कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाजाको पुनर्निर्माण गर्न इजिप्टले प्यालेस्टाइनलाई ५० करोड डलर दिने

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — इजिप्टले इजरायली सेनाको आक्रमणमा ध्वस्त भएका गाजास्थित प्यालेस्टिनी संरचनाको पुनर्निर्माण सहयोग गर्ने भएको छ ।

गाजाको पुनर्निर्माण गर्न इजिप्टले प्यालेस्टाइनलाई ५० करोड डलर दिने

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसीले गाजाको पुनर्निर्माणका लागि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर(करिब ५८ अर्ब ३५ करोड नेपाली रुपैयाँ) दिने घोषणा गरेका हुन् ।

पेरिसमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रों र जोर्डनका राजा अब्दुल्लाहसँगको भेटपछि राष्ट्रपति सिसीले गाजाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले पुनर्निर्माणमा इजिप्टका कम्पनी सहभागी हुने पनि बताए ।

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी फाइल तस्बिर : रोयटर्स

हमासका प्रमुख इस्माइल हनैयाले राष्ट्रपति सिसीले प्यालेस्टाइनको हितमा सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो समय इजिप्टले हमाससँग सम्बन्ध बढाइरहेको छ । सन् २०१७ मा हनैया आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी समूह फतहसँग वार्ता गर्नका लागि इजिप्ट गएका थिए । उक्त वार्ताको मध्यस्थता इजिप्टले नै गरेको थियो ।

इजरायललाई ७३५ मिलियन डलर बराबरको हतियार बेच्दै अमेरिका

९ दिनदेखि जारी हिंसा अझै पनि रोकिने संकेत देखिएको छैन । इजरायली सेनाको आक्रमणमा गाजामा करिब ४ सय ५० भवन ध्वस्त भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । त्यस्तै ६ वटा अस्पताल र ९ वटा प्राथमिक उपचार केन्द्रका साथै केही विद्यालय पनि ध्वस्त भएका छन् । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार ५२ हजारभन्दा बढी घरबारविहीन भएका छन् । उनीहरुलेमध्ये धेरै संयुक्त राष्ट्रसंघले चलाएका विद्यायलयमा शरण लिइरहेका छन् ।

गाजास्थित सीमा क्षेत्रमा हतियारसहित तैनाथ इजरायली सेना तस्बिर : रोयटर्स

प्यालेस्टाइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गाजामा १०० बालबालिका र महिलासहित २ सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै इजरायलतर्फ २ बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु भएको छ । इजरायली सेनाले मंगलबार कम्तीमा १ सय ५० हमास विद्रोही मारिएको दाबी गरेको छ । यसको आधिकारिक रुपमा भने पुष्टि भएको छ । यसबारेमा हमासले केही पनि जानकारी दिएको छैन ।

मंगलबारसम्म हमासले इजरायलतर्फ करिब ३ हजार ३ सय रकेट प्रहार गरेको बताइएको छ ।

यसैबीच इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ९ दिनको आक्रमणले हमासलाई ‘धेरै वर्ष पूर्वको अवस्था’ मा पुर्‍याएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संघर्षविरामका लागि आग्रह गरे पनि दुवै पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आक्रमणलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व : संघर्षविराम गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आग्रह

गाजा क्षेत्रमा भड्किएको हिंसा सन् २०१४ यताकै गम्भीर हो । यसको सुरुवात पूर्वी जेरुसेलममा गत शुक्रबार अल मक्सा मस्जिदनजिक भएको झडपबाट सुरु भएको हो । त्यसको तीन दिनपछि सोमबारदेखि भने दुवै पक्षबाट रकेट र मिसाइल हमला भइरहेको छ ।

पछिल्ला केही दिनदेखि जेरुसेलममा हिंसा भड्किइरहेको थियो । जेरुसेलमस्थित अल अक्सा मस्जिदमा जान प्रतिबन्ध लगाइएपछि प्यालेस्टाइनका नागरिक क्रुद्ध भएका थिए । यो मस्जिदलाई इस्लाममा तेस्रो पवित्र स्थान मानिन्छ । यो यहुदीहरुको पनि पवित्र धार्मिक स्थलमा रुपमा रहेको छ ।

प्यालेस्टाइन रेड क्रेसेन्ट सोसाइटीका अनुसार इजरायली प्रहरीसँगको झडपमा ३ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । ‘जेरुसेलम दिवस’ मनाइरहँदा हिंसा भड्किएको हो । सन् १९६७ को अरब–इजरायल युद्धपछि पूर्वी जेरुसेलममाथि कब्जा गरिएको सम्झनामा गत सोमबार जेरुसेलम दिवस मनाइएको थियो ।

इजरायलमा रहेका नेपालीलाई दूतावासको आग्रह : साइरन बज्नासाथ सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्

हमासले अल अक्सा र शेख जराह मस्जिदबाट प्रहरी हटाउन पहिलेदेखि नै इजरायलसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । उसले दिएको समयसीमा सकिएपछि रकेट प्रहार गरेको बताएको छ ।

सन् १९६७ को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायलले पूर्वी जेरुसेलममाथि कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि उसले पूरा जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानी दाबी गर्दै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई मान्दैन । प्यालेस्टाइनले भने पूर्वी जेरुसेलमलाई भविष्यको एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको राजधानीका रुपमा लिँदै आएको छ ।

यही विषयमा प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच विवाद रहँदै आएको छ भने पटक–पटक यसले युद्धको रुप लिएको छ । सन् २०१४ को जुलाईदेखि अगस्टको बीचमा भएको द्वन्द्वमा २२५१ प्यालेस्टाइनी मारिएका थिए । तीमध्ये १४६२ त सर्वसाधारण नै थिए । त्यस्तै इजरायलका ६ सर्वसाधारणसहित ६७ जना सैनिक मारिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७८ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?