वित्तिय संस्थाका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा रोक्दै प्रदेश सरकार 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलई कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहका लागि १ अर्ब ५० करोड रकम छुट्ट्याएपनि बैंकहरुबाट लगानी गरेको ऋणीको तथ्यांक र असुलीको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नभएसम्म थप रकम उपलब्ध नगराइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सुरु गरेको कार्यक्रममा मन्त्रालयले हालसम्म ३ अर्ब ३० करोड रकम रुपैयाँ बैंकलाई उपलब्ध गराएको छ । मन्त्री काफ्लेले कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई तत्काल ऋणीको सम्पूर्ण विवरण तथा असुली रकम मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सरकारले कृषि विकास बैंक र साना किसानमार्फत् सहुलियतपूर्ण ऋण किसानहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषि विकास बैंकलाई प्रदेशले हालसम्म १ अर्ब ६६ करोड र साना किसानलाई १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रकम सहुलियत ऋणका लागि उपलब्ध गराएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको रकममध्ये साना किसानले शतप्रतिशत लगानी गरेको जनाएको छ ।

कृषि विकास बैंकले भने १ अर्ब २३ करोड मात्र लगानी गरेको छ । बाँकी लगानी गर्न नसकेको रकम ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय कान्तिराजपथका प्रमुख नुरप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

साना किसानले २०८१ असार मसान्तसम्म ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण असुली रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको प्रशासन महाशाखा प्रमुख होमनाथ रिजालले जानकारी दिए । कृषि विकास बैंकले भने हालसम्म ऋण असुली रकम प्रदेश सञ्चिती कोषमा जम्मा गरेको छैन ।

‘प्रदेश सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ग्रामीण क्षेत्रका कृषक वर्गहरुको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराएको रकमको प्रगति विवरण तथा आगामी कार्ययोजना मन्त्रालयलाई जानकारी नै नहुनु दुःखद् हो,’ मन्त्री काफ्लेले भने । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था जेजस्तो भए पनि बैंकहरुको नाफा बर्सेनी बढिरहँदा उनीहरु नाफामुखी भएको आरोप लगाए । बैंकलाई शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न समेत उनको आग्रह छ ।

सरकारबाट कृषकहरुको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बैंकलाई रकम उपलब्ध गराएपनि त्यसबाट कतिजना लाभान्वित भएको यकिन तथ्यांक दुबै बैंकहरुले मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको कारण आफूहरुलाई समस्या भएको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले ग्रामीण भेगका कृषकहरुको लागि वर्षैपिच्छे बजेट छुट्ट्याएर बैंकलाई पठाएपनि कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिएका किसानहरुको विवरण र ऋण असुली गरेको रकम मन्त्रालयमा दाखिला नहुादा त्यसबाट लाभान्वितको विषयमा अध्ययन गर्न समस्या भएको बताए ।

‘ऋण प्रवाहको अवस्था र लाभान्वित किसानको विवरणका आधारमा आगामी दिनमा हामीले योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यस विषयमा जानकारी नै नहुादा योजना बनाउान समस्या भयो,’ सचिव मैनालीले भने ।