आर्थिक उन्नतिको उकालो यात्रा

खासगरी १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, सक्रिय राजतन्त्र, सन् २००६ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभाका दुइटा निर्वाचन र नयाँ संविधानको घोषणा । सबै राजनीतिक परिवर्तनको मूल उद्देश्य मुलुकको समृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र विकास निर्माण थियो र हो । तर, सपना र प्रतिबद्धता सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा मुलुकले आर्थिक उन्नतिको उकालो चढ्न पाएको छैन ।

त्यसो त राजनीतिक स्थिरता भनेको पाँच वर्षको सरकार हुने, सरकार बनेको साढे दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने मात्रै होइन । सरकारले ल्याएका नीतिको स्थिरता नै स्थिरताको आधारस्तम्भ हो । सरकार आफैंले पर्याप्त अध्ययनबिना योजना ल्याउने, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र फितलो बनाउने र बिनाकारण नीति परिवर्तन गर्ने अभ्यास नियमितजस्तै छ । यस्तो अभ्यासले सरकारको मात्र होइन, प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । राज्यले विश्वसनीय वातावरण बनाउन नसक्दा देशले लगानी र नागरिकले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । यो गतिरोध चिर्न प्रभावशाली हस्तक्षेपको आवश्यकता छ ।

अर्थतन्त्रलाई मापन गर्न मुख्यतः बाह्य, सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र र समष्टिगत आर्थिक स्थितिको मूल्यांकन हुने गर्छ । संयोगले अहिले बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि बाँकी क्षेत्र दुर्बल अवस्थामा छन् । गत असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले १८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पहिलो ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ ।

बाह्य सूचकले मात्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्ने होइन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छैन, स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मबल नाजुक अवस्थामा छ । सरकार आफैंले प्रक्षेपित गरेको आम्दानी (राजस्व) संकलन गर्न सकेको छैन । संकलित राजस्व पनि परियोजनाहरूमा खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ३६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । राजस्व संकलन र खर्च परिचालन हुन नसकेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार नै सवा २ खर्ब रुपैयाँले घटाएको छ ।

व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा केही घटेकोमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर त्यसको पृष्ठभूमि भने त्यति प्रिय छैन । व्यापार घाटा कम हुनुको एउटा कारण के हो भने बजारमा माग नै छैन, यसले आयात घटेको छ । तर, आयात घट्दा समग्र अर्थतन्त्रको चक्रमा नै असर परिरहेको छ । फेरि नियात पनि बढेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल ७४ अर्ब ९७ रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । यो गत वर्षभन्दा पनि ७.२ प्रतिशतले कम हो ।

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार पनि उस्तै शिथिल छ । २०७८ साल भदौ २ मा ३१९९.०३ विन्दुमा रहेको सेयर बजार ओरालो लागेर १३ महिनाकै अवधिमा १८१५ को हाराहारीसम्म आइपुग्यो । त्यसपश्चात् बजार पटक–पटक उठ्ने प्रयास गरे पनि १८०० देखि २२०० हाराहारीबीचमा घुमिरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत अहिले असर देखा पर्न थालिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकले २८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ८.४४ प्रतिशतले कम हो ।

शासन व्यवस्थाका कुनै पनि मुद्दा मुलुकका लागि गौण हुन सक्दैनन् । तर, समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र आजको सबैभन्दा ज्वलन्त मुद्दा हो । यसले उद्यमी व्यवसायी, किसान र मजदुर, आम नागरिक सबैको मनोबल घटाएको छ । नागरिकको आत्मबल घटाएर मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैन । यसका लागि सरकारमा भएका नीति निर्माता, उद्यमी व्यवसायी र सरोकारवाला पक्षको चिन्ता र चासो मात्र होइन, सार्थक भूमिकाको पनि अपरिहार्य छ । कुन क्षेत्रको भूमिका के हुने ? यो विषयमा मन्थन गर्दै कान्तिपुर दैनिकको आफ्नो ३१ औं वार्षिक उत्सव विशेषांकमा अर्थतन्त्रको उत्थानमा केन्द्रित गरेको छ । सरकारी खर्च बढ्न नसकेको, राजस्व संकलनसमेत कमजोर भएको, समग्र निजी क्षेत्र मन्दीमा रहेको र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको यो अवस्थामा बहसका विषय अरू हुन पनि सक्दैनन् । यो बहसमा अर्थसरोकार राख्ने सरकारी प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, उद्यमी तथा व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र विषय विज्ञका दृष्टिकोण समेटिएका छन् ।