वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाटबाट सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता त्यसको एक शताब्दीपछि २०६८ सम्म आउँदा ६६५ मेगावाट पुगेको थियो । पछिल्ला एक दशकमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताकै कारण २०७८ सम्म जलविद्युत्तर्फ कुल जडित क्षमता २०३३ मेगावाट र गत मंसिरसम्म ३,६८७ मेगावाट पुगेको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ ले लिएको अनुमतिपत्रको खुला र उदार पद्धतिले गर्दा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता छ । त्यसैले त निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको छ । 

अहिले ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ३६ हजार ३३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । विद्युत् उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिसकेको छ । राज्यकै नीतिका कारण पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीहरू थपिएका छन् । हुन त सबै राजनीतिक दलहरूले देश ऊर्जामार्फत नै बन्ने भन्छन् । नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरूले कहीँ न कहीँ ऊर्जाको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने गरेका छन् । तर त्यो विकास भनेको के हो भन्ने ठ्याक्कै स्पष्ट छैन ।

सरकारले नै ऊर्जाका विभिन्न लक्ष्यहरू तय गर्छ । तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदैन । सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ समेत ल्याएको छ । कुल १३,५०० मेगावाट विद्युत् मुलुकमै खपत गर्ने, १५ हजार मेगावाट भारतमा र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशमा निर्यात गर्ने गरी सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो सरकारको पहिलो लक्ष्य भने होइन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत् उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत वि.सं. २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेको छ । तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाहरू आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन ।

अहिले भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । बंगलादेशसँग ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न सम्झौता गरी निर्यात सुरु गरिसकेको छ । आगामी जुन १५ देखि थप २० मेगावाटसहित ६० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारीमा छ ।

अब सरकारले निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि लगानी गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा बजेटमार्फत नै निरुत्साहित बनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको ‘लिऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था ल्यायो । जसका कारण प्राधिकरणले पीपीए गर्न सूचना जारी गरिसकेको आयोजनाको समेत पीपीए रोकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए जुनसुकै समयमा गर्दै आएको थियो । बजेटमा आएको उक्त बुँदाका कारण रोकिएको छ । सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने तर पीपीए खुलाउनुको सट्टा बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ अनुरूप पीपीए गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । त्यसैले सरकार आफ्ना कार्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ । 

अब नयाँ सरकार आउनेक्रममा छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा के के आउनुपर्छ भनेर लिखित सुझाव नै पठाएको थियो । यद्यपि सबै राजनीतिक दलको एजेन्डा विकास नै हो । जेन–जी प्रदर्शनपछि हरेक विषयमा कहीँ न कहीँ रोजगारी जोडिन्छ । तर रोजगारी सिर्जना गर्न मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना प्रशस्त रूपमा खुल्नुपर्छ । पहिला कृषिको कुरा गरिन्थ्यो । अब पर्यटन र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका कुरा गरिन्छ । कहिलेकाहीं खनिज उत्खनन र क्रिप्टोको कुरा पनि सुनिन्छ । यी सबै विषयका लागि ऊर्जा अपरिहार्य छ । भारतमा डेटा सेन्टरहरू खुलेका छन्, त्यहाँ एक सेकेन्ड पनि बिजुली जान पाउँदैन । भरपर्दो बिजुली चाहिन्छ । हाम्रो सोच कम्तीमा १२ महिना पुग्ने गरी बिजुली उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ । अब ऊर्जाको विकास नगरी अरू सम्भावना छैन । नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यात मात्र नभई नेपालमै खपत हुने वातावरण बनाउन सरकार र राजनीतिक दलले जोड दिनुपर्छ ।

दलहरूले कम्तीमा ऊर्जा विकास यसरी अघि बढाउँछौं भन्नुपर्छ । बिजुली भनेको घरमा बाल्नका लागि मात्रै होइन भनेर अघि बढ्नुपर्छ । भारतमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आइसकेका छन् । सबै सुविधा दिए नेपाल पनि आउन सक्छन् । हामी बाह्रै महिना गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली दिन्छौं, कर प्रणाली पनि हेर्छौं भने भारत आएका कम्पनीहरू नेपाल पनि आउँछन् । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । ऊर्जा आजको भोलि हुँदैन । त्यसैले हामी कहाँ पुग्ने गरी ऊर्जा विकास गर्छौं भनेर स्पष्ट भएर आउनुपर्छ । नेपालमा कति बिजुली आवश्यक पर्छ, कति अनुमतिपत्र दिने लगायत सबै विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै नीतिगत समस्या छन् । तिनको निराकरण कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ ।

२८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएर आउने तर नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने त्यो सम्भव छैन । त्यसकारण नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित राजनीतिक दलहरू आउनुपर्छ । अब एउटा पार्टी आउँछ, ‘म सरकारमा गएँ भने गर्छु’ भन्छ तर गर्दैन । सबै पार्टीको धारणा एउटै खालको आयो भने जो सरकारमा गए पनि गर्नैपर्छ । जुन राजनीतिक दलको प्रधानमन्त्री भए पनि ऊर्जामार्फत देश विकास गर्ने, उद्योग ल्याउने र अगाडि बढाउने एजेन्डा साझा हुनुपर्छ । कम्तीमा विकासका विषयमा राजनीतिक दलहरूले साझा धारणा बनाएर अघि जानुपर्छ ।

हामी ग्यासलाई विस्थापित गरी घर–घरमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्छौं । अहिले विद्युतीय सवारी साधन भित्रिने क्रम बढ्दो छ । तर गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीका लागि रणनीति के हो ? पूर्वाधारमा कसरी र कसले खर्च गर्ने ? ऊर्जाको माध्यमबाट देशलाई २०३५ सालसम्म अथवा पाँच वर्षमा यति मेगावाट उत्पादन गर्छौं, यति खपत गर्छौं भन्ने योजना हुनुपर्छ । बढी भएको बिजुली छिमेकी देशलाई पनि बेच्ने स्पष्ट योजना र नीति ल्याउनुपर्छ ।

एकातिर जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइरहने र अर्कोतिर पीपीए नगर्ने हो भने निजी क्षेत्र समस्यामा पर्छ । निजी क्षेत्रको १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ, त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र चाहिने कि नचाहिनेमा पनि स्पष्ट भन्नुपर्छ । चाहिने हो भने निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धतासहित राजनीतिक दलहरू आउनुपर्छ । सरकार बनेपछि मात्र प्राथमिकता दिने र नबन्दा नदिने प्रवृत्ति हुनु हुँदैन । 

ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शतप्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रूपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई राजनीतिक दलका नेतृत्व र विभिन्न निकायका नेतृत्वले नै राम्रोसँग बुझेका छैनन् । नेतृत्वले नबुझेकै कारण बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ ले स्थान पायो । त्यही सरकारले २८,५०० मेगावाट बनाउने भन्छ, त्यही सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए बजेटमा ल्यायो । विगतमा पनि प्राधिकरणले आवश्यकता छैन भन्दै पीपीए गरेको थियो । दुई हजार चाहियो भने दुई हजार मात्रै गर्थ्यो । बजेटमै ल्याएर रोक्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ शब्द हटाइएको छ भनेर संसद्मा पढे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्रो असर गर्छ भनेर ल्याएको तर नराम्रो गर्ने रहेछ भनेर हटाइएको बताए । माननीयहरूले ताली बजाए । तर कागजमा फेरिएन । संसद्बाट पास भएको विषय कागजमा नफेरिनु राष्ट्रप्रति धोका र सांसदप्रतिको अपमान हो । यस्तो खेलबाड हुनु हुँदैन । यदि नेतृत्वले नगरेको हो भने कर्मचारीले गरेको हुन सक्छ, त्यसको कारबाही हुनुपर्छ । 

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइरहेको छ, तर पीपीए रोकेको छ । अनुमतिपत्र दिइएकाले कुनै दिन किन्देला भनेर लगानी भइरहेको छ । त्यसकारण राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ— कि अनुमतिपत्र दिने र निजी क्षेत्रलाई आफैं बजार खोज्न दिने वातावरण बनाउने । त्यसपछि प्राधिकरणले पीपीए नगर्दा पनि समस्या हुँदैन ।

विद्युत् खरिद गरी बिक्री गर्ने एक मात्र संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरूको पीपीए गरिदिएको छैन । यसकारण उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनमा पनि निजी क्षेत्रलाई खोल्नुपर्छ । उत्पादन मात्रै गर्न दिएर डुब्छ भन्ने लाग्छ भने प्रसारण र व्यापार पनि निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । सिमेन्ट उद्योग जस्तै बजार खोजेर बिक्री गर्न दिनुपर्छ । 

विद्युत् उत्पादनसँगै बिक्रीमा पनि बजार खुला गर्नुपर्छ । उद्यमीहरूले आफैँ जोखिम उठाएर बनाउँछन् । बैंकहरूले विश्वास गरेपछि लगानी गर्छन् । बिजुली बिक्रीका लागि आफैँ बजार खोज्छन् । विद्युत् ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउनुपर्छ ।

ऊर्जा विकास हुँदा साना कर्मचारीदेखि होटलसम्म चल्छन् । लाखौंले रोजगारी पाउँछन् । हरेक गाउँमा बाटो पुग्छ । निजी क्षेत्रले चार हजार मेगावाट बनाउँदा ३,३००–३,७०० किलोमिटर बाटो बनेको छ । २८,००० मेगावाट बन्यो भने कति बाटो बन्ला ? 

अहिले एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि सरकारका १६ वटा निकाय धाउनुपर्छ । वनको समस्या छ भने विभिन्न मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुग्नु पर्छ । विस्फोटक पदार्थ ल्याउनका लागि रक्षा, परराष्ट्र हुँदै दूतावास पुग्नुपर्छ । आईई र ईआईएका लागि ऊर्जा हुँदै वन मन्त्रालय पुग्नुपर्छ । यी सबै काम एउटै स्थानबाट हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो हुँदा विदेशी लगानीकर्ता घुम्दाघुम्दै थाक्छन् । त्यसैले एकद्वार नीति आवश्यक छ । ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । सबै प्रक्रिया त्यहींबाट सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उत्पादन गरियो, नीति सुधार गरियो, तर प्रसारणलाइन नै बनेन भने बिजुली कहाँ जाने ? अहिले पनि जलविद्युत् आयोजना बन्ने तर प्रसारणलाइन नबन्ने हुँदा ३३ वटा आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको छ । वर्षायाममा समेत क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिँदैन । निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाका उद्यमीले सावाँ–ब्याज कसरी तिर्ने ? सरकारले समयमा प्रसारणलाइन बनाउन नसके निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका लागि सरकारले नीति बनाइदिएर निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ । प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । सधैं निजी क्षेत्रमाथि अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति रह्यो । निजी क्षेत्रबिना देश बन्दैन भन्ने सोच आएन । निजी क्षेत्रलाई दिँदा के के न हुन्छ भन्ने भयो । जबकि, निजी क्षेत्रसँगै समाज, रोजगारी, राजस्व र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

सरकार परिवर्तन भए पनि नीति स्थिर हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ । औद्योगिकीकरण, ऊर्जा विकासलगायत विषयमा साझा एजेन्डा लिएर आउनुपर्छ । समयसापेक्ष नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्छ । पुरानो ऐनभन्दा लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने ऐन आउनु हुँदैन । हिजोको लगानीलाई संकटमा पार्ने खालको कानुन बन्यो भने समस्या पर्छ ।

ऊर्जा बुझेको नेतृत्व आए फरक पर्छ भन्ने उदाहरण पनि देखिएको छ । कुलमान घिसिङले वनको समस्या समाधान गरे । लगानीको ढाँचा नै टुंगिन नसकेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीको टुंग्याए । छोटो समयले सबै समस्या समाधान गर्न सकेन । अब आउने सरकारले स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धता ल्याउनुपर्छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने भनेर खुला पहुँच निर्देशिका जारी गर्‍यो । तर पूरै कार्यान्वयन हुने गरी ल्याएनन् । अझै पनि सरकारले ल्याउने ऐनमा भर परेको छ । नियामक निकायले कुनै नीति नियम ल्याउँदा एकै पटक कार्यान्वयनमा जाने गरी ल्याउनुपर्छ । प्रसारणलाइन, ह्विलिङ चार्जलगायत तोकिनुपर्छ । 

अहिलेसम्म ११,६०० मेगावाट जलविद्युत् र १,००० मेगावाट सौर्य ऊर्जाको पीपीए भइसकेको छ । ती सबै निर्माण हुन्छन् । तर खपतका लागि उद्योग र पूर्वाधार चाहिन्छ । प्रसारण र वितरण प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारको ध्यान त्यतातिर नदिए बिजुली खेर जान्छ ।

निजी क्षेत्रले अहिले नदि प्रवाही जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यी आयोजनाहरूमै जग्गा अधिग्रहणलगायतमा समस्या छ । जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण, वनसम्बन्धी विषयमा एकीकृत नीति बनाउनुपर्छ । जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न गाउँ नै सार्नुपर्छ वा ठूलो भूभाग अधिग्रहण गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले प्रचलित मूल्यको कति १० वा २० वा ३० प्रतिशत बढी दिने हो ? त्यस किसिमले देशभरलाई हुने गरी जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको विषयमा नीति ल्याउनुपर्छ ।

प्रसारण लाइनका लागि सयौँ वनसँग छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ । स्थानीय सेयर, आईपीओ, प्रिमियम सेयरजस्ता विषयमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक छ । ७०–८० लाख नागरिकको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा छ । निजी क्षेत्रले आयोजना नबनाएको भए आज पनि १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । सरकार एक्लैले बनाउन सक्दैन । सरकारले नीति बनाउने हो, निजी क्षेत्रले विकास गर्ने हो । ऊर्जा विकाससँगै कृषि, पर्यटन, सडक, सूचना प्रविधि सबै क्षेत्र अघि बढ्छन् । त्यसैले ऊर्जा विकासका लागि एकीकृत नीति आवश्यक छ । जेन–जी आन्दोलनपछि सेयरलाई लिएर मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना बन्द भयो । त्यसले घाटा बेहोर्नुपर्‍यो । अरू धेरै आयोजनामा ती समस्याहरू आइरहेको छ । अब जलविद्युत् आयोजना सुरक्षा गर्न ऊर्जा सुरक्षा नीति आवश्यक छ । अबको सरकारले त्यसमा ध्यान दियोस् । अहिले मुलुकको समृद्धि र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ । नेपालको सबैभन्दा बढी लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी नीति लिनुपर्छ ।

सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश नबनाएसम्म ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजना पूरा हुँदैन । त्यसकारण निम्नलिखित पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ : 

– ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शतप्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशका रूपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने ।

– विद्युत् ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने ।

– राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औं पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत् उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत वि.सं. २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट, नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट योजनाका साथ तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई खुला गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने । साथै नेपाल सरकारले सन् २०४५ भित्र ‘नेट जिरो इमिसन’को लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रका लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्ने तथा यी लक्ष्य हासिल नहुञ्जेलसम्मका लागि ऊर्जा संकटकाल लगाएर उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने । 

–  सिमेन्ट उद्योगहरूमा जस्तै विद्युत् खपत वृद्धिका लागि हरेक उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आधारभूत पूर्वाधार राज्यले निर्माण गरिदिने तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग व्यवसाय र सवारी साधनहरूको उपयोगलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिने ।

– नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जालाई छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गरी बढ्दो आयात न्यूनीकरण र कमजोर निर्यातलाई बलियो बनाउने ।

– ऊर्जामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने गरी आवश्यकीय वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

– ऊर्जा लगायतका उद्योग व्यवसायमा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारद्वारा विशेष सम्मानको व्यवस्था गर्ने ।

– संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच ऊर्जा विकासको स्पष्ट नीति र मार्गचित्र निर्माण गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला ठूला आयोजना निर्माण गर्ने ।