निराशा छ, आशाको उज्यालो देखिन्छ 

तर, संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको एक दशक नपुग्दै अहिले देशमा निराशा छाएको भाष्य सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । नेपालमा केही पनि भएन र केही पनि हुन सक्दैन भन्ने अवधारणा व्याप्त रहेको छ । त्यसैले, अहिले युवा रोजगारी र अध्ययनका लागि देश छाडिरहेका छन् । विदेशको भिसा पाउनु सफलताको सूचक मानिने गरेको छ । युद्ध भइरहेका र जोखिमयुक्त देशहरूमा पनि नेपालीहरू गइरहेको स्थिति छ । के विकास नभएर मानिसहरू निराश हुनुपरेको हो ? आर्थिक विकासका केही सूचकहरूलाई विश्लेषण गरौं ।

समष्टिगत आर्थिक स्थिति

पञ्चायतकालमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत थियो । पञ्चायतपछिको समयमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रह्यो । कोभिड अगाडि लगातार तीन आर्थिक वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशतसम्म रह्यो । कोभिडपछि आर्थिक गतिविधिमा पुनरुत्थान भए पनि बाह्य दबाबका कारण केही शिथिलता आएको छ । नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर त्यति कम होइन तर विकासमा फड्को मार्न आवश्यक अंकभन्दा कम हो । पञ्चायतको ३० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५१ अमेरिकी डलरबाट बढेर १८५ सम्म पुगेको थियो भने त्यसपछिको ३३ वर्षमा ७ गुणाले बढेर १३६६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो दक्षिण एसियाकै कम हो । यसले नेपालको आर्थिक विकासको दर धीमा गतिमा मात्र भइरहेको देखाउँछ ।

मूल्यवृद्धितर्फ पञ्चायतकालको पछिल्लो दशकको औसत मूल्यवृद्धि १०.६ प्रतिशत थियो भने त्यसपछिका वर्ष औसत मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत रह्यो र अझ पछिल्लो एक दशकको औसत मूल्यवृद्धि दर ६.३ प्रतिशत रहेको छ । विकासशील देशको नाताले उक्त मूल्यवृद्धिलाई सामान्य ठान्नुपर्ने हुन्छ । उच्च मूल्यवृद्धिको अवस्था छैन ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनतर्फ हेर्दा पञ्चायतकालभरि कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा ४ प्रतिशतले मात्र घट्न सकेको थियो । त्यो समयमा सेवा क्षेत्र फस्टाउन सकेको थिएन । पञ्चायतपछिको ३३ वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा ६१ प्रतिशतबाट झरेर २४.१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ, जसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, पञ्चायतपछि फस्टाउन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र हो । पञ्चायतकालमा सरकार आफैंले धेरै उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेसँगै आयातलाई खुकुलो पारियो र सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगधन्दा निजीकरण गरियो । उदारीकरण नीतिअनुरूपको खुला आयातसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । पञ्चायतपछि निरन्तर अधिकार प्राप्तिको लडाइँले मजदुरमा अशान्ति, नियमितजसो हुने गरेको बन्द/हडताल, लामो समयसम्म रहेको आन्तरिक द्वन्द्व र ऊर्जा अभावले पनि उद्योग क्षेत्र फस्टाउन सकेन । पछिल्लो समय अधिकार प्राप्तिको काम सकिएको, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको, मजदुर अशान्ति घटेको, ऊर्जा उत्पादन पनि बढेकाले उद्योगहरू फस्टाउने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

पञ्चायतपछि आर्थिक उदारीकरण नीतिअनुरूप चालु खाता परिर्वत्यता गरियो । यसले गर्दा आयात खुला भयो । तापनि पञ्चायतको पछिल्लो एक दशकको वार्षिक औसत आयात १८ प्रतिशतले बढेको थियो भने तत्पश्चात् ३३ वर्षको आयात वार्षिक औसत १५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व कम हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यात भने पञ्चायतकालभन्दा खस्केको छ । यसले गर्दा व्यापार घाटा बढेर २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३.७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । भूमण्डलीकरण र उदारीकरणले गर्दा नेपालीका लागि बाह्य श्रम बजार खुला भयो भने नेपालभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको अभावले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्ष ह्वात्तै बढेको छ । विकसित देशको आप्रवासन र अध्ययन भिसाको सहजताले गर्दा बसोबास र अध्ययनका लागि बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले बढ्दो आयात धान्न सम्भव भएको छ ।

आर्थिक उदारीकरणमा राम्रोसँग फस्टाएको क्षेत्र मुद्रा र बैंकिङ हो । वित्तीय गहनता नाप्ने मुख्य सूचक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विस्तृत मुद्राप्रदायकको अंश सन् १९६० मा ५.४ प्रतिशतमा रहेकामा पञ्चायतको अन्ततिर ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, त्यसपछिको ३३ वर्षमा उक्त अनुपात ११४ प्रतिशत पुगेको छ । पञ्चायत अन्त हुने बेलासम्म नेपालमा जम्मा ५ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा विकास बैंक र एउटा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी थिए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति उल्लेखनीय संख्यामा रहेको छ । बैंकमा खाता खोल्न, रकम निकाल्न र कर्जा पाउन धेरै सजिलो भएको छ भने वित्तीय पहुँच बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारअनुरूप वास्तविक उत्पादनको क्षेत्र भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । मौद्रिक र कर्जा विस्तारले मुख्यत: घरजग्गाको मूल्य बढाउन बढी भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

गरिबीको स्थिति

नेपालको पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ तिर गरिबी ४१.८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । सर्वेक्षण तेस्रोले २०६८ तिर नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २५.१ प्रतिशतमा घटेको देखाएको थियो । बहुआयामिक गरिबीको दर पनि रफ्तारले घटी सन् २०१४ मा २८.६ प्रतिशतबाट सन् २०१७ मा १७ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् १९९० मा ०.३७८ रहेको मानव विकास सूचकांक बढेर सन् २०२१ मा ०.६०२ पुगेको छ । द्वन्द्व र न्यून आर्थिक वृद्धिका बीच पनि उल्लेख रूपमा मानव विकास गर्न सफल मुलुकमा नेपाल पर्दछ ।

शिक्षाको विस्तारले गर्दा साक्षरता दरमा सुधार हुँदै गएको छ । पञ्चायतकाल सकिँदा साक्षरता दर ३३ प्रतिशत थियो भने २०७८ मा साक्षरता दर ७५ प्रतिशत पुगेको छ । यो दर अहिलेको समय सुहाउँदो भने होइन । पञ्चायतकालभरि एउटा मात्र विश्वविद्यालय थियो भने अहिले नेपालमा १६ वटा विश्वविद्यालय छन् । शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता र गुणस्तरको सवालमा विवाद रहे पनि उच्च शिक्षामा पहुँच बढ्को छ । तर, गुणस्तर कमजोर हुँदा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न, आन्तरिक अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न र उद्यमशील बन्न सक्ने गरी जनशक्ति तयार हुन भने सकेको छैन ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या र सूचकहरूमा आमूल परिवर्तन भएको छ । पञ्चायत ढल्दा नेपालीको औसत अपेक्षित आयु ५४ वर्ष रहेकामा अहिले झन्डै ७२ वर्ष पुगेको छ । त्यसै अवधिमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ९१० बाट घटेर २५० मा झरेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र सहज पहुँचमा अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरूले स्वदेशमा रोजगारी पाउन गाह्रो हुँदै जाँदा उल्लेख्य संख्यामा विदेशिएका छन् भने स्वदेशमा यस्ता जनशक्तिको अभाव हुने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।

महिलाहरूको सशक्तीकरण, समावेशितामा र चेतना वृद्धिमा धेरै सुधार आएको छ । उनीहरूको श्रमबजारमा सहभागिता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढेको छ । महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको छ । राज्यबाट अपहेलित तथा अवसर पाउन नसकेका दलित, आदिवासी, अपांग, मुस्लिम, मधेशी र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले पनि अहिले अवसर पाउन सकेको अवस्था छ ।

भौतिक पूर्वाधारको स्थिति

भौतिक पूर्वाधारतर्फ पञ्चायत अन्त हुँदासम्म नेपालमा सबै गरेर ७,३३० किमि सडक थियो । अहिले सडक विस्तार भई एक लाख किमिभन्दा बढी पुगेको छ । पक्की सडकको लम्बाइ पनि करिब १७ हजार ५ सय किमि पुगेको छ ।

पञ्चायतकालमा सरकारी संस्थाको शाही नेपाल वायु सेवा निगम मात्र हवाई कम्पनी थियो । अहिले २० वटा नेपाली हवाईजहाज कम्पनी रहेका छन्, जसले आन्तरिक उडानका अतिरिक्त बाह्य उडान गर्न थालेका छन् ।

पञ्चायतकालको तीन दशकमा जम्मा २२० मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको थियो । अहिले जलविद्युत् उत्पादन २,६०० मेगावाटभन्दा बढी भएको छ । अहिले थुप्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । विद्युत् सेवा पुगेको जनसंख्या पञ्चायतको अन्ततिर ८.८ प्रतिशत मात्र रहेकामा अहिले ९५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । छिमेकी देशमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने स्तरमा हामी पुगेका छौं । आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको घरपरिवार ९५ प्रतिशत पुगेको छ भने शतप्रतिशत घरपरिवारमा आधारभूत सरसफाइ पुगेको छ ।

उल्लेख्य फड्को मारेको क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार पनि पर्दछ । अहिले टेलिभिजन प्रसारण संस्था २४१ वटा, रेडियो ७०९ वटा र केबुल टेलिभिजन ८५३ वटा रहेका छन् र ७०५ वटा दैनिक पत्रिका र ३,७५८ अनलाइन पत्रिका प्रकाशित हुन्छन् । ७३ प्रतिशत जनसंख्यासँग मोबाइल फोन रहेको छ ।

किन निराशा ?

नेपालमा विगतको तुलनामा आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकास भएको छ । तर यो पर्याप्त छैन । नेपालमा सम्भावना छ, यससँगै निराशा पनि बढेको छ । निराशा बढ्नुका निम्न कारण हुन सक्छन् ।

(क) अपेक्षाभन्दा वास्तविक स्थिति कम भएमा निराशा सिर्जना हुन्छ । अहिले भइरहेकै यही हो । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर मध्यमस्तरको रहेकाले अन्य देशसँगको विकासको अन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ । उदाहरणका लागि सन् १९९० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १८५, भारतको ३६९ र अमेरिकाको २३,८८९ अमेरिकी डलर थियो । तर, सन् २०२२ मा आइपुग्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,३६६, भारतको २,४११ र अमेरिकाको ७६,३३० अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी नेपालको प्रगतिको दर ज्यादै सुस्त रहेको छ ।

(ख) चुनावमा राजनीतिक दलका नेताले भोटका लागि ठूला कुरा गर्छन् । सर्वसाधारण जनताले यसलाई पत्याई अपेक्षा बढाउँछन् । तर, कमजोर वित्तीय स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताले गर्दार् धेरै आश्वासन कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन् । यसले गर्दा जनताको अपेक्षा र वास्तविकताबीचको खाडल बढ्ने गरेको छ । फलस्वरूप, सरकार तथा राजनीतिक दलप्रति विश्वास घटेको छ ।

(ग) सञ्चारमाध्यममा भएको सहज पहुँचले गर्दा विश्वको विकासस्तरबारे देख्न सजिलो भएको छ । तर आफ्ना विकासको अवस्था त्योभन्दा धेरै कम हुँदा निराशा सिर्जना हुने गरेको छ । कसरी विकसित देशले विकास गर्न सके भन्ने कुरामा कम बहस हुन्छ । देशमा कठिन परिश्रम गर्नुभन्दा विदेश पलायन भएर सजिलै त्यहाँ भएको विकासको स्वाद चाख्न धेरै जना लालायित भएको पाइन्छ ।

(घ) दलका नेताले ठूला सपना देखाउने तर जनचासोका सामान्य विषयको पनि समाधान गर्न सकेको पाइँदैन । पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन सास्ती भोग्नुपर्दछ । सरकारी विद्यालय र अस्पतालको व्यवस्थापन र गुणस्तर कमजोर रहने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन अति कमजोर छ । सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजना लामो समयसम्म सम्पन्न हुँदैनन् । सहरी क्षेत्र त्यसमा पनि राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी जस्तो आधारभूत कुराको आपूर्ति व्यवस्थापनसमेत ज्यादै कमजोर रहेको छ ।

(ङ) पहिलापहिला निर्वाहमुखी कृषि कार्य गरेर पनि मानिस सन्तोष मानिरहेका थिए । पछिल्लो समय पढेलेखेकाहरू कृषि कर्म गर्न नै हुँदैन, जसोगरी सरकारी र औपचारिक जागिरको मात्र खोजी गर्छन् । त्यस्तो जागिर उपलब्ध नहुँदा कि बेरोजगार रहनुपर्ने वा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीले धेरै पारिवारिक र सामाजिक समस्या निम्ताएको छ । यसले पनि असन्तोष र निराशा पैदा गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले उपलब्ध काम गर्न आफ्ना कार्यकर्ता र समाजलाई प्रेरित गरेको पाइँदैन । अराजकता र बिचौलिया प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ ।

(च) कहिले एकापसमा झगडा गर्ने, गाली गर्ने तर स्वार्थ मिलेमा फेरि सहजै मिल्ने प्रवृत्तिले गर्दा सरकार र दलप्रति जनविश्वास घटेको छ । यस्तो प्रवृत्ति तल्लो तहमा पनि संस्कारको रूपमा फैलिएको छ । यसले गर्दा नेपालमा केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास घट्दै गएकाले पनि निराशा बढेको छ ।

आशा जगाउने उपाय

मानवीय, सामाजिक र आर्थिक जीवनका समस्या त अहिलेका विकसित देशमा पनि छ । नेपालले उच्च समृद्धि हासिल गरिसकेपछि पनि केही न केही समस्या पक्कै हुनेछन् । विकसित देशमा आपराधिक घटना हुन्छन् । पारिवारिक जीवन तहसनहस भएको अवस्था छ । ती देशहरूमा सामाजिक र पारिवारिकभन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी छ । हामी आर्थिक रूपले कम समृद्ध भए पनि पारिवारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक धनी छौं । भौतिक सम्पन्नतालाई भन्दा बढी मानसिक खुसी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

केही दक्षिण पूर्वी एसियाली देशले छोटो समयमा विकासको फड्को मारेझैं नेपालले मार्न नसकेको सत्य हो । तर, अमेरिका र युरोपका देशहरूले पनि एक/दुई शताब्दीको विकास प्रयासबाट मात्र समृद्धि हासिल गरेका हुन् । त्यो पनि अन्य देशको प्राकृतिक साधन र श्रम सित्तैमा लिएर विकास गरेका हुन् । तसर्थ, निरन्तर प्रयासबाट केही ढिला भए पनि नेपालको पनि विकास हुन्छ ।

नेपाल समृद्धिको दिशामै छ । तर, अलि गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुछ । धेरै ठूला कुराभन्दा पहिला जनचासोका साना विषय सम्बोधन र व्यवस्थित गरे आशा सिर्जना गर्न सकिन्छ । बजारको मागअनुसार प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीका साथै श्रमको सम्मान गर्ने भावना सिर्जना गरिनुपर्छ । जुनसुकै काम पनि गर्न तयार हुने सोच र प्रवृत्तिको विकास गर्न सरोकारवाला लाग्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दल र नेताले स्वार्थका लागि सामाजिक मान्यता र सौहार्दता बिग्रने गरी गतिविधि गरिनु हुँदैन, क्षमताबिनाको ठूला सपना देखाउनु हुँदैन । ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा आर्थिक समृद्धिका लागि सोअनुरूप कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, दानदातव्यबाट कार्यकर्ता र नेता पालिनेभन्दा उत्पादनसँग जोडिने र आर्थिक राष्ट्रवादलाई बढावा दिने काम गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन क्षमता बढाएर सरकारले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधि गर्न आवश्यक कानुनी र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिने, संस्थागत सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार शून्य बनाउने काम गर्नुपर्छ । पहुँच, घूसको आधारमा निर्णय गर्नेभन्दा क्षमता र दक्षताअनुरूप पद्धति र प्रणाली विकास गरेर काम गर्ने शैली अपनाए निष्पक्षता र व्यावसायिकता बढ्छ, जसले विश्वसनीयता बढाउँछ ।

अन्त्यमा, निराशा कम गर्दै भरोसा सिर्जना गर्न सही कार्यदिशा समात्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सकारात्मक सोच, जिम्मेवारी निर्वाह, कमजोरी सुधार गर्दै दक्षता अभिवृद्धि, बजेटको कुशल विनियोजन एवम् कार्यान्वयन, सदाचार र सुशासनका साथै सहयोग र समझदारीको आवश्यकता छ । संस्थागत व्यवस्था र नियमसंगत व्यवस्थित प्रणालीको विकास, गुणस्तरीय जीवन, श्रमको सम्मान र रोजगारीको व्यवस्था भए केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउन सकिन्छ ।

– श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।