियो ।

माथि उल्लेखित चार नगरको भित्री र मुख्यसडक स्तरोन्नति, फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, व्यवस्थित भवन निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासमा ऋण सहयोग प्राप्त भएको हो । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक फराकिलो पार्ने योजनालाई समेत घटाएर कार्यान्वयनमा लगेको धनगढी–१ का अनिल मल्लले बताए । ‘एडीबीको सुरुवाती मापदण्डमा सडकको मुख्यबजार मार्ग ३० मिटर चौडाइको बनाउने भन्ने थियो’ उनले भने, ‘उपमहानगरले सडकका क्षेत्राधिकारभित्रका संरचनाहरु भत्काउन नसक्ने भनेपछि घटाएर २४ मिटर कायम गरेको छ । यो साबिककै सडकको चौडाइ हो ।’

तर मेयर वड आफ्ना मतदाताहरुको पाँच वर्षमा उपमहानगरमा सोचे जति विकास हुन नसकेको भन्ने भनाइसित सहमत छैनन् । भन्छन्, ‘सडक फराकिलो पार्ने योजनाअनुसार नगरेर साँघुरो पारेको भन्ने कुरा गलत हो ।’ उनका अनुसार एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित हुनुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमचाहिँ अलि ढिलो हुन पुगेको हो, कामै नभएको भने होइन । फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीकै ७ नम्बर वडामा आवश्यक जग्गाको खोजी गरेर वतावरणीय मूल्यांकन प्रभाव (ईआईए) को काम भइरहेको छ । मेयर भन्छन्, ‘आईइए र संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा प्राप्त हुनासाथ टेण्डर आहृवान गरेर निर्माण सुरु हुनेछ ।’

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ स्थित पटेलाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र रोजेको र वन वातावरण मूल्यांकनको काम भइरहेको बताएको छ । आयोजनाले डेढ अर्ब बजेट फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि छुट्याएको छ ।

धनगढीमा एडीबीको ऋण सहयोगका योजना मात्रै नभएर ६ लेन सडकको क्षेत्राधिकार भित्रका संरचना हटाउनसमेत ढिलाइ भएको मल्लले बताए । ‘६ लेन सडक निर्माणको काम दुई वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्ष संरचना नहटाउँदा ठेकेदार कम्पनीले कामै सुरु गरेन ।’ त्यस्तै हुलाकी सडक क्षेत्र भित्रका संचरनाहरु पनि उपमहानगरपालिकाले हटाउन नसक्दा ढिलो भएको उनको भनाइ छ । ‘संघीय र प्रदेश सरकारका ठूला योजनाहरुको कार्यान्वयनमा मेयर वडले अग्रसरता देखाउन सकेको भए धनगढीको कायापलट उनकै पालामा हुनेथियो,’ मल्लले भने, ‘तर मेयरले नगरस्तरबाट न कुनै नयाँ योजना ल्याउन सके, नत नगरको भिजनमा कुनै काम गर्न सके ।’ उपमहानगरले संघ र प्रदेश सरकारका योजना र कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी बनाउन नसकेको उनले बताए ।

धनगढी–४ का सुरेन्द्र विष्टले नगरमा खोलानाला अतिक्रमण, डुबान समस्याको सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘बजार र आवासीय क्षेत्रमा ढल, नालीको व्यवस्था र पानी निकास नहुँदा नगरबासीले डुबान समस्या व्यहोर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘खोलानाला अतिक्रमण गरिँदा पानीले निकास नपाएर नगर डुबानमा पर्ने गरेको हो ।’ मेयर वडले खोलानाला अतिक्रमण क्षेत्र सर्भे गरी हटाउने कार्ययोजनासहित ‘एक्सन कमिटी’ गठन भईसकेको बताए ।

कैलाली गाउँका देवराज जोशीले अर्को चुनावी मुद्दा छाडा चौपाया व्यवस्थापन भएको उल्लेख गरे । ‘छाडा गाई गोरु भगाउने, खोरमा थुन्ने र तिनलाई घाँस, पराल किनेको नाममा एक करोडभन्दा बढी खर्चेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘गौशाला बनाएर सबै छाडा पशुको व्यवस्थापन गरेको भए हुनेथियो ।’

‘स्थानीय तहमा पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिहरुबाट राम्राभन्दा नराम्रा काम भएको समाचार बढी आए,’ धनगढी–४ का डिल्ली पन्तले भने, ‘अहिलेका जनप्रतिनिधिले पुनः चुनावमा उठ्ने हो भने तिनले त्यसबेला गरेका वाचा–बन्धनहरु कति पुरा गरे, कति बाँकी छन् त्यसको फेहरिस्त दिनुपर्छ । उनले जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरे ।

वृहस्पति रिसर्च सेन्टरका वीरेन्द्र बमले सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत भएको उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु नियमित कार्य सम्पादन र टुक्रे योजना बाँड्ने काममै अल्झिएको बताए । सेती अस्पताललाई ५ सय शैयाको बनाउने योजना त्यत्तिकै थन्किएको उनले उल्लेख गरे ।

धनगढी–५ का रवीन पन्त भने मेयर वडले नगरलाई विकासको बाटोतिर अगाडि बढाएको दाबी गर्छन् । ‘चुनावका बेला बोलिएका सबै कुरा पूरा नभएका होलान्,’ उनले भने, ‘तर नगरप्रमुख नगरबासीको सहज पहुँचमा बसे । सेवा दिन कुनै ढिलाइ गरेनन् । कोभिड महामारीका बेला पनि जनताको सेवामा जुटे ।’ उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीहरु जनताको सहज पहुँचमा रहेर काम गरिरहेको पन्तले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ १८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?