युक्रेनलाई सहायता, चीनलाई चेतावनी
काठमाडौँ — जापानमा यही मे १९ देखि २१ सम्म ३ दिन विश्वका ७ प्रमुख अर्थतन्त्र भएका देशहरूको सम्मेलन आयोजना भयो । जी–७ राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा चर्चाको विषय भने युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र चीन रहे ।
गत वर्ष जी–७ को सम्मेलनमा भर्चुअल्ली सहभागी भएका जेलेन्स्की यसपटक भने विश्वका शक्तिशाली देशका प्रमुखहरूको निमन्त्रणामा जापानको हिरोसिमा गएका हुन् ।
रुस–युक्रेन युद्ध रोकिने कुनै छाँटकाँट नभइरहेका बेला जेलेन्स्की फ्रान्सेली सरकारको हवाईजहाजमा साउदी अरब हुँदै जी–७ सम्मेलन स्थल पुगेका थिए । यद्यपि, सम्मेलनको सुरुवातअघिसम्म उनको सहभागिताबारे कुनै आधिकारिक समाचार बाहिरिएको थिएन । उनी जापान पुग्ने समय पनि गोप्य राखिएको थियो । जेलेन्स्कीको भ्रमणको उद्देश्य थियो, रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनप्रति विश्वको सहानुभूति बटुल्नु र बढीभन्दा बढी हतियार सहयोग प्राप्त गर्नु । यी दुवै उद्देश्यमा उनी सफल भएका छन् ।
जी–७ सम्मेलनले जारी गरेको वक्तव्यमा रुसले युक्रेनमा गरिरहेको आक्रमणको निन्दा गरिएको छ भने विभिन्न देशमा ‘आर्थिक दबाब’ सिर्जना गरेको भन्दै चीनलाई चेतावनी दिइएको छ । जेलेन्स्की सम्मेलनमा सहभागी भएसँगै वासिङ्टनले पनि युक्रेनका पाइलटलाई अमेरिकामा बनेको एफ–१६ फाइटर जेट चलाउने तालिम दिने घोषणा गरेको थियो भने उन्नत युद्ध जहाज दिने पनि जनाएको थियो ।
अर्कोतर्फ जी–७ देशहरूले चीनको पछिल्लो गतिविधि र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा उसको उपस्थितिलाई पनि निशाना बनाएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले विश्वको सुरक्षा र समृद्धिको दृष्टिले चीन हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताए । दक्षिण चीन सागरमा चीनको सैन्यीकरणविरुद्ध चेतावनी दिँदै सम्मेलनले ताइवान टापु क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता विश्व सुरक्षाका लागि अपरिहार्य रहेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय चीनसँग जी–७ देशहरूको व्यापार बढिरहेको छ । सँगसँगै प्रतिस्पर्धा पनि छ । अन्य धेरै विषयमा असहमति पनि छन् । यस्तो अवस्थामा चीनको आलोचनाका कारण आर्थिक हिसाबमा बन्धक परिने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ । त्यसकारण उनीहरूले वक्तव्यमा चीनको आर्थिक र सैन्य गतिविधिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उससँग यस सन्दर्भमा स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध बनाउन चाहेको जनाएका छन् । सम्मेलनले चीनलाई आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी रुसको सैन्य आक्रामकता रोक्न र युक्रेनबाट आफ्ना सेना फिर्ता लिने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।
चीनले भने सम्मेलनले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । जी–७ ले आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको र असम्बन्धित विषयमा चासो राखेको उसको भनाइ छ । जी–७ का निर्णयहरूले क्षेत्रीय स्थिरतालाई असर पुर्याइरहेको भन्दै चीनले यसबाट शान्तिपूर्ण, स्थिर र समृद्ध विश्वको चाहना पूरा नहुने पनि जनाएको छ ।
जी–७ मा ७ प्रमुख विकसित देशहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, क्यानडा, फ्रान्स, इटाली र जापान छन् । जापानको सम्मेलनमा उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका देशहरू भारत, अस्ट्रेलियाका प्रमुखहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको थियो । सन् १९७० मा पेट्रोल निर्यातक मुलुकहरूको संघ (ओपेक) का कारण इन्धन संकट परेपछि फ्रान्समा ६ मुलुक जम्मा भएर यो संस्थालाई अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । सोही वर्ष क्यानडा पनि जोडिन आएको थियो । यसको सहयात्रीका रूपमा सन् १९८१ मा युरोपेली संघ (ईयू) पनि मिसिएको छ । त्यसैले जी–७ प्लस ईयू पनि भनिन्छ । जी–७ मुलुकमा विश्वको जनसंख्याको १० प्रतिशत छ भने अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत हाराहारी हिस्सा छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०८० ०८:१२