निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण बदलौं

हाल नेपालमा भएको श्रमयोग्य जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा निजी क्षेत्रमा काम गर्छन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनरुदय भएको वर्ष २००७ देखि आधुनिक इतिहास प्रारम्भ भएको मान्ने हो भने त्यसयता मात्रै निजी क्षेत्रको विस्तार र विकास हुन थालेको हो । यद्यपि पहिलो पटक प्रजातन्त्र आएको २००७ सालदेखि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको समय २०४७ सालसम्म आउँदा नेपालमा निजी क्षेत्रको चाहेजस्तो विस्तार र फैलावट हुन सकेन २०४७/४८ को राजनीतिक परिवर्तनअघि नेपालमा ठूला व्यापार व्यवसाय फस्टाउनका लागि तत्कालीन शाही परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध हुन जरुरी थियो । त्यसयता निजीकरणका केही वर्ष र नेपालले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रहरूले आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्न थालेका मात्रै के थिए, माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भयो ।

माओवादी युद्धको अन्त्यपछि पूर्ण सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण २०७३ सालसम्म पनि नेपालको निजी क्षेत्रले चाहेजस्तो लगानी विस्तार गर्न सकेन र सम्पूर्ण राज्य प्रणालीको ध्यान नै राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरतातर्फ डोर्‍याउन केन्द्रित रह्यो । जसले गर्दा आर्थिक सुधार अर्थतन्त्र निजी क्षेत्र व्यापार व्यवसायजस्ता विषय पछाडि परे । नेपालमा अर्थतन्त्रकै बारेमा निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र र आर्थिक सुधारहरूजस्ता विषयमा अलि गहन रूपले छलफल हुन थालेको पछिल्लो आठ–नौ वर्ष मात्र भयो ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका उतारचढाव र राजनीतिक अस्थिरताको पहिलो सिकार सधैं हामी निजी क्षेत्र मात्रै भयौं । जसरी पञ्चायतकालमा व्यापार व्यवसाय बढाउनका लागि दरबारनजिक हुनैपर्ने बाध्यता थियो । आर्थिक उदारीकरणपछिका वर्ष भने निजी क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा पर्‍यो । जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र पनि चाहिएको गतिमा फस्टाउन सकेन । निजी क्षेत्र समय–समयमा राजनीतिक दल र उनीहरूले उठाउने मुद्दासँग सधैं सँगै उभिएको छ । यद्यपि कतिपय राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई खलनायकीकरण गर्ने गरेका छन् । पछिल्ला तीन दशक निजी क्षेत्रहरूले उल्लेख्य रूपमा प्रगति गरे तापनि त्यसका पछाडि ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल र समाजले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन ।

सरकारले बनाउने नीतिमा आधारित रहेर नै कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुने कति लगानी गर्ने, कस्ता रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने निर्क्योल हुन्छ । प्रविधिको प्रयोग र अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजी क्षेत्रको ठूलो हात हुन्छ । यद्यपि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई किन सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिँदैन ? यसमा निजी क्षेत्रका कमी कमजोरीहरू होलान् तर राज्य संयन्त्रको ‘पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । नेपालको राज्य संयन्त्र आफैंमा दोहनकारी प्रवृत्तिको छ । हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई सेवा दिनेभन्दा पनि प्रक्रियामा अल्झाएर अलमलाउने गर्छन् । राज्यको यही दोहनकारी प्रवृत्तिका कारण नेपालमा निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ ।

निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार हो, हामीकहाँ निजी क्षेत्र र सरकार नदीका दुई किनारा भएजस्तो देखिएको छ । हाम्रा लक्ष्य अलग छैनन्, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्दा दुवै पक्ष लाभान्वित हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको राज्य संयन्त्रले बुझ्न जरुरी छ । नेपालको आर्थिक उन्नति सरकार र निजी क्षेत्र एक भएमा मात्रै सम्भव छ । यसका लागि व्यवसायीहरू पीडा सुनाइरहने र सरकारतर्फबाट उचित सम्बोधन नहुने र निजी क्षेत्रलाई खालि कर उठाउने संयन्त्रका रूपमा मात्रै हेरिनु हुँदैन ।

यति बेला नेपालमा जनशक्ति पलायनको बहस भइरहेको छ, जनशक्ति पलायन रोक्न पनि सकिन्छ वा नेपालले आफूलाई चाहिने जनशक्ति सिर्जना गर्न सक्छ । तर आफूप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन भने नेपालका उद्यमीहरू पलायन हुन सक्छन् । उद्यमी पलायन हुनु भनेको उद्यमशीलता पलायन हुनु हो, यसले पुँजी र सिर्जनशीलता पनि पलायन गराउँछ । उद्यमीको आत्मविश्वास कम भएर उनीहरूसँगै पुँजी पनि पलायन हुँदै गयो भने नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो रहला ? नेपाललाई कसले बनाउला ?

सरकार मात्र होइन, नेपालको बौद्धिक जगत्ले पनि निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा हेर्दैन । उद्यमीहरू ‘व्यापारी’ हुन्, जसले सीमित नाफाका लागि असीमित जोखिम उठाएका हुन्छन् । ऋण लिएर उद्यम गर्छन्, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन माग र पूर्तिको सिद्धान्तमा काम गर्छन् । तर नेपालमा निजी क्षेत्रलाई चिनाइने शब्द नकारात्मक छन् । अर्थतन्त्रको बलियो साझेदारलाई ‘नाफाखोर, ‘दलाल’, ‘ठेकेदार’ जस्ता शब्दले चिनाइने गरेको छ । यस्तै नकारात्मकताका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजमा ठूलो अविश्वासको खाडल देखिन्छ । विकास र समृद्धिका साझेदार हामी निजी क्षेत्र र सरकारमा एकआपसमा समानुभूति भएन भने अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न मुस्किल छ । अबको ध्यान व्यवसायी भनेका देश विकासका लागि सरकारका सहयात्री हुन्् भनेर अविश्वासको खाडल पूर्ति गर्नुमा हुनुपर्छ । यो अविश्वासको खाडल चिर्न सकियो भने निजी क्षेत्रको मनोबल आफैं बढ्छ र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत पनि दिन्छ ।

नेपाली समाजमा नाफाप्रतिको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने नाफा कमाउनका लागि नै हो । हामीले आफूले कमाएको नाफामा सरकारले तोकेको कर तिरेको पनि हुन्छ तर निर्धक्कसाथ हामीले नाफा गर्‍यौं भन्न सधैं दकस हुन्छ । यस्तो हुनुका पछाडिको प्रमुख कारण नाफालाई सकारात्मक रूपमा नहेरिनु पनि हो । नाफा कमाउनु व्यापारको धर्म होइन, नाफा व्यापारकै पाटो हो । नेपाली समाजमा लगानी गरेर व्यापार गर्नु अनि नाफा कमाउनु अपराधजस्तै मानिन्छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा मुनाफा लगानीजस्ता विषयमा खासै गफ हुँदैन, जुन अर्थतन्त्रमा नाफाघाटा लगानी उन्नतिजस्ता विषयमा छलफल हुँदैन, त्यस्तो अर्थतन्त्र कसरी सकारात्मक र सबल हुन सक्ला ?

नेपालमा सरकारको ध्यान आन्तरिक उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि कसरी राजस्व बढाउने भन्नेतर्फ रहेको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग तथा व्यवसायमा परिरहेको छ । राजस्व संकलनतर्फ सरकार केन्द्रित हुँदा आयातमा उच्च वृद्धि हुने र निर्यातमा गिरावट आउनु स्वाभाविक हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन लगानीको वातावरण र सकारात्मक एवं व्यावसायिक सोचको जरुरी छ । यसका लागि रणनीतिक योजना बनाउने भनेको सरकार, बौद्धिक वर्ग र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र सम्भव छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैमा सुशासन हुनु जरुरी छ । हाल नेपालले भोगेको आर्थिक संकटको एउटा मुख्य कारण नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुनु हो । यसमा नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुनुलाई मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्र रातारात आयातमुखी भएको होइन, यसमा दस वर्ष लामो द्वन्द्व, श्रमसम्बन्धी समस्या, लोडसेडिङ, पूर्वाधारको अपर्याप्तता, पुँजीको समस्या तथा निर्माणमा ढिलाइ आदिको प्रमुख भूमिका छ । आजभन्दा तीन दशक अगाडि आर्थिक सुधार सुरु गर्दैगर्दा हामी दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा धेरै अगाडि थियौं ।

निजी क्षेत्रका कमजोरीमध्येको मुख्य त प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार नगर्नु पनि हो । आगामी दिनमा अगाडि बढ्न प्रतिस्पर्धी क्षमता सुधार्नैपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारजस्तै, गुणस्तरीय ऊर्जा, यातायात, सुशासन र अन्य पूर्वाधारको विकास गर्न हामीलाई सरकारको दरिलो भरोसा चाहिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका र क्रियाशीलता बढाउँदै जानुपर्छ, जसले गर्दा देशमा दिगो बजार व्यवस्था बनाउन सकियोस् । हामीले समय समयमा संकट भोग्न नपरोस् । नेपाली निजी क्षेत्र अलि कम अध्ययनशील पनि छ, जसले गर्दा हामी विश्व मानचित्रमा केही पछाडि परेका छौं । पछिल्ला राजनीतिक अस्थिरताका कारण राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले हामीलाई सुशासनका छिद्रामा खेल्न बाध्य पनि बनाउने गरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को समस्या नीतिगत अस्पष्टता र अकर्मण्यता हो । हामीले संविधान बनाउन भनेर १५ वर्ष लगायौं, राज्यको अबको ध्यान आर्थिक विकास भनेर लागिपरेकै ७ वर्ष भयो, यसबीच अर्थतन्त्र सुधार गर्न, निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन, बजारलाई धनी बनाउन राज्यले पर्याप्त स्रोत र साधन त परिचालन गरेन, अहिले पनि अर्थतन्त्र सत्ता सञ्चालकको प्राथमिकतामा परेन । अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने भनेर राज्यले नीतिगत स्पष्टता लिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामै भएका बेला राज्यले सबैलाई कस्ने नीति लिन्छ, कुन नीति किन लिएको भन्ने जवाफदेहिता छैन । नीति नै निजी क्षेत्रलाई दोहन गर्नेमै केन्द्रित छ ।

संविधानले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । राज्यको विकास र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका सदियौंदेखि रहँदै आएको छ । अहिलेको बदलिँदो विश्व परिवेशमा निजी क्षेत्रको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप विस्तारित गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गर्न मनोबल र आत्मविश्वास जित्नु जरुरी छ । हामीले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फेरेनौं भने हाम्रो उन्नत्ति र उत्थान, अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदैन ।

– श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।