सामाजिक लोकतन्त्र कि समाजवाद ?

कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादी समाजवाद मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै भए । सशस्त्र संघर्ष गरी मूल प्रवाहमा आएको माओवादीले पनि मार्क्सवादी समाजवाद नै अबको कार्यदिशा भएको उल्लेख गरेको छ । माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराईको त पार्टीको नाम नै समाजवादी भएपछि समाजवाद मूलमन्त्र हुनु स्वाभाविक भयो । नयाँ र वैकल्पिक भनिएको रास्वपाले पनि संवैधानिक समाजवादलाई नै प्रमुख सिद्धान्त भएको घोषणा गरेको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद अर्थपूर्ण रूपमा सम्मोहित वाद भएको देखिन्छ ।

अहिलेको ‘पोस्ट–आइडियोलोजी’ तथा ‘पोस्ट–ट्रुथ’ कालखण्डमा राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा, वादको सान्दर्भिकता र औचित्य स्वयं बहसको विषय हो । त्यसमा पनि समाजवादको बहस कति सान्दर्भिक भन्ने अहिलेको यक्ष प्रश्न हो । पार्टीहरू ‘सिद्धान्तनिष्ठ’ हुनु गलत होइन । तर, भोटको खेतीका लागि समाजवादको व्यापार गरेका हुन् कि संविधानमा नै समाजवादउन्मुख लेखिएका कारण समाजवादी भएका हुन् ? कि अर्थतन्त्रको एकमात्र मोडल समाजवाद हो ? नेपालमा राजनीतिक भाष्य र एजेन्डा कम्युनिस्टहरूले निर्माण गर्दै आएका कारण उदारवादी तथा लोकतन्त्रवादीहरू प्रतिरक्षात्मक हुँदै आएको देखिन्छ । तर, आजको आवश्यकता सनातनी समाजवादमाथिको सदावहार बहस हो कि सामाजिक लोकतन्त्रका बारेमा नवीन विमर्श ?

सामाजिक लोकतन्त्र

समाजवादमय राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ मा सामाजिक लोकतन्त्रको प्रवेश कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गराएका हुन् । २०७८ मा सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक लोकतन्त्रलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा प्रस्ताव गर्दै उनले दस्ताबेज सार्वजनिक गरेपछि यसबारे बहस हुँदै आएको छ । अबको राष्ट्रिय लक्ष्य समुन्नत नेपाल भएको विचार व्यक्त गर्दै उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने सैद्धान्तिक आधार सामाजिक लोकतन्त्र भएको उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक लोकतन्त्रका लागि उनले जस्तो स्पष्ट दृष्टिकोण र विचार नेपालका कुनै पार्टी र नेताले राखेका छैनन् ।

स्थापनाकालदेखि नै लोकतान्त्रिक समाजवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अख्तियार गर्दै आएको कांग्रेसमा भने गगनको सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्तावले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । कांग्रेसको परम्परागत साहित्य, भाष्य, नीति र वैचारिकीभन्दा सामाजिक लोकतन्त्र र समुन्नत नेपाल केही मौलिक भएकाले यसको बारेमा बहस र विमर्श हुनु अस्वाभाविक भएन ।

संसद्‌देखि सरकारसम्म, सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म, निर्वाचनदेखि गठबन्धनसम्म, गुटदेखि उपगुटसम्मको चक्रब्यूह तोडेर सैद्धान्तिक–वैचारिक बहसको ‘डिपार्चर’ आवश्यक थियो । कुनै पनि सिद्धान्त तथा विचार राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समय र परिवेशअनुसार परिष्कृत र अद्यावधिक हुँदै जान्छन् । परिवर्तित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा कांग्रेसको सिद्धान्त र नीतिलाई समयानुकूल पुनःपरिभाषित र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले कांग्रेसमा यस्तो सैद्धान्तिक–वैचारिक बहसको आवश्यकता थियो र गगनले उपयुक्त समयमा सार्थक हस्तक्षेप गरेका छन् ।

बीपीको विचार र लोकतान्त्रिक समाजवादबाट प्रशिक्षित र दीक्षित कांग्रेसजनलाई गगनको प्रस्ताव अन्तर्विरोधपूर्ण पनि लाग्न सक्छ । तर बीपीको विचार र लोकतान्त्रिक समाजवादमा गगनको प्रस्ताव परिपूरक देखिन्छ । बीपी यथास्थितिवादी र जडसूत्रवादी थिएनन्, गतिशील थिए । गगनको प्रस्ताव बीपीकै वैचारिक विरासत हो । समन्यायिक र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने बीपीको सिद्धान्तको परिमार्जित स्वरूप नै सामाजिक लोकतन्त्र हो । दुवैको विचार, सिद्धान्त वा दस्ताबेजमा सर्वोच्च प्राथमिकतामा छन्– नागरिक, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, उदारवाद, समुन्नति र समन्यायिक समाज ।

सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक प्रस्तावना

सामाजिक लोकतन्त्रको दार्शनिक धरातल उदारवाद अर्थात् उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्र हो । हालसम्म विश्वमा प्रचलित सबै लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा सामाजिक लोकतन्त्र उदार, उन्नत, बहुलवादी, समावेशी र नागरिकमुखी प्रणाली हो । केवल राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा लैंगिक सबै दृष्टिले उदारवादका मूलभूत मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई सामाजिक लोकतन्त्रले आत्मसात् गर्छ । सामाजिक लोकतन्त्र राजनीतिक धारका दृष्टिले उदारवादी, मार्गका दृष्टिले मध्यमार्गी, आर्थिक दृष्टिले उदारवादी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले बहुल र समावेशी अवधारणा हो ।

संवैधानिक उदारवाद, बहुलवाद, नागरिक सर्वोच्चता, शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण, विधिको शासन, नागरिकप्रति जवाफदेही सरकार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सामाजिक लोकतन्त्रका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । सामाजिक लोकतन्त्रमा नागरिकका अधिकार नैसर्गिक अधिकारका रूपमा राज्यद्वारा निःसृत गरिन्छ र अनतिक्रम्य अधिकारका रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति गरिन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रले नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई वास्तविक रूपमै आत्मसात् गरेको हुन्छ । त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रमा नागरिक वास्तविक रूपमा सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न हुन्छन् ।

थोमस हब्स, जोन लक, जोन स्टुअर्ट मिल जस्ता उदारवादी सिद्धान्तका प्रणेताको विचारबाट निःसृत सामाजिक लोकतन्त्रलाई अगस्ट बेबेल, एडवर्ड बर्नस्टिन, विल्हेल्म लिम्ब्कनेच्टलगायतका राजनीतिशास्त्रीले सैद्धान्तिकीकरण गरेका थिए । सन् २००७ मा प्रकाशित जर्मनीका सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता तथा राजनीतिशास्त्री थोमस मेयरले ‘थ्योरी अफ सोसल डेमोक्रेसी’ पुस्तकमा दार्शनिक–सैद्धान्तिक आयामलाई विश्लेषण गरेका छन् । राजनीतिशास्त्रले परिभाषित गरेको तथा हालसम्म विश्वमा अभ्यास गरिएका प्रणालीहरूमध्ये सामाजिक लोकतन्त्र उत्कृष्ट भएको मेयरको निष्कर्ष छ ।

सन् २०२० मा फरेन पोलिसी जर्नलमा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक शेरी बर्मनको ‘के सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूले पुनः एक पटक विश्व बचाउन सक्छन् ?’ शीर्षकको आलेख प्रकाशन भएको थियो । सामाजिक लोकतन्त्रका बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका उनको निष्कर्ष छ— ‘पपुलिस्ट, राष्ट्रवादी, दक्षिणपन्थी, वामपन्थी जस्तो विनाशकारी राजनीतिक ध्रुवीकरण र दुश्चक्रबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिकलाई बचाउनका लागि सामाजिक लोकतन्त्र नै अबको एकमात्र विकल्प हो ।’

सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टीको लोकप्रियता

उन्नाइसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीले सफलता पाएपछि सामाजिक लोकतन्त्रले विश्वव्यापी लोकप्रियता पाएको देखिन्छ । अहिले विश्वका प्रमुख, लोकप्रिय र ठूला सबै लोकतन्त्रवादी पार्टीले सामाजिक लोकतन्त्र अनुसरण गरेका छन् । जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक, बेलायतको लेबर, स्विडेनको सोसल डेमोक्रेटिक, अस्ट्रियाको सोसल डेमोक्रेटिक, डेनमार्कको डेनिस सोसल डेमोक्रेटिक, अस्ट्रेलियाको लेबर, फिनल्यान्डको फिनिस सोसल डेमोक्रेटिकलगायत सबै सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टी हुन् । यसैगरी अमेरिकाको डेमोक्रेटिक, क्यानडाको न्यु डेमोक्रेटिक, बेल्जियमको बेल्जियन सोसलिस्ट तथा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंको रेनेसाँ पनि सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टी हुन् ।

प्रारम्भमा प्रायः यी सबै पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि तिनै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नै सामाजिक लोकतन्त्रवादीका रूपमा रूपान्तरित र विकसित भए । सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक अवधारणाअनुसार राजनीतिक तथा आर्थिक नीति अनुसरण गरेका कारण तिनीहरू उन्नत लोकतन्त्र र समुन्नत देश निर्माण गर्न सफल भएका हुन् । यो वास्तविकताबाट नेपालका पार्टीहरू विशेष गरी कांग्रेसले शिक्षा लिनु अपरिहार्य छ ।

सन् १९६९ देखि १९७४ सम्म जर्मनीका चान्सलर भएका विल्ली ब्रान्ट पनि सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता थिए । बीपीसँग उनको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । तर कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले दाबी गरे जस्तो उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी थिएनन्, सामाजिक लोकतन्त्रवादी थिए । स्विडेन, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्डलगायतका स्क्यान्डिनेभियन देशहरूले अनुसरण गरेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणालीको प्रशंसा गर्दै ती देशहरूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भनी कांग्रेसजनहरूले प्रशंसा गर्दै आइरहेको पाइन्छ । तर ती लोकतान्त्रिक समाजवादी होइनन्, सामाजिक लोकतन्त्रवादी देशहरू हुन् । त्यसैले नेपाल र कांग्रेसमा सामाजिक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादका बारेमा व्यापक द्विविधा, अस्पष्टता र अन्योल छ ।

अर्थनीति : उदारवादी कि समाजवादी ?

२०४६ पछि कांग्रेस सरकारले अनुसरण गरेको उदार अर्थनीतिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्‍यो । तर जनताको भावना र चाहनाअनुसार अपेक्षाकृत आर्थिक–सामाजिक लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन् । त्यसैले जनतामा व्यापक वितृष्णा, असन्तुष्टि र आक्रोश सिर्जना भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रका बारे बहस गर्दा समाजवाद ‘पुण्य’ र पुँजीवाद अर्थात् उदारवाद ‘पाप’ हो भन्ने अतिरञ्जित भाष्य स्थापित भएको छ । बुर्जुवा लोकतन्त्र, दलाल पुँजीवादलाई निन्दा र भर्त्सना गर्दै प्रारम्भ भएको कम्युनिस्ट नेताहरूको मन्तव्य दानवीकरण गर्दै अन्त्य गरिन्छ । लोकतन्त्रको निन्दा र भर्त्सना गर्न ‘दलाल पुँजीवाद’ कम्युनिस्टहरूको स्थायी थेगो भएको छ । तर दलाल पुँजीवादभन्दा पनि राजनीतिक दलाली प्रवृत्ति नेपालको प्रमुख समस्या हो । पुँजीवादको मृत्युको घोषणा धेरैपटक गरियो, ‘ओबिच्युरी’ पनि लेखियो तर हालसम्म पुँजीवादको अन्त्य भएको छैन । अमूर्त समाजवादको रुमानी कल्पना गर्दै ‘पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब समाजवादी क्रान्ति गर्ने’ भन्ने कम्युनिस्टहरूको जनवादी जार्गन अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ ।

उदारवाद वा पुँजीवादका नाममा राज्यको भूमिका र नियमनरहित अनियन्त्रित बजारवाद तथा कम्युनिस्ट समाजवादका नाममा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र दुवै असफल भए । लोकतान्त्रिक समाजवादले पनि अपेक्षाकृत आर्थिक विकास गरी समतामूलक समाजको स्थापना गर्न सकेन । यद्यपि यो उदारवादभन्दा पनि नवउदारवाद र ‘क्रोनि क्यापिटालिजम्’ को असफलता हो । उदारवादी अर्थतन्त्र पनि समस्याविहीन र चुनौतीरहित छैन । तर अन्य अर्थतन्त्रको तुलनामा कम संकटग्रस्त र कम विवादित छ । गतिशील अर्थतन्त्र, उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशील समाज, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी, निजी सम्पत्ति उदारवादी अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्ष हुन् । उदारवादी अर्थतन्त्रका समस्याको उदारवादी नीति, समावेशी आर्थिक वृद्धि, प्रगतिशील कर र रोजगारमूलक नीतिका आधारमा सुधार र परिवर्तन गर्दै जान सकिन्छ । त्यसैले उदारवादी अर्थतन्त्रका सकारात्मक अवसरबाट लाभान्वित हुँदै यसका अवाञ्छनीय पक्षहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने नीति अंगीकार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अर्थनीतिका साथै आर्थिक असमानता, समावेशी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी हो । सामाजिक न्यायसहितको दिगो र मानव विकासमा आधारित उदार अर्थनीति, समावेशी आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरण अबको नीति हुनुपर्छ । यस्तो अर्थनीतिले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्दै उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक अर्थतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नेछ । त्यसैले उदारवादी मूल्य–मान्यतामा आधारित राज्य र निजी क्षेत्रको सन्तुलनकारी भूमिकामा अन्तर्निहित मिश्रित अर्थतन्त्र र उदार अर्थनीति नै अबको विकल्प हो ।

आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्र गतिशील भए पनि आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गरी समतामूलक समाज सिर्जना गर्न पुँजीवाद असफल भएको विश्वव्यापी बहस चलिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक संरचनात्मक सुधार र रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ ।

उक्त वास्तविकतालाई अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोसेफ स्टिङलिज र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डानी रोड्रिकले समेत स्वीकार गर्दै अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधार र रूपान्तरणको वकालत गरेका छन् । गत जनवरीमा प्रकाशित ‘अ न्यु ग्रोथ स्ट्राटेजी फर डेभलपिङ नेसन्स’ शीर्षकको अनुसन्धानमूलक आलेखमा स्टिङलिज र रोड्रिकले विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधार र रूपान्तरणको वकालत गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

भारत–चीन अर्थतन्त्रको सन्देश

अर्थतन्त्र, अर्थनीति र आर्थिक विकासका दृष्टिले भारत र चीनबाट नेपालले शिक्षा लिन सक्छ । सन् १९७६ मा माओको निधनपछि देङ स्याओपिङ चीनमा सत्तामा आए । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गरिएको कठोर कम्युनिस्ट सत्ता भए पनि उनले सन् १९७८ देखि नै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई समेत स्वीकार गरी उदार तथा खुला अर्थनीति अनुसरण गरे । देङको अर्थनीतिका कारण चीनले आर्थिक विकासका दृष्टिले उल्लेखनीय फड्को मार्‍यो । चीन अहिले विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको छ र निकट भविष्यमै पहिलो हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चीनको आर्थिक विकास र समुन्नतिको कारण उदार र खुला अर्थनीति नै हो । यसलाई उनीहरू चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको संज्ञा दिन्छन् । तर उनीहरूको दाबी जस्तो चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद होइन, वास्तवमा त्यो राज्य नियन्त्रित उदारवाद वा पुँजीवाद हो ।

लोकतान्त्रिक देश भए पनि भारतले सन् १९८० को दशकसम्म पनि समाजवादी अर्थतन्त्रका नाममा राज्य नियन्त्रित अर्थनीति अनुसरण गर्दै आएको थियो । समाजवादका नाममा भारतमा लाइसेन्स राज थियो । जवाहरलाल नेहरू जस्ता दूरदर्शी नेता भएर पनि उपयुक्त अर्थनीति अनुसरण नगरेका कारण भारतले अपेक्षाकृत विकास गर्न सकेन ।

सोही वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर होला, सन् १९९१ देखि भारतले उदार अर्थनीति अनुसरण गर्‍यो । उदार अर्थनीतिको परिणामस्वरूप भारत आर्थिक विकासका दृष्टिले छोटो समयमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भयो । अहिले भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ र निकट भविष्यमै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतको आर्थिक विकास र समुन्नतिको आधार पनि उदार अर्थनीति नै हो । त्यसैले उदार अर्थतन्त्र र अर्थनीति आजको वास्तविकता हो ।

निष्कर्ष

संविधानमा लिपिबद्ध भए तापनि अहिलेसम्म नेपाली राज्यले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले उदारवादी, बहुलवादी, समावेशी मूल्य–मान्यतालाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । यो वास्तविकतालाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, समाजवादीलगायतका सबै पार्टीले इमानदारितापूर्वक स्वीकार गर्नु आवश्यक छ । उदारवादी विचारधारा र पार्टीहरू गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छन् तर कम्युनिस्ट, समाजवादी, कन्जर्भेटिभ र राष्ट्रवादीहरू जडतावादी र यथास्थितिवादी हुन्छन् । गतिशील र परिवर्तनशील भएकै कारण उदारवादीहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता र औचित्यता कायम राख्न सफल भएका हुन् । उदारवादमा अन्तर्निहित समस्या र चुनौतीको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा नै समाधान गर्दै आएका छन् ।

कम्युनिस्टहरूले सपनाको व्यापार गर्दै आएको समाजवाद–साम्यवाद कहीँ पनि लागू भएन र अब लागू हुने सम्भावना छैन । बीसौं शताब्दीको राजनीतिक सट्टाबजारमा समाजवादको मूल्य उच्च थियो । तर एक्काइसौं शताब्दीमा उच्च गिरावट आएको छ । वास्तवमा समाजवाद–साम्यवाद लागू गर्न आवश्यक पनि छैन किनभने यो पूर्णरूपमा असफल सिद्धान्त हो, जुन वास्तविकताको पुष्टि सोभियत संघको विघटनबाट भइसकेको छ ।

यो बृहत्तर सैद्धान्तिक–वैचारिक बहसको क्यानभासबाट विश्लेषण गर्दा निष्कर्षमा पुगिन्छ कि अबको मार्ग समाजवाद होइन, सामाजिक लोकतन्त्र हो । त्यसैले राज्य र पार्टीहरूले सामाजिक लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरी समुन्नत नेपाल निर्माणको ठोस मार्गचित्र तय गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।