थलिँदै मर्चवार लिफ्ट आयोजना

रुपन्देही जिल्लाकै विशाल र उर्वर खेतीयोग्य समथल भुभाग मर्चवार क्षेत्रलाई सिंचित गरेर कृषि उत्पादन बढाउन आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो । आयोजनाको धेरै संरचना वेवारिशे अवस्थामा पुगेका छन् ।

‘नहर मर्मत सम्भार गर्ने र सिंचित क्षेत्रफल बढाउनेतर्फ भन्दा आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे ल्याउन राजनीतिक दलहरुमा लुछाचुडी हुने गर्छ,' कोटहीमाइ गाउँपालिकाका स्थानीय कृषक रमेश यादवले भने, ‘यो आयोजना राजनीतिक भर्ती केन्द्र जस्तै बनेको छ । आयोजना, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समितिको नेतृत्वमा ल्याएर र जागिर खाने स्थलो बनाइएको छ ।’

आफूलाई राजनीतिक संरक्षण भएकै कारण समितिमा नेतृत्व लिएरपनि पदाधिकारीले आयोजनाप्रति ध्यान नै नदिने गरेको आरोप उनको छ । ३ हजार ५ सय हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्र्ने लक्ष्यसहित यो आयोजना सुरु गरिएको थियो । निर्माण सम्पन्न हुँदा लक्ष्य अनुसारको सिंचाई पनि भयो । तर, पछिल्ला वर्षमा आयोजनाको संरक्षण र सिंचित क्षेत्र विस्तार भने हुन सकेन । जसले गर्दा अहिले सिंचित क्षेत्र खुम्चिएर आधामा झरेको छ । नहरको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघिय बिकास कोष र नेपाल सरकार समेतको गरी करिव १८ करोड रुपैया लागतमा २०४८ सालबाट योजना संचालनमा आएको हो । २०५४ मा किसानलाई एकीकृत गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर आयोजना हस्तान्तरण भयो । २०६० सम्म आयोजना राम्रो चल्यो । त्यसपछि आयोजनामा राजनीतिकरण सुरु भयो ।

यस योजनाकै कारण मर्चवार क्षेत्रमा पहिलो पटक बिजुली बत्तीको लाइन आइपुगेको थियो । नहरसंंगै किनारामा सडक निर्माण गरिएका थिए । जसबाट आवत जावत र कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन सहज बनाएको थियो । नहरको दायाँवायाँ बृक्षरोपण गरिएका थिए । यो योजना मर्चवारको विकासको सुुचक थियोे ।

योजनामा स्थानिय नेताहरुबाट हुने गरेको राजनीतिकरण र एक अर्काप्रति अविश्वासको परिणाम स्वरुप यो लिफ्ट सिंचाइ योजना लथालिगं अवस्थामा पुग्न थालेको आयोजनाको सुरुवाती समयमा इञ्जिनियरको रुपबाट कार्यरत लुम्बिनी प्रदेशका सिंचाई डिभिजन कार्यालयका पुर्व प्रमुख टंक बहादुर केसीले बताए ।

‘योजनाको सुरुवाती समयमा मपनि यस योजनामा कार्यरत इञ्जिनियर थिंए’ केसीले भने, ‘यो योजना नेपालकै सफल लिफ्ट सिंचाइ मानिन्थ्यो । अहिले दयनिय अवस्थामा पुग्न थालेछ ।’

पछिल्ला वर्षमा सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्नुको सट्टा आफ्ना मान्छे अध्यक्षमा जिताउने र कर्मचारी भर्ती गर्ने थिति बसेको छ । पदाधिकारीले किसानको रुपमा रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिझाउन पानी पोत मिनाहा गर्ने परिपाटीले उठ्नु पर्ने लाखौं रुपैया पानीपोत असुली हुन सकेको छैन । पानीपोत बापत असुली हुनु पर्ने रकम १८ लाख भन्दा धेरै छ ।

योजनालाई राजीतिक दलका स्थानिय नेताले भोटबैंकको रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि आयोजना झनपछि झन खुम्चिदै गयो । अहिले सिंचित क्षेत्रफल घटेर १ हजारदेखि १ हजार २ सय हेक्टरसम्ममा सीमित भएको छ । नहर भत्किएका छन् । झाडीले ढाकेको छ । पानी बग्नै समस्या छ । नहर सफाई र मर्मतमा ध्यानै दिइएको छैन ।

आयोजनामा हुने राजनीति र त्यसको चपेटाले गर्दा कृषियोग्य भूमि बाझिने सम्भावना बढेको भन्दै सर्वसाधारण किसान चिन्तित छन् । सुरुमा करिब ४ हजार किसानले सिंचाई सुविधा लिदै आएकोमा अहिले लाभ लिने किसानको संख्या १ हजार ५ सय जती छ ।

मर्चवार क्षेत्रमा पर्ने कोटहीमाइ, सम्मरीमाइ, मर्चवारी र मायादेवी गाउँपालिकाको केही भूभाग समेत गरी करिब ७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तर, आयोजना विस्तार र सम्भार नहुँदा सिंचित क्षेत्रफलपनि झन् झन् घट्दै जाने गरेको हो ।

नहर लगायतका संरचना पुराना भएकाले भत्केर भात्तिन थालेका छन् । मरम्मत भएका छैनन् । नहरका संरचना गाउले र हाट बजारको फोहर फ्याक्ने डम्पिगं स्थल बनेको छ । अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । नहर किनारामा बृक्षारोपण गरिएका रुख सबै काटिएर उजाड छन् । कतैबाटपनि सोधखोज र चाशो भएको छैन ।

यहाको निर्वाचनलाई ‘मिनी संसदीय चुनाव’ पनि भनिन्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे कार्यसमितिमा ल्याउन अनेक चलखेल गर्ने गर्छन् ।