सिकाइमै बित्यो ५ वर्ष

सडक मर्मत र बिस्तारको काम अवरोध हुँदा दैनिक हजारौँ सवारी ओहोरदोहोर गर्ने सडकमा खाल्डा, हिलो र धुलोको सास्ती छ । नेकपा एमालेका युवानेता तथा व्यवसायी देवराज पोखरेल भन्छन्, ‘संघीय सरकारले निर्माण गरिरहेको चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको सडक नै बुटवलको अनुहार हो । त्यही सडकमा ५ वर्षदेखि दागैदाग छ । अनुहारमै दाग लागेपछि नागरिकले नराम्रो देख्नु स्वाभाविक हो ।’

पाँच वर्षअघि पनि देशका प्रमुख सहरमध्येकै सहर थियो बुटवल । अहिले केही ठूला पूर्वाधार थपिएका छन् । अस्थायी राजधानीको चहलपहल अझै छ । त्यसबाहेक धेरै परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी तोकिएको बुटवल लुम्बिनी प्रदेश बन्दा स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ पुगेको छ । शिक्षा र आर्थिक क्षेत्रमा केही परिवर्तन भएको छ । स‌ंभावना भए पनि पर्यटन र औद्योगिक सहरको पहिचान दिन भने बुटवल चुकेको छ ।

पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलाई जोडेर बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवलको विकासका लागि झण्डै २ सय कानुन र त्यससँग सम्बन्धित ऐन, कार्यविधि तथा नियमावली निर्माण गरेको छ । ती कानुनहरुलाई स्थानीय सरकार र संघीयता कार्यान्वयनको आधार मान्न सकिन्छ । तर, बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूले तयार गरेको कानुनअनुसार सबै काम गर्न सकेन । प्रदेश सरकारको अस्थायी राजधानी, मन्त्री र संघीय सरकारबाट हुने ठूला आयोजना निर्माण र त्यसको हस्तक्षेपले गर्दा बुटवल उपमहानगरपालिकाले देखिनेगरी काम गर्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

दीगो पूर्वाधार विकासमा बुटवल उपमहानगरले केही काम गरेको भए पनि संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित ३ किलोमिटर सडक ५ वर्षमा पनि मर्मत–सम्भार हुन नसक्दा कुनै काम नगरेको जस्तो बनाइदिएको छ । उपमहानगरपालिका आफैले अघि सारेको योगीकुटीदेखि बसपार्कसम्मको ‘बाइपास सडक’ निर्माण समयमै नहुँदा नागरिकको गुनासो बढ्दो छ । १९ वडामध्ये धेरै जनप्रतिनिधिले सिकाइमै ५ वर्ष बिताएका छन् ।

बुटवल जनघनत्वका हिसाबले दैनिक बसाइँसराइ भएर आउने मुख्य सहर हो । आर्थिकरुपमा पनि सबल सहर मानिन्छ । लुम्बिनीसँग नजिक भएकाले पर्यटकीय सहर बन्नसक्ने स‌ंभावना बोकेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गले जोडेकाले औद्योगिक सहर बन्नसक्ने उत्तिकै संभावना छ । जितगढी किल्ला, युद्ध संग्राहलय, रामापिथेकस पार्क लगायतका संरचनाले ऐतिहासिक सहरको पहिचान दिन सक्छ । तराई र पहाडको संगमस्थल पनि हो । त्यसैले बुटवललाई धेरै क्षेत्रको पहिचानभन्दा पनि कुनै एउटा विषयमा नुमना सहर बनाउनेगरी उपमहानगरपालिकाले नीति बनाउनुपर्नेमा ५ वर्षसम्म त्यो हुन नसकेको बताउँछन् एमाले युवानेता एवम् व्यवसायी पोखरेल । उनका अनुसार उद्योग, पर्यटनलगायत धेरै क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढ्नुभन्दा कुनै एउटा क्षेत्र विशेषको पहिचान दिनेगरी नीति र योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । पोखरेलले भने, ‘बुटवलको पहिचान पर्यटन र उद्योग नै हो । त्यसमा पनि एउटा छानेर दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्छ ।’

उपमहानगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले चुनावका बेला बुटवल उपमहानगरलाई ‘डिजिटलाइज्ड सहर’ बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस क्षेत्रकै पर्यटकीय विकास र नेपालकै गौरव बोकेको ‘वीरगाथा’ झल्कने जितगढी सम्पदाको संरक्षण र प्रचारप्रसार, जितगढी युद्ध संग्राहलय निर्माण, बुटवल ढुवानी ग्राम निर्माण, वधशाला, कर्णेल उजिरसिंह रंगशाला, बुटवल चक्रपथ निर्माण, ४० खेलग्राम निर्माण, सेमलार क्रिकेट रंगशाला निर्माण लगायतका कामको सुरुवात भने गरेको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेका सबै योजना सम्पन्न हुँदा बुटवलको मुहार फेरिने र पहिचानसहितको सहर बन्ने उपमहानगरप्रमुख सुवेदीले बताए । भन्छन्, ‘हामीले सुरुका ५ वर्षमा कानुन निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको आधारशिला खडा गर्ने हो । स्थानीयस्तरका दीर्घकालीन योजना पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । जुन तयार भएको छ ।’

नगरपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका सुवेदीले भने, ‘यो चरण जनप्रतिनिधिको सिकाइको चरण पनि हो । त्यसमा अहिलेका धेरै जनप्रतिनिधि सक्षम भएका छन् । उपमहानगरले अहिले काम गरिरहेका धेरै ठूला योजना सम्पन्न हुँदा बुटवलको विकास देखिने छ ।’

निर्णयमा धेरै काम देखिए पनि उपमहानगरले जितगढी किल्लाको संरक्षण, प्रबर्धन र प्रचारबाहेक ‘सबैको नजर लाग्ने’ र ‘परिणामुखी’ काम गर्न नसकेको विपक्षी र नागरिकहरुको आरोप छ । बुटवल उपमहानगरपालिका देशकै सीमित नगरहरुमध्येमा पर्ने भए पनि संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल नेतृत्वले सिकाइमै बिताएको कांग्रेसका नगरसभापति खेलराज पाण्डेले बताए । ‘पाँच वर्षमा काम त भएकै होलान्,’ उनले भने, ‘तर नागरिकको चासो र सरोकारमा देखिनेगरी कुनै काम भएनन् ।’ उपमहानगरपालिकाले वडा भित्रका अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या, तिनाउ कटान क्षेत्रको व्यवस्थापन, खानेपानी, ढल निकास, पार्किङ व्यवस्थापनजस्ता वर्षौंदेखिका समस्यामा कुनै चासो नदिएको उनले बताए । उनले थपे, ‘स्थानीय सरकारको काम स्थानीय समस्या समाधान गर्ने हो । तर त्यसमा नेतृत्वको चासो पटक्कै देखिएन ।’

धेरै योजना अघि सारेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने अधिकांश योजना कार्यकाल सकिँदा पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन । बुटवल उपमहानगरभित्र पर्ने तिनाउ–दावन करिडोर क्षेत्रको हरियाली सडक निर्माणाधीन छ । हरियाली र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने गरी अघि सारिएका पार्क निर्माण योजना पनि निर्माणकै चरणमा छन् । समग्रमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै योजना अघि सारेको भए पनि देशकै नमुना बन्नेगरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले काम गर्न नसकेको उपमहानगरपालिका–१३ बेलबासका बासिन्दा एवम् लेखक ऋषि आजादले बताए । ‘डिजिटलाइज्ड सहर बनाउने घोषणा गरियो, त्यो काम नै हुन सकेन । पर्यटकीय सहर बनाउने ठूला योजना अघि सारियो ती निर्माणाधीन नै छन्,’ उनले भने, ‘योजना बने पनि ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेपछि त्यसको प्रतिफल नदेखिँदा केही नभएको जस्तो देखियो ।’ अहिले सुरु भएका योजनाले अबका केही वर्षमा बुटवलको पहिचान दिने उनले बताए ।

स्थानीय सरकारका ५ वर्ष सकिनै लाग्दा धेरै जनप्रतिनिधि अधिकार प्रयोगमै चुकेको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अधिकार दियो, तर संघीय सरकारले केही अधिकार आफूसँगै राखिदियो । अधिवक्ता पाण्डेयले भने, ‘अझै पनि स्वायत्त भनिएका स्थानीय सरकार संघकै भर र नियन्त्रणमा देखिए ।’ संघले अधिकार नदिए पनि लडेर अधिकार प्रयोग गर्छु भन्ने सहास स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा नदेखिएको उनले बताए ।