निजामती सेवा दिवस : कर्मचारीलाई ऐनको चिन्ता

२१ औँ निजामती कर्मचारी दिवसको सन्दर्भमा शनिबार वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले संघीय सदनमा ८ वर्षदेखि छलफलकै क्रममा रहेको निजामती सेवा ऐन समयमै जारी नहुँदा संघीयताको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह तथा सेवासुविधामा समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरे ।

‘निजामती ऐन समयमै जारी नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनको अवधिमा कानुनी, नीतिगत र समन्वय हिसावले सेवा प्रवाहमा संक्रमण छ । यो कहिलेसम्म रहने हो भन्ने अन्यौल नै छ । हामीले अहिलेको अवस्थामै कुनरुपमा प्रस्तुत हुने भन्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि सवैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ’, वाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले भने ।

उनले निजामती ऐन नहुँदा कर्मचारी समायोजनमै अहिलेसम्म समस्या भइरहेको बताए । ‘सबै प्रदेश सरकारले निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन विद्यमान निजामती ऐनसँग बाझिएका छन् । जसले गर्दा कर्मचारी प्रशासनमा द्विविधा सिर्जना भइरहेको छ’, कार्कीले भने ।

उनले वर्तमान सरकार, संघीय सदनको राज्य व्यवस्था समिति र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नियुक्तिसँगै राजनीतिक वृत्तमा भएको छलफल हेर्दा छिट्टै ऐन जारी हुने सम्भावना रहेको बताए ।

‘नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात् नीतिगत निर्णयमा गर्न असर पुगेका विषयहरु खुल्नेछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारवीचको समन्वय गर्ने बाटो खुल्नेछ । जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन अर्को चरणमा पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

यसवर्ष व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासानः विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी तीन दिनसम्म निजामती सेवा दिवस मनाइएको छ ।