गणेश कार्की

विसं २०५४/०५५ तिर निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिने बेलामा सरकारी निकायका अधिकारीहरूले सिधै भन्थे– निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने भनेको त, त्यही एक/दुई मेगावाट मात्रै त हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा त केन्द्रीय ग्रिडमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सक्छन् भन्ने गरिन्थ्यो ।