यहाँस्थित मायादेवी मन्दिर प्रवेश गर्ने मूलद्वार सामुन्ने दिनहुँ चहलपहल देखिन्छ । मूर्तिकार, चित्रकार, इन्जिनियर र अन्य प्राविधिकहरू असिनपसिन काम गरिरहेका हुन्छन् । दुई दर्जन यस्ता व्यक्ति वर्ष दिनदेखि खटिरहेका छन् ।
न्यून भन्सार मूल्यांकन गराएर जुत्ता–चप्पल आयात गरिँदा स्वदेशी उत्पादन संकटमा पर्न थालेका छन् । व्यापारी र भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा न्यून मूल्यांकनमा तयारी जुत्ता–चप्पलको आयात भइरहेको स्थानीय लगानीकर्ताको दाबी छ ।
गुरुयोजना लागू भएको ४१ वर्षपछि लुम्बिनी विकास कोष त्यसको कार्यान्वयनमा जुटेको छ । कोषका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक साताअघि पदाधिकारीसँगको भेटमा दुई वर्षभित्र गुरुयोजनाका बाँकी काम पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवामा उद्योग सञ्चालनका लागि धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ । गत वर्षसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेका २२ उद्योगमध्ये १७ उद्योगले निर्माण सुरु गरेका हुन् । पाँच उद्योगले सम्झौता रद्द गरेका छन् ।
उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापदण्डका विषयमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरण र त्यहाँ सञ्चालित शक्ति मिनिरल्स प्रालिबीच विवाद भएको छ । विवादपछि उक्त मिनिरल्सले उत्पादन निर्यात गर्न सकेको छैन । निर्यातका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरे पनि प्राधिकरणले अवरोध गरेको उद्योगीले आरोप लगाए ।
नेकपाका नेता एवं सांसद घनश्याम भुसालले पार्टी लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्न नसक्दा सरकारले ल्याएका विधेयक र निर्णयहरू विवादमा पर्ने गरेको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रेस क्लबले बिहीबार भैरहवामा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै नेता भुसालले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकहरु संसद्मा मात्र नभएर केही समयका लागि जनतामा छलफल चलाइनुपर्ने बताए ।
सरकारले लागू गरेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) को विरोधमा एक सातादेखि भइरहेको ढुवानी बन्दले भन्सारमा डेढ अर्बभन्दा धेरै राजस्व असुली प्रभावित भएको छ ।
विश्व भन्सार संगठनको मापदण्डका आधारमा भन्सार प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन विभागले अध्ययन थालेको छ । विभागले यहाँस्थित भैरहवा र वीरगन्ज भन्सारमा आइतबारदेखि ट्रेस सर्भे तथा अध्ययन सुरु गरेको हो ।
चौबीसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध नहुँदा आगामी डिसेम्बरसम्म सञ्चालनको तयारी भइरहेको यहाँस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना समस्यामा पर्न थालेको छ । डेडिकेटेड विद्युत् लाइन अभावमा आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुन थालेको हो ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरी संरचना बनाएको भन्दै टाइगर प्यालेस रिसोर्टविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । विवादित जमिन यथास्थितिमा राख्न टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्टको नाममा रूपन्देही जिल्ला अदालतले शुक्रबार उक्त आदेश गरेको हो ।
