पारलिंगी पहिचानको बहस

संविधानको धारा १२ ले आफ्नो लैंगिक पहिचानअनुसार हरेक नागरिकले नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको नागरिकता ऐनले पनि आफूलाई महिला वा पुरुष भनेर पहिचान नगराउने व्यक्तिहरूका लागि लिंगमा ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता व्यक्तिहरूलाई तृतीय प्रकृति वा तेस्रो लिंगी भनेर ऐतिहासिक कालदेखि नै मान्यता दिँदै आएको छ । तर, हिजोआज तृतीय प्रकृतिकै व्यक्तिहरूले आफूलाई पारलिंगीको पहिचान दिँदै ‘हामी तेस्रो लिंगी होइनौं, हामी बालक जन्मेका भए पनि हाम्रो आत्मा महिलाको हो, हामी महिला नै हौं, महिलाकै पहिचान पाउनुपर्छ, हाम्रो जन्म मात्रै गलत शरीरमा जन्मेका हो’ भन्छन् । यसैगरी छोरी जन्मेका पुरुष स्वभावका व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तै तर्क राख्छन् ।

यी आफूलाई पारलिंगी हुँ भन्ने विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूमा हर्मोन खाने र यौन अंग प्रत्यारोपण गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । अहिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्रको वैचारिक द्वन्द्व पनि यही दुई थरी पहिचानलाई लिएर छ । एक थरीले ‘हामी महिला, पुरुषभन्दा अलग हौं, हाम्रो शरीर हुर्काइ सबै प्राकृतिक हो, हामी तृतीय प्रकृतिका व्यक्ति हौं’ भनेर लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख भएको नागरिकता लिइरहेका छन् ।

अर्का थरीले ‘हामी ‘पारलिंगी’ हौं, हामी बालक जन्मेका भए पनि महिलाको नागरिकता पाउनुपर्छ, किनभने हाम्रो आत्मा महिलाको छ’ भन्छन् । त्यस्तै, ‘बालिका जन्मेका भए पनि पुरुषको नागरिकता पाउनुपर्छ, किनभने हाम्रो आत्मा पुरुषको छ’ भन्छन् । समस्या चाहिँ ‘जैविकता, शारीरिक बनोट र सोचाइ उस्तै भएका व्यक्तिहरू’ मध्ये एक थरीले आफूलाई तृतीय प्रकृतिको भन्ने, अर्को थरीले पारलिंगी भन्ने, एक थरीलाई ‘अन्य’को नागरिकता दिनुपर्ने, अर्का थरीलाई ‘महिला’ वा ‘पुरुष’को नागरिकता दिनुपर्ने मागबाट सिर्जना भएको छ । पहिचानमा दार्शनिक मान्यताको फरकले गर्दा सबैतिर अन्योल र द्वन्द्व देखिन्छ ।

समुदायभित्र पनि द्वन्द्व छ । गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारहरूमा पनि एकै खालका व्यक्तिलाई भिन्नभिन्न पहिचानको नागरिकता कसरी दिने ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने चुनौती देखा परेको छ । पारलिंगीहरू महिला वा पुरुष नै बन्ने र महिला वा पुरुषकै नागरिकता लिने गर्दा अहिले देखिएका व्यावहारिक चुनौती यस्ता छन् :

पहिलो, हर्मोन र यौन अंग प्रत्यारोपणको प्रक्रिया आफैंमा जटिल छ । महँगो छ र दीर्घकालीन ‘साइड इफेक्ट’हरू जोडिएका छन् । दोस्रो, नेपालमा यस्तो (हर्मोन र यौन अंग प्रत्यारोपणको) व्यवस्था छैन । विदेश नै जानुपर्ने हुन्छ । पैसा हुनेले गर्न सक्ने भए । पैसा नहुने महिला वा पुरुष बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने भए ।

महिला वा पुरुष बन्नका लागि हर्मोन खाने र यौन अंग प्रत्यारोपण गर्ने विषय कानुनले सम्बोधन गरेको छैन । सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कुनै नीति नियम र अनुगमन नहुँदा हर्मोन खाने र यौन अंग प्रत्यारोपण गर्ने काम लुकीछिपी र जोखिमपूर्ण तरिकाले भइरहेको छ । र, यस्ता नागरिकता लिन आउने निवेदनमाथि राज्यका विभिन्न निकायले यौन अंग प्रत्यारोपण गरेको प्रमाणपत्र माग गर्ने हुँदा कानुनमै नभएको कुरा उहाँहरूले माग गर्नु आफैंमा गैरकानुनी देखिन्छ ।

एक किसिमले नागरिकता नै लिनका लागि मात्रै पनि यौन अंग प्रत्यारोपण गर्न बाध्यकारी बनाएको जस्तो देखिन्छ । ‘पारलिंगीहरू महिला नै भइसकेपछि महिलाहरूको हक अधिकार र महिलाहरूको स्थान, सामाजिक सहभागिता, रहनसहन लगायतका विषयहरूमा के कस्तो सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हो’ भनेर छलफल भएको पाइँदैन । त्यस्तै ‘छोरी जन्मेका पारलिंगीहरूले पुरुषको नागरिकता लिए भने पुरुषहरूकै हक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक सहभागिता, रहनसहन आदि कुरामा के कस्तो सकारात्मक वा नकारात्मक असर पर्छ’ भन्ने विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

तृतीय प्रकृतिका र आफूलाई पारलिंगी पहिचान गराउने व्यक्तिहरू एउटै खालका हुन् । तृतीय प्रकृतिका व्यक्तिहरूले ‘अन्य’ भनेर नागरिकता लिइरहेका छन् भने पारलिंगी व्यक्तिहरूको माग ‘हामी यौन अंग प्रत्यारोपण गरेर वा नगरेरै पनि, जन्मेको लिंगभन्दा अलग, या त महिला, या त पुरुषको पहिचान पाउनुपर्छ’ भनिरहेका छन् । कानुनले पारलिंगीहरूको ‘महिला वा पुरुष’ बन्ने र ‘महिला वा पुरुषकै’ नागरिकता लिने व्यवस्था नगरेको भए तापनि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हालसम्म करिब १७–१८ जना (जन्मँदा बालक भएकाहरू) ले महिलाको नागरिकता लिइसकेका छन् ।

मेरो बुझाइमा, तृतीय प्रकृतिका व्यक्तिहरूको मान्यतासहित ‘अन्य’ भनेर नागरिकता लिँदा व्यावहारिक रूपमा सहज हुने, हर्मोन र यौन अंग प्रत्यारोपणको आवश्यकता नपर्ने र हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुसार परापूर्वकालदेखि स्वीकार गरेको हुँदा समाजमा स्थापित हुन पनि तुलनात्मक रूपमा सहज हुने देखिएको छ । तर कसैले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै महिलाको नागरिकता लिनु भएको छ भने त्यसमा मेरो विरोध छैन । भोलि नेपालको सार्वभौम संसद्ले पारलिंगीहरूलाई महिला वा पुरुष बन्न पाउने सहुलियत दिन्छ र महिला वा पुरुषकै नागरिकता दिन्छ भने पनि मेरो भन्नु केही छैन ।

केही पश्चिमा देशहरूले पारलिंगीहरूलाई महिला र पुरुष बन्ने र सोही अनुसार नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ती देशहरूमा नेपालको जस्तो तृतीय प्रकृतिको व्यक्तिहरूलाई महिला वा पुरुष बाहेकको ‘अन्य’ भनेर पहिचान दिने व्यवस्था छैन । पारलिंगी व्यक्तिहरूको लैंगिक पहिचान र नागरिकताको मागलाई राज्यले अनदेखा गरिराख्न मिल्दैन । सबै क्षेत्रलाई बोलाएर आम धारणा बनाई यसको उचित निकास दिनु आवश्यक छ ।

राज्यले सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदाय हुन् भनेर एक स्तरको पहिचान गरिसकेको छ । अब यो समुदायले आफूलाई पीडितको दायराबाट बाहिर निकालेर हामी पनि सबल छौं र राज्यलाई योगदान दिन सक्छौं भनेर अगाडि आउन जरुरी छ । ग्लामर र फेसनबाहेक अरू विधामा पनि यो समुदायले सहभागी हुने, विचार विमर्श गर्ने, आफ्नो पकड बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अभियानले अब राजनीतिक बहस, सामाजिक बहस, सांस्कृतिक सहभागिता, राष्ट्रिय चासोका मुद्दाहरू, देशको अर्थनीति लगायतका विषयहरूमा छलफल र अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ । मूलधारमा आउनका लागि राष्ट्रिय मूलधारका विषयमा गहन चिन्तन, मनन, अध्ययन र सहभागिताको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यो समुदायले बुझ्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ, राज्यले विभेदकारी कानुनहरू हटाई समान अवसर, सहभागिता र समावेशी हुन सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

– पन्त एसियाकै पहिलो समलिंगी सभासद हुन् ।