राज्यले संवाद, स्वीकार, वैकल्पिक बसोबास, रोजगारी, मर्यादित र सम्मानजनक पुनःस्थापनाबिनै नागरिकको आवासमा डोजर चलाउनु न्याय हो कि हिंसा ?
सबै दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । के हामीले दलहरूको घोषणापत्र पढ्यौं ? गरिब, दलित, सीमान्तकृत, महिला, भूमिहीन किसान, श्रमिक यी वर्गका सवालबारे के कति लेखिएका छन् ? लेखिएको विषय कार्यान्वयन गर्न दलहरूले विगतमा के प्रयास गरेका थिए ? समीक्षा गरौं र दलहरूको घोषणापत्र पढौं ।
पुस्तौं–पुस्तादेखि थाती रहेको भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ नै खारेज गरेपछि भूमिहीनलाई असाध्यै अन्याय भएको छ
पुस्तौं–पुस्तादेखि थाती रहेको भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ नै खारेज गरेपछि भूमिहीनलाई असाध्यै अन्याय भएको छ
उनी केही पटक त सिंहदरबारभित्र पनि छिरेका छन् तर पुर्जा पाउने उनको सपना भने अझै अधुरो नै छ ।
खेतीपातीमै जीविका धान्दै आएका किसानलाई त्यही खेतीपाती गर्ने जग्गाको स्वामित्व नदिइनु भनेको जस्तो ठूलो अन्याय अरू केही हुँदैन । माइतीघरमा धर्नारत किसानको मागलाई सुनुवाइ गरी जमिनको अधिकार किसानलाई दिने कुरामा सरकारले यथाशक्य प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।