ठूला आयोजनालाई अपुग बजेट

ठूला आयोजनामा पारिश्रमिकको माग गर्दै श्रमिकले काम नै रोकेका दृष्टान्त अनेक छन् । अर्कातिर सार्थक परिणाम दिन नसक्ने र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारमार्फत गर्नुपर्ने खालका सानातिना आयोजनालाई भने संघ सरकारले बजेट छर्ने गरेको छ । यसले बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नै सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको प्रस्ट पार्छ ।

मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा कोसेढुंगा हुने भनी अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नै सरकारले पर्याप्त विनियोजन गरिरहेको छैन । जबकि, यस्ता आयोजनाका लागि स्रोत विनियोजन र सुनिश्चिततामा प्राथमिकता दिने सरकारको नीति हो । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाअन्तर्गत रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको निर्माण सुरु सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सकिनुपर्ने थियो । म्याद थप्दै जाँदा पनि काम नसकिएर आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सम्म म्याद थप्ने तयारी छ । यसरी आयोजनाको म्याद थपिँदै जानुको मुख्य कारण बजेट अभाव नै हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ३ अर्ब ९५ करोड ७५ लाख छुट्याएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अझ घटाएर ३ अर्ब ५९ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । अर्को गौरवकै आयोजना हुलाकी राजमार्गमा पनि बजेट घटाइएको छ । चालु वर्षमा ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० भित्रै सकिनुपर्ने यस आयोजनाको प्रगति अहिले करिब ६६ प्रतिशत मात्र छ । खोकनाबाहेक सबै खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन भएर धमाधम काम भइरहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको तुलनामा करिब ४ करोड मात्र बढाएर २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन अपर्याप्त रहेको आयोजनाको गुनासो छ ।

अरू गौरवका आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन प्रवृत्ति लगभग उस्तै छ । धमाधम काम भइरहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनामा बजेट घटाएर ३ अर्ब ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राखिएको छ, जबकि चालु वर्षमा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । अन्य कतिपय आयोजनामा चालु वर्षको तुलनामा बजेट बढाइएको छ तर पर्याप्त छैन । अहिले काम भइरहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा चालु वर्षमा छुट्याइएको ४५ करोडले नपुगेपछि रकमान्तर गरेर ३३ करोड पठाइएको थियो ।

आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरेकामा सरकारले ६५ करोड ८१ रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । ५ अर्ब ६० करोड बजेट मागिएको मदन भण्डारी राजमार्गमा ३ अर्ब ५३ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी ६ वर्षअघि निर्माण अघि बढाइएको थियो । तर भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ । काम भइरहेका आयोजनालाई बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गर्दै आएको सरकारले हचुवाका भरमा नयाँ आयोजना भने घोषणा गरिरहेको हुन्छ । गत महिना ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अध्ययनबिनै ‘उद्यमशीलता र विकास’ अन्तर्गत आर्थिक त्रिभुज परियोजना घोषणा गरेर दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइनु त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

आयोजना बेलैमा पूरा गर्नलाई पहिलो सर्त नै पर्याप्त बजेट विनियोजन हो । बजेट हुँदाहुँदै पनि काममा ढिला भए ताकेता गर्ने, बेलैमा तोकिएको काम नसके निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने ठाउँ हुन्छ । तर बजेट नै पर्याप्त नदिएपछि निर्माणमा सरकारले दबाब दिनै सक्दैन । आयोजनाको म्याद थपिँदै जाँदा लागत पनि बढ्दै जान्छ ।

हामीकहाँ सुरुको सम्झौतामा तोकिएकै म्यादभित्र पूरा भएका ठूला आयोजना दुर्लभ छन् । यसले पूर्वाधार निर्माणमा मुलुककै कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ । अपुग बजेट विनियोजन गरेर आयोजनालाई वर्षौं अल्झाइरहने प्रवृत्ति गलत छ । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । धमाधम काम भइरहेका आयोजनामा बजेट अभाव हुन दिनु हुँदैन । संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकारलाई शिरोपर गर्दै सानातिना आयोजना अघि बढाउने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ, संघ सरकार ठूला आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।