इजरायली सेना र हमासबीच आक्रमण जारी- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इजरायली सेना र हमासबीच आक्रमण जारी

इजरायली सेनाले गाजाको १३ तले भवन ध्वस्त गरिदिएपछि हमासले तेल अभिभमा पनि रकेट प्रहार गर्‍यो
अहिलेसम्म ३ इजरायली र २८ प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमामा सोमबार रातिदेखि चर्किएको द्वन्द्व झन् बढ्दै गइरहेको छ । प्यालेस्टाइनको विद्रोही संगठन हमासले इजरायलको तेल अभिभ सहरमा लक्षित गरी १३० वटा मिसाइल प्रहार गरेको दाबी गरेको छ ।

इजरायली सेनाको हवाई आक्रमणपछि गाजाको हनादी कम्पाउन्डबाट निस्किएको धूवाँको मुस्लो तस्बिर : एएफपी

गाजा पट्टीमा रहेको १३ तले भवनमा इजरायली सेनाले आक्रमण गरी ध्वस्त बनाएपछि हमासले तेल अभिभमा रकेट प्रहार गरेको बताएको छ । गाजाको उक्त भवनमा रहेका मानिसलाई भने पहिले नै सुरक्षित स्थानमा निस्कन चेतावनी दिइएको थियो । इजरायली सेनाले हमासको सैन्य अखडालाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण गरिरहेको बताएको छ ।

सोमबार रातिदेखि हमासले इजरायलतर्फ ३ सयभन्दा बढी रकेट प्रहार गरेको छ । इजरायली प्रहरीका प्रवक्ता मिकी रोजेनफेल्डले एएफपीसँगको कुराकानीमा हमासले हानेको रकेट तेल अभिभमा खाली बसमा खसेको बताएका छन् । ५ वर्षीया बालिकासहित ३ जना घाइते भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

बीबीसीका अनुसार अहिलेसम्म तीन जना इजरायली र २८ प्यालेस्टिनी गरी ३१ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । त्यस्तै इजरायली सेनाले गाजाका १५० ठाउँमा आक्रमण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुवै पक्षलाई द्वन्द्व कम गर्न अनुरोध गरेका छन् । बुधबार यसै विषयमा छलफल गर्न स‌ंयुक्त राष्ट्र स‌ंघको सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै छ ।

इजरायली रक्षामन्त्री बेन्नी गान्ट्जले भने 'इजरायली आक्रमणको सुरुवात मात्र' भएको बताएका छन् । चरमपन्थी समूहलाई परास्त गरेर दीर्घकालीन रुपमै आफूहरुले शान्ति पुन:स्थापना गर्ने उनको दाबी छ । त्यस्तै हमास नेता इस्माइल हानियाले इजरायलले द्वन्द्वलाई बढाए प्रतिक्रियाका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच फेरि द्वन्द्व चर्कियो : ९ बालबालिकासहित कम्तीमा २० जना मारिए

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले यसअघि मंगलबार हमासले ‘रेड लाइन’ नाघेर आक्रमण गरेको बताएका थिए । । सन् २०१४ को युद्धपछि पहिलो पटक हमासद्वारा रेड लाइन नाघिएको पनि उनले दाबी गरेका छन् ।

पछिल्ला केही दिनदेखि जेरुसेलममा हिंसा भड्किइरहेको छ । जेरुसेलमस्थित अल अक्सा मस्जिदमा जान प्रतिबन्ध लगाइएपछि प्यालेस्टाइनका नागरिक क्रुद्ध भएका छन् । यो मस्जिदलाई इस्लाममा तेस्रो पवित्र स्थान मानिन्छ । यो यहुदीहरुको पनि पवित्र धार्मिक स्थलमा रुपमा रहेको छ ।

प्यालेस्टाइन रेड क्रेसेन्ट सोसाइटीका अनुसार इजरायली प्रहरीसँगको झडपमा ३ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सोमबार ‘जेरुसेलम दिवस’ मनाइरहँदा हिंसा भड्किएको हो । सन् १९६७ को अरब–इजरायल युद्धपछि पूर्वी जेरुसेलममाथि कब्जा गरिएको सम्झनामा सोमबार जेरुसेलम दिवस मनाइएको थियो ।

हमासले अल अक्सा र शेख जराह मस्जिदबाट प्रहरी हटाउन पहिलेदेखि नै इजरायलसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । उसले दिएको समयसीमा सकिएपछि रकेट प्रहार गरेको बताएको छ ।

सन् १९६७ को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायलले पूर्वी जेरुसेलममाथि कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि उसले पूरा जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानी दाबी गर्दै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई मान्दैन । प्यालेस्टाइनले भने पूर्वी जेरुसेलमलाई भविष्यको एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको राजधानीका रुपमा लिँदै आएको छ ।

यही विषयमा प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच विवाद रहँदै आएको छ भने पटक–पटक यसले युद्धको रुप लिएको छ । सन् २०१४ को जुलाईदेखि अगस्टको बीचमा भएको द्वन्द्वमा २२५१ प्यालेस्टाइनी मारिएका थिए । तीमध्ये १४६२ त सर्वसाधारण नै थिए । त्यस्तै इजरायलका ६ सर्वसाधारणसहित ६७ जना सैनिक मारिएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्रुतमार्गको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सेनाको आग्रह

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङ निर्माणको ठेक्का रद्द गर्न भनेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिलाई नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ ।

समितिले सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भन्दै वैशाख १५ मा नेपाली सेनालाई ताकेतापत्र पठाउँदै सम्बन्धित कागजपत्र पठाउन भनेको थियो । यसअनुसार एक साताअघि रक्षा मन्त्रालयमार्फत जवाफ र आवश्यक कागजपत्र पठाइएको सेनाले जानकारी दिएको छ ।

गत चैत १९ मा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमअनुसार दोस्रो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता परीक्षण (पीक्यू) का लागि प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले अटेर गर्दै वैशाख १२ मा पीक्यूमा छानिएका निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का सम्झौता गर्न भन्दै आशपत्रको सूचना निकालेपछि समितिले ताकेतापत्र पठाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाले पठाएको जवाफ र आवश्यक कागजपत्र वैशाख २३ मा समितिमा प्राप्त भएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

‘आयोजनाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘समितिको अब बस्ने बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।’ कोभिड–१९ का कारण तत्काल बैठक बस्ने अबस्था छैन । पुनर्विचार गर्न भनिएकाले सेनाले ठेक्काको थप काम अगाडि बढाउने छैन । समितिको निर्णयको प्रतीक्षामा बस्नुपर्नेछ । अब बस्ने बैठकलेल अहिलेकै ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने वा रद्द गर्न भन्ने निर्णय गर्ने पाण्डेले बताए ।

सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नै काम गरिएको दाबी गर्छन् । ‘एउटा सार्वजनिक निकायले टेक्न मिल्ने धारा र दफामै रहेरै पूर्णरूपमा पारदर्शी ढंगले काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दुवै प्याकेजको पीक्यू प्रक्रिया एउटै कानुन र ऐनअनुसार गरिएको हो ।’ तसर्थ ठेक्का प्रक्रियामा कुनै खराब नियत नरहेको उनले

प्रस्ट्याए । एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी छानिएपछि आर्थिक चलखेल हुने भन्दै समितिले चैत १९ मा दोस्रो प्याकेजको पीक्यू प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले रद्द गर्न भनेकै प्याकेजमा छानिएका कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गर्न आउन सूचना निकालेपछि समितिले सीधै सेनालाई ताकेतापत्र पठाएको थियो ।

७ दिनको समय दिएर सेनाले सूचना निकालेपछि प्रतिस्पर्धा गरेर नछानिएका कसैले पनि उजुरी दिएनन् । उजुरबाजुर नआए सात दिनपछिको १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्छ । तर ठेक्का सम्झौता गर्ने १५ दिनको समय बित्न लाग्दा पनि यसबारे निर्णय नहुँदा थप अन्योल बढेको छ ।

पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का पाउन लागेको हो । १८ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको उक्त कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्मको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनी छानिएको हो । यो प्याकेजमा पीक्यू प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छानिएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त कम्पनीले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो कम्पनीले २५ अर्ब २ करोड ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सक्नुपर्नेछ । तर अहिलेसम्म भौतिक प्रगति १२ प्रतिशतभन्दा बढेको छैन । मुख्य सुरुङ र पुल निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×