एजेन्सीहरू

तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण : इरानको संलग्नता पुष्टि भएको दाबी

अमेरिकाले साउदी अरबका तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएका आक्रमणमा इरानको संलग्नता पुष्टि भएको दाबी गरेको छ । अमेरिकाले आफ्नो गुप्तचर निकायको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रमाणस्वरूप भूउपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

साउदी तेल प्रशोधन केन्द्र आक्रमणमा इरान जिम्मेवार : अमेरिका

साउदी अरबका दुई तेल प्रसोधन केन्द्रमा गरिएको ड्रोन आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको अमेरिकाले दाबी गरेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले ‘साउदी अरबको सरकारी कम्पनीमा गरिएको आक्रमणमा इरान जिम्मेवार रहेको’ बताएका हुन् । ड्रोन आक्रमणपछि तेल प्रशोधन केन्द्रमा भीषण आगलागी भएको थियो ।

हङकङमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता हुन्छ : लाम

हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले बुधबार विवादास्पद सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने बताएकी छन् । बीबीसीका अनुसार लामले एउटा भिडियो सम्बोधनमार्फत् तीन महिनासम्म जारी प्रदर्शनपछि विधेयक पूर्णरूपमा फिर्ता लिने बताएकी हुन् । 

अमेजन डढेलो : ब्राजिलद्वारा सहयोग अस्वीकार 

ब्राजिलले अमेजन वनक्षेत्रमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रणका लागि सात ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहको सहयोग अस्वीकार गरेको छ । 

एजेन्सीहरूका लेखहरु :

जी–७ सम्मेलन : अमेजनको डढेलो निभाउन सघाउने

सात ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी–७ सम्मेलनमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरू अमेजन वनक्षेत्रमा लागेका डढेलो नियन्त्रण प्रयास गर्न सहयोग गर्ने भएका छन् ।

दसौं हजार रोहिंग्याद्वारा प्रदर्शन 

म्यानमारबाट विस्थापित भएर बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिंग्याहरूले आइतबार बृहत् प्रदर्शन गरेका छन् ।रोहिंग्या शरणार्थीले विस्थापित भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा शिविरभित्रै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

अमेजनमा भीषण डढेलो 

‍विश्वकै ठूलो वनक्षेत्र अमेजनमा लागेको डढेलोले फैलिँदै गएपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार गत सोमबारदेखि ब्राजिलको अमेजन क्षेत्रमा फैलिएको डढेलो हाल २ हजार ५ सयभन्दा बढी स्थानमा सक्रिय छ ।

‘कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न पाइन्न’

अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीले सरकारका नीतिहरूको आलोचना गरी ट्वीट गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । कर्मचारीले त्यसो गरेको पाइए तत्कालै पदबाट बर्खास्त गर्नु न्यायसंगत हुने ठहरसमेत सर्वोच्चले गरेको छ ।