वातावरणीय परीक्षणबिना तिनाउ गाउँपालिकामा गह्रा सुधार गर्न नपाइने

गाउँपालिकाबाट गह्रा सुधारका लागि अनुमति लिएर काम गरेको क्षेत्रमा मापदण्डभन्दा बाहिर गएर ढुंगा उत्खनन् भएको जनगुनासो सम्बोधन गर्न यस्तो निर्णय गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले बताए ।

गाउँ कार्यपालिकाको ४४औं बैठकले गह्रा सुधार गर्दा नियमानुसार संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्र स्वीकृत दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकले आगामी दिनमा गाउँपालिकाबाट गह्रा सुधारको योजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिकन कुनै पनि किसानलाई अनुमति नदिने निर्णय गरेको उनले बताए । अहिलेसम्म अनुमति पाएका र गह्रा सुधार योजनाका काम भएको स्थानको स्थलगत अनुगमन थप निर्णय गर्ने उनले बताए ।

तर सोही बैठकमा तिनाउ गाउँपालिका–२, का इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माले गह्रा सुधार गर्न दिएको निवेदन अनुसार अनुमति दिएको छ । ‘गह्रा सुधार गरी खेतीयोग्य बनाइपाऊँ’ भनी दिएको निवेदनका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र, लालपुर्जा संधियार सहमति मुचुल्का, तिरो तिरेको रसिदकै आधारमा गह्रा सुधार गर्न अनुमति दिएको हो । तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान, झुम्सा, कचलका अधिकांश स्थान चुरे क्षेत्रमा पर्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, ०५३, नियमावली, ०५४ को दफा (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिए पनि स्थानीय तहले अटेरी गर्दै यहाँबाट दोहन गर्न अनुमति दिने गरेका हुन् । ढुंगा, गिटी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को निर्देशिकाको दफा ९ ले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहनेगरी नौ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसमा समितिले आवश्यकताअनुसार अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ वा पदाधिकारीलाईसमेत बैठकमा आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लास्तरीय अनुगमन नभएपछि चुरे दोहन बढेको हो । समितिलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सर्तको पालना, उत्खनन र संकलनको लागि स्वीकृत विधि, प्रक्रिया, परिणामको व्यवस्थाको पालना, राजस्व चुहावट तथा चोरी निकासी भएमा कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार छ ।