रुसी सेनामा थप १० नेपाली युवाको मृत्यु

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मृत्यु हुनेमा रूपन्देहीका लालबहादुर बुढा, दोलखाका फुर्वा शेर्पा, स्याङ्जाका सुरज विक, धादिङका नेत्रबहादुर घर्ती, गुल्मीका शंकर दमाईं, लमजुङका साजन गुरुङ, दैलेखका तेजबहादुर शाही, सिन्धुलीका शान्तबहादुर भोलान, जिल्ला पत्ता नलागेका राजु थारू र घनश्याम परियार रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँग युद्ध लड्न हातहतियारका साथ तयारी अवस्थामा खटिएका नेपाली युवाहरू । तस्बिर सौजन्य : रुसी सेनामा भर्ती भएका युवा

युद्धमा घाइते भएर उपचाररत नेपाली ६ रहेको पनि दूतावासले जनाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार रुस–युक्रेन युद्धपछि नेपाल फर्कनेको संख्या १ सय २८ पुगेको छ । सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ का दिन रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धमा रुसले गैरकानुनी रूपमा नेपालीलाई सम्झौता गर्दै भर्ती गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले रुस–युक्रेनको युद्धमा परेर मृत्यु हुने नेपालीका बारेमा सुरुआतमा प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर जानकारी दिए पनि पछिल्लो समय मृत्यु हुनेहरू सबैको नामावली सार्वजनिक गरेको छैन । दूतावासले पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । दूतावास स्रोतले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार ३५ जनाको नाम पुष्टि भएको छ ।

‘रुस–युक्रेन मामिलामा सार्वजनिक रूपमा नभन्न र बाहिर जानकारी नदिनका लागि मन्त्रालयभित्रै उर्दी जारी गरिएको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । मृत्यु हुने नेपालीका बारेमा मस्कोस्थित दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका बारेमा सरकारले लगातार रुस सरकारसँग बुझ्न खोज्दासमेत स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । ‘रुसी सेनामा हालसम्म कति नेपाली भर्ती छन्, कति घाइते छन् र थप अरू कतिको मृत्यु भयो भन्ने तथ्यांक रुसी सरकारले नेपाललाई जानकारी गराएको छैन,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने ।

नेपाल सरकारले रुसी सरकारलाई पटक–पटक गरेको आग्रह र पत्राचारका बाबजुद पनि रुसी विदेश मन्त्रालयले उक्त विषय रक्षा मन्त्रालयको भएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई जवाफ दिइसकेको छैन ।

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत साता इरानको राजधानी तेहरानमा सम्पन्न भएको एसिया सहयोग संवाद (एडीसी) मा रुसी उपविदेशमन्त्री रुडेन्को आन्रेय युरेविचसँग साइडलाइनमा भेटवार्ता गर्दा रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको अवस्थाबारेमा कुरा उठाएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले युद्धमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल पठाइदिन, युद्धमा मृत्यु हुने नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन, घाइते भएका र रुसी सेनामा भर्ना भएकालाई फिर्ता पठाइदिन, नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ती नगर्न, रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको संख्या नेपाल सरकारलाई जानकारी दिन, रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेकाको जानकारी दिन अनुरोध गरेका थिए । नेपालीहरूको विषयमा प्रस्ट रूपमा रुसी पक्षसँग कुरा राखेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै उठाइरहेको मुद्दाका बारेमा जानकारी दियौं । जवाफमा उपविदेशमन्त्रीले रुस नेपालको मित्र राष्ट्र भएको र नेपालीहरूको सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए,’ उनले भने ।

उपविदेशमन्त्रीले आफू मस्को फर्केपछि राजदूत मिलन तुलाधरलाई आफ्नो कार्यालयमा पठाउन र आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उक्त बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यसअघि पनि गत फागुन २४ मा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग टेलिफोनमा संवाद गर्दै नेपाली पक्षको मुद्दाको विषयका बारेमा जानकारी दिएका थिए । जुन विषयलाई तेहरानमा पनि श्रेष्ठले उपविदेशमन्त्रीसामु दोहोर्‍याए ।

रुसी सेनामा भर्ती भई अहिले ६ नेपाली युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन् । यसरी कब्जामा परेका नेपालीमा बर्दियाका विवेक खत्री, काभ्रेका सिद्धार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई, रोल्पाका प्रतीक पुन, चितवनका सुजन सुवेदी र गोरखाका ईश्वर लामिछाने छन् । उनीहरूलाई नेपाल सरकारले रुसी सरकारसँग सहकार्य गरेर छुटाउने प्रयास गरे पनि हालसम्म उक्त पहल सफल हुन सकेको छैन । साथै, यसै महिना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनेभा र जर्मनीको भ्रमण गर्दा जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्यांक वाल्टर स्टाइनमेयरसामु युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका ६ नेपालीलाई छुटाउनका लागि सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासले पनि युक्रेन सरकारसँग नेपालीहरूलाई छाडिदिन आग्रह गरिरहेको छ ।

यस्तै, रुस मामिलामा भइरहेका घटना र आगामी बाटोको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भई काम भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा जेठ ११ मा बसेको बैठकले रुस मामिलामा अहिले भइरहेको संकटलाई समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत युरोप–अमेरिका महाशाखाका प्रमुख गणेश ढकालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम तथा रोजगारमन्त्री डीपी अर्याल र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ सहभागी बैठकले रुस मामिलामा अध्ययन गरेर सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको हो । रुसी मामिलाका सम्बन्धमा भइरहेका गतिविधि र अब कसरी अघि बढ्ने विषयमा कार्यदललाई सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ।