लघुवित्त : समृद्धिको संवाहक कि बाधक ?

नवउदारवादी सोच भएका नीति निर्माताले पुँजीवादलाई सामाजिक–आर्थिक पिरामिडको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनका लागि लघुवित्तमा व्यापक व्यवसायीकरण गर्न थाले ।

१९७० को दशकमा सुरु भएको आधुनिक लघुवित्तको अभियान थुप्रै आरोह–अवरोह पारगर्दै अहिले पूर्ण रूपान्तरणको दोसाँधमा छ । यस कालखण्डमा यसका अभियन्ता मुहम्मद युनुस (उनको संस्था ग्रामीण बैंक बंगलादेश) ले सन् २००६ को नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरे । बोलिभिया (२०००), मोरक्को (२००८), बंगलादेश (२००८/९), निकारागुवा (२००९), भारत (२०१०) र दक्षिण अफ्रिका (२०१५) मा आएका मुख्य संकटले लघुवित्तको भूमिका र औचित्यमाथिनै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

२०८० पुस मसान्तसम्म ५४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५,१२६ शाखार २० हजार कर्मचारीमार्फत ७७ वटै जिल्लामा लगभग ६० लाख बचत सदस्य छन् । २८ लाख ऋण सदस्यमार्फत ४५० अर्ब कर्जा प्रवाह गरिराखेको लघुवित्त क्षेत्रमा लगभग ४० प्रतिशतसदस्यको बचत परिचालन देखिन्छ । १० प्रतिशत मात्र पुँजी कोष रहेको यी संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात लगभग ८ प्रतिशत छ ।

नेपाल सरकार रराष्ट्र बैंकको संयुक्त लगानीमा २०४९सालमा स्थापना भएको नेपाल ग्रामीण विकास बैंकलाई आधुनिक लघुवित्तको सुरुवात मान्नेहो भने ३० वर्षमा यसले गरेको योगदाननकार्न सकिँदैन । ३० वर्षमा नेपालमा गरिबीको स्तर ४५ प्रतिशतबाट घटेर १८ प्रतिशतमा आइपुगेको तथ्यमा कति हदसम्म लघुवित्तको योगदान छ भन्ने यकिन गर्न नसके पनि केही न केही रूपमा यसको भूमिका हुनै पर्दछ । अति न्यून लगभग १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वित्तीय पहुँचलाई अहिले ७६ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउनमा लघुवित्त संस्थाले ग्रामीण र दुर्गम जनसमुदायको घरदैलोमा गएर सेवा दिएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त ११२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल ११ हजार ५६७ शाखामध्ये लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अंश ४४ प्रतिशत छ । प्रतिशाखा जनसंख्या ४ हजार ५२८ रहेकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत गणना गर्दा २ हजार ५२१ हुने हुन्छ ।

२०७२ को भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप, कोरोना महामारीका बेला अति विपन्न र विकट स्थानमा सेवाको निरन्तरता र थप सहयोग प्रदान गरी राज्यको अनुभूति दिलाउन गरेको कार्यलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि, कार्यक्रममार्फत लक्षित वर्गलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरीग्राहक सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि र मूलधार बैंकिङप्रणालीका लागि सक्षम ग्राहकको निर्माण गर्न लघुवित्त संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । लघुवित्तका ६० लाख सदस्य ग्राहकमध्ये लगभग शतप्रतिशतै महिला छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको एक अध्ययनका आधारमा ५ वर्षको अवधिमा महिला सशक्तीकरण सूचकांक लघुवित्तका ग्राहकमा गैरग्राहकको तुलनामा प्रतिवर्ष १४ प्रतिशतले बढेको पाइयो । अहिले अधिकांश अचल सम्पत्तिमहिलाको स्वामित्वमा हुनु, घरायसी काममा महिलाले गर्ने निर्णयको हिस्सा बढ्दै जानु,बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र घरायसी किनमेल तथा व्यावसायिक निर्णयमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा हुनुलाई सशक्तीकरणको आधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

लघुवित्तहरूले अत्यधिक ब्याज र सेवाशुल्क लिनेगरेको भनेर चौतर्फीनिन्दा भएको छ । तीन वर्षदेखिराष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण लघुवित्तलाई अधिकत १५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यो वाणिज्य बैंकहरूको लगभग १२ प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रको लगभग २४ प्रतिशतको मध्यविन्दु १८ भन्दा कमै हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने होभने पनि भारतमा १८–२३ प्रतिशत, बंगलादेशमा २४ प्रतिशत, पाकिस्तानमा २३–२५ प्रतिशत, अफ्रिकन मुलुकमा ३४ प्रतिशत र दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा ३० प्रतिशत ब्याजदरको तुलनामा यो कम हो । तर ब्याजदरको पारदर्शिता र नियामक निकायको सुपरिवेक्षणअपर्याप्त नै रहेको छ ।

लघुवित्तका समस्या

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसमुदायलाई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने ध्येय राखेका लघुवित्त यही समुदायका लागि ऋणको पासोका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । नेपालमा एक वर्षयता चलिरहेको लघुवित्तविरोधी गतिविधि, संस्थाहरूको खस्किँदो साख र बिग्रिँदो वित्तीय अवस्थाले यो क्षेत्र संकटोन्मुख छ ।

दुई वर्षयता लघुवित्तको प्रतिफल उल्लेख्य रूपमा घटिरहेको छ भने समग्र वित्तीय र संस्थागत सूचकांकक्रमिक रूपमा बिगि्रँदै गइरहेका छन् । एकातिर अत्यधिक ऋणको भारमा परी ऋणीहरूले ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न सकेनन् भने अर्कोतिर यो मुद्दालाई लिएर केही व्यक्ति र समूहले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि सांगठनिक रूपमै ऋण नतिर्न उक्स्याउने काम भयो । लघुवित्त संस्थाले गरेका सकारात्मक योगदानलाई कसैले पनि उजागर गर्न सकेनन् बरु सरकार, सञ्चारमाध्यम, निमायक निकाय, राजनीतिक दल र विद्वत् वर्ग नै लघुवित्तका नकारात्मक असरमा मात्र खनिए ।

लघुवित्तको ३० वर्षे छोटो इतिहासमा यति धेरै विवाद र समस्या आइपर्नुमा मुख्यत: ६ वटा कारण जिम्मेवार देखिन्छन् । पहिलो,लघुवित्त संस्थाबीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा । नेपाल राष्ट्र बैंकको लाइसेन्सिङ नीतिलाई रूपान्तरण गर्ने नीतिका कारण१० वर्षमा लघुवित्तको संख्या, कर्जा विस्तार, कर्मचारी वृद्धि लगायत शाखामा उच्च वृद्धिदर देखिन्छ । २०५० मा २ वटामात्र लघुवित्त संस्था रहेकामा २०७२ सालमा ३८ वटा र २०७५ मा हालसम्मकै उच्च ९१ वटा पुगेको थियो । कर्मचारीलाई व्यक्तिगत लक्ष्य दिने, ग्राहक खोसाखोस गर्ने, कर्जा अनुशासनको बेवास्ता गर्ने, अधिक प्रतिफल कमाइ सेयरको मूल्य वृद्धिमा मात्र केन्द्रित भएकाले लघुवित्तको मूलमर्मबाट विचलित भएको पाइन्छ । सहरी र सुविधासम्पन्न ठाउँमा शाखाहरूको उच्च एकाग्रताले गर्दा लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ समस्या पाइन्छ । ग्राहकहरूको अवस्था, क्षमता र कर्जाको उपयोगिताको मूल्यांकन नगरी केवल ऋण पोर्टफोलियो बढाउनका लागि यी संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई ठूलै ऋणको भार बोक्न लगाएका छन् ।

दोस्रो, लघुवित्तको संस्थागत सुशासनमा बहुतलीय समस्याछन् । समूहबाटै समस्या सिर्जना भई समूह प्रमुखले कर्जा कोषको दुरुपयोग गरेका कैयौं घटना उजागर भएका छन् । यसै गरी फिल्ड कर्मचारी र शाखा प्रमुखको तहमा पनि कोषको हिनामिनालगायत बेइमानी देखिएका छन् । व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको तहमा हुने गरेका नीतिगत तथा संरचनागत र वित्तीय सुशासन उल्लंघनका घटना व्याप्त छन् । संस्थाको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र नेपाल राष्ट्र बैंकको अपर्याप्त सुपरिवेक्षकीय क्षमताले यो समस्या अझै गहिरो बन्दै लघुवित्तका ग्राहकहरू ऋणको दुष्चक्रमा फसेका छन् ।

तेस्रो, ऋणीबीचमा पनि ऋण लिने र व्यवसाय गर्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा आय र रोजगारी वृद्धिको सट्टा अधिक कर्जाको भारले समग्र समुदाय नै कर्जाग्रस्त भयो । स्थानीय अर्थतन्त्रको समग्र आय र वास्तविक मागमा वृद्धि नभई कर्जामात्रै वृद्धि गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरी आपूर्ति मात्रै बढाउँदा त्यसले आर्थिक विकासको सट्टा बजार सेचुरेसन र स्थानीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरी आर्थिक अदक्षता मात्र निम्त्याउने परिस्थितिलाई हाम्रो लघुवित्त प्रणालीले पुस्ट्याउँछ । चौथो, विषम आर्थिक परिस्थिति । आर्थिक मन्दी र कोरोना महामारीका समयमा अन्य मुलुकमा झैं नेपालमा पनि आम जनतालाई परेको आर्थिक संकटलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन । लघुवित्त संस्थाको अधिक तरलता र कर्जा प्रवाह गर्ने होडबाजीले मागअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा तुरुन्तै राहत त दियो तर त्यो पैसा अधिकांश उपभोगमा खर्च भएकाले ऋणीहरू ठूलो मारमा परे ।

पाँचौं, सामाजिक पुँजीमा आएको स्खलन । हाम्रो लघुवित्तले अनुसरण गरिरहेको ग्रामीण मोडलको आधारशिला सामाजिक सद्भाव र विश्वास हो । जुन नेपाली समाजमा क्रमिक रूपमा क्षय भइरहेको देखिन्छ । एकअर्काप्रतिको विश्वास र सहयोगको भावना कम हुँदै गइरहेको परिस्थितिमा सामूहिक जमानी बोझिलो भएको छ ।

छैटौं, लघुवित्तलाई व्यवसायीकरण गर्नु हो । सीमित वित्तीय कारोबार गर्नै गैरसरकारी संस्थाको रूपान्तरण, वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोल्न दिनु, निजी पुँजी लगानीबाट कम्पनी खोल्न दिनु र धितोपत्र बजारबाट पुँजी संकलन गर्न दिनुले व्यवसायीकरण प्रस्ट्याएको छ । लक्षित वर्गको आर्थिक उत्थानका उपायमा छलफल, अध्ययन र चिन्तन गर्नुपर्ने सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनकेवल प्रतिसेयर आम्दानी, सेयर मूल्य, राइट सेयर, लाभान्स, बोनस सेयर र कर्जा वितरण र असुली जस्ता नितान्त सेयरधनीको स्वार्थमा केन्द्रित भए ।

यसरी ग्राहक सदस्य र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध लघुवित्तको इतिहासमै दयनीय अवस्थामा पुग्यो । कर्मचारीहरूले निर्दयी भएर ऋणको किस्ता असुल गर्नुपरे जस्तै ऋणीहरूमा गरगहना, पशुपन्छी, घरायसी सामान र घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।

समाधानका उपाय

लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मुख्यतया चारवटा सुझावपेस गरिएको छ । पहिलो, लघुवित्तको मोडलमा परिवर्तन । ५० वर्ष पहिला परिकल्पना गरिएको ग्रामीण मोडल जुन सामाजिक संरचनामा सञ्चालन भएको थियो, अब कुनै पनि अल्पविकसित मुलुकमा त्यो पाउन सकिन्न । सामाजिक पुँजी बिस्तारै क्षय भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा ग्रामीण मोडल भनेर ‘वान साइज फिट्स अल’ भन्नेतिर नगई ग्रामीण, सहरी र सहरउन्मुख अर्थात् अति विपन्न, विपन्न र कम विपन्न वर्गका लागि फरकफरक ढंगबाट लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिलेको संस्थागत संरचनालाई परिमार्जन गरी ग्राहकबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वामित्वमा पुन: संरचना गर्नुपर्छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको आक्रामक मर्जर नीतिलाई रोकी अहिले भएकै संस्थालाई स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय गरी ३ तहको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी वर्गीकरण गरिनुपर्दछ । लघुवित्तलाई उद्यमशीलतासँग मात्र नजोडी लक्षित वर्गको वित्तीय उतारचढावमा तरलता व्यवस्थापन गर्नसमेत अति उपयोगी साधनका रूपमा विकसित गर्दै जानुपर्छ ।

दोस्रो, लघुवित्त संस्थालाई सामाजिक बैंक बनाउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक संस्थागत पूर्वाधार बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका अतिरिक्त अर्को तहको नियामक निकाय खडा गर्नुपर्दछ, जसले वित्त, विकास र सामाजिक रूपान्तरणलाई सँगसँगै लान सकोस् । सामाजिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारतयार पार्ने र नियमित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने नियमनकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले भएको ग्राहक संरक्षण कोषको व्यवस्थालाई अझ फराकिलो बनाउँदै ग्राहकलाई संस्थाको स्वामित्व दिने र सञ्चालक समितिमा पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन सके लघुवित्त सामाजिक बैंकिङको दिशातिर उन्मुख हुनेछ । सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै गरिब तथा विपन्न वर्गमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरलाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाले आफ्ना वित्तीय सेवाको विकास तथा नवप्रवर्द्धनसहित अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तेस्रो, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने । लघुवित्तमा बहुतलीय वित्तीय साक्षरताको खडेरीछ । बर्सेर्नि करोडौं खर्च गरेर वित्तीय साक्षरता तालिम, कार्यक्रम चलाइराखेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यक्रको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण आम जनताले सहकारी, मिटरब्याजी र लघुवित्तको फरक छुट्याउन नसक्नु हो ।

चौथो, कर्जालाई उत्पादनसँग जोड्नु अपरिहार्य छ । तर उत्पादन मात्रले पुग्दैन, त्यसका लागि स्थानीय बजार विकास गर्दै र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सहजीकरण गर्ने संस्थासँग सहकार्य गर्दै उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसैले यी संस्थाहरूले स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था र विशिष्टीकृत संस्था जस्तै: ई–कमर्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी आफ्ना कार्यक्रम परिस्कृत गर्दै जानुपर्छ ।

– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक थापा लघुवित्त क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।