बजेट अभाव र व्यवसायीको लापरवाहीले दर्जनौं योजना अलपत्र 

तर निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्ने र बीचको केही वर्ष बजेट अभावले अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । वाईपी/जयरक्तकाली जेभी पुल्चोक काठमाडौले ठेक्का लिएको यस सडकमा योजना सम्पन्न नहुँदै कालोपत्र उप्किएको छ ।

पहिरोले सडक क्षतविक्षत भइसकेको छ । ‘कालोपत्र गर्छ तर काम समयमा सम्पन्न नहुँदा गरेको कामसमेत बिग्रिसकेको छ,’ बगनासकाली–५ का लोकबहादुर बरालले भने, ‘हामीलाई अब धुलोमा हिड्न पर्दैन होला भन्यो फेरि खाल्डाखुल्डी भएर हैरान भइसक्यो ।’

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ओटासिलका लागि ठेक्का लगाएको थियो । तर निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसक्दा अझैसम्म अलपत्र परेको हो । स्थानीय बासिन्दाले समयमा काम नगर्दा यात्रा कष्टकर बनेको बताए ।

‘हामीले छिटो काम गराउन धेरै छलफल पनि गरियो,’ बगनासकाली–५ का वडाध्यक्ष ओमप्रकाश गैरेले भने, ‘तर कहिले बजेट अभाव कहिले सामग्री अभाव भन्दै काममा ढिलाई गर्दा यस भेगका नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ ।’

आर्यभन्ज्याङ–रामपुर सडकको हुमीनदेखि पूर्वखोला गाउँपालिका कार्यालय पहुँचमार्गको काम पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलाईले काममा ढिलाई भएको छ । १६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने तयारी भइरहेको हुमीन–पूर्वखोला सडक स्तरोन्नतीका क्रममा निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गरेको भेटिएको हो । सब बेस र नाली निर्माणको काम भइरहेको सडकमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेकाले त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले भत्काएर पुनः निर्माण गर्न लगाएको हो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी सिएमपिआर पन्थ जेभीले आठ महिनादेखि काम रोकेर बसेको छ ।

जिल्लास्थित सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले हुमीनदेखि पूर्वखोलासम्मका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएको नाली भत्काएर जाच गरेको थियो । २०८० कात्तिकसम्म सक्नुपर्ने काम अन्तर्गत पहिलो चरणमा नाली निर्माण, सब बेस बिच्छाउने, टेवा पर्खाल, ग्याभियन, जाली भर्ने काम भइरहेको अवस्थामा भएको अनुगमनले निर्माण व्यवसायीले आक्रोश पोख्दै काम रोकेको थियो ।

‘गुणस्तरीय काम होस् भनेर नै त्यसबेलामा केही काम सुधार्न भनिएको हो,’ सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख बासुदेव भण्डारीले भने, ‘तर अहिले व्यवसायीलाई फकाएर कामका लागि आग्रह गरिएको छ । क्रेसर राखेर गिट्टी बनाउने काम अघि बढेको छ ।’

केही स्थानमा नाली निर्माणमा शंका लागेपछि जाच गर्दा गिटी, वालुवा, ढुंगाको मात्रा पूरा नभएको भेटिएको हो । कतिपय स्थानमा नालीको मोटाई, नालीकै बेस पनि मात्रा नमिलाई राखेको भेटिएपछि भत्काएर पुनः निर्माण गर्न लगाए पछि अझै काम गरेको छैन । काम गर्दा मापदण्ड नपुगेका स्थानमा पुनः निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटि सच्चाउन निर्माण भएका नाली भत्काइएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

२०७८ बैशाखमा १७ करोड १५ लाख ३० हजारमा ठेक्का पाएको सिएमपिआर पन्थ जेभीले अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा ५ दशमलव ५ मिटर चौडाईको सडक कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का लागेको हो । पाल्पाकै रैनादेवी छहराको सुन्दरढुंगादेखि सालझण्डी जोड्ने सडक अन्तर्गत बल्ढेङगढीको झिमझिमे–जलुके खण्ड कालोपत्र गर्ने काम चार वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।

जंगलक्षेत्रमा रुख काट्ने अनुमति नलिई ठेक्का भएपछि झण्डै साढे आठ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने काम अलपत्र परेको हो । रुख कटान गर्न नपाउादा २०७९ साउनमै सकिनुपर्ने योजनाको ३० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । रुपन्देहीको सिमानाबाट सुरु कालोपत्रको काम रैनादेवी छहरा–७ बल्ढेङ्गढी जोगदमार क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति नपाएपछि रोकिएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले गरेको काम अनुसार भुक्तानी दिन पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘अझ ठूलो समस्या रुख कटान अनुमतीले गर्दा भएको छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भए पनि अझै वन विभागबाट अनुमती नआएकाले रुख काट्न पाइएको छैन । २०७७ जेठ २६ गते सम्झौता भएको सडक निर्माण व्यवसायीले चौडा गर्न पाएको छैन । वन विभागले रुख काट्न अनुमति नदिएपछि निर्माण व्यवसायीले अघि बढाएको छैन । सडक कालोपत्र गर्न २९ करोड ५१ लाख ६३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले ह्यृुमपाइप बिच्छ्याउने, रिटेनिङ वाल, ग्याभिएन लगाउने, सडक चौडा गर्ने कामका लागि ४ करोड ३५ लाख ८१ हजार बजेट भुक्तानी लिइसकेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । ठेक्का लगाए पनि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थिएन । रुख गणना गर्दा फरक परेको, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्नेमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेका, प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै ठेक्का लगाइएका कारण काम हुन नसकेको हो । यी केही विकास निर्माणका योजनामा ढिलाई भएका उदाहरण मात्र हुन् ।

संघ अन्तर्गत सडक डिभिजन पाल्पामार्फत भएका योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । कतिपय योजनामा निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा ठेक्का नै तोड्नु परेको प्रमुख बाबुराम सापकोटले बताए । ‘केही योजनामा बजेट अभावले अघि बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कतिपयमा निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा समस्या भएको छ ।’ निर्वाचन क्षेत्र सडक अन्तर्गत रामपुर–किर्तिपुर–पन्थे सहलकोट सडकमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको उनले बताए ।

यस्तै कालीगण्डकी नदीमा निर्मित पक्की पुलको भुक्तानी पनि बजेट अभावले दिन नसकेको सडक डिभिजनले जनाएको छ । सडक डिभिजन अन्तर्गत १० बढी ठेक्का वर्षौदेखि अलपत्र छन् । माडी चक्रपथ अन्तर्गतको तीन, आर्यभन्ज्याङ–रामपुर अन्तर्गत तीन, सिद्धार्थ राजमार्ग लगायत निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका सडक स्तरोन्नतीको काम अलपत्र छ ।

संघ र प्रदेशबाट काम सुरु भएका सडक, खानेपानी, भवन, पक्की पुल लगायत ५० बढी योजनामा समयमा सम्पन्न भएको छैन । कतिपयले पर्याप्त बजेट नपाउने र केही निर्माण व्यवसायीका कारण काम अलपत्र पर्दा नागरिकले समस्या खेप्नु परेको हो । टेण्डर प्रक्रियामा गएपछि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा कतिपय स्थानमा काम सकिएको छैन । तर कतिपय ठेक्कामा भने संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट नै कम आउने समस्या पनि छ ।

पाल्पामा आर्यभन्ज्याङ–ताहुँ–रामपुर, डुम्रे–कुसुमखोला, माडी चक्रपथ लगायतका सडक बजेट अभाव र निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र छन् । कालीगण्डकी नदी लगायत ठूला खोलामा निर्मित पक्की पुल पनि अलपत्र छन् । पूर्वखोलाको जमलेघाटको पक्की पुल निर्माणको म्याद सकिँदा २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । झुम्सा–चरङगे, झुम्सा–सत्यवती लगायतमा निर्मित पक्की पुलको पनि समयमा काम सकिएको छैन । डुम्रे–कुसुमखोला कालोपत्र गर्ने काम तीन वर्षदेखि अलपत्र छ ।

तानसेन नगरपालिका–७, बाघखोरस्थित चिस्यान केन्द्र १० वर्षदेखि निर्माण पूरा भएको छैन । पाल्पा र गुल्मी जोड्ने सिद्देश्वरस्थित रिडी खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल पनि ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । १० वर्षदेखि काम नसकेको पाल्पाको भुवनपोखरी र अर्घाखाँची जोड्ने टाहाटिम घाटको पक्की पुलको काम पनि अझै सकिएको छैन ।