निर्माण व्यवसायी समस्या होइनन्

म्याद भएका आयोजनामा भुक्तानी नियमित छैन । अर्को समस्या भनेको काम गरेको भुक्तानी हुनै बाँकी छ, तर आयोजनाको म्याद सकिइसकेको छ । म्याद सकिएपछि भुक्तानी दिन मिल्दैन । यस्ता आयोजना धेरै छन् । काम सकिइसकेका र केहीको थोरै काम बाँकी रहेको भए पनि म्याद थप नहुँदा भुक्तानी रोकिएको छ । त्यस्तो रकम करिब ४० अर्ब रुपैयाँ छ ।

म्याद थपिदिए भुक्तानी हुन्थ्यो । भुक्तानी प्रणालीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँथ्यो । अहिले सरकारी निकायसँग बजेट नभएर हो वा के कारणले हो, नयाँ काम आइरहेको छैन । समग्र निर्माण व्यवसाय सरकारकै ठेक्कामा आश्रित छन् । बाह्य मुलुकमा निजी डेभलपरहरू धेरै हुन्छन् । सरकारले ठेक्का लगाए पनि नलगाए पनि उनीहरूको व्यवसाय चलि नै रहन्छ । हाम्रोमा यस्तो धेरै कम हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्रमा मात्र छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको विकास गरेर काम गर्नेहरू छन् । ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले पूर्वाधार निर्माणकै काम गर्छन् । त्यस्ता व्यवसायीले बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूबाट धेरै नै ऋण लिएका छन् । बैंकको हायर पर्चेज ऋण लिएर मेसिनहरू किनेका छन् । त्यो ऋण चलायमान बनाउन मेसिनलाई काममा लगाउनुपर्ने हुन्छ । काम मात्रै भएर भएन । त्यसको भुक्तानी पनि हुनुपर्छ । यस्ता कुराले बैंकलाई असर गर्छ । यसलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको खण्डमा यो समस्या समाधान हुन्छ । यसका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पहल गरिरहेको छ । तर सरकारी संयन्त्रले नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छैन ।

हामी निर्माण व्यवसायीमा पनि कमीकमजोरी नभएका होइनन् । म्याद थपकै कुरामा कतिलाई थप्नै पर्ने पनि छ । कति त म्याद थप गर्दा पनि काम नगर्ने छन् । यसले गर्दा सरकार दुविधामा परेको हो कि ? समस्या नआउँदासम्म हामी ध्यान दिँदैनौं । जब समस्या आउँछ, तब मात्र समाधानको बाटो खोज्न थाल्छौं । पहिल्यै समस्या आउँछ कि भनेर सचेत बन्दैनौं । अहिले म्याद थप गर्ने, त्यसपछि क्रोनिक ठेक्का कुन–कुन हुन्, खोज्नुपर्छ । त्यस्ता ठेक्कामा म्याद थपको सुविधा दिँदा पनि काम हुँदैन भने तोड्नेमा जाँदा हुन्छ । राज्य र निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नहुने ठेक्का राखिराख्न जरुरी छैन ।

तर केही आयोजनालाई म्याद थपको सुविधा दिएपछि काम भएको उदाहरण पनि छन् । त्यसो त पूर्वाधार निर्माण सरकारको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । अहिले मुग्लिङदेखि पोखरा जाने सडक स्तरोन्नति गर्न थालिएपछि पर्यटकलाई पोखरा जान असहज छ । सबैको पहुँच हवाईमार्गमा हुँदैन । सडकमार्गबाट पोखरा जाने पर्यटक कम भएका छन् । त्यस्तै नारायणगढ–बुटवल सडक हुँदै लुम्बिनी जाने पर्यटकको संख्या पनि कम छ । सडक पूर्वाधार समयमै बनेनन् र सहज भएन भने त्यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा पनि पर्छ । पर्यटन विकासको एउटा मेरुदण्ड सडक पूर्वाधार हो । पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्नु भनेको सिंगो अर्थतन्त्रमा असर पर्नु नै हो । त्यसैले यस्ता सडक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ । ताकि जे अप्ठ्यारा आइपर्छन्, तत्काल त्यसलाई समाधान गरेर निर्माणलाई छिटो टुंग्याउनेतर्फ जानुपर्छ ।

सिमेन्ट उद्योग होस् या जलविद्युत् आयोजना वा कुनै उद्योग नै खोल्नुपरे पहिला आवश्यक पर्ने भनेकै सडक पूर्वाधार हो । हरेक क्षेत्रलाई सहज बनाउने सडक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार उदासीन छ । निर्माण थालिएका ठूला र दैनिक सवारी चाप हुने सडक अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

यस्ता सडक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । निर्माण व्यवसायी समस्या होइनन् । उनीहरू पात्र मात्र हुन् । त्यसमा कोही कमजोर होलान्, कोही बलिया होलान् । समस्या भनेको समग्र प्रणालीमा हो । समस्या सरकारी कर्मचारी र निर्माणमा आयोजनाका लागि छानिने परामर्शदाताहरू पनि छन् । नियम र कानुन पनि निर्माणको क्षेत्रमा बाधक बन्ने गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गरेको रकम भुक्तानी समयमै नपाउँदा घरखेत बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कति निर्माण व्यवसायी त व्यवसाय नै छाडेर पलायन भएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीबाट काम भएन, म्याद मात्र थपियो भन्ने कुरा धेरै आउँछन् । अहिलेको स्थितिमा काम ढिलो हुने समस्या त छँदै छ । फेरि भुक्तानीको समस्या थपिएको छ । सबै काम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत नै गर्ने हो । बैंक ग्यारेन्टीका लागि व्यवसायीले घर, जग्गा राख्नुपर्छ । त्यस्तै आयोजनाका लागि बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । जुन आयोजनामा लगानी गरी सकेको हुन्छ । कति ठाउँमा तिर्न बाँकी हुन्छ । त्यो तिर्नलाई चेक दिएको हुन्छ । तर समयमै रकम नआए चेक बाउन्स गरेर उसलाई कालो सूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

बैंकले पनि पैसा आएन, किस्ता तिरिनस् भन्दै कालोसूचीमा राख्छ । त्यसपछि लिलामीको प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यता व्यवसाय पनि गयो, सम्पत्ति पनि गयो । यसरी नै सम्पत्ति सकिँदै जाँदा धेरै व्यवसायी व्यवसाय छाडेर पलायन भएका छन् । यस्ता समस्या छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न सकिएन भने अझै धेरै पलायन हुने खतरा छ । अहिले गत वर्षहरूकै दायित्व सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । जसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण छैन ।

भुक्तानी पाए पनि त्यो हामीले राख्ने होइन । बैंकमा आएपछि पहिला उसले लिनुपर्ने पैसा कटाउँछ । त्यसपछि सिमेन्ट, डन्डी, रड, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सबैको बाँकी तिरिसकेपछि जति बच्छ, त्यो मात्र निर्माण व्यवसायीको हुन्छ । सिधै पैसा हाम्रो हातमा आउने होइन । निर्माण क्षेत्रसँग जोडिने निकाय धेरै छन् । त्यसैले यो क्षेत्र भनेको एउटा साइकल हो । जुन चलिरहन्छ । तर अहिले भुक्तानी प्रणाली नियमित नहुँदा त्यो साइकल नियमित हुन सकेको छैन ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमार्फत अहिले केही कामहरू भएका छन् । केही हुने क्रममा छन् । तर नेपाल सरकारबाट हुने नयाँ काम आएका छैनन् । पैसा नभएर समस्या भएको सरकारको भनाइ छ । आज सडक विभागमार्फत भइरहेका आयोजनाहरू पनि बजेटकै कारण प्रभावित छन् । कुनै एक आयोजनामा काम नभएर त्यसको रकम अर्को काम भइरहेको आयोजनामा रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत सडक विभागले गराउन सकेको छैन । त्यसैले सरकारबाट निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको गाँठो फुकाउने काम हुन सकेको छैन । अहिले मूलत: भुक्तानीको समस्या, काम भएको आयोजनामा म्याद थपको समस्या, निर्माण व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समस्याका रूपमा छन् ।

खरिद नियमावलीमा पूर्वतयारीबिना ठेक्का नगर्नु भनिएको हुन्छ । निर्माणस्थलमा पर्ने जग्गाहरूको अधिग्रहण नगरीकन, वनहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरीकन ठेक्का लगाउन नपाउने र यदि लगाएमा कारबाही हुने भनिएको छ । तर पनि ठेक्का लगाइन्छ । ठेक्का भएर काम थाल्न लागेपछि मात्र समस्या निस्किन थाल्छन् । पहिला अध्ययन, सर्भेका काम गर्न जाँदा विवाद आउँदैन । तर जब काम सुरु हुन्छ तब मुआब्जादेखि वनसम्मका समस्या आउँछन् । काम रोकिन्छ, तर दोष निर्माण व्यवसायीमाथि थोपारिन्छ । तर खास दोषी ठेक्का लगाउने निकाय हो, उसले तयारीको काम सकेर मात्र ठेक्का लगाउने हो । तर शतप्रतिशत पूर्वतयारीको काम गर्न नसके पनि ८० प्रतिशत गर्न सके आयोजनामा समस्या हुने थिएन । प्राय: आयोजनाको ठेक्का अवधि दुई/तीन वर्षको मात्र हुन्छ । हुम्लामा १० किलोमिटर सडक निर्माणको काम दुई वर्षमा सक्नु भनिएको हुन्छ, तराईमा पनि यस्तै खालको सडक निर्माणको काम दुई वर्षमा सक्न भनिएको हुन्छ । यसरी पहाड, तराईमा एउटै म्याद अर्थात् एउटै समय राख्नु भएन ।

तराईको सम्म ठाउँमा काम गरे जस्तो पहाडमा सजिलो हुँदैन । जसले गर्दा एउटै समय दुवैतिर दिइए पनि पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक बनावटले तोकिएकै समयमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । काम सकिँदैन । पहाडमा कति र तराईमा कति समयमा सकिन्छ, राम्रोसँग अध्ययन गरेर तोकिएकै म्यादभित्र काम सक्ने गरी समय तोकिनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणको काम पहाडी क्षेत्रको भित्री गाउँहरूमा गर्दा आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि सघाउ पुर्‍याउने गरेको छ । स्थानीय उत्पादनको खपत हुने गर्छ । मध्यपहाडी, हुलाकी, मदन भण्डारीलगायतका ठूला राजमार्गहरू स्तरोन्नति, विस्तारलगायतका कामले आर्थिक गतिविधि बढाउने गरेको छ । स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । त्यहाँको तरकारीदेखि स्थानीयले आम्दानीको स्रोतका लागि व्यावसायिक रूपमा पालेका कुखुरा, खसी बोकासमेत खपत हुने गर्छ ।

अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ । तर त्यसको मुख्य खपतकर्ता निर्माण क्षेत्र नै हो । निर्माणको क्षेत्रमा यसको खपत बढी हुन्छ । चाहे त्यो भवन निर्माण होस् चाहे त्यो पुल, सडक निर्माण नै किन नहोस् । अहिले निर्माणको क्षेत्र चलायमान बन्न नसक्दा व्यवसायीहरू घाटा सहेर बिक्री गर्न बाध्य छन् । एक वर्षयता निर्माण क्षेत्रमा भुक्तानी प्रणाली नियमित नहुँदा असर निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा परेको छ ।

निर्माणको काम हुन सके र भुक्तानी नियमित भए पुँजीगत खर्च पनि बढ्छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने निर्माण क्षेत्रै हो । अहिले भुक्तानी नहुँदा पुँजीगत खर्च पनि बढ्न सकेको छैन । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदा त्यसको असर स्वयम् सरकारलाई नै पर्न गयो । सबैभन्दा बढी भन्सार शुल्क बुझाउने गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारलाई आउने अर्बौं रकम गुम्न पुग्यो । त्यसको असर अहिले देखा परेको छ । दुई तह प्रदेश र स्थानीय सरकार थपिए । सरकारको दायित्व बढ्यो । तर आम्दानी घट्यो, खर्च बढ्दा त्यसको असर अहिले परिरहेको छ ।

कन्स्ट्रक्सन बन्ड जारी गरेर पनि भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न सकिनेछ । परम्परागत रूपमा सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरेर ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति छ । त्योभन्दा फरक खालका उपायहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । अब विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पनि पैसा लिन मात्र नभई २०/३० प्रतिशत रकम तिमीहरूले ठेक्कामा लगानी गर्न भन्नुपर्छ । त्यो रकम अहिले नभए ५/६ वर्षभित्र बैंकलाई तिरेझैं तिर्छु भनेर समझदारी गर्न सकिन्छ । भारतमा यो सुरु भइसकेको छ । व्यवसाय गर्न ऋण लिए जस्तै निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गरेर काम गर्न सकिए काम छिटो र चाँडो हुन्छ । त्यसमा मेरो पनि लगानी छ भनेर ठेक्का लिनेले दायित्व लिन्छ । त्यसैले निर्माणलाई छिटो बनाउन फरकफरक खालका उपायहरू नेपाल सरकारले खोज्नुपर्छ ।

लोड बिडिङ गर्दा काम ढिला हुने गरेको छ । चाहे नेपाली निर्माण व्यवसायीले होस् वा विदेशी नै किन नहोस् । छोयो कि घाटा लाग्ने भएपछि बिस्तारै गर्ने, बहाना खोज्ने काम हुन्छ । त्यसैले जुन छिटो सक्नुपर्ने, जुन महत्त्वपूर्ण आयोजना हो त्यस्ताको निर्माण जिम्मा लो बिडरलाई दिनु हुँदैन । उसको क्षमता, उसले पेस गरेको प्राविधिक कागजातका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ । कसरी काम गर्ने भन्ने तरिका ठेक्का हाल्ने बेला पेस गरिन्छ । त्यो पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ ।

अहिले काम थोरै छ, बैंकको ऋण लिएको हुन्छ । खाली बसेको मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याउन पनि लो बिडिङमा ठेक्का हाल्नुपर्ने अवस्था छ । निर्माण थालिएका तर काम नसकिएका लाइफ लाइन सडकहरू छन् । ती सडक भएर राजधानीमा दैनिक उपभोग्य वस्तु भित्रिन्छ । तर निर्माण थालिएका सडक समयमै नबन्दा त्यसले असुविधा थपेको छ । उदाहरण हो, नारायणगढ–बुटवल सडक । यो सडक भएर स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका अन्डा र दूध बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या भएको छ । यस्ता किसान मर्कामा परेका छन् । जसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय थालेका किसान पीडामा छन् । काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण छिटो सक्न सरकारले भूमिका खेल्न जरुरी छ । फास्ट ट्र्याकले आर्थिक गतिविधि बढाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ । तर यस्ता सडक पूर्वाधारमा लो बिडिङ गर्नु हुँदैन ।

तर सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने निर्माण क्षेत्र सरकारबाट उपेक्षित छ । जलविद्युत् आयोजनालाई महत्त्व दिएझैं सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई पनि महत्त्व दिन आवश्यक छ । बेलाबेला खरिद नियमावली निर्माण व्यवसायीको चाहनामा परिवर्तन गरिन्छ भन्ने आरोप लाग्छ । यो हाम्रो मात्र होइन, सरकारको चाहनामा पनि हुन्छ । निर्माण क्षेत्रमा समस्या पर्दा यसको असर सबैतिर पर्ने गरेको छ ।

पूर्वाधारमा बाह्य लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ का कुराहरू धेरै आए । तर त्यो ऐन, नियममा आउन सकेन, कार्यान्वयनमा जान सकेन । यसो गर्न सके धेरै पूर्वाधारहरू बन्ने थिए । निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रबाट पनि समस्या हुने गरेको छ । कर्मचारीले गर्न मिल्ने, गर्न हुने काम पनि गरिदिँदैनन् । विवादमा फसिने जस्तो डर भए काम गरिदिँदैनन् । जसको असर निर्माण क्षेत्र र निर्माण व्यवसायमा पर्ने गरेको छ । मन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा नहुने भएकाले पनि कर्मचारीकै दबदबा हुन्छ । निर्माण क्षेत्रमा २४ हजार व्यवसायी आबद्ध छन् । २० लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार छन् । ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको निर्माण क्षेत्र अहिले समस्यामा छ । सबै निकाय, क्षेत्र र मन्त्रालयहरूले व्यवसायीका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।

– पाण्डे निर्माण व्यवसायी हुन् ।