काठमाडौँ — रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३, इटपारेका मुरली नेपालीको जीवन अनेकन् पीडा, अभाव र बेवास्ताको पहाडजस्तै छ । अहिले ७० वर्ष टेकिरहेका मुरलीले कहिल्यै सुख भने अनुभव गर्न पाएनन् ।

उनका हजुरबुवाका पालादेखि नै जमिन थिएन । उनी जन्मिँदै भूमिहीन थिए । आमाले ल्याएको गाउँ इटपारेमा अर्काको जमिनमा बसे । पछि त्यहाँबाट पनि निकालिए । २०५४ सालतिर गाउँको एउटा रुखो पाखोमा जनप्रतिनिधिको सहयोगमा सानो झुपडी बनाएर बस्न थाले । त्यही झुपडी आज पनि उनको आश्रय स्थल हो ।

मुरलीले रुखो पाखो फोरेर थोरै तरकारी फलाउने साना सुर्का बनाए । त्यही सुर्का जग्गाको लालपुर्जाको आसमा उनी २० वर्षदेखि भूमि अधिकारको अभियानमा लागेर संघर्ष गरिरहेका छन् । त्यसै क्रममा कहिले कालिकास्थानको सडकमा उभिएर चर्को घाममा नाराबाजी गरेर त कहिले सदरमुकाम धुन्चेको मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासनमा, कहिले काठमाडौंको वनकाली, खुलामञ्च र माइतीघरको आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । केही पटक त सिंहदरबारभित्र पनि छिरेका छन् । पुर्जा पाउने उनको सपना भने अझै अधुरो नै छ ।

लालपुर्जाका लागि बारम्बार फाराम भर्न लगाइन्छ, पुर्जा पाउने सपना देखाइन्छ तर ती सबै झूटा साबित हुन्छन् । उनका लागि बाँकी एकमात्र रहर हो, २८ वर्षदेखि आफैंले जोतेको, हरेक माटोको धूलो र बोटबिरुवासँग आत्मीयता साटेको करिब २ रोपनी भिरालो जमिनको अधिकार आफ्ना नाममा आओस् । जहाँ उनको सम्पत्ति, बाँच्ने आधार या भनौं जीवन, जे भने नि भएको त्यही एउटा सानो झुपडी पनि त्यहीँ छ । 

मुरलीहरूका फाइल स्थानीय तहबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि, जिल्ला समितिले सूचना जारी गर्‍यो । सूचना जारी गरिएपछि लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले उजुरी गर्‍यो र भन्यो– मुरली बस्दै आएको जमिन मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ, दिन मिल्दैन । 

जिल्ला समितिले गरेको काम गलत थिएन । कानुनअनुसार साबिकमा वन जनिए तापनि हाल आवादीमा परिणत भएको, रूख बुट्यान नभएको जमिन दिन मिल्ने थियो । जिल्ला समितिले २०७८ जेठ २७ मा त्यहाँको निकुञ्ज प्रशासनको पत्रसहित के गर्न मिल्छ भनेर केन्द्रीय आयोगलाई पत्राचार गर्‍यो । आयोगले २०७८ साउन ४ मा जिल्ला समितिलाई जमिन दिन सकिने र निकुञ्ज प्रशासनको पत्रमा कुनै कानुनी आधार नदेखिएको पत्र पठायो । हुन पनि निकुञ्जको पत्रमा जग्गा वितरण नगर्नु मात्र भनिएको थियो, कानुनको दफा, उपदफा केही उल्लेख थिएन । यत्तिकैमा २०७८ साउन १९ मा आयोग नै विघटन भयो ।

२०७८ साउनमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग बन्यो । गठन आदेशमा पुरानो काम जहाँ रोकिएको थियो, त्यहीँबाट अघि बढ्ने कार्यादेश थियो । तर पालिका र वडाले मुरलीलाई फेरि निवेदन दिन भने । निवेदन दिए । आयोगले २४ महिने कार्यकालमा एउटा निवेदनको निस्साबाहेक केही दिन सकेन । 

२०८० चैत ८ मा फेरि आयोग विघटन भयो । मुरलीले भूमि अधिकारकर्मीको सहयोगमा अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरे– संविधानको धारा ४० मा दलितको हकमा सुनिश्चित गरिएको आवास र कृषिका लागि दलित भूमिहीनलाई जमिन दिने भनिएको व्यवस्थाअनुसार हामीलाई जमिन किन नदिएको भनेर । मुरली अहिले अदालतको फैसलाको पर्खाइमा छन् । 

२०८१ कात्तिक १३ मा पुनः हरि रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भयो । मुरलीको प्रमाणीकरण भएको निवेदन पुनः अघि बढाइएको छ । तर फेरि पनि, निकुञ्जले बीचैमा हस्तक्षेप गरिरहेको खबर पनि आइरहेको छ ।

मध्यवर्तीकै कुरा गर्ने हो भने पनि मुरली बसोबास गरेको एक वर्षपछि उक्त क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । सो क्षेत्रमा सबै मानव बस्ती र खेतीपाती नै छ । फेरि निकुञ्ज ऐनमा नै मध्यवर्ती क्षेत्रको भूस्वमित्वमा कुनै असर नगर्ने लेखेकै छ । के कारणले किन मध्यवर्तीको जग्गा मुरली नेपालीले नपाउने ? उनी बास बस्ने जग्गा खोज्दै अब कहाँ जाने ? जबकि, मुरलीजस्ता नागरिकलाई जमिन उपलब्ध गराउन नेपालको संविधानको धारा ४० मा प्रस्टै लेखिएको छ– ‘भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि आवास र कृषिका लागि जमिन दिइनेछ ।’ के कसैले संविधानको हक खोस्न मिल्छ ? कहिलेकाहीं त लाग्छ– यो देशको संविधान पनि लाज मानिरहेको होला, यहाँ न्याय व्यक्तिको हैसियतअनुसार, कानुन कर्मचारीको व्याख्याअनुसार चलाएको देखेर ।