सीमा विवाद मात्रै चीन−भारतको सम्पूर्ण सम्बन्ध होइन : चीन

भारतको वाणिज्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चीनलाई पछि पार्दै अमेरिका भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ। यसबाट चीन-भारत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने प्रतिक्रिया पनि उनले दिए। ‘हाल भारत-चीन सीमास्थिति स्थिर छ र दुवै पक्षबीच कूटनीतिक तथा सैन्य च्यानलमार्फत् घनिष्ठ सम्पर्क भइरहेको छ’, प्रवक्ता चाउले भने, ‘चीनले कहिल्यै पनि सीमा विवादलाई मात्र आपसी सम्बन्धको सम्पूर्णता मान्ने गरेको छैन। यसलाई आपसी सम्पर्कबाट यथास्थानमा राख्नुपर्छ र प्रभावकारी ढंगबाट किनारा लगाउनुपर्छ। आशा छ, भारतले चीनसँग आपसी विश्वास बढाएर व्यावहारिक सहयोगलाई सबल बनाउनेछ।’

सन् २०२१ को चिनियाँ तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता चाउले चीन भारत द्विपक्षीय व्यापार १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड डलर रहेको बताए। उनले भने, ‘अझै पनि भारतका लागि चीन नै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। उपरोक्त तथ्यांक बमोजिम पहिलो पटक चीनसँगको कारोबार १ खर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको थियो।’

चीन र भारतबीच फरक फरक तथ्यांकको मानक भएकाले केही तलमाथि हुनसक्ने बताउँदै प्रवक्ता चाउले भारतले अन्य व्यापारिक साझेदार खोज्नुसँग चीनको कुनै चिन्ता नरहेको बताए। उनले भने, ‘भारतको व्यापारिक साझेदारीमा चीनको कुनै आपत्ति छैन र व्यापार मात्रा र्‍याङ्किङमा भएको उतार-चढ़ावमा पनि उति रुचि राख्दैन।’

भारतले द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक लगानी सहयोगमा निष्पक्ष, पारदर्शी तथा दीगो वातावरण बनाओस् भन्ने चीनको ताकेता रहेको बताउँदै चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता चाउले पारस्परिक सहयोग तथा दुवै देशका जनता लाभान्वित हुने विषयमा चीनको चासो रहेको स्पष्ट पारे।

भारत सरकारले आर्थिक अनियमितताको कारण देखाउँदै चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र भारतस्थित भिभो मोबाइल फोनका सम्बन्धित विभागहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्याउमी जस्ता कम्पनीहरूपछि भारतको यो अर्को अनुसन्धान हो। यसबारे टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता चाउले चिनियाँ सरकारले यस विषयमा ध्यान दिइरहेको बताए।

चीनले सधैं नै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई वैधानिक ढंगले विदेशमा काम गर्न आग्रह गरेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई उनीहरूको वैध अधिकार र हितको रक्षाका लागि चीन दृढतापूर्वक उभिने पनि प्रवक्ता चाउले बताए। उनले भने, ‘भारतीय पक्षले कानुन र नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ र चिनियाँ कम्पनीहरूलाई भारतमा लगानी गर्नको लागि निष्पक्ष, न्यायिक र भेदभावरहित व्यापारिक वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।’