२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७४

शासन प्रणाली र हाम्रा नेता

पाठक पत्र

यतिबेला विश्वका लोकतान्त्रिक एवं राजतन्त्रात्मक मुलुकहरूको शासन व्यवस्था र समृद्धिबारे तुलनात्मक विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । एकपल्ट केही राजतन्त्रात्मक मुलुकतर्फ ध्यान दिऔं । युरोपका बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वेदेखि अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डसम्म राजतन्त्रको प्रभाव उल्लेख्य देखिन्छ भने मध्यपूर्वका कतार, यूएई, जोर्डनलगायत देशको अर्जुनदृष्टि मात्र समृद्धितर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

बादशाहको छत्रछायामा हुर्केको जापान धेरै पहिलेदेखि विश्वका ७ विकसित मुलुकभित्र समावेश मात्र नभई एसियाको एउटा मात्र विकसित देश बनिरहेको छ । अलिखित संविधानका आधारमा बेलायत विश्वमै विकासको जननी ठहरिएको छ । २ दशकको अवधिमा कतारको बहुआयामिक विकासले उचाइ छोएको यथार्थ सबैका निम्ति अनुकरणीय विषय छ । उल्लेखित राजतन्त्रात्मक मुलुकहरू मानव विकास सूचकांकमा विश्वमै अग्रस्थानमा रहेका देखिन्छन् ।

यता लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढेका धेरै देश समृद्धिको चुचुरोमा पुगेको विषयदेखि पनि हामी अनभिज्ञ छैनौं । अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरियाजस्ता देशले विकासमा तहल्का मच्चाएका छन् भने विश्वमै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत विश्व मानचित्रमा विकासको स्तम्भ खडा गर्न सफल भएको छ । नेपालमा राणाकाल, पञ्चायती शासनकालदेखि २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछिको सन्दर्भ केलाउँदा निराशाबाहेक केही भेट्न सकिँदैन ।

स्वार्थमा अल्झिएका नेताहरूले मुलुकलाई अपराधको थलो बनाउनुबाहेक केही गरेको पाइँदैन । पञ्चायती शासनकालमा राजा महेन्द्रले मुलुकलाई विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेको, प्रकृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय निकुञ्जहरू खडा गरेको, पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणदेखि अन्य मुलुकसँग उल्लेख्य सम्बन्ध कायम गरेकोलाई उत्कृष्ट मान्नुपर्छ तर अरू राजाहरू धुपौरे, स्वार्थीहरूको चंगुलमा फसे ।

लोकतन्त्र स्थापनापछि तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सडक, राजमार्ग चौडा गरे । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुशासनका बाधक एवं अपराधीलाई ठेगान लगाउन तम्सिएको सन्दर्भ मननयोग्य छ । शासकको स्वार्थका कारण मुलुक तहसनहस बन्ने यथार्थबीच सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सके हाम्रो लोकतन्त्र पनि फलदायी हुनेमा शंका रहँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : वैशाख ३, २०८१ ०३:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?