बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समुदायले भरिपूर्ण लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या करिब ५० लाख छ । देशको करिब साढे १५ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ११ प्रतिशत हिस्सा रहेको लुम्बिनीसँग थुप्रै सम्भावना छन्, समस्या पनि छन् ।

तराई मधेसका फाँटदेखि उच्च पहाडको पुथा हिउँचुलीसम्म फैलिएको यो प्रदेशसँग गर्विला पौराणिक तथा ऐतिहासिक गाथा छन् । यहाँ जडिबुटी, उत्पादनशील जमिन, उपयोगमूलक जल तथा जंगल, चुनढुंगा तथा कोइलालगायतका खानीका स्रोत छन् । अर्कातिर सामाजिक विभेद कायमै छ, उपयोगी शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव छ । त्यही कारण प्रदेशका धेरै वर्ग र समुदाय आधुनिक विकासको लाभ लिन पछाडि परेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ठूलो चपेटामा परेको समाजको घाउ अझै पुरिन सकेको छैन । लुम्बिनीका चुनौती र सम्भावनालाई मनन गरेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायले हातेमालो गरेर नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारात्मक कदम चाल्दै अगाडि बढे प्रदेश सरकारले समुन्नतिका थुप्रै आधार सिर्जना गर्न सक्छ ।

हाम्रो संघीय संविधानले परिकल्पना गरेको समुन्नतिका आधार समाजवाद नै हो भन्ने देखिन्छ । समाजवादलाई धेरैले अनेक प्रकारले व्याख्या गरे पनि समाजवादका मुख्य तीनवटा आयाम छन्– १. गतिशील अर्थतन्त्र जसले आर्थिक स्वतन्त्रता सिद्धान्तका आधारमा पुँजीको विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । २. सहभागितात्मक लोकतन्त्र, जसले कानुनको शासन र उत्पादनशील एवं समुन्नतिको वातावरण बनाउन पुँजीको पुनर्वितरणका लागि आर्थिक तथा मौद्रिक नीति ल्याउँछ । ३. सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा, जसले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक पूर्वाधार, वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ । लुम्बिनी प्रदेशले पनि यी तीन आयाममा रहेर समुन्नतिका लागि तपसिलका केही साधन र स्रोत उपयोग गर्नॅपर्छ ।

कृषिमा सम्भावना

लुम्बिनी प्रदेशको झन्डै ३१ प्रतिशत जमिन कृषि खेती गर्न योग्य भएको तथ्यांकले देखाउँछ । पश्चिम परासीदेखि बर्दियासम्मका समथर भूमि, भित्री मधेस र पहाडका फाँटहरू निकै उर्वर छन् । उखु, तरकारी, फलफूल, अन्नबाली, अदुवा, कफी, मसलाजन्य वस्तुको क्षेत्रगत रूपमा प्रवर्द्धन गरी उत्पादन बढाउने सम्भावना निकै छ । यस क्षेत्रमा कृषक वर्गलाई आधुनिक प्रविधिको सही प्रयोगतर्फ आकर्षण बढाएर र प्रविधिको उच्चतम प्रभाव खेतीमा पार्न सके उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।

उत्पादन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सीप प्रवर्द्धन गरेर उच्च उत्पादकत्व हासिल गर्ने र बजारको व्यवस्थापन गर्ने हो भने यस प्रदेशले कृषिमा ठूलो फड्को मार्ने छ । स्थानीय सरकारहरूको सक्रियतामा आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सहजीकरण गरे कृषि उत्पादनले ठूलो बजार पाउने छ ।

छिमेकी भारतमा धानको उत्पादकत्व ४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर हँॅदा नेपालमा यसको उत्पादकत्व ३.४७ टन प्रतिहेक्टर मात्र छ । गहुँको उत्पादकत्व भारतको उत्तर प्रदेशमा करिब ३.६ टन हुँदा हाम्रो करिब ३ टन प्रतिहेक्टर मात्र छ । दक्षिणको बजारको माग र आन्तरिक खपतको अवस्थालाई हेरेर माटो परीक्षणअनुसार परम्परागत खेतीबालीलाई विविधीकरणतर्फ लैजान सकिन्छ, यसले गर्दा उत्पादनले बजार र उचित मूल्य दुवै पाउन सक्छ ।

पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, अण्डा उत्पादन तथा कुखुरा पालनलगायतका उद्योगहरू हुर्किरहेकाले प्रदेशले अझ प्रतिस्पर्धी बनाई मुलुकको आन्तरिक खपतको माग पूरा गर्न सक्छ । प्रदेशमा उत्पादन बढाउन उन्नत मल, बीउ, प्रविधि, सिँचाइ, बिमा, अनुदान तथा सहुलियत ऋण, बजार तथा कृषि शिक्षाको पहँॅच किसानसम्म पुर्‍याउन जरुरी छ । यस्तै कमजोर र अपारदर्शी संयन्त्रमा ठूलो सुधारको खाँचो छ । यसमा कृषि मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूले आफैं र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पर्यटनमा अवसर

लुम्बिनीले पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटनका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको छ । पौराणिक कथनमा आधारित पाण्डवहरूको स्वर्गद्वारीको यात्रा, पतञ्जली ऋषिको ऐरावतीमा साधना, गुल्मीको रेसुंगाको जडिबुटीले राम–लक्ष्मण जन्मेको, रिडीमा रुरुकन्याको पौराणिक किंवदन्ती, जुँगा भएका बागेश्वरी नेपालगन्जका महादेवलगायतका रोचक प्रसंगले प्रदेशको पौराणिक महत्त्वलाई दर्शाउँछ ।

रामापिथेकसको अवशेषले एक करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै यस प्रदेशमा मानवको बसोबास सुरु भएको भन्ने तर्क, २५०० वर्ष पुरानो सिद्धार्थ गौतमको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट दरबार, नेपाल एकीकरण पहिलेका थारू राजा दंगीशरणको राज्य दाङ, जितगढी किल्लालगायतले पनि प्रदेशको ऐतिहासिक गौरव उच्च पारेका छन् । पुरातात्त्विक महत्त्वका मठमन्दिर, बाँके र बर्दियाका राष्ट्रिय निकुञ्ज, विभिन्न समुदायका विशिष्ट संस्कृति पनि पर्यटन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय गरी यस्ता धरोहरको व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ ।

पर्यटकहरूका लागि व्यवस्थित होमस्टे, सुविधासम्पन्न होटल, रैथाने उत्पादनमा आधारित प्रदर्शनीबाट पनि स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिन्छ । लुम्बिनीमा आउने पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिने प्रचुर आधार छन् । धार्मिक महत्त्वका कारण लुम्बिनीमा आई सन्तान जन्माउन चाहने बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या ठूलो छ । सुविधासम्पन्न अस्पताललगायत पूर्वाधार निर्माण हुने हो भने यस्तो धार्मिक पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ ।

भैरहवा विमानस्थलको सफल सञ्चालन, लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको तीव्र कार्यान्वयन र पर्यटनका पूर्वाधारको विकास, स्थानीय समुदायसँग घुलमिल हुने वातावरण निर्माण, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पनि पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ । स्थानीय वन्यजन्तुलाई असर नपर्ने गरी वातावरणीय रूपमा घुम्ने र बस्ने व्यवस्था गर्ने हो भने बाँके र बर्दियाका राष्ट्रिय निकुन्जले थप पर्यावरणीय पर्यटक आकर्षण गर्नेछन् ।

तराई मधेस र उत्तर भारतलाई लक्षित गरी गर्मीयाममा पर्यटक भित्र्याउन पाल्पा, तम्घास, नरपानी, गौमुखी, स्वर्गद्वारी, होलेरीलगायत ठाउँमा हिल स्टेसन निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि पर्यटन व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।

औद्योगिक विकास र हरित सहरीकरण

आर्थिक अवसरको खोजीमा बसाइँ सराइ तीव्र भएपछि सुनवलदेखि बाँसगढीसम्म तराई मधेसका र पाल्पादेखि थबाङसम्म पहाडका बजार केन्द्रहरू तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएका छन् । स्थानीय पालिकाका केन्द्रहरू पनि सहरहरूमा परिणत हुँदै छन् । मानिस गाउँबाट सहरबजारतिर बसाइ सरिरहेका छन् । सहरहरू आर्थिक विकासका इन्जिन हुन् किनकि सहरीकरणले व्यापार व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग, होटल, यातायात व्यवसाय विस्तार भई विविध रोजगारी अवसर सिर्जना हुन्छन् । यसले मिहिनेत गर्ने, जोखिम मोल्ने तथा सिर्जनशील नवप्रवर्द्धक उद्यमीलाई बढ्ने, फक्रने र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति गर्ने अवसर दिन्छ ।

तुलनात्मक रूपमा पूर्वाधारमा पहुँच र सबै प्रकारका जनशक्ति उपलब्ध हुने हुँदा सहरबजारले विविध क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्छ । सहरीकरणले सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रतिव्यक्ति लगानी कम हुने भएकाले सरकारको लगानीबाट पनि धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समन्वयतात्मक तरिकाले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ ।

न्यूनतम आवश्यक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारलाई हरित पूर्वाधारको दृष्टिकोणबाट विकास गर्ने, हरेक स्थानीय सरकारले औद्योगिक विकासको सम्भावना बोकेको स्थानलाई उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा भएका विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरको विस्तार एवं सफल व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि लगानीकर्ता उत्साही हुनेछन् । उद्योग क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षण गरी प्रविधि हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न र दोहोरो कर तथा अनावश्यक शुल्क हटाउन र प्रक्रियागत सुधार गर्न सके उद्योग स्थापनामा सहजता कायम हुन्छ ।

अहिले विभिन्न कारणले लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगहरूको उपयोग क्षमता औसत ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र देखिन्छ । उद्यमीहरूको क्षमता विकास गरी औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गर्नॅपर्छ । उत्पादनमूलक जमिन प्रशस्त भएको प्रदेशमा कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । त्यसैले यसलाई उद्योगसँग जोड्न तथा औद्योगिक आपूर्ति शृंखला प्रभावकारी बनाई तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन अहिले भएका नीतिगत र प्रक्रियागत अप्ठ्याराहरूलाई हटाएर स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने रोजागारीका अवसरहरू बढ्नेछन् । यसबाट आयात प्रतिस्थापन हुनेछ र नजिकको भारत तथा अन्य देशमा निर्यात पनि बढ्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशसँग भारतीय सडक तथा रेल सञ्जाल र ठूलो बजारको सन्निकटताले निर्यात बढाउने ठूलो सम्भावना छ । यसका लागि निर्यातमा रहेका कर तथा गैरकरका समस्या संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सुल्झाउन सकिन्छ ।

दाङ, प्यूठान, रोल्पा अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पालगायतका पहाडी भूभागमा सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने चुनढुंगालगायतको ठूलो भण्डार छ । लुम्बिनी प्रदेशले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नॅपर्ने देखिन्छ, ताकि प्रदूषण कम होस् र उत्पादकत्व पनि बढोस् । अर्गानिक र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता गराई हरेक उत्पादनलाई ‘जिरो कार्बन उत्पादन’ को प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसले गर्दा यस्ता उत्पादनको बजारमूल्य बढी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

लुम्बिनी इँटा बनाउने प्रदेश पनि हो । बसाइँ सराइले बस्ती बढ्ने र घर बन्ने क्रम बढ्दो छ । वातावरणलाई असर नगर्ने गरी चुरेभन्दा उत्तरमा रहेका पहाडका ढुंगालाई सडकमा बिछ्याउन सकिन्छ, इँटा र आयातित टायलको विकल्पमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीयस्तरमा सीप विकास र वातावरणीय हिसाबले उचित प्रविधिको पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नॅपर्छ । त्यसपछि औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्छ र इँटाभट्टाले पार्ने वातावरणीय प्रभाव पनि कम हुन्छ ।

पूर्वाधारको विकास

यस प्रदेशमा रहेका सडकहरू जोखिमयुक्त छन् । धेरै बस्ती बजारसँग नियमित रूपमा जोडिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा आपूर्ति शृंखलालाई गतिशील राख्न र औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारमा जोड दिन जरुरी छ । नेपालका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ५ वटा लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माणाधीन छन् । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको केही भाग यही प्रदेशमा पर्छ ।

लामो समयसम्म चर्चामा सीमित रहेको नौमुरे जलविद्युत्, माडीखोला जलविद्युत्, दाउन्नेदेखि चन्द्रौटासम्मको निर्माणाधीन ४ लेन सडक, अमेरिकी सहयोगमा बन्ने चन्द्रौटा–शिवखोला सडक, राष्ट्रिय गौरवका र अन्य सिँचाइ आयोजना, कालीगण्डकी डाइभर्सन बेलैमा निर्माण सक्ने हो भने प्रदेशको अर्थतन्त्र गतिशील बन्छ । ग्वारखोला र सुराइनालगायतका चुरे क्षेत्रमा सिँचाइ र खानेपानीका लागि जलभण्डारको निर्माण, देउखुरीमा प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार तथा नेपालगन्जको सुक्खा बन्दरगाह (जहाँसम्म रेलवे सेवा पनि विस्तार हुनेछ), विभिन्न सडक लगायतका पूर्वाधार पनि गुणस्तरीय रूपले बेलैमा निर्माण गर्ने हो भने थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । यसबाट प्रदेशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेछ । स्वस्थ जनता भए मात्र विकास निर्माण जनशक्तिको ऊर्जा उपयोग गर्ने अवसर बढ्छ । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेशले हरेक जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल, दाङमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा विकास गर्नॅपर्ने देखिन्छ । नदीले धेरै ठाउँमा फाँटका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन कटान गरी ठूलो नोक्सानी गरेको छ । त्यस्तो नोक्सानी रोक्नका लागि पनि प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारसँग मिलेर वृक्षरोपण तथा बायो–इन्जिनियरिङका साथै तटबन्ध गर्नॅपर्नेछ । अति दुर्गम र जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्वैच्छिक रूपमा सहज ठाउँमा बसाइ सर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्न सके छरिएका बस्तीहरू कम हुनेछन्, सरकारको सार्वजनिक पूर्वाधार जस्तै सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी निर्माण जस्ता कार्यमा ठूलो विकास खर्च जोगिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिम, भूकम्पलगायतका विपत्लाई ध्यान दिएर स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकास गर्दै निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत बाध्यताको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै तहका सरकारले सम्भव हुने हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनमा लानुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले ऊर्जा तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी, संघीय सरकार र निजी तथा सरकारी साझेदारी औजार प्रयोगसमेतबाट पनि लगानी गर्ने र आवश्यक पर्दा बहुराष्ट्रिय संस्थाबाट सहुलियत ऋण लिने वातावरण तयार गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार, जल, जंगल, विद्यालय जस्ता सार्वजनिक निकाय एवं संघसंस्था उपभोक्ता, सामुदायिक संस्था, गुठी आदिबाट सञ्चालन गराउने प्रावधान राख्नुपर्छ ।

सीप र उद्यमशीलता

सामाजिक गतिशीलता बढिरहेका बेला प्रदेशका धेरै युवा रोजगारीका लागि अदक्ष मजदुरका रूपमा बाहिरिने गरेका छन् । यता मुलुकभित्रै उद्योगहरूले भने दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको खाँचो बेहोरिरहेका छन् । जनशक्तिको विदेश पलायन रोकी अर्धदक्ष र दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन गर्नॅ लुम्बिनी प्रदेशको अति महत्त्वपूर्ण तथा पहिलो प्राथमिकताको विषय हो ।

कृषिको उत्पादन नबढ्नु तथा स्थानीय साधन र स्रोतको परिचालनबाट उद्यम गर्ने वातावरण सिर्जना नहुनुका पछाडि धेरै कारण छन्, तर त्यसमा उपयोगीमूलक शिक्षा र दक्षता विकासका लागि सीपमा सहज पहुँच नहुनु नै मुख्य हुन् । विद्यालयको सिकाइ र पढाइको गुणस्तर खस्किँदै गएको र विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने क्रम नरोकिएको अवस्थामा प्रदेशको विकास लागि आवश्यक जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित हुने तयार गर्नॅ प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ ।

निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी युवामा उद्यमी बन्न सक्ने सीप विकास गर्न जरुरी छ । विद्यालयस्तरको शिक्षामा रूपान्तरण गरी स्थानीय साधन र स्रोतको उपयोगमार्फत उद्यमी बन्न सक्ने ज्ञान दिलाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल गर्नॅपर्नेछ । विदेशबाट सीप सिकेर फर्केका युवा जनशक्तिलाई यहीं अवसर दिलाउन सक्नुपर्छ । उत्पादनमूलक सीप, प्रविधि र पँॅजीमा पहुँच बढाई युवाको उद्यमशीलता र सिर्जनशीलता अधिकतम परिचालन गराउनुपर्छ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताले अन्य सुविधाका साथसाथै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पनि हेर्छन् ।

अन्त्यमा, जसरी १९ औं शताब्दीमा समाज र अर्थ व्यवस्थामा सुधार र रूपान्तरणबाट, २०औं शताब्दीमा पँॅुजीवादमा सुधारबाट र २१ औं शताब्दीमा विश्वव्यापीकरणमा समाहित हुँदै सुधार गरी समाजवादको बाटोमा जान सकिन्छ भनेर बहस गरिएको थियो । त्यसैगरी हाम्रो प्रदेशले पनि उपलब्ध साधनस्रोत, जनचेतना, जनताको प्राथमिकता र आकांक्षा, तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिमा भएको छलाङलाई ध्यानमा राखेर विकासका प्राथमिकता समयानुकूल तय गर्नुपर्छ, जसले गर्दा प्रदेशका जनताले एकै पुस्तामा समुन्नतिको महसुस गरून् ।