३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८४

भरतपुरको छ लेन सडक निर्माण अन्तिम चरणमा

चितवन — भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्रको पुल्चोक–गोन्द्राङ छ लेन सडकखण्ड निर्माण ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभए पनि थप बजेट निकासा गरी कामलाई गति दिइएको हो । 

भरतपुरको छ लेन सडक निर्माण अन्तिम चरणमा

सडक डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । थप २० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेर काम गरिएको उनले जानकारी दिए । सडकको केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि गोन्द्राङसम्म कालोपत्र सकिएको छ । बसपार्कबाट पुल्चोकसम्म केही ठाउँमा दोस्रो र अधिकांश ठाउँमा कालोपत्रको अन्तिम तह बाँकी छ ।

फुटपाथ, सर्भिसलेन, हरियालीका काम, सडक बत्तीलगायतका काम भइरहेको छ । कालोपत्र मात्र बाँकी रहेकाले धेरै समय नलाग्ने उनले जानकारी दिनुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाले सहरी क्षेत्रको सडक छिटो सम्पन्न गर्न बजेट निकासाको पहल गरेको थियो । उनले भने, 'अब बजेटको अभाव हुँदैन । निर्माण कम्पनीले तीव्र रुपमा काम गर्नुपर्‍यो ।'

विसं २०७७ असोज २७ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको सो सडक खण्डको भदौसम्मका लागि दोस्रो पटक म्याद थपिएको छ । निर्माणको काम इन्डो सगुन जेभीले गरिरहेको छ । कम्पनीले एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको छ । चालु आवमा पनि २५ करोड रुपैयाँ हाराहारी कम्पनीलाई भूक्तानी गरिएको उनले जानकारी दिए । सुरुको ठेक्का रकम एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेकामा मूल्य वृद्धिका कारण रकम बढ्ने छ । पौडेलका अनुसार काम सम्पन्न गर्न अझै २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यो सडक छ दशमलव ०८ किलोमिटर लामो छ ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सहरी क्षेत्रको सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा न्यून बजेट विनियोजन भएकामा सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेर बजेट निकासा गराएको बताए । महानगरपालिकाले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष सन् २०२४ यही सडकका कारण तोकिएको समयमा उद्घाटन हुन सकेको थिएन ।

प्रमुख दाहालले भने, 'बजेटका कारण काम हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक योजनामन्त्री, सचिव लगायतलाई पटक-पटक अनुरोध गरेपछि काम भएको हो ।'

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०८१ १३:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?