खेतीपातीमै जीविका धान्दै आएका किसानलाई त्यही खेतीपाती गर्ने जग्गाको स्वामित्व नदिइनुजस्तो ठूलो अन्याय अरू केही हुँदैन । माइतीघरमा धर्नारत किसानको मागलाई सुनुवाइ गरी जमिनको अधिकार दिन सरकारले यथाशक्य प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

महिला–पुरुष, युवा–युवतीदेखि जेष्ठ नागरिक उमेरसम्मका किसानहरू यतिबेला दिनहुँ माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छन् । पुस्तौंदेखि जोतभोग गरेको जग्गाको कानुनी स्वामित्व चाहियो भन्ने माग छ । थारू भेषभूषामा हलो, जुवा, कोदालोसहित आन्दोलनमा सहभागी स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरू काठमाडौंको माइतीघरबाट सरकारलाई सोधिरहेका छन्– पुर्खाको पसिनाले बनाएको जग्गा धर्मको नाममा गुठीमा राख्ने अनि मोहीको हकसमेत खोसेर भूमिहीन किन बनाइयो ? हामीलाई रुवाएर देउता रमाउँछन् ? सरकारले गरेको लिखित सम्झौताको कार्यान्वयन किन नगरेको ? 

दिनभर सडकमा धर्ना बस्छन् । सँगै रूखमा झुन्ड्याएका छन्, सरकारले विभिन्न समयमा गरेको सहमति र प्रतिबद्धतापत्रहरू । अर्को ब्यानरमा राखेका छन्, सांसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मलाई विभिन्न चरणमा भेटी पेस गरिएको ज्ञापनपत्र, मागपत्र र अनुरोधपत्र बुझाउँदा लिइएका प्रमाणका तस्बिरहरू पनि । 

सबैले घाँटीमा मालाझैं झुन्ड्याएका छन्, मोहियानी हकको प्रमाणपुर्जा । हात–हातमा बोकेका प्लेकार्ड लेखिएको छ– ‘रगत पसिना बगायौं, बदलामा के पायौं ? मोही किसानसँग गरिएको दुईबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर । किसानको हित हुने गरी गुठी ऐन जारी गर । 

कोही पनि मान्छेलाई आन्दोलन गरिरहने फुर्सद कहाँ हुन्छ र, त्यहाँमाथि किसानी गर्नेहरूलाई हरेक दिन घरखेतीमा काम गर्दैमा फुर्सद नै हुँदैन । तर हातमुख जोर्न संघर्ष गर्नुपर्ने किसान आन्दोलनमा हिँडेका छन् । संघर्ष समितिका सचिव भरत गिरी भन्छन्, ‘मन्त्री, प्रधानमन्त्री, दलका प्रमुख नेताले हाम्रो माग पूरा गर्ने भन्नुभएको हो । तर केही होला कि भनेर कुर्‍यौं तर केही नभएपछि काठमाडौं आउन बाध्य भयौं ।’ 

संघर्ष समितिका उपसचिव प्रवीण दहितका अनुसार जग्गा हिजो उनीहरूकै पुस्ताको थियो । गुठीमा पछि लगिएको हो । ‘जग्गाधनी हुनुपर्ने हामी मोही भयौं,’ उनी भन्छन्, ‘पुस्तौंदेखि लादिएको रैतीबाट मुक्त भएर हाम्रा सन्ततिलाई स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्न सक्ने अवस्था बनाउने अभियानमा छौं ।’ कहिले भावुक भएर आँसु झार्दै त कहिले आक्रोशित भएर चुनौती दिँदै लगातार आन्दोलनमा हिँडिरहेका प्रवीणजस्ता युवाहरू मात्र 

आफ्नो पुर्खाको नासो, आफ्नो जमिन फिर्ता लिएर आफ्नो सन्तानलाई स्वतन्त्र नागरिक बनाउनका लागि धर्नामा बसिरहेका छन् ।धर्नामा सहभागी रेश्मि चौधरी (५०), पहिलो पटक काठमाडौं आएकी हुन् । उनी अघिल्लो वर्ष दाङमै भएको एकमहिने धर्नामा पनि थिइन् । सरकारले सम्झौता पूरा नगरेकामा उनी आक्रोशित छन् । 

उमेरले ७१ वर्ष पुगिसकेका वासुराम चौधरी आफ्नै उमेरलाई चुनौती दिँदै धर्नामा छन् । उनी भन्छन्, बुढेसकालमा छु । कति बेला तलमाथि हुन्छ थाहा छैन । बाँचुन्जेल स्वर्गद्वारीको रैती भएर दास जसरी बाँचे । मर्नॅअघि हातमा पुर्जा लिएर छोरा–नातिलाई भने पनि सम्पत्ति सुम्पिएर मर्न पाए हुन्थ्यो ।’ न आफू जग्गाधनी बन्न पाए, न छोरा–नातिलाई पुर्खाको सम्पत्ति सुम्पिन पाए, यही चिन्ताले उनलाई पोलिरहन्छ । 

गुठीका मोहीले गत वर्ष दाङमै ३१ दिन आन्दोलन गरेका थिए, आन्दोलनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा दुईबुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको थियो । दाङमै पुगेर वर्तमान भूमि व्यवस्था सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रीले बलराम अधिकारीले जसरी पनि गुठीपीडित किसानको समस्या हामी समाधान गर्ने वाचा पनि गरी फर्केका थिए । उनले बोलेको कुरा पनि किसानहरूले सम्झिरहेका छन् । उनीहरूलाई मन्त्रीलाई भेटेर बोलेको कुरा सम्झाउन पनि मन छ । 

काठमाडौंमा आन्दोलनमा उत्रिएका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको माग छन्, (१) मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने व्यवस्था गरियोस् । (२) विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुनःस्थापित गरियोस् । र (३) किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानीबापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरियोस् । 

यी किसानहरू भूमिहीन होइनन् । उनीहरूले राज्यलाई नयाँ ठाउँमा जमिन देऊ भनेका पनि होइनन् । उनीहरूलाई जमिन दिँदा राज्यलाई कुनै व्ययभार पर्ने पनि होइन । जमिन उनीहरूसँगै छ । उनीहरू जोतिराखेकै छन् । यो जग्गा उनीहरूले अहिले मात्रै जोतखन गर्न थालेका पनि होइनन्, यो त उनीहरूको पुस्तौंपुस्तादेखि खेतीपाती गरिँदै र घरबास गरिँदै आएको जग्गा हो । राज्यले मात्र एउटा कानुन बनाएर किसानको नाममा लालपुर्जा दिए पुग्छ । 

२०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयले उनीहरूको मोहियानी हकसमेत खारेजीमा परेको छ । सर्वोच्चको निर्णयले भनेको छ, स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा विशेष प्रकृतिको भएकाले त्यसलाई खण्डीकृत गर्न वा वितरण गर्न हुँदैन । त्यही भएर सर्वोच्चको त्यो आदेशलाई काट्ने र किसानले हिजोदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा किसानकै नाममा रैतानी पुर्जा बनाएर दिने खालको कानुन जरुरी छ । यहाँ त किसानहरू देवताको नाममा ठगिएका छन् । यो दुःख भोग्नेहरू १२ मौजा (गाउँ) का ३ हजार ५ परिवारका करिब १६ हजार मानिस छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को दफा–२९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ । संविधानको धारा ५१, को उपधारा ‘ङ’ मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, किसानलाई प्राथामिकता दिएर भूमिसुधार गर्ने पनि भनेको छ । अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने विषय पनि उल्लेख छ । यही व्यवस्थामा टेकेर मोही किसानले नयाँ गुठी ऐनको माग गरिरहेका छन् ।