बैंकिङमा बढ्दै छन् अवसर

तर पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिको सुरुवातसँगै हाल यस्ता संस्थाको संख्या ११२ छ । तीमध्ये २० वटा वाणिज्य बैंक छन् भने विकास बैंक र वित्त कम्पनी १७/१७ वटा छन् । ५७ वटा लघु वित्त वित्तीय संस्था छन् । एउटा पूर्वाधार विकास बैंक क्रियाशील रहेको अवस्था छ ।

वाग्मती प्रदेशमा अधिक र कर्णाली प्रदेशमा न्यून उपस्थिति छ । बैंकिङ प्रणालीमा ६१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन र करिब ५१ खर्ब बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहँदा निक्षेप तथा कर्जा परिचालन भने अधिक भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वित्तीय क्षेत्रका विगतका घटनाक्रम केलाउँदासमेत तरलताका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा उतारचढाव देखा परेको इतिहास छ । अर्थतन्त्रको चक्रीय प्रभावका कारण यो अवस्था देखा परिरहन्छ । कोभिड–१९ को समयमा अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखापर्दा लगानी खुम्चन पुग्यो । त्यतिबेला केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक) ले नीतिगत निर्णय गर्दै पुनर्कर्जा, कोभिड कर्जा उपलब्ध गराई सहजीकरणको प्रयास गरेको हो । कोभिड महामारीपछिको समयलाई ‘न्यू नर्मल’ का रूपमा विश्लेषण गर्दै लगानी बढ्न पुग्यो । तथापि अर्थतन्त्रले लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्दा गुणस्तरीय कर्जा लगानी अपेक्षाकृत हुन सकेन । त्यसले निक्षेपको संकट सिर्जना गर्‍यो । तर छाया बैंकिङमा केही समस्या देखापर्दा सोबाट इजाजत प्राप्त संस्थामा निक्षेप आउने क्रम जारी रह्यो भने बैंकहरूले पनि निक्षेपलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर वृद्धि गरेका कारण तरलता सहज हुँदै गयो ।

अर्थतन्त्रमा लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र देखा परेनन् । भएका उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा कर्जा माग घट्दै गयो । उद्यमशीलता वृद्धि हुन नसक्दा नयाँ क्षेत्रमा कर्जाको माग हुन सकेन । यसरी चक्रीय प्रभावका कारण हाल कर्जाको माग न्यून भएको देखिन्छ । हाल कर्जाको ब्याजदर न्यून रहँदा पनि अपेक्षाकृत कर्जा नबढ्नुमा यिनै कारणहरू मुख्य छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ३ खर्ब ७७ अर्बले निक्षेप बढ्दा १ खर्ब ९२ अर्बले मात्र कर्जा बढेको छ । कर्जा माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । विषय अलि पेचिलो छ किनकि वर्तमान समयमा मुलुकमा ऐतिहासिक रूपमा उच्च मात्रामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ । विप्रेषण आप्रवाह मासिक रूपमा हेर्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यसले खुद वैदेशिक सम्पत्ति बढ्न जाँदा तरलता प्रवाहलाई थप वृद्धि गरेको छ । जसले बैंकको निक्षेप वृद्धि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ । निक्षेपमा बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर स्रोतको लागत न्यूनीकरण गर्दै आधार दर घटाउने र कर्जा लगानीमा लिने ब्याजदर न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई न्यून लागतको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने सोच बैंकिङ प्रणालीको रहेको छ । यसले कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सोच बैंकिङ क्षेत्रको देखिन्छ ।

तथापि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा आर्थिक गतिशीलता न्यून देखिन्छ । भएका व्यवसायहरूको ‘टर्न ओभर’ बढ्न सकेको छैन । यस अवस्थामा कर्जाको माग न्यून भएको हो । तर हाल आधार दर घट्दै गएको, मौद्रिक नीतिको समीक्षापश्चात् केही नीतिगत लचकता कायम भएको कारणले अबका दिनमा कर्जा लगानी बढ्न जाने देखिन्छ । तर विषय कर्जा लगानी बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तरीय कर्जा लगानीको माध्यमबाट निक्षेपकर्ताको तरलताको हित संरक्षण गर्नु रहेकाले बैंकहरू एग्रेसिभ कर्जा लगानीको अवस्थामा जानु हुँदैन ।

बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती

बैंकिङ क्षेत्रमा हाल अवसर र चुनौती दुवै अवस्था छन् । चुनौतीका रूपमा सम्पत्तिको गुणस्तर कायम गर्नु, नेपालको बैंकिङलाई युनिभर्सल बैंकिङतर्फ लक्षित गर्नु, डिजिटल साक्षरता तथा सुरक्षा कायम गर्नु, निक्षेप पलायनलाई रोक्नु, बैंकको जागिर छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा समेत गइरहेको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा दक्ष कर्मचारीलाई टिकाइरहनु, खराब कर्जा असुली गर्नु, केन्द्रीय बैंकले तोकेको लक्ष्यबमोजिम उत्पादनशील कर्जा पुर्‍याउनु, बैंकिङ क्षेत्रको साख कायम राख्नु प्रमुख चुनौती हुन् । गुणस्तरीय र डिजिटल प्रकृतिको वित्तीय साक्षरता कायम गर्नु, वित्तीय पहुँचमा गुणात्मक विस्तार गर्नु, ‘ब्लु ओसन स्ट्राटेजी’ बमोजिम नयाँ क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै जानु आजको चुनौती हो ।

जुन उद्देश्यले कर्जा लगानी गरिएको हो सोबमोजिम कर्जाको साँवा, ब्याज र किस्ता तोकिएको समयमा रिकभरी हुन नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गयो । यसमा बैंकहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि जिम्मेवार होला । तर त्योभन्दा धेरै बढी अर्थतन्त्रको चक्रीय प्रभाव जिम्मेवार देखिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, सोबाट निर्माण व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न कठिन हुनु, वास्तविक क्षेत्रमा शिथिलता देखा पर्नु, समग्र माग विस्तार नहुनुजस्ता कारणले एउटा क्षेत्र कमजोर रहँदा सोमा निर्भर अर्को क्षेत्रले पनि आर्थिक सक्रियता देखाउन सक्ने कुरा भएन । त्यसैले खराब कर्जा बढ्न गयो ।

आगामी दिनमा पनि खराब कर्जा बढ्न अनुमान अहिले नै भन्न मिल्दैन । किनकि केही आशाका किरणहरू देखा पर्न थालेका छन् । हालको अवस्था आउनुमा अर्थतन्त्रको आकार र कर्जा लगानीको अनुपातबीचमा सन्तुलन कायम नभएर हो । बैंकहरूले पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा वासलात विस्तारलाई पहिलो लक्ष्यका रूपमा राख्दा गुणस्तरमा पक्कै कम ध्यान पुगेकै हो । तर यो अवस्था दीर्घकालसम्म रहँदैन किनकि मुलुकमा तरलताको अवस्था बढ्न, वित्तीय स्रोतको लागत न्यून हुँदै जानु जस्ता विषयले आर्थिक गतिविधिमा विस्तार भई सक्रिय कर्जा विस्तार हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु असान्दर्भिक देखिँदैन ।

यस्तै, खराब कर्जाको समस्या अहिले कुनै एउटा बैंक लक्षित होइन । यो त प्रणालीगत समस्या हो । यसको समाधानका लागि नियामक निकाय, बैंक वित्तीय संस्था, सरकार तथा ग्राहक वा नागरिक समाजको सहकार्य र समझदारी अबको आवश्यकता हो । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबमोजिम यस परिस्थितिमा निर्देशन, नियमन, निरीक्षण अगाडि बढाउनुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले जसरी पनि नाफा कमाउने, कर्जा लगानी बढाउने सोच त्याग्नुपर्छ ।

ग्राहकहरूको वित्तीय आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गरेर निरन्तर सम्पर्कमा रहेर कर्जा लगानी गर्ने, असुली प्रक्रियामा अदालतको निर्देशनसमेत पालना गर्दै निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा गर्नका लागि सक्रियता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कदाचित विन्डो ड्रेसिङको अभ्यास भने अख्तियार गर्नु हुँदैन ।

मुलुकभर रहेका ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ५२ स्थानमा बैंकको शाखा विस्तार भएकाले नागरिकमा वित्तीय साक्षरता बढ्दै गएको, मुलुक संघीयतामा गएको कारण सरकारको उपस्थिति सहज भई शीघ्र रूपमा विकास निर्माणका कार्य हुने र सोबाट कर्जा तथा निक्षेपको विस्तार हुने सम्भावना देखिन्छ ।

– पन्त नेपाल बैंकको डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।