अर्थतन्त्रले खोजेको प्राज्ञिक बहस

अर्थशास्त्र यस्तो विज्ञानको क्षेत्र हो, जसमा अर्थशास्त्रीहरू पूर्ण विपरीत निष्कर्षमा पुग्दा दुवैले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्छन् र आपसमा सकारात्मक रूपले पुरस्कार बाँड्न सक्छन् ।

सन् १९७४ को आर्थिक विज्ञानको नोबेल पुरस्कार डा. गुन्नार मिरडाल र डा. फ्रेडरिक ए भोन हायकलाई प्रदान गरिएको थियो । यद्यपि दुवै मुख्य रूपमा मौद्रिक विश्लेषणमा उत्कृष्ट योगदानका लागि छानिएका थिए । तर, विचारधारा फरक थियो । डा. मिरडाल समाजवादी विश्लेषक थिए, डा. हायक बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्थे ।

सन् १९७९ मा थियोडोर डब्लू. शुल्ट्ज र आर्थर लुइसलाई विकासशील देशहरूको समस्याको विशेष विचारका साथ आर्थिक विकास अनुसन्धानका लागि नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो । शुल्ट्जले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्वको कमी, गरिबी हुनुको कारण औद्योगिक नीतिले कृषि क्षेत्रलाई नसमेटेको भन्ने निष्कर्ष निकाले । तर, लुइसले विकासको दोहोरो क्षेत्र मोडेल, प्राथमिक वा कृषि क्षेत्र र आधुनिक क्षेत्र टुक्राएर विश्लेषण गरे र अर्को विकास मोडेल तयार पारे । कृषि क्षेत्र सामाजिक मापदण्डद्वारा शासित छ । कृषिमा कामदारलाई उनीहरूको सीमान्त उत्पादनभन्दा बढी तलब दिइन्छ अथवा औसत उत्पादनको आधारमा तलब दिइन्छ । तलबकै कारण आधुनिक क्षेत्रमा श्रमशक्ति बसाइँ सर्छन् ।

सन् २०१३ मा स्टक बजारको विषयमा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । युगेन फामाले प्रभावकारी मार्केट सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । इन्फर्मेसन वा जानकारीले मूल्यलाई तुरुन्तै असर गर्छ र बजार कुशल हुन्छ भन्ने कुरालाई उक्त सिद्धान्तले विश्वास गर्दछ । तर रोबर्ट शिलर फामाको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्छन् । अर्थतन्त्रमा भएको बबल, अत्यधिक अस्थिरता र लगानीकर्ताको व्यवहारले बजारलाई निर्धारण गर्छ ।

सन् १९७४, १९७९ र २०१३ मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका भिन्न दृष्टिकोणका अर्थशास्त्रीको मान्यताले अर्थशास्त्र विज्ञानमा बहसको महत्त्वलाई जोड दिन्छ । आर्थिक प्रवचनको मूल सिद्धान्त, विचारधारा र नीति निर्धारणले वैकल्पिक अवधारणालाई प्रश्रय दिइरहेका हुन्छन् । दुई अर्थशास्त्रीहरूको एकापसको तर्कले सिद्धान्तहरू दुवै गलत भन्ने प्रमाणित गर्दैन बरु अर्थतन्त्रभित्र रहेका विरोधाभासलाई उजागर गर्छ । त्यसैले अर्थशास्त्र डिस्कोर्षको विज्ञान हो ।

प्राज्ञिक बहस आर्थिक सिद्धान्त, नीति र कार्यान्वयनका अभ्यास समाज वा राज्यका अभिन्न अंग हुन् । यस्ता बहसले जटिल आर्थिक घटनाप्रति हाम्रो बुझाइलाई समृद्ध बनाउन सहयोग गर्छ । अर्थशास्त्रीहरूले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार, कर प्रशासन, गरिबी, आय वितरण जस्ता मुद्दामा आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन् । यी बहस वैचारिक भिन्नता, अनुभवजन्य प्रमाणबाट उत्प्रेरित हुन्छन् । समाजभित्रका विविध चासो र मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् ।

अर्थशास्त्र वा अर्थतन्त्रमा प्रशस्त विरोधाभास हुन्छन् । नीतिहरूले वाञ्छित एवं अवाञ्छित प्रभाव देखाउँछन् । वाञ्छित प्रभाव देखिँदा अवाञ्छित प्रभाव नदेखिने होइन । दुवै एकै पटक देखिन सक्छन् । तुलनात्मक रूपले कुन प्रभाव बढी देखियो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसरी तुलनात्मक रूपले मापन गर्दा सबै पक्ष नसमेटिएका हुन सक्छन् । त्यसैले अर्थशास्त्रमा बहसको आवश्यकता छ ।

प्राज्ञिक बहस नयाँ विचारले उत्पन्न गर्ने, विचारको आदानप्रदान गर्ने र विषयवस्तुमा गहिरो बुझाइ बनाउने क्षमता राख्छन् । केही अवस्थामा ती बहसले थप तर्क वा बुझाइ दिनुको सट्टा पूर्वकल्पित धारणा बलियो बनाउँछन् । यसले नकारात्मक कुरालाई प्रश्रय दिन सक्छ । प्राज्ञिक बहसमा विचारको सारको सट्टा वाक्पटुताले प्रभाव पर्न सक्छ । विरोध गर्दैमा नयाँ तथ्य जन्मिँदैन । समर्थन गर्दैमा त्यो सत्य हुँदैन । कुन मान्यता वा धारणामा रही आर्थिक विश्लेषण वा नीति निर्माण गरिएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । अन्तर्निहित धारणाले नै आर्थिक व्यवहारको बारेमा परिकल्पना वा सिद्धान्त तयार गर्न अनुमति दिन्छ । यद्यपि, यी धारणा अपरिवर्तनीय सत्य होइनन् भन्ने कुरा नै अर्थशास्त्रले बहसमा ल्याउँछन् ।

अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक घटना बुझ्नका लागि वैकल्पिक ढाँचा, विधि र दृष्टिकोण प्रदान गरेर आर्थिक विश्लेषणलाई समृद्ध बनाउँछन् । बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाएर, अर्थशास्त्रीले बौद्धिक विविधता विकास गर्न सक्छन् र अर्थव्यवस्थाको थप समग्र र सूक्ष्म बुझाइमा योगदान दिन सक्छन् । त्यसैले अर्थशास्त्रको दर्शनले अवधारणा वा मान्यतामा प्राज्ञिक बहसलाई निम्त्याउँछ ।

नेपालको विद्यमान अर्थतन्त्र एवं आर्थिक नीतिले प्रशस्त प्राज्ञिक बहस खोजेको छ । हालै राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित यस आर्थिक वर्षको ६ महिनाको रिपोर्टले बैंकहरूमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.५ महिनाको वस्तु आयात र १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । वास्तवमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८ वा ९ महिनाको आयात धान्न सक्ने भए पुग्छ । बढी सञ्चिति गर्नॅ अर्थतन्त्रमा दायित्व सिर्जना गर्नॅ हो । यसका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर जस्तै: नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति बढाउने, आयात बढाउने, निर्यात घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा घटाउने, रोजगारी घटाउने आदि देखिन सक्छन् । तसर्थ हालको सञ्चितिको उपयोगको बारेमा व्यापक प्राज्ञिक बहस आवश्यक छ । तर सरकार सञ्चिति बढेकामा खुसी छ । यसका अवाञ्छित असरबारे बहस गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।

हाल सरकारी खर्च गत वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले घटेको छ । एकातिर खर्च गर्न सकिएको छैन अर्कोतिर सरकारले आन्तरिक ऋण लिइरहेको छ । उपलब्ध स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने ? नयाँ विकल्प कसरी खोज्ने वा माथि उल्लिखित असरलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारेमा व्यापक बहस जरुरी छ ।

भारतीय रुपियाँसँगको निश्चित विनिमय दर लामो समयदेखि बजारको प्रकृतिअनुसार परिवर्तन गरिएको छैन । भारतीय रु. १०० बराबर नेपाली रु. १६० हुने भनेर तीन दशक अगाडि तय गरिएको थियो । बजारको प्रवृत्ति र प्रकृति अनुसार ४/५ वर्षको अन्तरालमा परिवर्तन गर्नॅपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुसार अर्थतन्त्रले आफूलाई सन्तुलन बनाइराख्छ । समयसमयमा सन्तुलन बन्दै जाँदा त्यसका अवाञ्छित असर कम हुन सक्छन् । निश्चित विनिमय दरका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा स्थिरता, निश्चितता र पूर्वानुमान प्रदान सजिलो हुन्छ । गतिशील अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म निश्चित विनिमय दर व्यवस्था कायम राख्दा हुने फाइदा पनि लिन नसक्ने अवस्था आउँछ । जस्तै: बजारले निर्धारण गर्ने विनिमय दरभन्दा निश्चित गरिएको विनिमय दरबीचको फरक धेरै रह्यो भने अर्थतन्त्रमा अवाञ्छित दबाब परिरहेको हुन्छ ।

निश्चित विनिमय दरका कारण मौद्रिक नीतिको स्वायत्ततामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निश्चित विनिमय दरले समष्टि आर्थिक असन्तुलन र विकृतिलाई पनि बढाएको छ । उत्पादन होइन कारोबारलाई प्रश्रय दिएको छ । निश्चित विनिमय दरले स्थिरता, पूर्वानुमान र अनुशासनको सन्दर्भमा सम्भावित लाभ प्रदान गर्छ भनिए पनि लामो समय एकै दर राख्दा सञ्चिति प्रभावका कारण उत्पादन होइन उपभोगलाई बढावा दिएको छ । कतिपय अवस्थामा उक्त विनिमय दरले अर्थतन्त्रलाई बिग्रिनबाट जोगाएको छ । लामो समयसम्म राखिने निश्चित विनिमय दरले ल्याएका फाइदा बेफाइदाबारे व्यापक बहसको आवश्यकता छ ।

दुई दशकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रवृत्ति र संरचना हेर्ने हो भने द्वितीय क्षेत्र बढ्न सकेको छैन । प्राथमिक क्षेत्र घट्दै गएको छ । कारोबारमा भएको मूल्य अभिवृद्धिले तृतीय क्षेत्र अस्वाभाविक बढेको छ । तृतीय क्षेत्रले द्वितीय क्षेत्रलाई सहयोग गर्नॅपर्ने तर गरेन । यस्तो अवस्था सन् २०१०/११ पछि झन् बढेको छ । यसो हुनुमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधार परिवर्तन र अर्थ–राजनीतिक कारण पनि हो । सन् २०१०/११ पछि दलहरूले प्रतिस्पर्धामा होइन सहमतिमा काम गर्न थाले । आर्थिक क्रियाकलाप वा व्यापार–व्यवसाय, उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा पनि हुन थाल्यो । नेटवर्क, गठबन्धन, सहमति आदिले कारोबार प्रोत्साहन दियो । कारोबार बढायो तर उत्पादन बढाएन । प्रतिस्पर्धा हराएपछि इन्नोभेसन हरायो । गतिशीलता हरायो । कारोबार वा सट्टापट्टाले आम्दानी सजिलो बनायो । उक्त तथ्य बढ्दै गएको तृतीय क्षेत्रले देखाउँछ । आर्थिक वृद्धि दरको रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता क्रमश: ह्रास हुँदै गयो । बेरोजगारी बढ्यो । पछिल्ला राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेका सर्भेले त्यस्तै देखाउँछ ।

विप्रेषण, निजी क्षेत्रको ऋण र सरकारी ऋणले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन इन्धनका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उत्पादन वित्तीय क्षेत्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारभन्दा बढी हुन गएको छ । उत्पादनविहीन उपभोग केन्द्रमा परिणत भएको छ । राष्ट्रिय बचतको ठूलो हिस्सा लगानी गरिँदैन तर अचल सम्पत्ति किन्न प्रयोग गरिन्छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्भे र चौथो जीवनस्तर सर्भेबीच उपभोगमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । उपभोग खर्चको ३८ प्रतिशत गैरखाद्य र ६२ प्रतिशत खाद्य रहेकामा चौथो जीवनस्तर सर्भेमा आउँदा औसत गैरखाद्यको अंश ४७ प्रतिशत र खाद्यको अंश ५३ रहेको छ । करिब २ प्रतिशत नेपालीसँग कार छ । पाँच दशकभन्दा बढी भयो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९०/९२ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी उपभोग गर्दै आएको । सन् १९९०–२००० सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८८–८९ प्रतिशत उपभोग गरेको देखिन्छ । त्यसपछि यो प्रवृत्ति फेरि बढ्यो । भारत र नेपालमा पाँच दशक अगाडि उपभोगको प्रवृत्ति लगभग समान थियो । हाल भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत हाराहारी उपभोग गरेको देखिन्छ । चीनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत हाराहारीमा उपभोग गरेको देखिन्छ । उपभोग बढी हुनु भनेको बचत कम हुनु हो । बचत कम भएपछि लगानी कम हुन्छ । निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबरी नै कर्जा परिचालन गर्दा उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन जबकि भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत हाराहारी कर्जा प्रवाह हुँदा ७–८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ । किन हाम्रो अर्थतन्त्र अमिल्दो छ ? व्यापक बहसको विषय छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारको सैद्धान्तिक आदर्शको तुलनामा राजनीतिक संस्था, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा लोकतन्त्रको अपर्याप्त स्तर हुन जाँदा लोकतान्त्रिक घाटा (डेमोक्रेटिक डेफिसिट) देखिन आउँछ । यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा पर्छ । डेमोक्रेटिक डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट र बजेट डेफिसिटको सम्बन्ध कस्तो छ ? यसबारेमा पनि बहस हुनुपर्छ । हाम्रो व्यवहार, कार्यशैली, चुनावी प्रकिया, लोकतान्त्रीकरण आदिले अर्थतन्त्रलाई कता लागिरहेको छ ? यी प्रश्नले पनि व्यापक प्राज्ञिक बहसको माग गर्छन् ।

सैद्धान्तिक एवं तथ्यले प्रमाणित गर्छन् कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र आर्थिक कार्यसम्पादन अथवा आर्थिक विकासबीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको सही नीति छनोटले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको तथ्य हो, उच्च राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले अधिक दक्षता उन्मुख नीतिको छनोटमार्फत आर्थिक दक्षता सुधार गर्छ ।

नेपालमा यस किसिमका बहसलाई खासै प्रश्रय दिइएको छैन । बहस होइन प्रतिरक्षा गर्ने प्रवृत्तिले बहसको संस्कृति विस्थापित गरेको छ । बहस गर्ने, विचार निर्माण गर्ने विश्वविद्यालयले हो । विश्वविद्यालय पनि आफ्नै जटिलताले ग्रस्त छ ।

–अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख हुन् ।