अर्थतन्त्र उकास्न कानुनी सुधार

तर राजनीतिक अस्थिरताको अवतरण अझै राम्रोसँग हुन नसकेको अवस्था छ भने आम नेपालीका समृद्धिका सपना झन्झन् टाढा धकेलिँदै जाने हो कि भन्ने संशय बढेको देखिन्छ ।

देशलाई समृद्ध बनाउन यस शताब्दीकै महत्त्वपूर्ण मानिएको हाम्रो ‘जनसांख्यिक लाभ’ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) को वास्तविक फाइदा देशले उठाउन सक्नुअगाडि नै गाउँ–सहरका बस्ती उत्पादनशील उमेर समूहको बाहुल्यबाट रित्तो हुँदै जाने क्रम पछिल्ला वर्षमा डरलाग्दो गरी बढेको छ । यो धेरै हदसम्म गतिशील विश्वबजारको लयलाई नजिकबाट नियालिरहेका वर्तमान पुस्ताको राज्यसँगको अपेक्षा चरम निराशामा बदलिँदै गएको संकेत पनि हो । यसको दीर्घकालीन अर्थसामाजिक–सांकृतिक आयाम फराकिलो र गम्भीर छ । यसको जरो कतै न कतै आम नागरिकका आर्थिक र जीवनस्तरको उत्थानको आकांक्षासम्म जोडिएको छ । जसको आधार कमजोर रहिरहँदा विश्वव्यापी परिवर्तनका लहरको साक्षी आजको पुस्ता कताकता विरक्तिँदै गएको हो कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिनेको लर्को त्यही विरक्तिको प्रतिबिम्ब हो । यी निराशा यतिबेला आर्थिक गतिविधिसम्म उजागर भइरहेका छन् ।

देशैभर उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थामा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको दर अभूतपूर्व रूपमा खस्किएको छ । पर्यटक आगमन उत्साहप्रद भएको भनिएको अवस्थामा समेत ठूला होटल मात्र होइन साना–मझौला होटल–रेस्टुरेन्टलाई समेत टिक्न हम्मे हुँदै गएको छ । निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवा लगायतका व्यवसाय पनि कारोबारमा महिनौं लामो शिथिलताबाट गुज्रिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य र सुविधाका वस्तु/सेवा मात्र होइन अनिवार्य उपभोगका उत्पादनको समेत व्यापार सुकेको छ । सूचना प्रविधि र वैदेशिक रोजगार तथा अध्ययन परामर्शसँग सम्बन्धित व्यवसायबाहेक लगभग कुनै क्षेत्र छैन यतिबेला जो मन्दीमा नहोस् । निजी–सार्वजनिक सम्पूर्ण क्षेत्रको लगानी विस्तार र खर्च संकुचित छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आफ्ना सदस्य उद्योग–व्यवसायमाझ गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणको परिणामले पनि यो तथ्य उजागर गरेको छ ।

यो वस्तुस्थिति आयको वितरण र अर्थतन्त्रको चक्रमा शिथिलताको बलियो प्रमाण हो, जुन निश्चय पनि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन किसिमका राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य भेट्ने प्रयासमा निरन्तरताका लागि प्रत्युत्पादक छ । विकासको लामो बाटो तय गर्न बाँकी नै रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि चिन्ताजनक छ । खासगरी राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले वर्तमान अर्थसामाजिक अवस्थाका बहुआयामलाई मसिनोसँग केलाउन र राज्यको उपस्थितिलाई आम जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन र नीतिगत पाटोमा आमूल सुधार गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

मौलिक स्वावलम्बी अर्थतन्त्र

आम नागरिक, निजी क्षेत्र र सरकारका प्राथमिकताका आयतन, सोच र कार्यशैली आ–आफ्नै किसिमका हुन्छन् । यद्यपि, तीनै पक्षको साझा चाहना हो– तुलनात्मक उत्थान र समृद्धि । यसको मियो गतिशील र सबल अर्थतन्त्र नै हो । अर्थतन्त्रमा गतिका लागि उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको वित्तीय पहुँच सहज/सुलभ र क्रय/खर्च सामर्थ्य सबल हुनु पहिलो सर्त हो ।

अहिले बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक आकर्षकजस्तो देखिए पनि वास्तविकता यो दिगो आन्तरिक अर्थतन्त्रको जगमा नभएकाले धेरै उत्साहित हुन सकिने ठाउँ छैन । वस्तु तथा सेवाको न्यून उत्पादन, कमजोर निर्यात र माग तथा उपभोगमा संकुचनले आयातमा कम चापका बीच दैनन्दिन विदेशिनेको अकासिँदो संख्याले लगातार उचालेको रेमिट्यान्स आप्रवाहले चालु खाता यतिबेला फुकेको (रु. १६१.६२ अर्बले सकारात्मक) छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था आकर्षक (रु. २७३.५२ अर्बले सकारात्मक) बनेको छ ।

तर यो पक्कै पनि हामीले खोजेको स्वस्थ अर्थतन्त्रको स्वरूप होइन । देशमा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण, उद्यमशील सोचको लहर, स्वदेशी–विदेशी लगानीमा बहार, उत्पादकत्व/उत्पादनमा वृद्धिसँगै क्रमश: आयात प्रतिस्थान गर्दै निर्यातमा सुधार, देशमै व्यापक रोजगारी सिर्जना तथा सम्मानजनक तलबसुविधा, आय वृद्धिमार्फत जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार हामीले चाहेका दिगो र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रका अवयव हुन् । यिनैको जगमा नेपालले विकसित आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका आकांक्षाहरू पनि पूरा गर्न सक्छ ।

भारतको अनुकरणीय संकल्प

तीव्र आर्थिक विकास र बलियो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारसँग हुनुपर्ने संकल्प र त्यसका लागि कानुनी सुधारको महत्त्वको उदाहरणका लागि धेरै टाढा होइन, छिमेकी भारत हाम्रा लागि अनुकरणीय छ । गुजरातको मुख्यमन्त्री रहँदा निजी लगानी भित्र्याउन नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक कोणबाट मैत्री वातावरण बनाएर प्रशंसा कमाएका नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मेमा भारतको प्रधानमन्त्री बनेयता उनको नेतृत्वमा कैयन् कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको चुनावी दौडमा रहँदा गरेका अधिकांश वाचा मात्र पूरा गरेनन्, भारतलाई विश्वको पाँचौं ठूलो (३२ खर्ब डलर बराबरको) र तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको आर्थिक महाशक्तिका रूपमा उभ्याउन गरेका कानुनी सुधार अहिले विश्वमञ्चमा चर्चा हुने दृष्टान्त बनेका छन् । चुनावी वाचा फगत भोटको राजनीतिका लागि गरिने भाषणका लागि मात्र होइन, पूरा गर्नका लागि हुनुपर्छ भन्ने मोदीले देखाएको राजनीतिक संस्कार हामीकहाँ पनि चाहिएको छ ।

मोदीले सत्तामा आएलगत्तै सुधारका पहललाई तीव्रता दिन थाले । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानबाट सुरुआत गरे र यसलाई सफल पार्न आवश्यकताअनुरूप आमूल नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्दै गए । पछिल्लो क्रममा उनले एकैसाथ १३५ ऐन–कानुन संशोधन गरेका छन् । सन् २०१५ मा रियल इस्टेट परियोजनालाई सिंगल विन्डो क्लियरेन्स, मौद्रिक नीति तर्जुमाको नयाँ संरचना, दिवालियापनसँग सम्बन्धित नयाँ ऐन (बैंक्रप्सी ल) इत्यादि नयाँ कानुन ल्याउँदै बीजेपी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएर लगानीका लागि प्रोत्साहित गरे । विदेशी लगानीमा रहेका प्रतिबन्धलाई उदार भएर फुकुवा गरे । सहज व्यावसायिक वातावरण (डुइङ बिजनेज इज) का लागि ‘नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याए । श्रम कानुनका सुधार, भूतप्रभावी कर नीतिको अन्त्य, जीएसटी लागूबाट प्रान्तीय सीमापिच्छेका करको अन्त्य गर्दै वस्तु तथा सेवामा प्रगतिशील कर पद्धतिको अभ्यासमार्फत स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ताका लागि भारत आकर्षक गन्तव्य भएको सम्प्रेषण गर्न थाले ।

यसबाहेक मोदीले औद्योगिक करिडोर विकास कार्यक्रम, नर्थ इस्ट इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट स्किम जस्ता योजना अघि सार्दै दर्जन हाराहारी राज्यमा प्रान्तीय सरकारसँग साझेदारीका विभिन्न मोडेलमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र तथा पार्कहरूको विकास तीव्र बनाए । त्यसका लागि नीति र कानुनमा सुधारलाई उनले छोडेनन्, बरु केन्द्रबाट ठूलो बजेट सहायतासमेत प्रदान गरे ।

मोदीकै नेतृत्वमा ल्याएको पीएम गति शक्ति राष्ट्रिय गुरुयोजना, नेसनल लजिस्टक पोलिसी, उत्पादनकेन्द्रित प्रोत्साहन योजना, उद्यमी भारत स्किम, स्टार्टअप इन्डिया जस्ता महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि भारतले केही वर्षको अन्तरालमै अर्थतन्त्रमा ठूलो बदलाव ल्याएको छ । फर्मास्युटिकल्स, गार्मेन्ट्स/टेक्सटायल, फुटवेयर तथा लेदर प्रडक्ट, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल्स तथा यातायात, मेसिनरी तथा उपकरण, इलेक्ट्रिकल्स तथा विद्युतीय सामान, फुड एन्ड बेभरेज, रसायनजन्य उत्पादन लगायतका भारतले आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्दै निर्यात व्यापारमा राम्रो उपस्थिति जनाउन सक्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको बहार ल्याउन उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहनका लागि विशिष्ट योजना तथा कार्यक्रम र स्किमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । दीर्घकालीन सोच र दृढ संकल्पका साथ गरिएका यस्ता प्रयत्नको जोडमा केही वर्षको अन्तरालमै भारतीय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर र दिगो बन्दै संसारकै आर्थिक महाशक्तिमध्ये एकका रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित भएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चाहिएको ‘कानुनी सुधार’

यतिबेला सरकार आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । लगानी सम्मेलन देशले आफ्नो आर्थिक क्षमता देखाउने अवसरसमेत हो । यसलाई सफल बनाउन गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय र बलियो तयारी हुनु पहिलो सर्त हो ।

देशका लागि नै महत्त्वपूर्ण रहेको यस्तो ठूलो इभेन्टबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्नका लागि सम्भाव्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न उनीहरूसामु के पस्किने, लगानी भित्र्याउन के–कस्ता भौतिक तथा नीतिगत पूर्वाधारका आधारमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल छ भन्ने दाबी प्रस्तुत गर्ने, के कुराले उनीहरूलाई लगानी र त्यसको प्रतिफलको सुनिश्चितता गराउने इत्यादिको ठोस जवाफ हुनु अपरिहार्य छ । अब हामीसँग मुस्किलले दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले यी सबै पक्षप्रति लगानीकर्ताहरूको सकारात्मक धारणा निर्माण गर्न कम अवधिमा सरकारले गर्न सक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी काम भनेको नीतिगत अस्थिरतालाई प्रश्रय दिने र लगानीको वातावरण प्रतिकूल देखिएका नियम–कानुनमा स्थायी सुधार हो । हामीले आकांक्षा राखेको आर्थिक समृद्धिसम्म पुग्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्थान विन्दु पनि कानुनी सुधार नै हो ।

केवल लगानी सम्मेलनका लागि मात्र नभएर समग्र आर्थिक विकासमा अपेक्षित फड्को मार्न र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितका लागि कानुनी पूर्वाधारमा आमूल सुधार हुनुपर्ने प्रस्टताका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले करिब ६ महिना लगाएर एउटा विस्तृत कार्यदिशासहितको पुस्तिका गत पुसमा प्रकाशित गरेको छ । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनसहित विषयविज्ञको परामर्श र संलग्नतामा कुल ५ सय घण्टाभन्दा बढी श्रम समय खर्चिएर तयार पारिएको पुस्तिकामा हामीले पाँचवटा खारेज गर्नुपर्ने विद्यमान ऐन, संशोधन गर्नुपर्ने २८ नियम–कानुन र नयाँ ल्याउनुपर्ने तीन कानुनबारे तीनमहले विवरण नै उल्लेख गरेका छौं ।

आर्थिक विकाससँग अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने धेरैजसो ऐन–कानुन दशकौं पुराना छन् । तत्कालीन अवस्थामा जुन परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता नियम–कानुन बनाइयो ती आजका दिनमा असान्दर्भिक भइसकेका छन्, यद्यपि तिनमा पुनरावलोकन गरिएको छैन । त्यस्ता कतिपय ऐन–नियम खारेज नै गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ भने धेरैजसोले समयसापेक्ष परिमार्जनको माग गर्छन् ।

उदाहरणका लागि, ६ दशकअघि विश्वव्यापीकरणको लयसँग नेपाल राम्रोसँग नजोडिएको र नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत प्रकृति साँघुरो रहँदाको सन्दर्भमा ल्याइएको ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१’ लाई आजको दिनमा पनि संकुचित दायराबाट हेरेर कायम राख्नु उचित छैन । देशमा लगानीको वातावरण राम्रो बनाउने र व्यावसायिक विस्तारको सम्भावना भएका विश्वबजारमा समेत स्वदेशी उद्यमीलाई लगानी विस्तार गर्न दिनाले निजी क्षेत्रसँग भएको ज्ञान, पुँजी र क्षमता सक्रिय रूपमा निरन्तर सदुपयोग भइरहने हुँदा यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई झन् बलियो बनाउन सघाउँछ । नेपालमा कुनै एक क्षेत्रमा व्यावसायिक सम्भावना र अवसर कम हुँदा सोही क्षेत्रमा अन्य अर्थतन्त्रमा राम्रो बजार सम्भावना हाम्रा उद्यमी–व्यवसायीले देखेका हुन सक्छन् । ती क्षेत्रमा विदेशमा लगानी विस्तार गरेर सफल हुँदा एक त नेपालीको व्यवसायका रूपमा देशकै आय र साख फराकिलो हुन्छ भने निजी क्षेत्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा माथि उक्लिँदै जान्छ ।

यस्तै, ‘पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२’ पूर्ण रूपमा समयसापेक्ष हुने गरी नयाँ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल ऐजेन्सी ऐन २०१४ लगायत खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता ऐनका प्रावधान आजको दिनमा असान्दर्भिक बनिसकेका छन् भने केहीलाई अन्य ऐनले समेत विस्तृत रूपमा समेटेकाले दोहोरोपन हटाउन पनि खारेज गर्नुपर्छ ।

सन् २०२६ देखि अतिकम विकसित मुलुक (लिस्ट डिभलप्ड कन्ट्री) बाट स्तरोन्नतिपछि विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी रहन र दिगो विकास लक्ष्य २०३० का मुद्दा हासिलका लागि हामीले सामाजिक क्षेत्रका साथै सडक, यातायात, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र अन्य सहरी पूर्वधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि देखिएको प्राविधिक क्षमता र वित्तीय स्रोतको अभाव चिर्न विभिन्न वित्तीय ढाँचा र उपकरणमार्फत स्वदेशी–विदेशी लगानी व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि सार्वजनिक सेवा तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा आमूल परिष्कारका साथै नीतिगत र कानुनी सुधारको टड्कारो आवश्यकता छ ।

विद्यमान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन/नियमावली, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन/नियमावली, औद्योगिक व्यवसाय ऐन/नियमावली, भूमिसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, जग्गामा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनलगायतका कानुनहरूलाई व्यावसायिक वातावरणमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न अत्यावश्यक छ । यस्तै, भारत र चीन जस्ता ठूलो जनसंख्या भएका बजार र अन्य विकसित अर्थतन्त्रसँग विविध किसिमले जोडिएर आधुनिक विश्वव्यापीकरणको अधिकतम लाभ लिन आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न पनि कानुनी सुधार अनिवार्य सर्त हो । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन–नियम कुनै पनि किसिमका परियोजना निर्माणदेखि पूर्वाधार विकास प्रक्रियालाई सघाउनेभन्दा अवरोधका कारक बनेका छन् ।

नेपालमा राज्य संयन्त्रहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गरेर स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूको पहिचान र बजारलाई असर पुग्ने निर्णय गरिदिएका घटना विगतमा भएकाले पनि लगानीकर्ता नेपालमा व्यवसाय विस्तारका लागि सशंकित बन्दै आएका छन् । स्थानीय हुन् वा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, उनीहरूले आफू र आफ्ना उत्पादनको विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्नका लागि ठूलो श्रम, समय र आर्थिक लगानी गर्ने हुनाले बौद्धिक सम्पत्ति, लोगो, व्यापार चिह्न जस्ता ख्यातिसँग जोडिएका पक्षप्रति असाध्यै संवेदनशील हुन्छन् । यिनको सुरक्षण प्रत्याभूत गर्नका लागि नयाँ पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

साथै, नेपाल लगानीकर्ताहरूका लागि अनुकूल गन्तव्य हो र यहाँ आम नागरिकदेखि कुनै पनि क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिका लागि समान व्यवहार गर्ने विधिको शासन छ भन्ने प्रत्याभूतिका लागि नयाँ कानुन ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) र भुक्तानी सुरक्षणसम्बन्धी नयाँ ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्ने औचित्य देखिएको छ । अग्रिम जमानतको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन नै गरेर नेपालमा यससम्बन्धी कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा परिसंघले पुस्तिका नै तयार पारेर प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण तालुक निकायसम्मलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

यी आवश्यकताको अपनत्वका साथ सरकार चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलको होस्, अर्थतन्त्रप्रधान मुद्दामा समग्र देशको धारणा साझा छ र आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्रको मात्र नभएर राजनीतिक दलहरूदेखि कर्मचारीतन्त्र सबैको राष्ट्रिय संकल्प हो भन्ने जोडदार सन्देश अब विश्वसमुदायलाई दिन यसको थालनी आमूल कानुनी सुधारबाट अविलम्ब गर्नुपर्छ । यसर्थ, आगामी लगानी सम्मेलनको तयारीलाई व्यावसायिक वातावरणअनुकूल कानुनी तथा नीतिगत सुधारको अभूतपूर्व अवसरका रूपमा बदलेर जनअपेक्षामा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश सञ्चारको मौकामा वर्तमान सरकार नचुकोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

– अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् ।