आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापीकरण एवं सूचना प्रविधि र यातायातको सञ्जालमा भएको तीव्र विकासले विश्वको अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गराइदिएको छ । वस्तु तथा सेवा, श्रम, पुँजी र प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निर्बाध र स्वतन्त्र रूपमा हुने गतिविधिले पूरै विश्वलाई एउटै लगानी र व्यापारिक सञ्जालमा आबद्ध गराएको छ ।

सन् २००४ देखि नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भई विश्वव्यापीकरणमा प्रवेश गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी व्यापारमा होमिएको छ । हाम्रा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहुँच बढाई विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धी हुन नेपाल प्रयासरत छ । 

विश्वव्यापीकरणको प्रवेशसँगै लगानी र व्यापारको दायरा, क्षेत्र र अवसरमा वृद्धि भए तापनि नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउन नसक्दा नेपालले बर्सेनि ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को व्यापार घाटा नै साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यो कम देखिए पनि आयात र निर्यातबीचको खाडल ठूलो छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा आन्तरिक व्यापारमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रभुत्व रहेको छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रमा आशातीत रूपमा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउन सकिएको छैन । 

आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै कमजोर रहेकाले देशभित्र रोजगारी सिर्जना नहुँदा कामको खोजीमा बर्सेनि ठूलो संख्यामा नेपाली जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । जसका कारण देशको अर्थतन्त्र आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै गएको छ । यसरी एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ आयातित वस्तु तथा सेवाको पनि न्यायोचित वितरण गराउन सकिएको छैन ।

समस्या तथा चुनौती

अझै पनि लगानी र व्यापारमैत्री कानुनी तथा नीतिगत समस्या छन् । पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । लगानी स्वीकृति, नवीकरण र बहिर्गमनका लागि प्रक्रियागत झन्झट रहेका कारण व्यापार लागत बढी नै रहेको जस्ता गुनासा लगानीकर्ताका छन् ।

त्यसैगरी, आयातको व्यवस्थापन र नियमन गर्न नसक्दा जनतालाई आवश्यक आधारभूत वस्तु तथा सेवासमेतको अभाव हुने, कालाबजारी, एकाधिकार र कार्टेलिङको अवस्था सिर्जना भएको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकासले व्यापारलाई अत्यन्तै सहज बनाएको भए तापनि सूचना प्रविधि र डिजिटल डिभाइडले गर्दा यसको अधिकतम लाभ लिन सकिएको छैन । तसर्थ, आन्तरिक उत्पादन बढाउनु, आयात व्यवस्थापन गर्नु, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजानु, उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको न्यायोचित वितरण चुनौती हुन् । व्यापारलाई लगानीसँग जोड्नु, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नु, लगानी र व्यापारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु आदि उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा देखिएका मुख्य चुनौती हुन् ।

तुलनात्मक लाभ र सम्भावनाका क्षेत्र

आजको विश्व व्यापीकरणको युगमा कुनै पनि देश पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन असम्भव प्राय: देखिन्छ । व्यापारमा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता हेरिने हुँदा यस्ता वस्तु तथा सेवाको सम्भावनासम्बन्धी थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । 

नेपालमा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्रहरू प्रसस्तै छन् । नेपालको मुख्य सम्भावना नै कृषिमा छ । जग्गा व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत खेती प्रणाली, कृषि उत्पादनको विस्तृतीकरण गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै निर्वाहमूखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषिमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिमा आधारित उत्पादनको प्रशोधनबाट उद्योगको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । 

भौगोलिक र हावा पानीको विविधता भएकोले नेपालमा स्थानअनुसारका विविध किसिमका कृषि जन्यमुख्य र नगदे बालीजस्तै धान, मकै, गहुँ, कोदोलगायतका मुख्यबालीसँगै अदुवा अलैंची, उखु, चिया, कफी, तोरी, रुद्राक्ष, बोधिचित्त आदिजस्ता नगदेबाली उत्पादन हुने गरेका छन् । यस्ता उत्पादनले आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्दै निर्यातमा समेत सहयोग पुर्‍याएको छ । यस्ता वस्तुको व्यवसायीकरणका लागि वस्तुको उत्पादन, गुणस्तर निर्धारण, बजारीकरणसम्म अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न र उत्पादनमा अनुदान, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर निर्धारणका लागि ग्रेडिङ, ब्राडिङ, टेस्टिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङजस्ता विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी उत्पादनलाई प्रशोधन गरी स्थानीयस्तरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्दै स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि विभिन्न किसिमका फलफूल प्रशोधन गरी जुस, टमाटरबाट सस, आलुबाट चिप्स आदि । 

त्यस्तै, पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने अपार सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले पर्यटन पूर्वाधार विकास र आतिथ्यसम्बन्धी विषयमा विशेष ध्यान दिँदै पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र जडीबुटी र औषधिजन्य पदार्थ हुन् । नेपालमा ४३ प्रतिशतभन्दा बढी वनजंगल छ । भौगोलिक अवस्थाले पनि उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी र औषधिजन्य वनस्पति हाम्रो सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । वनजन्य उद्योगमा जडीबुटीसँगै फर्निचरमा हामीले जोड दिनुपर्छ । 

त्यसैगरी खनिज र खानीजन्य पदार्थ नेपालको अर्को सम्भावनाको क्षेत्र हो । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर बन्दै गएका छौं । आफ्नै गुणस्तरीय चुनढुंगाबाट उत्पादित क्लिंकरमा आधारित गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेको छ । त्यसैगरी पेटोलियम, युरेनियम लगायत किमति र अर्धकिमती पत्थर पनि नेपालमा उपलब्ध छ भन्ने अध्ययन, अनुसन्धानले देखाएको छ । यी कम तौल उच्च मूल्य भएका खनिजजन्य पदार्थबारे थप अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रशोधनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनको सम्भावना देखिएका वस्तुहरूको कच्चा पदार्थ उपलब्धता, प्रविधिको प्रयोग, वित्तीय तथा गैरवित्तीय सहुलियत उपलब्ध गराई लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

त्यसैगरी, अर्को सम्भावनाको क्षेत्र ऊर्जा हो । जसको खपतसँगै निर्यातको पर्याप्तै सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी होटल तथा पर्यटन क्षेत्र र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग अर्को ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र हो । नेपालमा फुटवेयर सस्तो र बलियो मात्र होइन, निर्यातसमेत हुने गरेको छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थ, सीप, प्रविधि र पुँजीको प्रयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने साना उद्योगको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सम्भावना भएका क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन व्यापारलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्न आन्तरिक र बाह्य लगानीमा जोड दिनुपर्दछ । 

कतिपय हामीलाई आवश्यक नपर्ने वस्तुसमेत आयात भइरहेका सन्दर्भमा आयातित वस्तुको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयात गर्नुपर्ने अत्यावश्यक, आवश्यक र विलासिताका वस्तुको वर्गीकरण गर्दै नेपालमा उत्पादन र प्रबल सम्भावना भएका वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आयात क्रमश: कम गर्दै जानुपर्छ ।

व्यापार र लगानीबीचको अन्तरसम्बन्ध

व्यापार र लगानी एकअर्कामा परिपूरक हुन् । लगानी र उत्पादनबिना व्यापार सम्भव नहुने र व्यापार र बजारको सम्भावनाबिना उत्पादनको अर्थ नहुने हुँदा व्यापार र लगानीलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दक्खल रहने र लगानी नाफामा आधारित हुने भएकाले व्यापार व्यवसाय र लगानी गर्ने लागत घटाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्तालाई बिनाझन्झट व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन र बहिर्गमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । निजी क्षेत्रका समस्या र गुनासा सुनी सम्बोधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको नियमित सम्वादको स्थायी संरचना सक्रिय बनाउनुपर्छ । 

समयानुकूल आर्थिक नीतिहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लगानी र व्यापार अभिवृद्धिका लागि भएका प्रयासहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी नेपालमा पनि यस्ता सहजीकरण र सहुलियतका लागि आवश्यक नीतिगत संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधार अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । त्यसो गर्न सके मात्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै व्यावसायिक लागत घटाउन सकिन्छ ।

गर्नुपर्ने सुधार

थोरै मात्रामा उत्पादन, पुरानो प्रविधिको प्रयोग, वस्तुको कमसल गुणस्तर आदिको कारण अधिंकाश स्वदेशी उत्पादनको उत्पादन लागत बढी हुने गरेको छ । जसका कारण स्वदेशी उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बजार नपाउने अवस्था छ । त्यसकारण आधुनिक र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यवस्थित तवरले ठूलो मात्रामा गुणस्तरीय सामान उत्पादनमा जानुपर्ने देखिन्छ । सस्तोमा गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्न सकिएमा आन्तरिक खपत र छिमेकी ठूला बजार चीन र भारतलगायत अन्य मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ । 

उत्पादन र व्यापारका लागि न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार, जस्तै सुविधासम्पन्न औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वस्तुविशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रहरूबीचको आपसी सम्बन्ध कायम गरी उपकरारको माध्यमबाट बजार विस्तारीकरण र मूल्यशृंखला कायम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, आन्तरिक व्यापार विस्तारका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको तहबीच व्यापार प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्दछ । उद्योग व्यवसायको दर्ता, सञ्चालन, नवीकरण र बहिर्गमनको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

लगानीसम्बन्धी सेवा तथा सुविधा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी एकलबिन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी र व्यापारिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अधिकतम रूपमा गरी लाभान्वित हुन जरुरी छ । त्यसैगरी, विश्वव्यापीकरणमा प्रवेश गरेसँगै नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त हुने अवसरलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गरी हाम्रा वस्तु तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्ता साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्रविधिगत सहयोग गर्नुका साथै छरिएर रहेको पुँजी एकीकृत गरी लगानी गर्न स्टार्टअप नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

स्थानीय तह, संघ, प्रदेशका सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यालय स्वदेशी वस्तु उपयोगको धेरै ठूलो बजार हो । सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गरी स्वदेशी वस्तु खरिद प्रक्रियालाई प्रवर्द्धन गरिदिनुपर्छ । फर्निचर, हाते कागज, स्टेसनरी, स्कुल, कलेज, सेना प्रहरी, कर्मचारीले लगाउने पोसाकलगायतका नेपाली उत्पादनको प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत अन्य ठूला विमानस्थल र प्रदेशस्तरीय नेपाली उत्पादनका कोसेली घर स्थापना गरी प्रदेशस्तरीय सामानको बजारीकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । राजमार्गका बस बिसौनीमा जिल्ला जिल्लामा उत्पादित स्थानीय उत्पादन किन्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी विदेशीहरूलाई पूर्णरूपमा नेपाली सामानको उपहार, विदेशीहरूले किन्न सक्ने गरी महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनमा बिक्री कक्षहरू ‘मेड इन नेपाल सेन्टर’ जस्ता पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालमा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको थप अध्ययन गरी यस्ता वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै व्यापारलाई घटाउन आवश्यकतअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, ऋण ऐनजस्ता आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थागत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षण गर्दै उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्दछ । लगानीका सम्भावना भएका मुकुकहरूसँग लगानीसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरी सम्भावित क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ । आयात व्यवस्थापनका लागि आयातित वस्तुहरूको पुनरावलोकन गर्दै अनावश्यक वस्तुको सूची हटाउने, नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिँदै यस्ता वस्तुको आयातमा क्रमश: कम गर्दै जानु पर्दछ ।