बैंकहरूको स्वास्थ्य र निक्षेप सुरक्षा

यो लेखमा बैंकहरूको स्वास्थ्य नाप्ने दुई प्रमुख सूचकांक पुँजी पर्याप्तता अनुपात तथा सम्पत्तिको गुणस्तरबारे चर्चा गरिएको छ ।

पुँजी पर्याप्तता अनुपात

बैंकिङ व्यवसायमा मूलत: कर्जा, सञ्चालन, बजार तथा तरलता जोखिम अन्तरनिहित हुन्छन् । यी जोखिमका कारण बैंक घाटामा गई सर्वसाधारणको निक्षेप नडुबोस् भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकलाई जोखिमका आधारमा पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उपरोक्त जोखिम गणना कसरी गर्ने र सोका आधारमा न्यूनतम कत्ति पुँजी राख्ने भनी विस्तृत निर्देशन जारी गरेको छ । यसलाई बैंकिङ जगत्मा ‘पिलर १’ भनिन्छ । सरल शब्दमा भन्दा धेरै जोखिम लिने बैंकले धेरै पुँजी राख्नुपर्छ भने थोरै जोखिम लिने बैंकले थोरै । ताकि जोखिमका आधारमा राखिएको पुँजी पर्याप्त भई निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रहोस् । राष्ट्र बैंकको उपरोक्त निर्देशन विश्वका विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरू मिली गठित बैंकिङ सुपरिवेक्षणका लागि बासल समितिले तयार गरेको असल बैंकिङ अभ्यासमा आधारित छ । बासल समितिको सचिवालय स्विट्जरल्यान्डको, बासल सहरमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशन जारी गरेर मात्र बस्दैन । निर्देशनअनुसार काम भएको छ कि छैन, बैंकहरूले थप जोखिम पो लिएका छन् कि भनेर सामान्यतया वर्षमा एकचोटि बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्छ । निरीक्षणका क्रममा नीतिगत विषयका अलावा कार्यसम्पादन प्रणाली, ग्राहकका उद्योगधन्दा, ग्राहक सेवा तथा संरक्षण, नीतिनियमको पालनाको स्तर, संस्थागत सुशासन आदि विषयको पनि अध्ययन गर्दछ । स्थलगत निरीक्षणको अलावा बैंकहरूले आवधिक (दैनिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आदि) रूपमा पेस गरेका विभिन्न विवरणको पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिराखेको हुन्छ ।

गल्ती/कमजोरी नहुने सायद कुनै संस्था पनि हुँदैन होला । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालकै कुरा गर्दा उसले नेपाल राष्ट्र बैंकको अलावा आफ्नो मातृ संस्था (प्यारेन्ट कम्पनी) को नियम पनि पालना गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंक भएकाले उसको प्यारेन्ट कम्पनीको नियम सामान्यतया नेपाल राष्ट्र बैंकको भन्दा बढी कडा छ भनेर ठानिन्छ । त्यस्तो कडा नियममा काम गर्ने बैंकको जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेभन्दा निकै माथि हुनुपर्छ भनेर हामीलाई लाग्छ तर राष्ट्र बैंकले उसको समेत कमजोरी फेला पार्‍यो । स्टान्डर्ड चार्टर्डलगायत २० वटै वाणिज्य बैंकलाई जोखिम बढेको तहका आधारमा वर्गीकरण गरी थप पुँजी राख्न राष्ट्र बैंकले २०८० पुसमा निर्देशन दिएको थियो । यसरी बैंकको समग्र पक्षको अध्ययनपश्चात् निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि जोखिमको वर्गीकरण आधारमा थप पुँजी राख्न निर्देशन दिने प्रक्रियालाई ‘पिलर २’ (सुपरभिजरी रिभ्यु एन्ड रेस्पोन्स) भनिन्छ । सबै बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात दैनिक रूपमा कायम गर्नुपर्छ । हाल सबै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप जोखिम भारित सम्पत्तिको गणना गरी पिलर १ र पिलर २ को योगको न्यूनतम ११ प्रतिशत कुल पुँजी कोष (प्राथमिक तथा पूरक पुँजीको योग) कायम गर्नुपर्ने नियम छ । बासलको नियमअनुसार १०.५ प्रतिशत भए पुग्छ ।

राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशत पुँजी राख्नुपर्ने नियमलाई परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ । २०८१ असार मसान्तमा थप ०.५ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने नियम केही समयअघि जारी भएको थियो । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै बैंकले १०० रुपैयाँ बराबरको जोखिम लिएको छ भने हाल कम्तीमा ११ रुपैया पुँजी राख्नुपर्छ । यसको मतलब सो बैंकले आजका दिनमा कदाचित थप ११ रुपैयाँसम्म गुमायो भने पनि निक्षेपकर्ताले एक पैसा गुमाउनु पर्दैन । ११ रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भयो भनेचाहिँ निक्षेपकर्ताले पनि गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

सम्पत्तिको गुणस्तर

निक्षेपकर्ताबाट लिएको रकमको ठूलो भाग बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्छन् । तोकिएको समयमा ब्याजसहित फिर्ता हुने गरी दिइने रकम नै कर्जा हो । निष्क्रिय कर्जा असाध्यै बढ्यो भने बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ऋणात्मक हुनुको अलावा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्न गई बैंक घाटामा जान्छ । बैंकसँग रहेको पुँजी कोषभन्दा घाटाको रकम बढी भयो भने सो बैंक दामासाहीमा जान्छ, सो अवस्थामा निक्षेपकर्ताले पनि गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

सबै निक्षेपकर्ता चनाखो हुन सम्भव नभएकाले सरकारले निक्षेपकर्ताको हित हेर्नेलगायतका कार्य गर्न कानुन नै बनाई केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्थापना गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष पर्याप्तता, कर्जा जोखिम व्यवस्थालगायत विभिन्न नियम बनाएको छ र सोअनुरूप कार्य भएको छ, छैन भनी अनुगमन गर्छ । नियम पालना नगर्ने बैंकलाई कसुरको तह हेरी आर्थिकलगायत विविध जरिवाना गर्दछ । सो संस्थाबाट निक्षेपकर्ताको हित हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने सो संस्थाको इजाजत नै खारेज गर्छ ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार कर्जालाई सक्रिय तथा निष्क्रिय वर्गमा राखी नाफा नभए पनि नाफा–नोक्सान हिसाबबाट खर्च लेखी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम छुट्याउनुपर्छ । कुनै कर्जामा १.२५ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्दा सो कर्जाबाट घाटा हुन सक्ने हुनाले (हाल ब्याजदर अन्तरको अधिकतम सीमा ४ प्रतिशत मात्र छ) बैंकहरूको अधिकतम प्रयास कुनै पनि कर्जा असलभन्दा तल नखस्कियोस् भन्ने हुन्छ ।

कर्जाको वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतलगायत कतिपय देशको भन्दा कडा नियम जारी गरेको भनी नेपालका बैंकले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिलेको नियमअनुसार १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेको कर्जाका लागि बैंकहरूले आफूसँग जतिसुकै रकमको धितो भए पनि नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च लेखी १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था छुट्याउनुर्छ । सो धितो बेचेर नगदमा रकम उठाएपछि मात्र कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याएको रकम नाफामा जोड्न पाइन्छ । यो कडा नियमको उद्देश्य बैंकको जोखिम बेहोर्ने क्षमता थप बलियो बनाई निक्षेपकर्ताको हित हेर्ने देखिन्छ ।

सक्रिय कर्जाका लागि राखिएको नोक्सानी व्यवस्था मात्र पुँजी कोष गणनामा जोड्न पाइन्छ । हालसम्म भएको निष्क्रिय कर्जाका लागि बैंकहरूले पर्याप्त रकम छुट्याइसकेका छन् ।

हाम्रो देशमा सामान्यतया कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात हेर्ने चलन छ । सो अनुपातको आफ्नै महत्त्व छ तर निक्षेपकर्ताको रकमको जोखिमलाई आधार मान्दा खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई हेर्नु बढी संगतिपूर्ण ठानिन्छ । कुनै बैंकको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढी भए पनि खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात कम छ भने सो बैंकले नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त राखेको र सो बैंकमा निष्क्रिय कर्जाका कारण सिर्जना हुने जोखिम कम रहेको हुन्छ । कुल निष्क्रिय कर्जा कम हुनु राम्रो हुँदै हो भने भएको निष्क्रिय कर्जामा पर्याप्त नोक्सानी व्यवस्था राख्नु बैंकलाई सबल बनाउनु हो । नेपालका बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जाको वर्ग हेरी १२.५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन् ।

हाल कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा एभरेस्ट बैंक सबैभन्दा अब्बल देखिन्छ । सिटिजन बैंकको २ प्रतिशत खुद निष्क्रिय कर्जा पनि धेरै होइन । वाणिज्य बैंकहरूको कुल निष्क्रिय कर्जा राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार ३.६३ प्रतिशत भए तापनि खुद निष्क्रिय कर्जा १.१३ प्रतिशत हाराहारी मात्र देखिन्छ । विभिन्न क्षेत्रका कर्जाहरूलाई हाल पुनर्तालिकीकरण तथा पुन:संरचना गर्न दिइएकाले थप केही प्रतिशत कर्जा दबाबमा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कोभिडअघि र हालको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्याले पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या छन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

गत वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता र सोका कारण अन्य क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावले निष्क्रिय कर्जा बढाउन मद्दत गरेको छ । सरकार स्वयम्ले निर्माण कम्पनीलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको समाचार पढ्न हामी अभिशप्त छौं । कोभिडपछि केही लाख युवा देशबाट बाहिर गएकाले पनि कतिपय वस्तुको बिक्रीमा सुस्तता आएको छ । विविध शीर्षकमा लिएका कर्जाको केही भाग कतिपय ऋणीले जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको तथा सो जग्गा केही घाटामा बेच्न खोज्दा पनि हाल बिक्री हुन नसकेकाले पनि निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिन्छ ।

हाल देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, बैंकसँग कर्जायोग्य रकम बढेको छ तर पनि कर्जा प्रवाह खासै बढ्न सकेको छैन । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानभन्दा माथि मात्र छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैको इमानदार प्रयासको जरुरी छ । चलायमान अर्थतन्त्रले निष्क्रिय कर्जा घट्नुको अलावा युवालाई देशमा बस्न पनि प्रेरित गर्नेछ । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख तथा उहाँहरूको सहयोगी टोलीले एउटा शान्त ठाउँमा बसी केही दिन देशको समग्र आर्थिक पक्षका बारेमा गम्भीर मन्थन गरी दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्नु जरुरी छ ।

– नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल हाल फाइनान्सल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष छन् ।