मुलुकभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जीवन फेरि अन्योल र अन्यायको खाडलमा फसेको छ । भूमि हक प्राप्तिको उनीहरूको काम फेरि ठप्प भएको छ ।

अन्तरिम सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेज गरेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । सरकारले पुस्तौं–पुस्तादेखि थाती रहेको भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टै आयोग नै खारेज गरेपछि भूमिहीनलाई अन्याय भएको छ ।

चुनाव र सुशासनको म्यान्डेट बोकेको यो सरकारले पनि विगतझैं पहिलो प्रहार नै भुइँतहका जनतामाथि गर्‍यो । कृषि भूमि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको आयोग खारेज गरेर सरकारले मुलुकभरका करिब ६० लाख जनसङ्ख्यामाथि चोट पुर्‍याएको छ । र, भूमिहीन नागरिकको दशकौंको आशा भताभुंग बनाइदिएको छ ।

राज्यले त नागरिकको बास र जीविकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, उल्टै संघर्षरत निकाय नै समाप्त पार्नु गम्भीर भूल हो । यो भनेको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्नु हो ।

भुइँमान्छेका सपनामाथि राज्यको प्रहार

काम थालेको एक महिना पनि नपुग्दै अन्तरिम सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेज गर्‍यो । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या द्रुतगतिमा समाधानका लागि चासो, चिन्ता र पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै यस प्रक्रियाको मूल रूख नै उखेलेर फाल्नु कुनै पनि हिसाबले उचित निर्णय होइन । आन्दोलनबाट बनेको, परिवर्तन र न्यायको अपेक्षा गरिएको नागरिक सरकारले पनि नागरिकको हक खोस्यो । र, विगतझैं दलीय परिपाटीलाई नै निरन्तरता दियो ।

आयोग खारेजीअघि सरकारले त्यसको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नु जरुरी थियो । विगतको सरकारले गठन गरेका अन्य आयोग, कार्यदल र समिति ज्युँका–त्युँ राखेर ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेजी गर्नु पूर्णतः गलत कदम थियो । पुस्तौंदेखि विभेद र अन्यायमा पारिएका भुइँतहका नागरिकलाई छिटो न्याय दिनुपर्नेमा आयोग नै खारेज गरेपछि समस्या समाधानको बाटो नै बन्द भएको छ ।

भूमि आयोगमा दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिएको आरोप लाग्ने गर्छ । तर, अन्य नियोग तथा आयोग पनि त तिनै राजनीतिक दलकै सिफारिसमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले चलाइरहेकै छन् नि ! एक्लो प्रहार सधैं किन भूमिहीनमाथि काम गर्ने आयोगलाई नै हुन्छ ? यसभित्रको राजनीतिक स्वार्थ के छ ? के यसलाई भूमिहीनलाई सधैं भूमिहीन नै राखिरहने षड्यन्त्रका रूपमा हेर्न सकिँदैन ?

न्याय क्षेत्रमा काम गरेका, न्याय र कानुनका ज्ञाता नै छन्– सरकारको नेतृत्वमा । यो सरकारले पनि नेपालको संविधान– २०७२ को मर्ममा ध्यान नदिएरै आयोग खारेजीको निर्णय गर्‍यो । संविधानको धारा ४० दलितको हक (५) अनुसार, कानुन बनाएर भूमिहीन दलितलाई आवास र खेतीका लागि जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । त्यसैका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन– २०२१ को आठौं संशोधनले आयोगलाई कानुनी आधार प्रदान गरेको थियो । तर, न संविधानको मर्मको सम्मान गरियो, न ऐनको कार्यान्वयन । भूमि आयोग खारेज केवल संस्थागत खारेज होइन, भूमिहीन दलितको मौलिक हक र वर्षौंको आन्दोलनमाथिको प्रहार हो । भूमि समस्या समाधानका लागि राज्यले गरिरहेको पहल, सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारले गरेको लगानी, स्रोत–साधन, जनशक्तिको उपयोगलाई शून्यतामा झारिदिनु अन्यायपूर्ण छ । यो निर्णयले लाखौं भूमिहीन परिवार चरम निराशामा छन् ।

आयोग खारेजीको असर

हाल देशभरिका ७५० स्थानीय तहमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्य अघि बढिरहेको थियो । लगत संकलनका लागि अन्तिम पटकको सूचना प्रकाशन भई सो अनुसार संकलन–कार्य भइरहेको थियो । आयोगले ८८ हजार ८ सय ९५ परिवार भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४ सय ४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७२ हजार १ सय ८१ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ११ लाख, २९ हजार ५ सय १७ परिवारको निवेदन लिई जग्गा व्यवस्थापन र दर्ता गरी जग्गा धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको थियो । भूमि आयोगहरू हरेक पटक गठन र विघटनको चक्रमा अल्झिएको र नतिजा प्राप्त हुन नसकेको अवस्थाका कारण यस पटक त्यस्तो नहोस् र भविष्यमा समस्या बाँकी नरहने गरी समाधान गर्न आयोगको गठन आदेशमा पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।

‘आयोग र जिल्ला समितिको कार्यअवधि सम्बन्धमा आयोग गठन भएको मितिले तीन वर्षको हुनेछ, तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले आयोगको अवधि बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । साथै ‘जिल्ला समितिको कार्यअवधि पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाको हकमा ३ वर्षको, एक हजारभन्दा बढी पाँच हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा दुई वर्षको र एक हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा एक वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । विघटनको सन्दर्भमा ‘गठन आदेशमा आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला समितिबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला समिति विघटन गर्नेछ’ भनिएको छ । सबै व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारको आयोग खारेजी निर्णयले सबै निवेदन अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । र, यस प्रक्रियामा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार स्थानीय सरकारले गरेको मिहिनेत र लगानीमा समेत ब्रेक लागेको छ ।

जरै उखेल्नु गलत

सत्य के हो भने, आयोगका कार्यमा केही ढिलासुस्ती थियो । विगतका र विघटित आयोगहरूले पनि अपेक्षित नतिजा दिन नसकेकै हुन् । तर, यो आयोगले विगतबाट सिक्दै नियमावली र कार्यविधिलाई सुदृढ बनाउँदै लगेको थियो । र, गहिरो समीक्षा गर्दै यस पटक परिणाम दिन सकिने अवस्था थियो । आयोगलाई अझ सुदृढ, सरल र न्यायिक बनाउन सकिन्थ्यो, बनाउन आवश्यक पनि थियो । तर, विगतले जे गर्‍यो त्यही गलत काम यो सरकारले पनि गर्‍यो ।

यो सरकारले बरु सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि र भूमिहीन समुदायका अगुवासमेतलाई सहभागी गराएर ‘आयोग कसरी अझै बलियो बनाउने ?’ विषयमा विमर्श गर्नुपर्थ्यो । र, स्पष्ट कार्यविधि दिएर, समय तोकिदिएर भूमिहीनता शून्यतामा झार्न कार्यादेश दिनुपर्थ्यो । भूमिहीनलाई सधैं अन्यायमा राखेर, तिनको मौलिक हक र सामाजकि न्यायको हकसमेत खोसिनु किमार्थ जायज होइन ।

जो होचो, उसैको मुखमा घोचो

प्रत्येक वर्ष सरकारको नीतिगत दस्ताबेजमा लाखौं भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना लेखिन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कहिल्यै ठोस तत्परता देखाइँदैन । यसै वर्ष पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ५ लाख भूमिहीन परिवारलाई पुर्जा उपलब्ध गराउने योजना तय गरेको थियो । यति ठूलो योजना नीति तथा कार्यक्रम बजेटमै घोषणा गरियो, तर आयोगै खारेज गरिदिएर काममा ‘ब्रेक’ लगाउनु कति उचित हो ? भुइँतहका जनतालाई योभन्दा ठूलो अपमान र अन्याय अरू के हुन सक्छ ?