अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजेको प्रविधि

हाम्रा सूचना प्रविधि इन्जिनियरहरूले विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेर त्यत्रो आम्दानी गरिरहेका छन् भन्दै हामी त्यो बेला पनि दंग पर्‍यौं ।

वैदेशिक रोजगारी र आईटी सेवा निर्यात दुवैतिरबाट केही विदेशी मुद्रा भित्र्यायौं भनेर हामी दंग परेर बस्नचाहिँ मिल्दैन । यी क्षेत्रले देशभित्रैको आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि वा स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ पु‍र्‍याउन सक्दैनन् । वैदेशिक रोजगारीमार्फत भएको आम्दानी

(रेमिट्यान्स) र सूचना प्रविधिमा आउटसोर्सिङ सेवामार्फत भएको आर्जनमा तात्त्विक भिन्नता छैन । यी दुवै क्षेत्रमा संलग्न नेपाली जनशक्तिको काम विदेशीका लागि उत्पादन वा सेवा गरिदिएर तलब बुझ्नेमै सीमित छ । यहाँको उत्पादकत्व वृद्धि र स्थानीय समस्या समाधानमा यिनले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दैनन् । यसो भनिरहँदा आउटसोर्सिङ सेवालाई निरुत्साहन गर्न भएन किनभने यसका फाइदा प्रशस्त छन् । तथापि, हामीले खाडीमा पठाएको अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिमार्फत आर्जन भएको रेमिट्यान्स र सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्तिले भित्र्याएको पैसामा कुनै फरक छैन । हामीले खाडीमा ५ सयदेखि १ हजार अमेरिकी डलरमा काम गर्न मान्छे पठाएका छौं । उनीहरू त्यहाँका मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छन् ।

हाम्रा आईटी इन्जिनियरले पनि अमेरिका, जापान, सिंगापुरका ठूला आईटी कम्पनीका ठूल्ठूला प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छन् । त्यसबापत तलब बुझेका छन्, पैसा घर पठाएका छन्, हामीलाई डलर आएको छ । तर विदेशमा बनेका भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारबाट हुने दीर्घकालीन आम्दानी र उत्पादकत्व उतै रहने भयो, यो नै हाम्रा लागि मूल चासोको विषय हो । तत्काल प्राप्त भइरहेको लाभमा हामीले खुसी मनाइरहँदा दीर्घकालीन लाभ हातबाट उम्किरहेको छ ।

यहाँका दक्ष जनशक्तिले नेपालमै बसेर माइक्रोसफ्ट, टेस्ला, मार्भल सिनेमा युनिभर्सल, अमेजनसमेत अनेकौं ठूला कम्पनीका लागि सफ्टवेयर उत्पादन गर्नेदेखि उनीहरूका समस्या समाधान र मर्मतसम्भारका काम गरिरहेका छन् । यसको सट्टा ती इन्जिनियरले हाम्रै लागि काम गर्ने वा यहाँका अनगिन्ती समस्या समाधान गर्ने हो भने हामीलाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । उनीहरूले विदेशसँगै नेपालको उत्पादकत्व बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्छन्, त्यो अवसरको खाँचो छ ।

एकातिर राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्सका प्रणाली बनाउन हामीले विदेशी कम्पनीलाई अर्बौंको ठेक्का दिइरहेका छौं । अर्कातिर, हाम्रा इन्जिनियरले विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेर यति अर्ब कमाए, हाम्रा युवाले अमेरिकाका लागि काम गर्छन् भनेर नाक फुलाइरहेका छौं । आफ्नो काम बाहिरका मान्छेलाई दिने अनि आफू बाहिरको काम गरेर दंग पर्नु त विरोधाभास भयो । उदाहरणका लागि एफवान सफ्टले पनि विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेको भए सम्भवत: हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, आर्थिक रूपमा पनि आकर्षक हुन्थ्यो होला तर त्यसो गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा भ्यालु क्रिएट हुँदैन थियो । हामीले हाम्रै समस्या समाधानको काम ग‍र्‍यौं, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान पनि पुग्यो । अहिले ५ वा १० अर्बको कम्पनी बनिरहँदा यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव छोडेको छ, मान्छेलाई रकम भुक्तानी गर्न सजिलो भएको छ ।

आफ्नो दक्षता, स्थानीय जनशक्ति, उद्यम, स्टार्टअपलाई जोगाउने, प्रोत्साहन गर्ने वा देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रकृतिका व्यवसाय विस्तारको बाटो खोल्ने प्रचलन त्यति छैन । उदाहरणका रूपमा राइड सेयरिङ सेवालाई लिन सकिन्छ । सरकारले अघिल्लो महिना मात्रै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को संशोधनपछि राइड सेयरिङ सेवासम्बन्धी व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । यसअघि कानुनी स्पष्टता नहुँदा नेपालमा यो सेवा सुरु गर्ने टुटल कम्पनीलाई लिएर धेरै विवाद भयो भने सरकारले एक पटक त बन्द गर्न निर्देशन नै दियो ।

सन् २०१५ देखि २०१७ मा नेपालमा टुटल सुरु हुँदा सोही समय बंगलादेशमा पठाओ सुरु भएको थियो । हामीकहाँ टुटल सुरु हुनेबित्तिकै यो कानुनी हो कि गैरकानुनी हो भन्ने सोधेर त्यसलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारियो । उता, पठाओले अमेरिकी लगानीकर्ताको पैसा भित्र्याएर आफ्नो सेवा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै विस्तार गर्‍यो । पठाओले नेपालमा मनग्गे प्रगति गरिरहँदा टुटल भने बजारबाटै विस्थापित भयो । हामीले हामीकहाँ जन्मिएको स्टार्टअपलाई जोगाउन सकेनौं तर विदेशी लगानीको कम्पनीले हाम्रै बजारमा मनग्गे सेवा विस्तार गरिरहेको छ ।

नेपालमा सूचना प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप वा उद्यमशीलताका लागि नीतिगत र व्यावहारिक अलमल अझै यथावत् छ । विशेषगरी नियामक व्यवसायमा धेरै चुनौती छन् । रकम भुक्तानीमा जसरी ईसेवा आयो, बिमा क्षेत्रमा कोही आएको छैन । यसमा राम्रो सम्भावना भए पनि अनलाइनमार्फत बिमा पोलिसी जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरणले बल्ल राय, सल्लाह मागिरहेको छ । डिजिटल बिमा नीति निर्देशिका जारी गर्न लागिएकाले सल्लाह सुझाव दिनु भनिएको छ ।

कसैले पनि यहाँ ढुक्क भएर इन्नोभेटिभ काम गर्ने माहोल छैन । नयाँ परियोजना सुरु गर्नुअघि, आइडिया विकास गर्ने चरणमै ब्रेक लागिसक्छ । कुनै एउटा आइडिया (स्टार्टअप) लाई ठूलो बनाउन हामीकहाँ सहयोगी वातावरण छैन । एक दशकमा सफल भएका स्टार्टअप कुनकुन हुन् ? ईसेवा, फुडमान्डु, खल्ती । यीबाहेकका नाम सम्झिन गाह्रो छ । यत्तिका वर्षमा हामीसँग टन्नै सफल स्टार्टप हुनुपर्ने हो । भारतमा प्रत्येक महिना नयाँ स्टार्टअप युनिकर्न (१ अर्ब डलरभन्दा बढी भ्यालुएसन भएको कम्पनी) जन्मिन्छ भन्ने छ ।

ईसेवाजस्तो कम्पनी खोल्न अहिले १ करोड पुँजी चाहिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको छ । कुनै नयाँ स्टार्टअपले यत्रो ठूलो पैसा कहाँबाट ल्याउन सक्छ ? हामीले २००८ मा ईसेवा बनाएका थियौं, २०१६ मा अनुमतिपत्र पायौं । नयाँ आउनेले सुरुमै ३ करोड तिरेर लाइसेन्स लिन सक्ने भए पनि नयाँ ट्यालेन्टलाई यत्रो आँट गर्न कठिन हुन्छ । मुख्य समस्या नै नियत र मानसिकतामा छ । रेगुलेटरी क्षेत्रमा यति धेरै सर्त राखिएका छन्, नयाँ स्टार्टअपलाई बजार प्रवेशको बाटो बन्दसरह छ ।

स्टार्टअपहरूका लागि अर्को चुनौती भनेको लगानी जुटाउनु हो । कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो स्टार्टअप आइडियाले काम गर्छ भन्ने लाग्यो भने उसले भेन्चर क्यापिटलिस्ट (भीसी) जस्ता लगानीकर्ता खोज्छ । भीसी भनेको उच्च जोखिम मोलेर पैसा हाल्ने मान्छे हो, एक सयवटा कम्पनीमा पैसा हाल्यो भने ९० वटा डुब्छ तर बाँकी १० वटाले डुबेका ९० को पनि लगानी उठाइदिन्छ भन्ने उसको बुझाइ हुन्छ । फेसबुक स्टार्टअप छँदा यसमा लगानी गर्नेले योभन्दा बाहेक अन्यमा पनि लगानी गरेका थिए होलान् । तर, पछि तिनलाई फेसबुककै पैसाले गज्जब मुनाफा भयो जसबाट अन्य कम्पनीमा लगानी गर्ने स्रोत पाए । यसरी जोखिम मोलेर लगानी गर्ने संस्था र व्यक्तिहरू हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौं ।

नेपालका स्थानीय आईटी कम्पनीहरूले पनि रोजगारीका अवसर बढ्दो रूपमा सिर्जना गरिरहेका छन् । तर जनशक्ति टिकाउने (रिटेन्सन) समस्या व्यापक छ । त्यसमाथि फ्रिलान्सिङ सेवाका कारण आईटी कम्पनीमा भन्दा स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने अवसरतिर कतिपय जनशक्ति आकर्षित भएका देखिन्छन् ।

स्थानीय कम्पनीप्रतिको अविश्वास

हामीसँग सूचना प्रविधिमाथि उन्नत किसिमको फ्युरिस्टिक रिसर्च हुने र नेक्स्ट जेनेरेसन एआई प्रोडक्टहरू विकास गर्ने हार्भर्ड, एमआईटीजस्ता संस्था छैनन्, जसलाई उच्च कोटीको विशेषज्ञता चाहियोस् । हामीलाई त नियतिम रूपमा बनाइरहेको सफ्टवेयरमै काम गर्नु छ, तिनै सफ्टवेयर हामी बाहिरबाट किन्न खोजिरहेका हुन्छौं । त्यस्ता सफ्टवेयर हाम्रा इन्जिनियरले सजिलै बनाउन सक्छन् भने किन बनाउन नदिने ?

पासपोर्ट डिजिटाइज गर्ने वा लाइसेन्स डिजिटाइज गर्नु भनेको ओपनएआई बनाउनु होइन । हामी हाम्रो क्षमताले भ्याउने, हाम्रा इन्जिनियरले गर्न सक्ने काम पनि उनीहरूलाई गर्न दिइरहेका छैनौं । विदेशी भेन्डरबाट किनेको सफ्टवेयर पनि ल्याउनसाथ फटाफट चलाइहाल्न मिल्दैन । उनीहरूले यहाँको तरिका र प्रक्रियाअनुरूप त्यसलाई कस्टमाइज गरेर क्रमश: सुधार र फेरबदल गर्दै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । तर, विदेशी भेन्डरबाटै ल्याइएका सफ्टवेयरले पनि खै त गतिलो काम गरेको ? पासपोर्ट, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्रका सिस्टम गजब हुनुपर्ने, तिनमा समस्या आइरहन्छ । मर्मतसम्भारका लागि ठेकेदार कम्पनीकै भर गर्नुपर्दा कैयौं दिनसम्म सेवा प्रवाह रोकिएका उदाहरण छन् । नेपाली जनशक्तिमार्फत त्यस्ता सिस्टम बनाएको वा सञ्चालन गरेको भए यो झन्झट हुँदैन थियो ।

स्वदेशी सूचना प्रविधि कम्पनीलाई लिएर हाम्रा नेता, कर्मचारी, संघसंस्था विश्वस्त छैनन् । यत्रो ठूलो काम त हाम्रा कम्पनीले गर्न सक्दैनन्, नेपालीले यस्तो काम गर्नै जान्दैन भन्ने मानसिकता छ । भारतले आधार कार्ड डिजिटाइज गर्दा १० वटा देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसकेको हुनुपर्ने भन्नेजस्तो सर्त राखेको थियो त ? थिएन । भारतको सबैभन्दा ठूलो आईटी कम्पनी इन्फोसिसका तत्कालीन सीईओ नन्दन निलेकनीलाई नेतृत्व गर्न लगाएर आधारको सम्पूर्ण डिजिटल संरचना भारतमै तयार पारिएको थियो । भारतले विदेशको सफ्टवेयर किन्छु वा बाहिरका विज्ञ ल्याएर बनाउँछु भनेन । आधार कार्ड प्रकृतिकै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि हामीकहाँ भने इन्टरनेसनल टेन्डर निकालेर, विदेशीले बनाएको सफ्टवेयर ल्याई रोलआउट गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हामीले हाम्रै क्षमतामा विश्वास नगर्दा आईटीका परियोजना लथालिंग बनेका छन् ।

डिजिटाइजेसनपछिको क्रान्ति

विदेशमा कुनै व्यक्ति १८ वर्षको हुँदा उसको हातमा पहिलो क्रेडिट कार्ड पर्छ । त्यसबाट उसले राम्रो काम गरेमा बैंकले क्रेडिट कार्डमा रकम थप गर्दै जाने सुविधा दिन्छ । हामीकहाँ कसैले ल्यापटप किन्न चाह्यो भने पहिले पैसा कमाउनुपर्छ अनि मात्रै किन्न सकिन्छ । क्रेडिट सेवा हुँदा ल्यापटप किन्न पैसा बचत गरेको हुनुपर्दैन, ल्यापटप लिइसकेपछि उत्पादकत्व बढेसँगै किस्ताबन्दीमा क्रेडिट फर्छ्योट गर्दै लगे भयो ।

कुनै व्यवसायले कति कारोबार गर्छ वा नाफा कति छ भन्ने यकिन गर्न अहिले कठिन छ । डिजिटाइजेसनपछि यी सबै तथ्यांक स्पष्ट देखापर्छन् । भुक्तानी सेवाको डिजिटाइजेसन हामीले गरिसकेका छौं । अन्यले क्रेडिटतिर प्रयास गर्ने अवसर छ, बिमा सेवा पनि डिजिटाइज हुन बाँकी छ । हरेक वर्ष बेमौसम वा बाढीले करोडौंको बाली नष्ट भयो भन्ने खबर सुनिन्छ । किसानलाई सुरुमै १०, २०, ३०, ४० रुपैयाँको बिमा किन्न लगाए हुन्छ । अहिले सहकारी क्षेत्रमा यस्तो ठूलो समस्या देखियो, २० हजार रुपैयाँ कर्जा पाउने औजार नभएका मानिस सहकारीमा पुगेका थिए, यो समस्या समाधान गर्न स्टार्टअपहरूले प्रयास गर्न सक्छन् ।

हामीजस्तो कम्पनीलाई व्यवसाय विस्तारका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो सहज छैन । आजको दिनमा ईसेवाले बिजनेस बढाउँछु भन्यो भने नेपालमा सम्भव छैन किनभने कुल ३ करोड जनसंख्यामा ८० लाखले ईसेवामा खाता खोलिसकेका छन् । वालेटबाटै सबैतिर पैसा तिर्न मिल्ने वातावरण बन्यो भने त्यसपछि हामीले व्यवसाय विस्तार कसरी गर्ने ? कुनै विन्दुमा पुगेपछि यहाँको बजारको वृद्धि रोकिन्छ । त्यसपछि त हामीलाई बाहिर जान दिए हुने । डिजिटल भुक्तानीमा काम गर्न बाँकी देश पनि होलान्, हामीलाई त्यहाँ जान दिनुपर्‍यो । विदेशको मल्टिनेसनल कम्पनी नेपाल आउन पाउने, नेपालका कम्पनी मल्टिनेसनल हुन नपाउने अवस्था अब अन्त्य गर्ने बेला आएन र ? हामीले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै डिजिटल रूपान्तरणबारे सोच्ने हो भने विद्यालय तहदेखि नै स्टार्टअप, उद्यम वा नवीनतम सोचाइप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले नयाँ उद्यम वा स्टार्टअप आइडिया ल्यायो भने उसलाई प्रोत्साहन वा सहयोग गर्ने किसिमका नीति र वातावरण बन्नुपर्छ ।

—शर्मा एफवानसफ्ट इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।