रुसी आक्रमणले युक्रेनमा कति क्षति ?- विश्व - कान्तिपुर समाचार

रुसी आक्रमणले युक्रेनमा कति क्षति ?

२५ हजार किलोमिटर सडक, सयौं पुल र १२ विमानस्थल ध्वस्त
५ सय स्वास्थ्य केन्द्र, २ सय उद्योग र सय शैक्षिक संस्था क्षतिग्रस्त
एजेन्सीहरू

मस्को/किभ — रुसले छिमेकी देश युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको ३ महिना नाघिसकेको छ । यस अवधिमा दुवै देशले हजारौं सैनिक गुमाएका छन् भने ठूलो संख्यामा सैन्य सामग्री र हातहतियार नष्ट भएका छन् । त्यस्तै, रुसी फौजको आक्रमणका कारण युक्रेनका निकै धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन् । 


युद्धको फाइदा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि देशलाई नभए पनि तत्काल युद्ध अन्त्य हुने देखिँदैन । रुसले आक्रमण रोक्ने कुनै छनक देखिएको छैन भने युक्रेनले पनि रुससमक्ष तत्काल आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

युद्धका क्रममा कम्तीमा ३० हजार रुसी सैनिक मारिएका युक्रेनी र पश्चिमा सैन्य विज्ञहरूको दाबी छ । तर बेलायत सरकारले भने युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाउने रुसी सैनिकको संख्या करिब १५ हजार रहेको जनाएको छ । ९ वर्षसम्म चलेको अफगानिस्तान युद्धमा रुसले (त्यतिबेला सोभियत संघ) ले जम्मा १५ हजार सेना गुमाएको थियो ।

रुसले मार्च २५ सम्ममा आफ्नो देशका १ हजार ३ सय ५१ जना सैनिकले ज्यान गुमाएका उल्लेख गरेको थियो । त्यसयता भने रुसले युद्धका क्रममा भएको क्षतिबारे कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।

युक्रेनले भने आफ्नोतर्फको क्षतिबारे शनिबार विवरण सार्वजनिक गरेको छ । युक्रेनी प्रधानमन्त्री डेनिस स्माइहालले रुसी आक्रमणका कारण कम्तीमा २५ हजार किलोमिटर सडक, सयौं पक्की पुल र १२ वटा विमानस्थल ध्वस्त भएको जनाएका छन् ।

शनिबार बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उनले एक सय शैक्षिक संस्था, ५ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य केन्द्र र कम्तीमा दुई सय उद्योग क्षतिग्रस्त भएको बताए । ‘हाल देशको करिब ३५ प्रतिशत अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः छ,’ उनले भने । ३ लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी जमिनमा बारुदी सुरुङ वा बम रहेको उनको भनाइ छ ।

युद्धका कारण देशले ३० देखि ५० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गुमाएको स्माइहालले बताए । उनका अनुसार हाल युक्रेनको बजेट घाटामात्रै ५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार रुसी आक्रमणका कारण युक्रेनमा ६ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको संरचना र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष क्षति पुगिसकेको छ । त्यस्तै, दसौं हजार युक्रेनी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने १ करोड २० लाख विस्थापित भएका संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

स्माइहालले तत्काल पुनर्निर्माण आवश्यक भएका क्षेत्रका लागि सरकारले ५० अर्ब डलर रकम छुट्याएको जनाएका छन् । अर्को चरणमा ऊर्जा, पानी आपूर्ति तथा संरचनागत सुधारका लागि योजना अघि सारिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तेस्रो चरणमा ‘देशको बृहत् पुनर्निर्माण’ गरिनेछ ।

‘हामी इँटा वा ढलाको संरचना मात्र फर्काउन चाहँदैनौं, हामीले चाहेको नयाँ राज्य निर्माण हो,’ स्माइहालले भनेका छन् । त्यसका लागि युक्रेनको कोष, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र रुसी पैसा आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । रुसी आक्रमणका कारण युक्रेन ध्वस्त भएकाले रुसले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको माग छ ।

युद्ध लम्बिँदै गएपछि विभिन्न देशका नेताहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनसँग सीधा वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन् । फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँग ‘सीधा गम्भीर वार्ता’ गर्न पुटिनलाई आग्रह गरेका जर्मन चान्सलरको कार्यालयले जनाएको छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रों र जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले पुटिनसँग करिब ८० मिनेट टेलिफोन कुराकानी गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । कुराकानीका क्रममा दुवै नेताले ‘तत्काल युद्धविराम गरी रुसी सेना फिर्ता गर्ने विषयमा जोड दिएका’ हुन् ।

रुसी नेताले भने आफूहरू युक्रेनसँग पुनः संवाद सुरु गर्न तयार रहेको बताएका रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनले जनाएको छ । तर पुटिन र जेलेन्स्कीबीच सीधा वार्ता हुन सक्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । पुटिनसँगको कुराकानीका क्रममा दुवै देशका नेताहरूले युक्रेनी बन्दरगाह सहर ओडेसामा लगाइएको नाकाबन्दी हटाएर खाद्य आपूर्ति सहज बनाइदिन आग्रह गरेका जनाइएको छ ।

जवाफमा पुटिनले विश्वमा देखिएको खाद्य संकटको अवस्था सम्बोधन गर्ने विषयमा आफूले विचार गर्ने तर त्यसका लागि पश्चिमा विश्वले रुसमाथिका प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने माग राखेका बीबीसीले जनाएको छ । युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरोधमा अमेरिका, यूकेलगायत युरोपेली संघ (ईयू) का राष्ट्रहरूले कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । त्यसको जवाफमा रुसले ईयूमा आपूर्ति गर्दै आएको ग्यास तथा तेल बन्द गर्ने चेतावनी दिने गरेको छ । युद्ध लम्बाउन सके आफ्नो ग्यास र तेलमा निर्भर युरोपलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने रुसको बुझाइ छ ।

त्यसका साथै युक्रेनका कतिपय रणनीतिक सहर कब्जामा लिएको रुस युक्रेनी अर्थतन्त्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकिने र भविष्यमा व्यापारिक मार्गहरूमाथि पहुँच पुर्‍याउने दाउमा छ । अर्कोतर्फ पश्चिमा देशहरूले हातहतियारलगायत विभिन्न सहयोग जारी राखेका कारण पनि युक्रेनी सेनाले रुसी फौजको डटेर सामना गरिरहेको छ ।

रुसले फेब्रुअरी २४ मा आक्रमण सुरु गरेयता दुई देशका प्रतिनिधिहरूबीच विभिन्न चरणमा प्रत्यक्ष वार्ता भएका छन् । तर त्यस्ता वार्ताहरू हालसम्म भने सफल भएका छैनन् । रुसले फ्रान्स र जर्मनीलाई युक्रेनलाई अस्त्र आपूर्ति बढाउने विषयमा चेतावनी दिँदै त्यसले अस्थिरता थप बढ्ने बताएको छ ।

यसअघि, युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्य गर्न आवश्यक भएको तर आफू वार्ताका लागि खासै इच्छुक नभएको बताइसकेका छन् । जसका कारण रुस–युक्रेन युद्ध थप लम्बिनेमा कुनै शंका छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटले बढाउला कृषि उत्पादन ?

कृषि बजेट १० अर्ब ८८ करोड बढाएर ५५ अर्ब ९७ करोड पुर्‍याइयो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कृषि क्षेत्रमा केही नयाँ र केही पुरानै कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । कृषिमा चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको तुलनामा १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको थियो ।

‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न बजेट तर्जुमा गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाइने बजेटमा उल्लेख छ । यस अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिन र बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइनेछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।’ कृषिको रूपान्तरण अभियानका लागि प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यीबाहेक किसानलाई आवश्यक कृषि कर्जाका लागि ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गरिने जनाइएको छ । पेन्सन योजनाका लागि ‘किसान हित कोष’ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताइएको छ । त्यसका लागि प्रारम्भमा बीउ पुँजीबापत १ अर्ब छुट्याएको अर्थमन्त्री शर्माले जनाए । किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गरिने उनले बताए ।

ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक पालिकामा प्रांगारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटअनुसार धान, गहुँ, मकै, दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । ‘समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गए शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । धानलगायत खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×