आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापीकरण एवं सूचना प्रविधि र यातायातको सञ्जालमा भएको तीव्र विकासले विश्वको अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गराइदिएको छ । वस्तु तथा सेवा, श्रम, पुँजी र प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रियस्...
नेपालमा आर्थिक विकासका लागि थुप्रै प्रयास भएका छन् । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको प्रयास गरिएको छ भने राजनीतिक परिवर्तन पनि आर्थिक विकास ल्याउने भनेर नै भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले थुप्रै मौलिक अधिकार, वाक् र आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।
विगत सात दशकसम्म करिब ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बिमा क्षेत्रको पहुँच यो दशकमा ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । सहरीकरणको विकास, मध्यमस्तरीय आर्थिक अवस्थामा वृद्धि, खर्चिलो उपचार तथा मर्मत लागत, बढ्दो दुर्घटना, चिन्ता र जोखिमका घटना वृद्धिले देशभर बिमाको पहुँच एवं जनचेतना विस्तारमा प्रगति भएको अवस्था छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणाली तहगत पद्धतिमा आधारित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश २०७३ मार्फत मुलुकमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न एकबाट तीन र दस जिल्ला हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २१२ पुगेको थियो ।
सहकारीको पहिचान के हो ? सहकारी आदर्श, सिद्धान्त र मूल्यमान्यता सहकारीका पहिचान हुन् या पहिचानको परिभाषा योभन्दा भिन्न छ । पछिल्लो समय विभिन्न मिडियामार्फत नीति निर्माणको तहमा रहेका वा नीति निर्माणलाई प्रभाव पार्न सक्ने एकथरी कर्मचारी तथा बुद्धिजीवीहरूले सहकारीहरू स–सानो कारोबार गर्ने सामुदायिक संस्था भएकाले ठूलो कारोबार गर्नु हुँदैन र यसको कार्यक्षेत्र पनि सीमित हुनुपर्छ भन्ने मत अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको निर्माण क्षेत्र पछिल्लो समय धराशायी बन्दै गएको छ । अहिले धेरै निर्माण व्यवसायी बैंकको कालोसूचीमा परेका छन् । आयोजना समयमै नसकिएर कालोसूचीमा पर्ने त छँदै छ, तर बैंकमा समयमै किस्ता बुझाउन र ब्याज तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने खतरा छ । काम गरेको भुक्तानी नियमित नहुँदा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समस्या परेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र साँच्चिकै समस्यामा छ ? दुई वर्षदेखि हामी यही प्रश्नको वरपर रहेर अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरिरहेका छौं । सरकारी निकायले निश्चित समयको अन्तरालमा निकाल्ने तथ्यांक हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा खासै समस्या भएजस्तो लाग्दैन । समस्या भए पनि ती एकदमै सामान्य प्रकृतिका र छिट्टै समाधान गर्न सकिने खालका समस्या मात्रै हुन् जस्तो लाग्छ ।
नेपालमा पर्यटन व्यवसाय उद्योगका रूपमा सन् १९५० को दशकमा सुरुआत भएको मानिन्छ । नेपालले विदेशी पर्यटकका लागि आवागमनको ढोका खोलेसँगै विदेशी पर्यटकहरूको चहलपहल सुरु भएको हो । सरकारले नेपालका उच्च हिमशृंखला आरोहणका लागि खुला गरेसँगै विदेशी पर्वतारोही सगरमाथासहित आठ हजार मिटर अग्ला हिमाल आरोहण गर्न आउन थालेका हुन् ।
विसं २०५४/०५५ तिर निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिने बेलामा सरकारी निकायका अधिकारीहरूले सिधै भन्थे– निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने भनेको त, त्यही एक/दुई मेगावाट मात्रै त हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा त केन्द्रीय ग्रिडमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सक्छन् भन्ने गरिन्थ्यो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रबारे दुई विपरीत विश्लेषण छ । खासगरी सत्तापक्ष र अर्थमन्त्री स्वयंले अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा छ, लयमा छ, हिजोको समस्या समाधान हुँदै छन् भनिरहनुभएको छ । यथार्थ र तथ्यले भने त्यो दाबीलाई पुष्टि गर्दैन । तथ्यले अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा नभएको देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सात महिना बित्दा सरकारी राजस्व परिचालन लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत छ । विकास बजेटको खर्च २० प्रतिशत हाराहारीमा छ । विदेशी अनुदानतर्फ लक्ष्यको साढे ५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिन्छ । साधनस्रोत अभावका कारण विकास तथा अन्य आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।
सामान्यत: बैंकहरू कत्ति स्वस्थ छन् भनी हेर्न पुँजी पर्याप्तता अनुपात, सम्पत्तिको गुणस्तर, व्यवस्थापन, आम्दानी तथा तरलताको विश्लेषण गरिन्छ । हाल बैंकहरूसँग तरलता प्रशस्त छ । बैंकबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम तथा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण सबै बैंक नाफैमा भए पनि लगानीको प्रतिफल भने निरन्तर घटिरहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र अहिले कुन अवस्थामा छ भनेर तर्क–वितर्क गरिरहनुपर्ने अवस्था नै छैन । ठूला व्यवसायीका अवस्थालाई थाती राख्ने हो भने पनि सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्ने, कुनै रोजगारी गर्नेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैजसोलाई सोध्ने हो भने एउटै जवाफ पाउन सकिन्छ ।
नितान्त सामाजिक, गैरनाफामूलक र समुदायमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम क्रमिक रूपमा रूपान्तरणहुँदै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने नाफामूलक कम्पनीका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन्। लघुवित्तलाई गरिबी निवारणभन्दा पनि वित्तीय समावेशिताको औजारका रूपमा व्याख्या गर्न सुरु भयो ।
अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक अखबार ‘न्युज विक’ ले सन् २००४ नोभेम्बरमा ‘द इन्ड अफ सांग्रिला’ शीर्षकमा लेख प्रकाशित गर्यो । नेपालमा फैलँदो सशस्त्र माओवादी विद्रोह र दरबार हत्याकाण्डपछि बनेको राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारलाई पृष्ठभूमिमा राखेर छापिएको लेखमा नेपालमा ‘सांग्रिलाको अन्त्य’ भएको विश्लेषण गरिएको थियो ।
हाम्रो देश कुनै बेला श्रीलंका बन्छ भनेर एक थरी मान्छेले सरकारमाथि आक्रमण गर्ने हतियार बनाएका थिए । नेपालका दल र नेताहरूको हालत श्रीलंकाको जस्तो हुन्छ, जनता जसरी श्रीलंकामा राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन छिरे, त्यसरी नै यहाँ पनि लखेट्छन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको थियो । आज पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यस सम्भावित समस्यालाई दूर गरेको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था समग्रमा सकारात्मक छ ।
पछिल्लो समय विश्वको सबै क्षेत्रलाई प्रविधिले डोर्याउन थालेको छ । त्यसकारण पनि बैंकिङ क्षेत्र डिजिटलसँग जोडिनु स्वाभाविक देखिएको छ । परम्परागत तवरबाट मात्र बैंक सञ्चालन गर्दा धेरै पछाडि पर्नेअवस्था सिर्जना भयो । बजार विस्तार गर्ने र प्रतिस्पर्धी हुने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र धान्ने निजी क्षेत्रले हो । नेपालमा पनि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्र नै हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सबैभन्दा धेरै रोजगारी निजी क्षेत्रले नै प्रदान गरेको छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुप स्थापना भएपछिको अवधि अर्थात् १९९४ मा भएको आर्थिक सुधारपछि मुलुकमा लगानी र उत्पादन फस्टाएको हो । तीन दशकको यो अवधिमा नेपालले ठूल्ठूला राजनीतिक घटनासमेत बेहोरिसकेको छ ।
