भूमिहीनता व्यक्तिगत कमजोरी होइन । राज्यको असमान भूमि वितरण, ऐतिहासिक विभेद, गरिबी, जातीय उत्पीडन, विस्थापन र अवसरबाट वञ्चित पारिएको परिणाम हो भूमिहीनता । एकातिर कोही जन्मिँदै सयौं बिघा जमिनको मालिक बन्छ– अर्कोतिर कोही पुस्तौंदेखि माटोमै जन्मिएर, माटोसँगै संघर्ष गर्दै उत्पादन गरेर संसारलाई खुवाउने किसान भूमिहीन हुन्छ । यस्तो किन र कसरी हुन्छ ? 

यो राज्यबाट भएको संरचनागत अन्याय र शोषण हो । विगतमा शासकले बिर्ता, जागिर, दान र चाकरीका आधारमा शक्तिनजिक रहेका केही वर्ग र समुदायलाई जमिन बाँडे । पुर्जाको प्रणाली आउँदा जसले सक्छ उसले जमिन दर्ता गराए । तर, समाजका कमजोर वर्ग भने भूमिबाट वञ्चित भइरहे । दलित समुदायलाई त कानुनी रूपमै जमिन राख्नबाट वञ्चित पारियो । आजको भूमिहीनता सतहमा भनिएजस्तो सीमित वा क्षणिक दुर्घटनाका कारण होइन, राज्यको नीति र कार्यान्वयन प्रणालीको परिणाम हो ।

सरकारको काठमाडौंमा भूमिहीन सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने २४ घण्टे उर्दीपश्चात् थापाथलीमा भूमिहीनहरूले जनाएको विरोधसभामा पुगेको थिएँ । धेरै मानिस नारा लगाएको ठाउँदेखि टाढा रुखको छेउ, घरको आडमा थिए । अनुहारमा पीडा प्रशस्तै थियो तर नारा लगाउने हिम्मत थिएन । ती मिडियासँग पनि बोल्न चाहिरहेका थिएनन् । 

केही पर उभिएकी वृद्धा आमाले भनिन्, ‘नयाँ सरकार आयो, पुर्जा पाइन्छ भन्ने सुन्यौं । तर पुर्जा होइन, घर भत्काउने खबर आयो ।’ अर्की महिलाले थपिन्, ‘चुनावमा कसैको घर उठाइँदैन भनेकाले भोट हालियो तर नराम्ररी झुक्याए ।’ बस्तीको एक भागमा गर्भवती महिला कपडा धोइरहेकी भेटिइन् । उनले भनिन्, ‘भोलि घर उठाउँछन् रे । कहाँ जाने थाहा छैन । तर बाँचियो भने दुई–चार जोर कपडा त चाहिन्छ भनेर धोइरहेकी छु ।’ 

भनाइले मन चिरियो । जसको टाउकोमाथिको छानो भोलि उजाडिँदै छ । अब कहाँ ओत लाग्ने ? थाहा छैन । तर, ऊ सामान्य अवस्थाझैं बाँच्न तयार रहनुपरेको छ । यति धेरै पीडा, डर, अन्याय र अनिश्चितताबीच पनि उनीहरू भोलिका लागि केही गरिरहेका, केही जोगाइरहेका छन् । अझै आशा र धैर्य जीवन्त राखिरहेकै छन् ।  

मोबाइल देख्नेबित्तिकै उनले थपिन्, ‘मेरो फोटो, भिडियो नलिनुहोला । हाम्रो भागी विवाह भएको । श्रीमान्को परिवार सुकुमवासी भन्ने माइतीलाई थाहा छैन । यही पनि भत्किँदै छ भन्ने थाहा भए बुबा–आमालाई धेरै पीर हुन्छ । आमा मुटुरोगी हुनुहुन्छ, केही भइहाले के गर्नु ?’ गर्भवती अवस्थाकी महिलाको यो पीडा, विवशता, दुविधा र बाध्यता देखेर भन्ने शब्दहरू हरायो । 

 डोजरले केवल टिनको छानो, ढुंगामाटो वा सिमेन्टको गारो र झ्यालढोका मात्रै भत्काउँदैन, बालबालिकाको सुरक्षित स्थान, विद्यालय, साथीभाइ र बालापनको याद पनि छुटाउँछ । उठिबासले घर मात्रै नभत्काएर मानिसको आत्मीयता, भावना, स्मरण, सुरक्षा, पहिचान, मर्यादा र सम्मान पनि भत्काउँदो रहेछ । डोजरले केवल टिनको छानो, ढुंगामाटो वा सिमेन्टको गारो र झ्यालढोका मात्रै भत्काउँदैन, बालबालिकाको सुरक्षित स्थान, विद्यालय, साथीभाइ र बालापनको याद पनि छुटाउँछ । वृद्ध र अशक्तको आश्रय खोस्छ । महिलालाई असुरक्षित बनाउँछ । दिनभरि श्रम गरी आराम गर्न साँझ फर्कने आरामस्थल हराउँछ । सम्पूर्ण परिवारलाई डर र मानसिक त्रासमा धकेल्छ ।

तर, राज्यले यसलाई विकास, व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयन हो भनिरहेको छ । राज्यले संवाद, स्वीकार, वैकल्पिक बसोबास, रोजगारी, मर्यादित र सम्मानजनक पुनःस्थापनाबिनै नागरिकको आवासमा डोजर चलाउनु न्याय हो कि हिंसा ? अब त ती हजारौं सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टरबाट राज्यलाई चियाइरहेका छन्, आशातीत नजरमा । अब बहस भइरहनुपर्छ– यो विकास हो कि विध्वंस ?

उठिबासपछि थापाथली, गैरीगाउँ लगायतका सुकुमवासी राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा पनि हामी पुगेका थियौं । अवस्था सामान्य थिएन । मुस्किलले जसोतसो खाना र बास त पाएका थिए । तर, हरेकसँग चिन्ताको डरलाग्दा पहाड थिए । मानिस कुनै वस्तु वा परनिर्भर प्राणी (जनावर) होइन, जसलाई कसैले अड्कलेर दिएको खानाले खुसी र सन्तोष दिन्छ । यतिधेरै पीडा, अपमान, अन्याय पछिको न्यायले कति खुसी देला ? यो अन्यायको क्षतिपूर्ति होला ? 

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक र दलितलाई एक पटक आवाससहित कृषिका लागि जमिनको सुनिश्चितता गरेको छ । ऐन, नियमावली, कार्यविधि र आवश्यक संरचना भएर पनि समाधान नहुनु भूमिहीनको गल्ती होइन । जोखिमयुक्त तथा नकारात्मक सूचीमा परेका स्थानको बस्तीलाई त्यहीं नराख्ने भन्नुको अर्थ अन्धाधुन्ध डोजरको विध्वंस होइन, अर्थ उचित व्यवस्थापन, संवाद, पुनःस्थापना र सम्मानसहितको समाधान हो । 

सरकारले उठिबासलाई जतिसुकै सही प्रमाणित गर्न खोजे पनि, त्यो कुनै कोणबाट सही छैन । सरकारको दीर्घकालीन योजना र सपना सही होला, तर विधि–प्रकिया फिटिक्कै सही भएन । राज्य सबैभन्दा कमजोर नागरिकका लागि अभिभावक र संरक्षक बन्नुपर्नेमा उनीहरूमाथि नै अमानवीय व्यवहार र जानीजानी विपद् ल्याइदिने कार्य गर्न मिल्छ ? आज पनि कानुन गरिबमाथि कडा र शक्तिशालीमाथि नरम देखिन्छ । कानुनी राज्यको परिकल्पना त्यस्तो पक्कै होइन होला । 

राज्यका लागि गरिब भूमिहीन अतिक्रमणकारी हुन्छन्, तर सयौं रोपनी जमिन उपयोगविहीन राख्ने, सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्ने वा भूमिलाई व्यापारको साधन बनाउनेहरू प्रश्नको घेरामा कहिल्यै आउँदैनन् । सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्ने सरकारको दायित्वअनुसार तुरुन्तै गरिबको झुपडीमा डोजर चल्छ, तर संविधानमा प्रस्टै लेखिएको अनुपस्थित भू–स्वामित्वको अन्त्य, हदबन्दीमाथिको जमिन फिर्ता, जमिनको द्वैध स्वामित्व किसानको हित हुने गरी अन्त्य लगायतबारे छलफलसमेत हुँदैनन् ।