स्थानीय तहका ५ वर्ष : फेरिएको तमानखोलाका अधुरै योजना- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
स्थानीय तह समीक्षा

स्थानीय तहका ५ वर्ष : फेरिएको तमानखोलाका अधुरै योजना

प्रकाश बराल

बागलुङ — तमानखोला गाउँपालिका–६ को नौडल्ले पहाडलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने तमानखोलाको योजना अलपत्र परेको छ । सडक संजालले जोड्न नसक्दा यो पहाडमा पर्यटक पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

अध्यक्ष जोकलाल बुढाले निर्वाचनका बेला यो पहाडलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनले योजनामै राखेको बराहतालमा पनि अहिलेसम्म सडक संजालले छोएको छैन । बोङगादोभानदेखि कटेरीसम्मको सडक संजाल विस्तार भए पनि अझै डेढघण्टाको पैदल यात्राबाट मात्र बराह ताल पुगिन्छ ।

२ हजार ६ सय मिटरको उचाइमा रहेको ताल र यहाँबाट देखिने दृश्यावलोकनका लागि पर्यटक जाने गर्छन् । ‘सडक लैजान्छु भन्थे, पाँच वर्षमा आधा पनि काम भएन’ स्थानीय भिजन रसाइलीले भने, ‘सडक पुगेको भए दैनिक दुई सय पर्यटक पुर्‍याउन सकिन्थ्यो ।’ सडक अभावमा पैदल यात्रा गर्ने पर्यटक थोरै मात्र पुग्ने गरेको उनले बताए ।

पर्यटकीय सोलेडाँडामा सडक पुगेको छ । तर सहिद पार्क निर्माण गर्ने योजना अझै सुरु भएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले नेपालका चार सहिदसहित लखन थापा र तमानबाट सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका गरी ९ सहिदको शालिक बनिसकेको दाबी गरे । ती प्रतिस्थापनको काम मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि सुरु नभएका काम पूरा हुने वा नहुनेमा स्थानीयले शंका गरेका छन् । ‘सहिद पार्क निर्माण त थालिएको छ, तर थोरै बजेटले कहिले पूरा होला र ?’ स्थानीय योगेन्द्र बिकले भने, ‘काम गर्छु भन्छन्, तर कहिले पूरा हुन्छ थाहा छैन ।’ यहाँको पार्कमा बस्नका लागि सिमेन्टका आसन बनाइएको छ । पर्यटकीय पहाडमा कंक्रिडको संरचना बनाएकोले पर्यटन आकर्षण गर्न नसकिने समेत स्थानीयले टिप्पणी गरे ।

अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले सूचिकृत गरेको सोलेसहितको पर्यटकीय गुरुयोजना पनि कागजमै सिमित भएको छ । ‘ताराखोलाको डुडेलेख हुँदै सोले, नौडल्ले पहाडको बाटो ढोरपाटन जाने पदमार्गको काम सुरु नभएको हो । ‘यो धेरै खर्चिलो र महत्वकांक्षी हो, पूरा हुन गाह्रो छ’ वडा ४ का अध्यक्ष उदिम छन्त्यालले भने, ‘यहाँ बनाउने भनिएको भ्यू टावरको पनि डीपीआर मात्रै बन्यो बजेट नभएर काम सुरु नै भएको छैन ।’ गुरुयोजना अनुसारको पदमार्ग निर्माण भएमा ढोरपाटनसम्म पुग्ने गरी पर्यटक भित्राउन सकिन्छ ।

तमानखोलाले बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म १८ जोडीको बालविवाह मात्रै रद्द भएको छ । ‘घोषणा भए पनि भित्रभित्रै विवाह भइरहेका छन्, पालिकाले रोक्न सकेन’ वडा ३ का बसन्त घर्तीले भने, ‘कोरोना र निशेधाज्ञाको मौकामा त यहाँ कतिले उमेर नपुगी विवाह गरे ।’ १८ वर्षभित्रै विवाह गर्नेहरू अत्यधिक भएको उनले सुनाए । कारबाहीमा परेकाहरूका अभिभावकले पनि फेरि उनीहरूलाई दोहोर्‍याएर विवाह गराइदिएको उनले बताए ।

तमानमा अझै झण्डै एक हजार घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन । ‘मूल र खोल्साखोल्सीको पानी खाएका छौं, अझै धारा बनिसकेका छैनन्’ वडा २ का यामबहादुर घर्तीले भने, ‘घरघरमै गिटी कुटेर धारा बनाएका छौं ।’ झण्डै १० किमी परको सिद्धवीर खोलाबाट पानी ल्याउने योजना पूरा हुन नसकेको उनले बताए ।

गाउँपालिका र गोरखा वेयलफेयर ट्रष्टको सहयोगमा खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहे पनि कहिले पूरा हुने भन्ने यकिन नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘पालिकाले बजेटै दिँदैन, थोरै थोरै रकमले काम कहिले सकिएला’ घर्तीले भने, ‘करोडौंको योजना थियो, पूरा नभएपछि हिउँदमा खोल्साखोल्सी चाहर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ २०३३ सालमा बनेको योजनाबाट उनीहरूले अझै पानी खाइरहेको बताए ।

तमानखोलाको वडा ६ नर्जाखानीमा तामाखानी छ । राणाकालको अन्त्यमा कर बढेपछि स्थानीयले तामाखानी उत्खनन् गर्न छाडेको इतिहास छ । गाउँपालिकाले उत्खननको योजना बनाएको त्यो समेत सुरु भएको छैन । ‘गत वर्ष तामाको धाउ ल्याब परीक्षणमा पठाएका थियौं, खानी तथा भूगर्भ विभागले अझै प्रतिवेदन दिएन’ बुढाले भने, ‘प्रतिवेदन आयो भने हाम्रो बजेटले केही गर्न सकिँदैन, राष्ट्रिय बजेटमा राख्न पहल हुन्थ्यो ।’ उत्खनन् गर्न सकेमा देशकै आम्दानी बढ्ने उनले बताए । त्यसबेला स्थानीय साधनश्रोतबाट उत्खनन् गरिएका दर्जनौं तामाखानीका खाडल अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।

जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकको कारण तमानका बस्ती जोखिममा छन् । गत वर्षमात्रै यहाँका चार घर पहिरोले पुरेको थियो । ती घरमध्ये ६ जनाको ज्यान गएको थियो । गाउँपालिकाले २ लाख ५० हजार दिएर पीडितको घर बनाउन लगाएको छ । तर सडक सुधारका लागि योजना नहुँदा अझै दुर्घटना हुने डर भएको स्थानीय विष्णुमाया घर्तीले बताइन् ।

‘सडक खन्दैमा सुरक्षित स्थान खोज्नुपर्नेमा जथाभावी गरिन्छ’ उनले भनिन्, ‘पहिरोले घरबस्ती जोखिम छन्, खेती गरेर खाने सडक पनि ध्वस्त भए ।’ जनप्रतिनिधि आएपछि तमानमा १ सय २९ किमी सडक खनिएको छ ।

बुर्तिवाङदेखि तमानको लामेलातर्फको २५ किमी सडक संघीय सरकारको रणनीतिक योजनामा सूचिकृत भए पनि अझै पक्की बनाइएको छैन । दुइ जिल्ला जोड्ने यो सडकको १० किमी खण्ड ग्राभेल भएको छ । १६ किमी सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अझै सुरु नभएको हो । पछिल्लो दुइ वर्षमा यहाँका दुइवटा पक्की पुल बने पनि बोङगादोभानमै पुल छैन । पुल अभावमा स्थानीय जंघार तर्ने सास्ती खेपेका छन् ।

‘अहिले सम्मका कामको समीक्षा गर्ने तयारीमा छौं, के भयो/भएन भन्ने पछि स्पष्ट धारणा ल्याउँछौं’ नेकपा माओवादी केन्द्र, तमानखोलाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर रोका मगरले भने, ‘धेरै आस गरे पनि सबै पूरा भएका छैनन्, अहिले बोल्ने मोडमा छैनौं ।’ धेरै समीक्षा गरेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्ने उनले बताए ।

तत्कालीन खुंखानी, तमान र बोङगादोभान, नर्जाखानी र लामेला मिलाएर बनेको यो पालिकामा झण्डै ११ हजार जनसंख्या छ । १ सय ७८ वर्ग किमीको यो गाउँपालिका जिल्लाको विषेश क्षेत्र पनि हो । भौगोलिक रुपमा कठिन भएकोले विशेष क्षेत्रमा सूचिकृत थियो । यो पालिकाले शिक्षा, सहकारी, वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत साधन लगायत ऐन र नियमावलीसमेत गरी ४० कानुन बनाइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास लम्सालले बताए ।

सदरमुकामदेखि १ सय ५ किमी पश्चिमको बोङगादोभानमा वर्षको एकपटक इलाका गोष्ठी मात्रै हुन्थ्यो । स्थानीयले सुनाएका २/४ वटा योजना टिपेर फर्कने कर्मचारीले मुस्किलले एक/दुइ योजना पारिदिन्थे । ती योजनाबाटै तमानखोलावासीले चित्त बुझाउन बाध्य थिए । संघीयता कार्यान्वयनपछि बोङगादोभान तमानखोला गाउँपालिकाको केन्द्र तोकियो । गाउँपालिकावासीले आफ्नै बजेटमा विकास निर्माण गर्न पाए । दुइ दशकअघिका नगरपालिका भन्दा अब्बल बन्दै तमानखोलाले आफ्नो विकासको अभियानलाई तीव्रता भने दिएको छ ।

केन्द्र तोकिँदा यहाँ कुनै सरकारी कार्यालय बनाउने जग्गा थिएन । स्वास्थ्य चौकीको सानो भवनलाई नै पालिका केन्द्र तोक्ने निर्णय भयो । पछिल्लो ५ वर्षमा यो पालिकाले आफ्नै भवनमा सुविधासम्पन्न कार्यालय बनाएको छ । पूर्वाधारमा मात्र हैन, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनमा फड्को मारेको छ । अहिले तमानखोला पुगेर काम गर्न धेरै कर्मचारीले चाहना राख्छन् । गउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारी मिलेर काम गर्दा अति दुर्गम मानिएको तमानखोला अहिले सुगम र विकासको केन्द्र बनिसकेको छ ।

‘सानोतिनो काममा विवाद हुने नगरपालिका र सदरमुकाम भन्दा यहाँ बसेर काम गर्दा धेरै खुसी छु’ गाउँशिक्षा अधिकारी पूर्णबहादुर घर्तीले भने, ‘जिल्लामा पहिलोपटक हामीले आफ्नै पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन पनि गर्न सक्यौं ।’ समस्या भएकै स्थानमा बसेर केही गरेर देखाउने अवसर मिलेको उनले बताए ।

पलिका आउनुअघि भाडाको घरमा बसेको कार्यालय अहिले आफ्नै सुविधासम्पन्न भवनमा बसेको छ । स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि बनेर संचालनमा आएको छ । बुर्तिवाङदेखि बोङगादोभानसम्मको १० किमी सडकमा नालीसहित ग्राभेल गरिएको छ ।

बोङगादोभानदेखि खुंखानी हुँदै नर्जाखानीसम्मको सडक स्तरीय बनेको छ । ‘बिरामी बोकेर एक दिनमा पुगिन्थो, सडक बनेपछि दुइ घण्टामा बुर्तिवाङ झरिन्छ’ तमान–६ का अध्यक्ष कुलबहादुर छन्त्यालले भने, ‘सडकले गर्दा हामीलाई धेरै सुविधा भयो ।’ ५ वर्षमा गाउँपालिकाले १ सय २९ किमी सडकको ट्रयाक खोलेर स्तरीय समेत बनाएको छ ।

घरघरमै सुत्केरी हुने चलन घटेर ९० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा जान थालेका छन् । बोङगादोभान स्वास्थ्य चौकीसहित सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि घरघरमै सुत्केरी हुने चलन हटेको हो । ‘अहिले घरमा सुत्केरी हुनेहरू नगण्य छन्’ खुंखानी स्वास्थ्यचौकीकी प्रमुख गरिमा हर्मेलले भनिन्, ‘एकादुइ बाहेक सबै स्वास्थ्य संस्थामै आउने गरेका छन् ।’ गाउँपालिकाले सबै स्वास्थ्य चौकीलाई बर्थिङ सेन्टरका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाएपछि यो सहजता भएको हो । नियमित गर्भ जाँच गर्नेलाई यातायात खर्च समेत दिएर पालिकाले सुरक्षित सुत्केरी सेवामा आर्कषण गराएको हो ।

‘स्वास्थ्य जाँच गर्दा जटिल हुने अवस्था देखियो भने समयमै सुरक्षित स्थानमा रिफर गरिन्छ’ सामाजिक विकास शाखाकी प्रमुख मुना विकले भनिन्, ‘जटिलता भएर ज्यान जाने अवस्था रोकिएको छ ।’ यसअघि जटिल समस्या भएपछि हेलिकप्टर खोजेर सहर जानुपर्ने बाध्यता थियो ।

आधारभूत तहमा कम्प्युटर र माध्यामिक तहमा अंग्रेजी शिक्षकको व्यवस्था गरेर शिक्षाको गुणस्तर विकास पनि तमानले थालेको छ । ‘पालिकाले हरेक विद्यालयमा ५ देखि १५ वटासम्म कम्प्युटर दिएको छ, कम्प्युटर पढाउन शिक्षकको पनि व्यवस्था गरेको छ’ गाउँ शिक्षा अधिकारी पूर्णबहादुर घर्तीले भने, ‘पाँच वर्षे दिर्घकालीन शिक्षा योजना पनि बनाइसकेका छौं ।’

गाउँपालिकले जिल्लामै पहिलो पटक ‘मेरो तमानखोला’ नामक पाठ्यक्रम पनि बनाएको छ । यो पाठ्यक्रम चालु शैक्षिक सत्रमा लागू भइसकेको छ । पाठ्यक्रम लागू भएपछि पालिकाभित्रका पर्यटकीय, धार्मिक र ऐतिहासिक क्षेत्रबारे बालबालिकाले बुझ्न पाएको अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए ।

विद्यालय उमेरमै विवाह हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अवस्था खस्केको देखेपछि गाउँपालिकाले बालविवाह विरुद्ध अभियान चलायो । पछिल्लो तीन वर्षमा १८ वटा विवाह नै रद्द गरेपछि यो क्रम घटेको छ । ‘छिटफुट विवाह त भएकै छ, तर खुलेआम बालविवाह गर्न सकेका छैनन्’ उपाध्यक्ष मानसरी शेरचनले भनिन्, ‘अभिभावक सचेतना अभियान पनि चलाएर बालविवाह रोक्ने अभ्यास भएको हो ।’

तमानखोलामा अब खरका छाना छैनन् । गाउँपालिका भरका झण्डै ३ सय बढी खरका छानामा जस्तापाता लगाइएको छ । गाउँपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेपछि उपभोक्ताले श्रमदान गरेर घरका छाना फेरिएका हुन् । ‘आगलागीका घटना अहिले न्यूनिकरण भएका छन्’ वडा २ का अध्यक्ष मिनबहादुर घर्तीले भने, ‘जस्ताले छाएको घरमा बस्नेले सम्मान भएको महसुस पनि गरेका छन् ।’ गोठमा अस्थायी बसेका स्थानमा मात्रै खरका छाना बाँकी रहेको उनले बताए ।

गाउँपालिकाले बाढी पहिरोले घर गुमाएकालाई २ लाख ५० हजार अनुदान दिएर घर बनाउन सहयोग गरेको छ । यो अनुदानबाट तमानखोलाका ४ घर बनिसके । अन्य केहीले निवेदन दिएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७८ १९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ को बजेट पुनरावलोकन : ७ महिनामा ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश नम्बर १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठौं महिनामा बजेट पुनरावलोकन थालेको छ । बजेट पुनरावलोकन गर्न नयाँ योजनाको काममा बजेट खर्च गर्न रोक लगाएकाले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा अपेक्षित हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकाले ल्याएको कूल ३२ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख ८७ हजार बजेटमध्ये ७ महिनामा ३२ दशमलव ६५ प्रतिशत आर्थत् १० अर्ब ७१ करोड ७० लाख २९ हजार ५१३ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

पूँजिगततर्फको १५ अर्ब २३ करोड ४५ लाख ६६ हजारमध्ये २७.६७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २१ करोड ६० लाख ५०५ र चालुतर्फ १७ अर्ब ५५ करोड ८८ लाख २१ हजारमध्ये ३७ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ५० करोड १० लाख २९ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमध्ये सबभन्दा कम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२.४१ र सबभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८५.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

यस्तै, सबभन्दा बढी बजेट भएको १२ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख ८ हजार बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३०.५८ प्रतिशत आर्थत् ३ अर्ब ९४ करोड ९० लाख ९५ हजार मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२.९९, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३.६८, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.७३, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १२.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ४७.८४, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३०.१९, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३७.६५ र प्रदेश योजना आयोगले २१.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कात्तिक १६ गते शपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले अघिल्लो एमाले सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले बहुवर्षीय, चालु योजना र नियमित काम बाहेकको शीर्षकको बजेट खर्चमा रोक लगाएको छ । बजेट खर्चमा रोक लगाएकाले आर्थिक वर्षको सातौं महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

कृषि मन्त्रालयको कृषि अनुदान नियमावली प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकनका लागि समयमा स्वीकृति नगरिदिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर भदौमा नै किसानसँग प्रस्ताव माग गरेर स्थलगत अवलोकनको काम समेत गरेर बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहे पनि नियमावली स्वीकृति नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको र अब चाँडै स्वीकृत भएर आएपछि बजेट कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ योजनाको बजेट खर्चमा रोक लगाएकाले अपेक्षित खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अबको बाँकी समयमा प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा समय अभावले समस्या हुने मन्त्रालयका सचिवहरूको भनाइ छ । विकासे योजना कार्यान्वयनका लागि लागत स्टिमेट, डिजाइन गरेपछि सार्वजनिक सूचना गरेर सम्झौता गर्दैमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अवस्था रहेकाले प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको एक मन्त्रालयका सचिवले बताए ।

अर्थविज्ञ प्रा.डा. वेदराज आचार्यले सर्वसाधारणबाट कर उठाएर ल्याएको बजेट खर्चमा रोक लगाएर प्रदेशवासीको विकासको काम रोक्न नमिल्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र राजनीतिक दललाई लाभ प्राप्त हुने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उत्पादन, उपादकत्व र रोजगारी वृद्धि हुने योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रदेशवासीलाई संघीयताको अनुभूति गराउनु आवश्यक छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले बजेट पुनरावलोकनमा अझै १५/२० दिन समय लाग्ने बताएका छन् । मन्त्रालयहरूको कामकाज प्रभावकारी बनाउन सैद्धान्तिक र राजनीतिक कारणले मन्त्रालय विस्तार भइसकेकाले अब मन्त्रालयहरूमा सचिव आउने बित्तिकै बजेट पुनरावलोकन गरेर काम अघि बढाउने बताए ।

‘अब मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी र सचिव व्यवस्थापन भएपछि संघीय सरकारबाट थप बजेट ल्याएर बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरका छौं,’ उनले भने, ‘अबको १५/२० दिनमा बजेट पुनरावलोकन गरेर द्रुत गतिमा प्रदेशको काम अघि बढाउँछौं ।’

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिव आउन बाँकी रहेको प्रदेश १ का प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

मन्त्रालयमा सचिवलगायत कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा कुनै पनि काम अघि बढाउन नसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ओम सरावगीले गुनासो पोखे ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७८ १९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×