कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२५

जोखिम र बिमा रक्षावरण

बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो सेवामार्फत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा बिमा शुल्क संकलन १८२ अर्ब थियो भने जीडीपीमा ३.४ प्रतिशत योगदान ।
पोषकराज पौडेल

विगत सात दशकसम्म करिब ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बिमा क्षेत्रको पहुँच यो दशकमा ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । सहरीकरणको विकास, मध्यमस्तरीय आर्थिक अवस्थामा वृद्धि, खर्चिलो उपचार तथा मर्मत लागत, बढ्दो दुर्घटना, चिन्ता र जोखिमका घटना वृद्धिले देशभर बिमाको पहुँच एवं जनचेतना विस्तारमा प्रगति भएको अवस्था छ ।

जोखिम र बिमा रक्षावरण

बिमा कम्पनीको नयाँ योजनासँगै अभिकर्ता र शाखा सञ्जाल, नेपाल बिमा प्राधिकरणको स्थानीय सरकारसँग कार्यक्रम, सञ्चारमाध्यममार्फत हुने नियमित चर्चा आदिका कारण पनि बिमा चेतना बढेको छ ।

नेपालका बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो सेवामार्फत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीको बिमा शुल्क संकलन १८२ अर्ब, ४ लाख १७ हजार ३३२ ग्राहकलाई ८२ अर्ब दाबी भुक्तानी, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको योगदान करिब १५ अर्ब, जीडीपी मा ३.४ प्रतिशत योगदान, बिमाको घनत्व ६००८ प्रतिव्यक्ति रहेको छ । यसैगरी कुल लगानी करिब ७ खर्ब, करिब ४४ प्रतिशतमा जीवन बिमाको पहुँच, कर्मचारी र अभिकर्ता गरी करिब ३ लाखलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा बढेको रुस–युक्रेन, मध्यपूर्वमा भएका युद्धलगायत विभिन्न किसिमका जोखिमसँगै सो जोखिमलाई आधार बनाएर बिमा योजनामा पनि विविधीकरण भएको छ । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशमा विशेषगरी बचत तथा लगानी प्रकृतिका जीवन बिमा योजनामा ग्राहकको प्राथमिकता रहेको पाइन्छ भने विकसित देशमा जोखिम रक्षावरण हुने प्रकृतिका योजना प्रचलनमा छन् । हाम्रोमा स्वास्थ्य बिमा, सवारी साधन बिमा तथा सम्पत्ति बिमा जस्ता अत्यावश्यक जोखिमको पनि विकसित मुलुकमा जस्तो स्वत: बिमा हुने अवस्था छैन ।

बिमा सेवालाई संसारभर नै गरिबी निवारण र क्षतिपूर्तिको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा मानिन्छ । विकसित मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको एक महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा लिइन्छ । महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिको भविष्यको आर्थिक जोखिम एवं उपचारलगायत आवश्यकताका लागि यथोचित बिमा भए/नभएको यकिन गर्ने गरिन्छ । यसरी भविष्यका लागि बिमा गरेका पधाधिकारीले पदको दुरुपयोग गरी लाभ नलिने विश्वास गरिन्छ । बिमा व्यवसाय राज्यको अर्थतन्त्र निर्माणमा एक मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ । जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताका माध्यमबाट गाउँगाउँ रहेका बचतलाई संकलन गरेर देश विकासको आधार पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

बिमा व्यवसाय विस्तारको मुख्य वितरण प्रणलीका रूपमा विकसित मुलुकमा बैंक इन्स्योरेन्स, ब्रोकर, प्रत्यक्ष बिक्री, अनलाइन बिक्री तथा संस्थागत एजेन्सीहरूको मुख्य भूमिका भए तापनि नेपाललगायत विकासशील देशमा जीवन बिमामा व्यक्तिगत अभिकर्ता र निर्जीवन बिमामा प्रत्यक्ष बिक्रीको भूमिका नै प्रमुख छ । नेपालमा पनि जीवन बिमा व्यवसायमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अभिकर्ता (एजेन्सी च्यानल) मार्फत व्यवसाय हुने गरेको छ । यति ठूलो हिस्साको व्यवसायमा स्वरोजगार र योगदान गर्ने बिमाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अभिकर्ताको पेसा, दक्षता र क्षमतासँगै व्यावसायिकताबारे पटकपटक चर्चा हुने गरेको छ । एजेन्सीको योगदानको समग्र मूल्यांकनसँगै यस क्षेत्रमा घटेका प्रतिनिधि घटनाले उठाएका नैतिक तथा व्यावसायिक प्रश्नले पनि अभिकर्ता पेसाप्रतिको अवधारणामा असर गरेको अवस्था छ ।

यस अवधिमा बिमाको बारेमा उल्लेख्य विस्तार, उपलब्धि, चर्चासँगै विवादित अवस्था पनि रहन गयो । सरकारको सामाजिक सुरक्षासहितको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गुणस्तरीय सेवा र बिमा शब्दको विषयमा प्रश्न उठाएसँगै चेतना विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अनिवार्य गरिएको बिमाले पनि दक्षिण एसियाका देशको तुलनामा नेपालमा हरेक घरमा बिमाको पहुँच पुगेको छ । तर, कोरोना जस्तो महामारीमा बिमाको नयाँ प्रयोग हालसम्म विवादित र नेपाली बिमा बजारलाई निकै महँगो हुन पुग्यो । जापान, थाइल्यान्ड लगायतका देशले समेत परीक्षणका रूपमा सुरु गरे तर छोटो समयमै अनुभवका आधारमा यसलाई कम्पनीले नै परिमार्जन अनि बन्द गरेकाले नेपालको जस्तो विवादित र ठूलो आर्थिक दायित्वको अवस्था भोग्नु परेन । बिमाको आधारभूत सिद्धान्तभन्दा फरक रहेर गरिने यस्ता प्रयोगले सिकाउने पाठ प्राय: महँगो र भविष्यका लागि मार्गदर्शक हुने गर्दछ । यसबापत कम्पनीहरूले करिब ५ अर्ब दिइसकेका छन् भने करिब १० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कृषि बिमाको अनुदानको व्यस्थापन र भुक्तानीको विवाद पनि लामो समयदेखि सुल्झेको छैन । कोरोना, कृषि बिमा अनि केही छिटपुट बिमा दाबी भुक्तानीमा विवाद रहे तापनि समग्रमा बिमा कम्पनीले करिब ४ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई गरेको वार्षिक ८२ अर्बको भुक्तानीले पनि बिमाप्रति विश्वास र विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । यसैबीच नयाँ बिमा ऐन २०७९ लागू हुनु, सरकारले बिमा नीति जारी गर्नॅ, सरकारी सम्पत्तिको बिमाका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन हुनु लगायतका विषयले पनि सरकारको बिमा क्षेत्रको प्राथमिकतामा सुधार भएको देखिन्छ । यो दशक बिमा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक नै बन्न पुगेको प्रस्ट छ ।

मुख्य विषय बिमाको जनचेतनाबारे व्यापक काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रोमा बिमा जोखिमबारे जनचेतना र बुझाइको अन्तरको मूल विषय मध्यसामाजिक अवस्था पनि एक हो । केही दशकअघिसम्म कृषिमा आधारित ठूलो जनसंख्या जोखिम हस्तान्तरण गर्ने विषय स्ववहनमै सीमित रह्यो । पारिवारिक संरचनाको अवस्था पनि संयुक्त परिवारमा रहने र जोखिम आपसमा मिलेर लिने परिवेशबाट समाज विकास भएको अवस्था छ । जोखिमलाई हस्तान्तरणभन्दा पनि सामान्य रूपमा लिने, बेवास्ता वा नजरअन्दाज गर्ने हाम्रो व्यवहार नै मुख्य कारक हो । हामीकहाँ भविष्यमा हुने आर्थिक जोखिम तथा क्षतिका लागि आफैंसँग रहेको सम्पत्तिको उपयोगले नै बेहोर्ने परिपाटीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने छ । परिवारको संरचना क्रमिक रूपमा बदलिँदो छ । संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा रहँदा र आइपर्ने जोखिमको अवस्थामा जोखिमको उचित हस्तान्तरण एकमात्र उपाय हो ।

अबको गन्तव्य

बिमा पहुँचको अन्तर कम गर्न प्राथमिकस्तरदेखि नै जनचेतना बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि विद्यार्थी तहदेखि नै बिमाको पाठ्यक्रम समावेश गर्नॅपर्ने हुन्छ । सम्भावित जोखिम बिमाको माध्यमबाट वहन गरी राज्यको कोषबाट क्षतिपूर्ति दिने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी विस्तार गर्नॅपर्नेछ । बिमा कम्पनीहरूको मर्जर एवं पुँजी वृद्धिले कम्पनीको समग्र क्षमतामा भएको सबल पक्षबाट ग्राहकले महसुस हुने गरी सेवा अभिवृद्धि गर्नॅपर्ने देखिन्छ ।

आज हामीले बिक्री गरेको योजना जापानलगायत विकसित देशमा ७० वर्षपहिले प्रचलनमा थियो । अहिले उनीहरूले जोखिम आधारित योजनाबाट पनि अगाडि बढेर रोकथाम प्रकृतिका योजना ल्याइसकेका छन् । हामीले बिमा बिक्रीको हालको व्यवस्थामा विविधीकरण गरी ग्राहकमैत्री एवं प्रविधिमुखी बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग बिमा योजना तयार गर्दा, मानव संसाधनको छनोट तथा विकासमा, बिमाको सचेतनामा, बिमा बजारीकरण र वितरण प्रणालीमा, बिमा जारी तथा ग्राहक सेवालगायत विभिन्न क्षेत्रमा बिमाको लागत कम गर्ने र सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । ग्राहकले सजिलै बिमा पोलिसी खरिद गर्न सक्ने अनि दाबी भुक्तानीलगायत सेवा लिनुपर्दा अनलाइन प्रविधिमार्फत सजिलै लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा हामी अत्यन्तै सुरुवाती अवस्थामा छौं । प्रविधिको प्रयोग गरेर बिमा क्षेत्रको एकीकृत तथ्यांकको संकलन गरी, कुन स्थान विशेषमा बिमाको पहुँचको अवस्था कस्तो छ, जीवन र जीविकाको अवस्था, क्षतिको मात्रा, स्वास्थ्य र उपचार, जन्म र मृत्युलगायत डाटा संकलन र प्रशोधन तुरुन्त गर्न सके बिमा क्षेत्रको आधार बलियो हुँदै जान्छ । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, विस्तार र उपयोगले मात्र बिमा क्षेत्रको पहुँच, सेवाको प्रत्याभूति लागतमा कमी र विश्वासमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

बिमा कम्पनीहरूले जोखिम स्वीकार गर्दा र दाबी भुक्तानी गर्दा अपनाउने प्रक्रियामा सरकारी लगायतका निकायको उचित समन्वय हुन सके बिमा कम्पनीले दिने सेवा थप प्रभावकारी एवं स्तरीय हुन्छ । बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा ढिला हुनुको एकमात्र कारण आवश्यक कागजपत्र प्राप्त गर्न, कागजपत्र बमोजिमको आधार र आधिकारिकता यकिन गर्न र बिमा दाबीको सर्तअनुसारको मूल्यांकन गर्न लाग्ने समयले हो । पेस गरिएको कागजपत्रको मूल्यांकन गर्न विकसित देशमा जस्तो बिमा कम्पनी, नियमकारी निकाय एवं सरकारी निकाय र अन्य सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुने गरी संयन्त्र तयार गरी काम गर्न सके सहज हुन्छ । बिमा जोखिम स्वीकार गर्दा वा दाबी भुक्तानी गर्दा स्थानीय वा अन्य सरकारी निकायमा हुने जन्म, मृत्यु दर्ता एवं सवारीसाधन वा सम्पत्ति दर्ताको विवरण, ग्राहक पहिचानको विवरण, घटना एवं दुर्घटनाका लागि प्रहरीको विवरण, उपचार एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वास्थ्य संस्थाको विवरण मात्रलाई पनि कुनै प्रणालीमार्फत छिटोछरितो प्राप्त गर्न सकेमात्र समग्र बिमा क्षेत्रको सेवाको स्तर र विश्वास वृद्धि हुन्छ ।

बिमा क्षेत्रले सामना गरेको प्रश्न भनेको बिमा कम्पनीबाट ग्राहकले अपेक्षा गरेको सेवा र ग्राहकले पाउने सेवाको अन्तर हो । यसमा बिमा पोलिसी बिक्री गर्दा तोकिएका सर्त र ग्राहकले दाबी भुक्तानी पाउँदा सो बीचको ग्राहकको बुझाइ र सन्तुष्टिको अन्तर हो । समग्र बिमाप्रतिको विश्वास बढाउन ग्राहकको सेवा विशेषगरी दाबी भुक्तानी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत संयन्त्र एकमात्र सरल उपाय हो, जसले ग्राहकको सन्तुष्टिको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

– पौडेल जीवन बिमक संघको अध्यक्ष तथा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०८० १६:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

खेलकुद मन्त्रालयको बजेटले लुडो, चेस र बाघचाल मात्रै खेलाउन सकिन्छ भन्ने युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको भनाइबारे तपाईंको धारणा के छ ?