भूमिहीनलाई न्याय कहिले ?

आफैंले मत दिएर चुनेका जनप्रतिनिधिको निर्देशनमा विकल्प र व्यवस्थापनबिना बस्ती उजाडिॅदा भूमिहीनको बिचल्ली भयो । साथै, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकअन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सामाजिक न्यायको हक, आवासको हक, दलितको हकमाथि हमला भयो ।

उनीहरू २०५९ सालदेखि त्यहाँ बस्दै आएका थिए । नगर विकास समितिको त्यस जमिन खाली गराउन उपमहानगरपालिकाले केही समययता ताकेता गरिरहेको थियो । तर कहाँ जाने भन्ने ठेगाना नहुँदा बस्ती छाड्न नसकिएको पीडितहरूका गुनासो छ । कानुनमा भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था भएको भनिए पनि जनप्रतिनिधिले डोजर लगाएर खेदेकाले अन्याय भएको उनीहरू बताउँछन् ।

गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथि अझै पनि ज्यादती, अन्याय र शोषणका घटना भइरहेका छन् । धनगढीको घटना एउटा सन्दर्भ मात्रै हो । नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३७ ले आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ४० मा दलितको हकमा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ ।

मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन भई, उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७६ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र २०७८ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको थियो । पछिल्लो आयोग सरकारले खारेज गरिसकेको छ । यद्यपि संशोधित ऐन र नियमावलीअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ता एवं जग्गा व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहकै रहेको छ ।

भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको अधिकारको सवालमा वकालत गर्दा केही वर्षअघिसम्मको मुख्य समस्या यससम्बन्धी प्रस्ट र जनमुखी ऐन, कानुन, नियमावलीलगायत नीतिगत व्यवस्थापन नहुनु थियो । अहिले नीतिगत व्यवस्थामा धेरै सुधार भएको छ । यद्यपि काम हुन सकेको छैन, बरु उठीबासका घटनाहरू घटिरहेका छन् ।

२०८० फागुन ९ गते गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि अतिक्रमिक जग्गा खाली गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्‍यो । त्यसपछि पनि सरकारी र सार्वजनिक जग्गा शक्ति र पहुँचको आडमा कब्जा गर्ने तथा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गर्ने व्यावसायिक घराना, राजनीतिक दल, संघसंस्था वा अन्य शक्तिशालीहरूमाथि अनुसन्धान भएको सुनिँदैन । बरु सबैको नजर भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितहरूको बस्तीमा परेको छ । उनीहरूमाथि ज्यादती बढेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा ‘सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि १० वर्षदेखि आमोद कमोद गर्दै आएको भए र आवादीमा परिणत भएको जग्गा हो भने दर्ता गर्न मिल्ने’ भनिएको छ । सोहीअनुसार लगत संकलन र अन्य प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । गृह मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा पनि ‘सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदि जग्गाहरू कानुनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको भए, सोको जानकारी गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना दिनु’ भनेको हो । हाल स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेको जस्तो अमानवीय ढंगले, विकल्पबिना धमाधम डोजर लगाएर जबर्जस्ती उठीबास गर भनेको होइन ।

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई गलत रूपमा व्याख्या गरी पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन तथा विकल्पबिना उठीबास लगाउन थालिएको छ । यसबाट गरिब, दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरू सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन् । यसक्रममा मानवअधिकारको समेत उल्लंघन भएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकमाथिको अमानवीय कार्य लज्जास्पद र खेदजनक छ । सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र स्रोतहरूको संरक्षण नागरिकको पनि दायित्व हो । तर संरक्षणको नाममा बिनाविकल्प जबर्जस्ती उठीबास गराइनु उचित होइन ।

जसलाई गरिबको पीडाले दुख्दैन । जो राज्य र यहाँको स्रोतसाधनमा सम्भ्रान्त वर्गको मात्र पहुँच हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । जोसँग शक्ति र पहुँच छ । उनीहरूलाई यस्ता सवालले आकर्षण नगर्ला । त्यसैले डोजर चलाउनेहरूमाथि वाहवाही गर्लान् । तर, गरिबमाथिको अन्याय र कानुनको मनपरी व्याख्या र निरंकुशताले गरिबमाथि न्याय गर्दैन । राज्यको कर्तव्य र जवाफदेहिता पूरा हुँदैन । यस्तोखाले असमानता, विभेद, ज्यादती रहँदै गर्दा खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन ।

अतः संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोग र सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यान यस्ता घटनाप्रति जानुपर्छ । बिचल्लीमा परेका भूमिहीन परिवारका लागि उचित राहत र व्यवस्थित पुनर्बासको कार्य गरिनुपर्छ ।

र, आगामी दिनमा सबै तहका सरकारले नागरिकको उचित व्यवस्थापनबिना जबर्जस्ती उठीबास जस्तो ज्यादती र अमानवीय कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि संघीय सरकारबाटै विकल्प र व्यवस्थापनबिना गरिने उठीबास रोक्न पहल लिनुपर्छ । साथै अदालतले समेत कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोग गठन गरेर वा पुरानै आयोगलाई कार्य गर्ने जिम्मेवारीको बाटो खुला गरेर यी समस्याहरू स्थायी समाधानका लागि सघाउनुपर्छ ।

– न्यौपाने भूमि अधिकार अभियन्ता हुन् ।