आधुनिक दासत्वको नयाँ भाषा

अझ, यी दुई देशका सरकार, गैरसरकारी संस्था र विज्ञहरू आधुनिक दासत्व शब्दलाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देश तथा र विश्वभर नै निरन्तर रूपमा ‘लाद्न’ र फैलाउन प्रयासरत छन् ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा पनि जबर्जस्ती श्रम र ऋणको बन्धन, जबर्जस्ती विवाह, दास प्रथा र मानव बेचबिखनका विषयलाई आधुनिक दासत्वको एउटै डालोमा राखेर हेर्न थालिएको छ । नेपालमा यसको परिभाषा सान्दर्भिक छैन । यो विषय नेपालको जातीय दास प्रथाको इतिहाससँग जोडिएको छ र यसले अहिलेको आधुनिक दासत्वसँग कत्ति पनि मेल राख्दैन । तर नेपालमा कार्यरत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं नेपाली गैरसरकारी संस्था, शिक्षाविद् एवम् सञ्चार जगत्ले पनि आधुनिक दासत्वको परिभाषालाई आलोचनात्मक रूपमा नहेरी हचुवाकै भरमा स्विकारेका छन् ।

यस आलेखमा श्रम गतिशीलता एवम् श्रम अधिकारमा रुचि राख्ने सरोकारवालाले यो शब्द प्रयोग गर्न किन उचित हुँदैन भन्ने तर्क प्रस्तुत छ । यसका पछाडि दुई मुख्य कारण छन् । पहिलो, नेपालमा यो शब्द प्रयोग गर्ने जो कोहीले पनि अञ्जानमै वा नजानेरै पश्चिमा देशको आप्रवासनविरोधी रेसिस्ट (रंगभेदी/नश्लीकृत) नीतिहरूलाई अनुसरण वा प्रोत्साहित गरिरहेको छ । दोस्रो, पश्चिमा मुलुकहरूको दासत्वविरोधी पहलमा मुख्य लक्षित समूह नेपाल जस्तै राष्ट्रहरू हुन् । जुन न नेपालका लागि उपयुक्त छ, न त नेपाली नागरिकका लागि नै ।

आधुनिक दासत्वको भाषा दोषमुक्त छैन । बेलायतको ब्रिस्टल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर जुलिया ओ कोनेल डेभिडसनले आफ्नो पुस्तक ‘मार्जिन अफ फ्रिडम’ मा ट्रान्सएट्लान्टिक दास व्यापारको विरासतका रूपमा पश्चिमी देशमा रहेको रंगभेदी/नश्लवादी दासत्वलाई बिर्साउन भूमिका खेल्छ भनेर तर्क सारेका छन् । जुन रंगभेदी/नश्लवादी विभेदको सन्दर्भमा उचित छैन । अन्य विज्ञहरू, डब्लूआईटीएस विश्वविद्यालय, जोहानेसबर्गका प्रोफेसर जोएल क्विर्कले द एन्टी–स्लेभरी प्रोजेक्ट पुस्तकमा ‘अध्यागमनविरोधी’ देशहरूलाई दासत्वको बहसमा मुआब्जा दिने बहसलाई हटाउन हतियार प्रदान गर्ने सुझाव दिएका छन् । धेरै विद्वान्ले ‘एन्टी स्लेभरी व्यवसाय’ को कडा आलोचना गर्दै अस्ट्रेलिया र बेलायतमा ‘आधुनिक दासत्व पूर्वाधार’ भत्किसकेको बताएका छन् । त्यसैगरी, नश्लीकृत गरिएका आप्रवासी कामदारलाई यस्ता पूर्वाधारले कुनै सहयोग प्रदान गर्न सफल नभएको तर्क स्पष्ट राखेका छन् । आधुनिक दासत्वको पूर्वाधार कति जटिल छ भन्ने बुझ्न नश्लीकृत आप्रवासी कामदारलाई थुन्ने र निर्वासन गर्ने घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ । त्यस्तै, ‘एन्टी–माइग्रेसन’ र ‘एन्टी–सेक्स वर्क’ सँग सम्बन्धित अडान व्यावसायिक निगमप्रतिको नरम दृष्टिकोणहरूबाट पनि यसको जटिलता बुझिन्छ ।

परिणामस्वरूप, आधुनिक दासत्वको भाषाले सम्भावित पीडितको न्यायमा पहुँच हुने स्थितिलाई झन्–झन् कमजोर बनाएको छ । यातनाबाट ग्रसित, असुरक्षित र विशेषगरी नश्लीकृत तथा शोषणमा परेका आप्रवासी कामदारले न्याय पाउन कठिन मात्र होइन असम्भवप्राय भएको छ । उनीहरूका बारेमा संकलन गरिएको नश्लीकृत व्यक्तिगत तथ्यांकलाई न्याय दिने प्रक्रियामा लैजानभन्दा पनि उल्टो अपराधी साबित गरेर हिरासतमा राख्न र निर्वासन गराउन प्रयोग भइरहेको छ । बेलायतमा गरिएको विभिन्न विश्लेषणात्मक अध्ययनले आधुनिक दासत्वविरोधी परियोजना सम्भावित पीडितलाई न्यान दिन बनाइएको होइन भनेर आलोचना गरिएको छ । यो परियोजनाले केबल बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता देशको अध्यागमन–प्रतिकूल नीतिलाई मात्रै सहयोग गरेको छ ।

हालै प्रकाशित गार्जियन अखबारको एक अनुसन्धानमूलक लेखमा बेलायतको कृषि फार्ममा नेपाली कामदारमाथि दुर्व्यवहार र शोषण भएको घटना प्रकाशमा आएको छ । शोषित नेपाली कामदारलाई आधुनिक दासत्वको पूर्वाधारमार्फत आफ्नो प्रणाली आफैं मिलाएर न्याय दिनुको सट्टा अस्थायी भिसामा कृषि मजदुर ल्याउन इजाजतपत्र प्राप्त बेलायती कम्पनीले अब नेपाली नागरिकलाई काममा भर्ना नलिने भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । यस प्रकारको प्रतिबन्धले दुई महत्त्वपूर्ण नतिजा निम्त्याउँछ । पहिलो, यसले नेपाली कामदारको अनिश्चितता तथा असुरक्षा बढाउँछ, जसमा धेरै नेपाली अत्यधिक शोषणकारी बेलायती कृषि क्षेत्रमा काम गर्न विवश छन् । यस्तो स्थितिले उनीहरूलाई अवैध भर्ती हुने च्यानलतर्फ धकेल्ने जोखिम छ । दोस्रो, उनीहरूलाई अवैध खालका काममा धकेल्दै अनिश्चितता तथा असुरक्षालाई अझ बढाउने जोखिम हुन्छ । सम्भावित छापा, अपराधीकरण, हिरासत र निर्वासनतर्फ धकेल्छ । बेलायत सरकार र अन्य तथाकथित गन्तव्य देशहरू आफ्नो जिम्मेवारी र दोष नेपालजस्तो सोर्सिङ देशहरूमा सार्न उद्यत् हुन्छन् ।

यस्तो रणनीतिले एकातिर विभिन्न देशबाट आएका आप्रवासीलाई उनीहरूको देशमा स्वैच्छिक फिर्ताको वकालत गर्छ भने अर्कातिर आप्रवासी कामदारको देश लक्षित दासत्वविरोधी (तस्करी र जबर्जस्ती श्रमविरोधी) नीतिहरू लादिरहेका हुन्छन् । फलस्वरूप, आधुनिक दासत्वको अनुसन्धान, वकालत र नीति निर्माणका लागि पश्चिमी देशहरूबाट स्रोत राष्ट्रहरूमा लगानी भइरहेको छ । उनीहरूलाई आफ्नै देशमा कमजोर साबित गरी आवतजावत रोक्न प्रयास भइरहेको छ । उनीहरूले विकासोन्मुख देशका गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक परनिर्भरताको अनिश्चिततालाई हतियार बनाएर तथाकथित ‘जागरुकता सिर्जना’ मा लगानी गरिरहेका छन् । आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएर उनीहरूले आफ्नो अध्यागमन–प्रतिरोधात्मक नीतिहरू लाद्न छापा मार्ने, उद्धार गर्ने, अवरोध गर्ने, पुनर्वास केन्द्र सञ्चालन गर्ने, नीति वकालत गर्ने, पुनःएकीकरणको प्रयास जस्ता काम गरिरहेका छन् ।

पश्चिमा देशहरूको आर्थिक स्रोत स्वीकार गरेर नेपालजस्ता देशले आधुनिक दासत्व शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् । सरोकारवाला संस्थाले संरक्षणको नाममा सामाजिक र आर्थिक रूपमा कमजोर पारिएका नागरिकको गतिशीलतामा पनि अवरोध सिर्जना गरेका छन् । के दासत्वविरोधी वकालत गर्नेहरूले यस्ता पाटाको महसुस गर्छन् ? हामीमध्ये एकले सिन्धुपाल्चोकको अज्ञात स्थानमा गरेको ‘पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च’ ले के स्पष्ट भएको छ भने, दासत्वविरोधी अभ्यास— जुन नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा संरक्षणको नाममा गरिएको छ, यस्ता संरक्षणात्मक अवरोधबाट बच्न नेपाली नागरिक भागिरहेका छन् । यसरी भाग्नु उनीहरूको मानवअधिकार हो र विशेषगरी नेपालमा कुनै पनि दिगो रोजगारको अवसर उनीहरूका लागि छैन । नेपालका गैरसरकारी संस्थाले उनीहरूको गतिशीलतालाई जबर्जस्ती प्रतिबन्ध गर्नु मानवअधिकार उल्लंघन पनि हो । दुःखद यथार्थ के छ भने, विद्यमान मानव बेचबिखनविरुद्धको नीतिले पनि आप्रवासी कामदारको श्रम र आप्रवासन अधिकारको संरक्षण गर्न सकेको छैन ।

उदाहरणका लागि, नेपाल सरकारले महिलालाई खाडी मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विभिन्न सरोकारवालाले पनि प्रतिबन्धलाई बलियो बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसकारण कानुनले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी पर्याप्त क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुको साटो मानव बेचबिखनमा संलग्नलाई दण्डित गर्नमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ । फलस्वरूप, गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रोत्साहनका बाबजुद पनि बेचिएकाहरूले नेपालको न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्न नसक्ने र पुनःस्थापनापछि पनि पुनः घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । तसर्थ, आधुनिक दासत्व शब्दको प्रयोगले यी गैरसरकारी संस्थालाई बेचबिखनविरुद्धको कामका नाममा पश्चिमा ध्यान तान्न र थप कोष जुटाउनलाई बाटो खोल्छ ।

उदाहरणका लागि, ब्रुनेल युनिभर्सिटी लन्डन र विट्स युनिभर्सिटी साउथ अफ्रिकाको एक अनुसन्धानले २०१३ यता आधुनिक दासत्व परियोजनाका निम्ति बेलायतबाट मात्रै करिब १ अर्ब पाउन्ड लगानी भएको देखाएको छ । नेपालमा पनि करोडौं पाउन्ड रकम आएको छ । तर नेपालमा दासत्वविरोधी पहलहरूले देशलाई ‘कार्सरल प्रोटेक्सनिस्ट टेरिटोरी’ (जेल जस्तै संरक्षणवादी क्षेत्र) मा परिणत गरेको छ, जुन भारतीय विमानस्थलसम्म फैलिएको छ । यसको प्रभाव नेपालका गरिब तल्लो जात मानिएका आदिवासी र सीमान्तकृत महिलाहरूको दैनिक जीवनको अनुभव भएको छ । त्यसैले इतिहासकारले पनि आधुनिक दासत्व राजनीतिक रूपमा निर्मित एक एजेन्डा हो भनेकाछन् । जसको प्रयोगले नेपालमा पनि जातीय दासत्वको उन्मूलन र यसको ऐतिहासिक विरासतविरुद्धको संघर्षको धरातललाई कमजोर साबित तुल्याउन सक्छ ।

जातीय दासत्वको सिकार भएका र यसको विरासतबाट निरन्तर पीडित भएकालाई क्षतिपूर्तिको वकालत गर्ने नेपालमा आप्रवासन–समर्थक व्यक्ति वा संस्था, श्रम अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र बेचबिखनविरोधी संस्थाहरू छन् त ? यदि जवाफ ‘छैनन्’ हो भने, उनीहरूले प्रयोग गर्ने आधुनिक दासत्व शब्द नेपालको आफ्नै जातीय दासत्वविरुद्धको ऐतिहासिक संघर्षमा तुषारापात हो । यसले नेपालको आफ्नै संघर्षका अवशेषहरूलाई सम्बोधन गर्न चालिएका प्रयासलाई निस्तेज गर्न मात्र मद्दत गर्छ । तसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा यो शब्द पूर्णतया अर्थहीन छ । पश्चिमाहरूले यो शब्द बेचिरहेका छन् । नेपालका गैरसरकारी संस्था र अन्य सरोकारवालाले आफू बाँच्नका लागि यो शब्द किनिरहेका छन् । यिनीहरूले वास्तविक जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकमा कस्तो प्रतिकूल असर पार्छ भन्ने सोच्न सकेका छैनन् ।

हाम्रो निष्कर्ष छ कि, यो शब्दको निरन्तर प्रयोगले दीर्घकालमा बढी हानि पुर्‍याउँछ । तसर्थ, श्रम तथा आप्रवासनको अधिकारका क्षेत्रमा वास्तविक चासो राख्नेहरूले यो शब्द प्रयोग गर्न उचित हुँदैन ।

– न्यौपाने अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् भने मादेम्बा जातीय लैंगिक सीमान्तीकरणको विषयमा कलम चलाउँछिन् । भगत ब्रुनेल विश्वविद्यालय लन्डनका प्राध्यापक हुन् ।