कालीकोट, सल्यान, जुम्ला र दैलेख — कर्णालीका स्थानीय तहमा धान्नै नसकिने कर लगाइएपछि विपन्न नागरिक करको बोझले थिचिएका छन् । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले झन् आश्चर्यजनक रूपमा कुकुर, बिरालो तथा अन्य पशुको उपचार गर्दा समेत कर तिर्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।

गुठीचौरमा कुकुर, बिरालोदेखि अन्य पशुको उपचार गर्नुपरे सामान्यतया १० देखि ५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाले कुकुर र बिरालोको उपचार गर्नुपरे दर्तास्वरूप २५ रुपैयाँ, गाईभैंसीको उपचार गर्दा २० र भेडाबाख्राको १० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै, हात्ती र घोडा–खच्चडको उपचार गरेबापत दर्ता शुल्क ५० र कृत्रिम गर्भाधान गर्न ५० रुपैयाँ कर तोकिएको छ । जुम्लाका स्थानीय तहहरूले तयार गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०७५ मा वन तथा पाटन क्षेत्रमा पशु चराएबापत कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छन् । त्यसमा स्थानीय तहअनुसार करको दर भने फरकफरक छ । स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाएपछि स्थानीयवासी असन्तुष्ट छन् । ‘गाईहरूको रेखदेख तथा चरनका लागि दैनिक खटिनुपर्छ,’ गुठीचौरका दाने नेपालीले भने, ‘त्यसबाट हामीलाई कुनै फाइदा छैन, उल्टै स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने ऐन ठीक लागेन ।’

जुम्लामा सबै स्थानीय तहहरूमा करको व्यवस्था उस्ताउस्तै छ । चन्दननाथ नगरपालिकाले फोहोरका लागि भन्दै कर संकलन गरिरहेको छ । तर एक महिनादेखि फोहर नउठेको स्थानीय खड्क श्रेष्ठले बताए । ‘स्थानीय सरकारले जुनसुकै वस्तु र व्यवसायमा महँगो कर लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘सामान्य सिफारिस लिँदा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्याउलाई बाहिर पठाउन पनि पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । स्याउ निकासीका लागि जिल्ला समन्वय समितिले ८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले हरेक स्थानीय तहले प्रतिकिलो स्याउको ५० पैसा कर लिने गरेका छन् । जिल्लाभर स्याउ फल्ने भएकाले यसबाट मनग्गे राजस्व संकलन हुने आशाले यो व्यवस्था गरिए पनि उचित नभएको स्थानीय कृषक कमलकृष्ण न्यौपानेले बताए ।

कर दरमा व्यापक वृद्धि

कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाले दुई वर्षअघि नागरिकताको सिफारिस गर्दा १ सय र हराएको सिफारिसबापत ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गर्‍यो । रकम बढी भएको गुनासो आएपछि निर्णय परिवर्तन गरेर नयाँको ५० र हराएको सिफारिसको १ सय रुपैयाँमा झारेको छ । ‘नागरिकताको सुरक्षा गरेर राख्लान्, नहराउलान् भनेर हराएको सिफारिस गर्दा ५ सय लिने भन्यौं,’ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जसीप्रसाद चौलागाईंले भने, ‘नागरिकता हराउनेमा धेरैजसो सामान्य जनता मात्र देखिए, उनीहरूले तिर्न सक्दैनौं भनेपछि घटाएका हौं ।’

खाडाचक्रले यसअघि गाविस हुँदाको भन्दा सेवा सुविधामा कुनै थप नगरे पनि करको दरमा भने तेब्बरले वृद्धि गरेको छ । विगतमा १ सय रुपैयाँमा राहदानी सिफारिस हुने कालीकोटमा जनप्रतिनिधि आएपछि त्यो शुल्क ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । गाविस हुँदा नागरिकता सिफारिसबापत १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो भने जन्म, मृत्यु,, विवाह, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिसलगायतका सबै सेवा निःशुल्क पाइन्थ्यो । अहिले कम्तीमा ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नाता प्रमाणित, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिसबापत सय रुपैयाँ लाग्ने खाडाचक्र–१ का वडाध्यक्ष गणेशबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी कर उठाउने वडा पनि यही हो । खाडाचक्र–१ ले गत वर्ष ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । ‘बजार क्षेत्र यही वडामा पर्ने भएकाले नक्सा पास, घरबहाल र व्यापारीबाट व्यवसाय दर्ता करलगायत रकम उठाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘विपन्न नागरिकलाई भने करमा सहुलियत दिइएको छ ।’

खाडाचक्रले सबैखाले करको नयाँ दर तोकेर वार्षिक १ देखि ३ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिए पनि ४० लाख मात्र उठ्ने गरेको प्रशासन शाखा प्रमुख अबिराज शाहीले बताए । ‘लक्ष्य मात्र ठूलो हो, राजस्व उठ्दैन,’ उनले भने, ‘जनताको आयस्रोत नभएकाले पनि राजस्व उठाउन कठिन छ ।’ उनले नगरपालिकाले तोकेको अधिकांश कर कागजमा मात्र सीमित भएको बताए ।

नगरपालिका भनिए पनि साविकका मान्म, दाहा, पाखा, बदालकोट र भर्ताको केही भाग मिलेर बनेको खाडाचक्रमा अधिकांश जमिन भिरालो छ । नगरपालिकाले भिरालो जमिनमा प्रति १ सय वर्गमिटरको ५ रुपैयाँ पाखोबारीको कर तोकेको छ भने १० रुपैयाँ खेतको कर लगाएको छ । ढुंगैढुंगा भएको पाखोबारीको कर चर्को भएको स्थानीय नमराज विश्वकर्माले बताए । ‘मान्म बजारका घरघडेरीको मात्र वर्गमिटरमा हिसाब गरेर कर लिँदा ठीकै हो,’ उनले भने, ‘उत्पादन नहुने पाखोको वर्गमिटरमा कर लगाएर गरिबको शोषण गर्ने काम भयो ।’ उनी नगरपालिकाको सबैभन्दा विकट पोरिपाल्नीका बासिन्दा हुन् । उनका अनुसार गाउँले सेवासुविधा केही नपाइने तर कर मात्र चर्को लगाइएको भन्दै गत वर्ष जिल्ला प्रशासनमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।

स्थानीयले मालपोतमा जग्गा पास गर्नुपर्ने वा बैंकमा घरजग्गा धितो राख्नुपर्ने अवस्थामा मात्र बाध्यताले कर तिर्ने गरेका छन् । अधिकांश जग्गाको तिरो उठ्न बाँकी छ । कालीकोटका सबै स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा सबैजसो सेवा शुल्कको मूल्य एउटै छ । ‘जग्गाको तिरोमा केही फरक छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकृतले भने, ‘अन्य शुल्क त कपीपेस्ट जस्तै हो ।’ उनले कुनै मापदण्ड नभएका नगरपालिकाले पनि जनतालाई समान कर लगाएर अन्याय गरेको बताए ।

खाडाचक्रले नक्सा पास किताबको ५ सय, प्रतिवर्गफिट नक्सा पासको ५ सय, घर निर्माण सम्पन्न सिफारिसको ५ सय, खानेपानी मुहान दर्ता सिफारिसबापत २ हजार ५ सय रुपैयाँ कर उठाउँछ । धारा, बिजुली जडान सिफारिसबापत १ सय, संस्था दर्ता सिफारिसको २ हजार, नवीकरणको १ हजार र ५ लाखसम्मको योजनाको भुक्तानी दिन सिफारिसबापत ५ सय रुपैयाँ कर उठाउने गरेको छ । ५ लाखभन्दा बढीको योजनामा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । कालीकोटको विकट पलाता गाउँपालिकाले भने स्थानीयलाई सबै राजस्व छुट दिने निर्णय गर्दै कुनै कर लगाएको छैन ।

करैकरको मार

चार वर्षअघिसम्म एक रोपनी जग्गाको करिब ४० रुपैयाँसम्म मालपोत कर बुझाउँदै आएका सल्यानको बन्गाडकुपिन्डे नगरपालिका–१० बालुवासंग्रहीका शेरबहादुर घर्तीले अहिले १ सय ४० रुपैयाँ कर तिर्छन् । एक महिनाअघि नागरिकता हराएपछि प्रतिलिपिको सिफारिस लिन जाँदा उनले २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो । ‘जेमा पनि कर तिर्नुपर्ने कस्तो समय आयो ? अब त घर बाहिर निस्कियो कि कुनै न कुनै कर तिर्नुपर्ने होलाजस्तो छ ।’ विकासमा चासो नदिए पनि स्थानीय तहले जथाभावी कर असुलिरहेको उनको गुनासो छ ।

कालीमाटी गाउँपालिका–५ का किसान नन्दराम ओलीले ४ वर्षअघिसम्म जग्गा पास गर्दा २/३ हजार रुपैयाँ भए पुग्नेमा अहिले स्थानीय तहमा मात्रै १० हजार रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘अब त बेरोजगारी कर उठाउन मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘एउटै काममा पनि ३/४ पल्ट कर तिर्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था आयो ?’

सानो व्यवसाय सञ्चालनका लागि सिफारिस लिनसमेत गाउँपालिकालाई एक हजार पाँच सय शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको दार्मा गाउँपालिकाका नवीन खड्काले बताए । उनका अनुसार करको दायरा चरम हुँदा स्थानीयवासी ठूलो मारमा परेका छन् । स्थानीय तहमा मात्र नभई कर कार्यालय र घरेलु उद्योग कार्यालयमा समेत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘कुनै कृषिउपज जिल्लाबाहिर पठाउनुपरे ठाउँ–ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘एक स्थानीय तहभन्दा अर्को स्थानीय तहमा फरक दरको कर हुन्छ, कति ठाउँ कर बुझाउनू ?’

कर मात्रै, सुविधा छैन

दैलेखको नारायण नगरपालिका–१० की शान्ता काफ्लेले सम्पत्ति करबापत नगरपालिकालाई वार्षिक ३ सय रुपैयाँ तिर्दै आएकी छन् । तर त्यसको लाभ भने उनले आजसम्म लिन पाएकी छैनन् । सदरमुकामबाट झन्डै ५ घण्टा टाढा भवानीमा बस्ने उनी फजुलमा पैसा तिर्दै आएको बताउँछिन् । नगरपालिकाले कर नतिरे अन्य सिफारिससमेत नपाइने बताउँदै रकम असुलिरहेको उनको गुनासो छ । ‘विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्दै आएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले उपयोग नगरेका विषयमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

नौमुले गाउँपालिका–३ द्वारीकी पूजा थापाले गाउँमा सानो घुम्ती पसल चलाएकी छन् । उनले पसलको कर मात्रै वार्षिक ४५ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । ‘लाखौं मूल्यको कारोबार गर्नेहरू र हाम्रो करको दायरा एउटै छ,’ उनले भनिन्, ‘बजार क्षेत्रको र गाउँको कर एउटै हुँदा हामीजस्ता विपन्नलाई मार पर्‍यो ।’

नारायण नगरपालिकाले यो वर्ष पसल दर्ता र नवीकरणबापत ३ सय २० देखि ११ सय रुपैयाँसम्म कर तोकेको छ । नगरपालिकामा कपाल काट्ने व्यवसाय गर्नेले २ सय ३० देखि ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने हार्डवेयर पसलको नवीकरण शुल्क ८ सय रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । सदरमुकामका पान पसले २ सय ७५ देखि ३ सय ५० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । ठेलामा सामान बेच्नेको कर १ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम बुढाले यो वर्ष गत वर्षभन्दा ४८ वटा शीर्षकमा १० प्रतिशतले कर बढाइएको बताए । नगरपालिकाले गत वर्ष १ करोड ८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो ।