इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच संघर्षविराम- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच संघर्षविराम

अमेरिका,इजिप्ट, कतार र संयुक्त राष्ट्र संघलगायतको पहलमा ११ दिन लामो द्वन्द्व अन्त्य भएको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही हमास संर्घषविरामका लागि सहमत भएका छन् । ११ दिन लामो हिंसात्मक द्वन्द्वपछि उनीहरु संघर्षविरामका लागि तयार भएका हुन् ।

इजरायल र हमासबीच संघर्षविराम भएपछि आक्रमणमा ध्वस्त भएको भवनको भग्नावशेषमा उभिएर खुसीयाली मनाउँदै प्यालेस्टिनी नागरिक तस्बिर : रोयटर्स

बीबीसीका अनुसार शुक्रबार बिहानदेखि संघर्षविराम लागू भएको छ । पछिल्लो द्वन्द्वमा १ सय जना बालबालिका र महिलासहित कम्तीमा २ सय ३२ जना प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै इजरायलतर्फ २ जना बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु भएको छ । इजरायली सेनाका अनुसार हमासले अहिलेसम्म करिब ४ हजार रकेट प्रहार गरेको थियो । त्यस्तै इजरायली सेनाले पनि सयौँ हवाई आक्रमण गर्दै गाजामा रहेका महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएको थियो ।

बिहीबार राति इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले ‘आपसी समझदारी र बिनासर्त’ संघर्षविराम गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै हमासका अधिकारीले पनि स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान २ बजेदेखि संघर्षविराम सु्रु भएको बताएका छन् । यसअघि बिहीबार हमासका राजनीतिक अधिकारी मूसा अबु मार्जुकले लेबनानी टेलिभिजन मायादीन टीभीसँगको कुराकानीमा एक दुई दिनमै संघर्षविराम हुने बताएका थिए ।

गाजाको पुनर्निर्माण गर्न इजिप्टले प्यालेस्टाइनलाई ५० करोड डलर दिने

केही दिनयता इजरायल र प्यालेस्टाइनमाथि संघर्षविरामका लागि चर्को दबाब आएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार मात्रै फोन गरेर संघर्षविरामको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । हिंसा सुरु भएपछि उनले नेतान्याहुलाई ४ पटक फोन गरेका थिए ।

त्यस्तै इजिप्ट, कतार र संयुक्त राष्ट्र संघले पनि गाजामा शासन गर्ने हमास र इजरायलबीच संघर्षविरामका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसीले दुई वटा सुरक्षा टोलीलाई इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको संघर्षविरामका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी

राष्ट्रपति सिसीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संघर्षविरामका लागि गरेको पहलका लागि प्रशंसा गरेका छन् । ‘संघर्षविरामका लागि इजिप्टले गरेको पहलमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै सफल भएकोमा म अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई आभार व्यक्त गर्दै प्रशंसा गर्दछु,’ संर्घषविरामको घोषणा भएपछि शृंखलाबद्ध रुपमा ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संघर्षविरामले प्रगतिका लागि वास्तविक अवसर ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि संघर्षविरामको स्वागत गरेका छन् । बिहीबार राति एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले संघर्षविरामको स्वागगत गरेका हुन् । साथै उनले द्वन्द्वमा मारिनेहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवाजनप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन् ।

तस्बिर : रोयटर्स

अलजजिराका अनुसार संघर्षविराम घोषणा भएपछि जेरुसेलम शान्त देखिएको र गाजामा प्यालेस्टिनी नागरिकले खुसीयाली मनाएका छन् ।

गाजा क्षेत्रमा भड्किएको हिंसा सन् २०१४ यताकै गम्भीर हो । यसको सुरुवात पूर्वी जेरुसेलममा गत शुक्रबार अल मक्सा मस्जिदनजिक भएको झडपबाट सुरु भएको हो । त्यसको तीन दिनपछि सोमबारदेखि भने दुवै पक्षबाट रकेट र मिसाइल हमला भइरहेको थियो ।

पछिल्ला केही दिनदेखि जेरुसेलममा हिंसा भड्किइरहेको थियो । जेरुसेलमस्थित अल अक्सा मस्जिदमा जान प्रतिबन्ध लगाइएपछि प्यालेस्टाइनका नागरिक क्रुद्ध भएका थिए । यो मस्जिदलाई इस्लाममा तेस्रो पवित्र स्थान मानिन्छ । यो यहुदीहरुको पनि पवित्र धार्मिक स्थलमा रुपमा रहेको छ ।

‘जेरुसेलम दिवस’ मनाइरहँदा हिंसा भड्किएको हो । सन् १९६७ को अरब–इजरायल युद्धपछि पूर्वी जेरुसेलममाथि कब्जा गरिएको सम्झनामा गत सोमबार जेरुसेलम दिवस मनाइएको थियो ।

तस्बिर : रोयटर्स

हमासले अल अक्सा र शेख जराह मस्जिदबाट प्रहरी हटाउन पहिलेदेखि नै इजरायलसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । उसले दिएको समयसीमा सकिएपछि रकेट प्रहार गरेको बताएको छ ।

इजरायललाई ७३५ मिलियन डलर बराबरको हतियार बेच्दै अमेरिका

सन् १९६७ को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायलले पूर्वी जेरुसेलममाथि कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि उसले पूरा जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानी दाबी गर्दै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई मान्दैन । प्यालेस्टाइनले भने पूर्वी जेरुसेलमलाई भविष्यको एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको राजधानीका रुपमा लिँदै आएको छ ।

यही विषयमा प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच विवाद रहँदै आएको छ भने पटक–पटक यसले युद्धको रुप लिएको छ । सन् २०१४ को जुलाईदेखि अगस्टको बीचमा भएको द्वन्द्वमा २२५१ प्यालेस्टाइनी मारिएका थिए । तीमध्ये १४६२ त सर्वसाधारण नै थिए । त्यस्तै इजरायलका ६ सर्वसाधारणसहित ६७ जना सैनिक मारिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्धनको अचाक्ली कर हटाऊ

सम्पादकीय

इन्धनको मूल्य सस्तो हुँदा कर लगाउने तर महँगो हुँदा नघटाउने प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ— सरकार पनि नाफाखोर व्यापारीजस्तै हो । मूल्य बढाएपछि सकेसम्म घटाउँदै नघटाउने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन सस्तो हुँदा एकै वर्षमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थपिएको कर घटाउने सुरसार सरकारले अझै गरेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ता परिरहेका छन् ।

हाल नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ६३.९९ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले ५९.१ रुपैयाँ थपेर १ सय २३ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले ६२.८९ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेललाई पनि ४३.११ रुपैयाँ थपी १०६ रुपैयाँमा किन्न बाध्य छन् उपभोक्ता । यसभित्र गत आर्थिक वर्षमा १५ रुपैयाँका दरले थोपरिएको कर पनि पर्छ । भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धन सस्तो भएको र तस्करी हुने बहानामा बढाइएको यो करबारे आसन्न बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।

खरिद मूल्य बराबार नै उपभोक्ताबाट कर असुलेको सरकारले त्यसको सदुपयोग गर्न पनि सकेको छैन । अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास निर्माणको कार्यलाई सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकमा उठाइएको कर त्यही क्षेत्रमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । जुन शीर्षकमा उपभोक्ताले शुल्क तिर्छन्, त्यसमा कुनै प्रगति हुँदैन वा लक्षित वर्गले सेवाको अनुभूति गर्दैनन् भने त्यस्तो कर लिनुको औचित्य के हुन्छ ? यसकारण पनि उपयोग हुन नसकिरहेका शीर्षकमा उठाइएको करबारे सरकारले पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ ।

निश्चय पनि, हाम्रोजस्तो अधिक आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा कतिपय वस्तु तथा सेवामा उच्च कर लगाउनुपर्छ, जसले आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । सवारीसाधन र इन्धनलाई पनि कतिपयले त्यस्तै विलासी वस्तुको सूचीमा राख्दै बढी कर लगाउनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । विलासिताको साधन भन्दैमा पनि जतिबेला जति मन लाग्यो त्यति कर थोपर्नु मनासिब हुँदैन । समग्रमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले उच्च वर्गकालाई भन्दा मध्यम र निम्नवर्गकै व्यक्तिहरूलाई बढी असर पार्ने हुँदा अत्यधिक कर अनावश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, पेट्रोललाई विलासिताको वस्तु माने पनि डिजेललाई अत्यावश्यक नै मानिन्छ । डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर पर्छ । डिजेलमा मूल्यवृद्धि भएसँगै यससित जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य बढ्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले ढुवानी भाडा बढाउँछन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको भाउ बढाइन्छ । यसले औद्योगिक उत्पादनको लागतसमेत वृद्धि गर्छ । यस हिसाबले इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै सामग्रीको भाउ बढ्नु हो, जसबाट न्यून वर्गका सर्वसाधारण नै बढी मारमा पर्ने गर्छन् । त्यसैले सवारीसाधनको प्रयोग गरेर घाँस–दाउरादेखि, खेती–किसानीको काम र औद्योगिक उत्पादनसम्म सघाउ पुग्ने कुरालाई हेक्का राखेर सरकारले विविध शीर्षकमा थपिएको कर घटाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य हेर्दा अझै भाउ उकालो लाग्ने निश्चित छ । एक महिनाको अवधिमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ६५ डलरबाट बढेर करिब ६९ डलर पुगेको छ अमेरिकी डलर बलियो हुँदा इन्धनको भाउ थप बढ्ने हुन्छ । कर नघटाइए नेपालमै पेट्रोलको मूल्य १४० रुपैयाँ नाघ्ने आयल निगमको प्रक्षेपण छ ।

आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई हरेक महिना १ र १५ तारिख नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । त्यसकै आधारमा निगमले पनि इन्धनको नयाँ खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्छ । निगमले हाल सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अहिले खुद्रा मूल्य जति लिनुपर्ने हो, त्यति लिएको छैन । अर्थात् एक्कासि धेरै मूल्यवृद्धि गर्दा बजारमा थप समस्या हुन्छ भन्दै पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटा सहेर खुद्रा मूल्य तोकिएको निगमको दाबी छ । यसकारण पनि इन्धनको मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारक सरकारकै कर हो । यस्तो अवस्थामा पाँच–दस रुपैयाँ मात्रै सरकारले कर कम गर्ने हो भने पनि उपभोक्ता र निगम दुवैलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । भारतमा तस्करी हुने भनेर यहाँ मूल्यवृद्धि हुने गरी कर बढाउनुको सट्टा सरकारले तस्करी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, सुशासन कायम गर्ने हो । एकातिर समस्या अर्कोतिर उपचार गर्नु हुँदैन । कर थप्दा सरकारले जनताको क्रयशक्ति र आवश्यकतालाई पनि अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्छ । तसर्थ, कोभिड–१९ को संक्रमणले सर्वत्र आक्रान्त पारिरहेको यसबेला सबै क्षेत्रले राहत महसुस गर्न सक्ने इन्धन करमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×