कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२७

कम्युनिस्ट ‘टुकडी’ को कुम्भमेला

माधव नेपालको विद्रोहको अनुमोदन त्यतिखेर हुन्छ, जब एमालेको ठूलो हिस्सा उनको राजनीतिप्रति आकर्षित र संगठित हुन्छ । महाधिवेशनले विद्रोहको अनुमोदन होइन, पार्टीको राजनीतिक आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने उपायको खोजी गर्न सक्नुपर्छ ।
राजाराम गौतम

राजनीतिक दलका महाधिवेशन अब सामान्यजनका लागि चासोका विषय रहेनन् । यस्ता आयोजनाले सम्बद्ध दलका नेता/कार्यकर्ता पंक्ति तरंगित भए पनि आममान्छेलाई पटक्कै छुँदैन । निश्चित व्यक्तिका पदाकांक्षा पूरा गर्नमै सीमित हुने महाधिवेशनहरू आकर्षणका विषय बन्न छाडेका छन् । 

कम्युनिस्ट ‘टुकडी’ को कुम्भमेला

नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) को हिजो आइतबारदेखि सुरु महाधिवेशनको नियति पनि यस्तै छ । नेकपा एमालेबाट तीन वर्षअघि चोइटिएर बनेको तर राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाउन नसकेको यो पार्टीको महाधिवेशन आममान्छेका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भनेजस्तो छ । यसप्रति न कुनै अपेक्षा छ, न त चासो नै । आममान्छेका तहमा चासो नजागे पनि यो महाधिवेशनप्रति राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ चाख पलाएको छ । सानो कदको पार्टीमा बढेको शक्ति संघर्षको खेलले मात्रै होइन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको विकल्पमा महासचिव घनश्याम भुसाल अघि सरेपछि अबको मूल नेता को होला भन्नेमा चासो छ ।

एसको नेतृत्वका तीन आकांक्षी छन् । अध्यक्ष नेपाल एमालेबाट विद्रोह गरेर आफूले पार्टी निर्माण गरेको दाबी गर्दै पुनः नेतृत्वमा नवीकृत हुन चाहन्छन् । ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनाल राजनीतिक/वैचारिक दृष्टिकोण आफ्नो भएकाले ‘नीति जसको, उही नेता हुनुपर्छ’ भन्दै छन् । उनी सकभर आफ्नो पक्षमा सर्वसम्मति बनाउने र नसक्दा भुसाललाई आफ्नो वैचारिक उत्तराधिकारी मान्दै समर्थन गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । भुसाल भने राजनीतिक पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको नारा अघि सार्दै दुवै शीर्ष नेतालाई मनाएर नेतृत्वमा पुग्ने उपाय खोज्दै छन् ।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रसम्मको परिदृश्य हेर्दा, नेताहरूले भाषणमा भनेजस्तै सर्वसम्मति भएमा तीनमध्ये कोही एकको काँधमा एसको नेतृत्व आउनेछ । निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन भएमा नेपाल अथवा भुसालमध्ये एक नेतृत्वमा पुग्ने निश्चितप्राय छ । शीर्ष र दोस्रो पुस्ताका यी नेताबीचको विधिसम्मत प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन भएमा त्यो ‘सुनमा सुगन्ध’ हुनेछ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएका बेला निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुँदा विधि र लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवर्द्धनमा यो एउटा सकारात्मक नजिर बन्नेछ । यद्यपि, यसले मात्रै यो पार्टीको औचित्य स्थापित हुने छैन । महाधिवेशन नेता बन्ने होडबाजीको अखाडा बनिरहँदा नेकपा एस प्रश्नको कठघरामा छ । महाधिवेशनको अवसरमा यो पार्टी लक्षित प्रश्नमा थप बहस र विवेचना सान्दर्भिक भएको छ ।

यतिबेला यो पार्टीका लागि दुईटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् :

पहिलो, नेकपा एसले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो औचित्य र आवश्यकता सिद्ध गर्न सकेको छ ? जारी महाधिवेशनमा पार्टीले यो प्रश्नमा निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । तितो वास्तविकता के हो भने, अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा यो पार्टी हुनु वा नहुनुले खासै फरक पार्दैन । सत्ता राजनीतिको अंकगणितमा यसको थोरबहुत भूमिका निश्चय पनि छ । प्रदेश सरकार फेरबदलमा, सत्ता बार्गेनिङमा यसको भूमिका देख्न सकिन्छ । तर, के यसले नेपाली राजनीतिमा विद्यमान भयानक रिक्ततालाई पूर्ति गर्न सकेको छ ?

जुन स्तरमा राजनीतिक मूल्यमा गिरावट आइरहेको छ, दल र नेताप्रति अविश्वास चुलिँदै छ, के यो पार्टीले राजनीतिप्रति जनस्तरमा गुमेको विश्वास र भरोसाको पुनःस्थापना गर्न सक्छ ? अध्यक्ष नेपाल मुलुकलाई प्रतिगमनबाट जोगाउने भूमिका खेलेको बताइरहन्छन् । एमालेबाट विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्दै गरेको पनि दाबी गर्छन् । उनको यो महाधिवेशनमा मुख्य मुद्दा पनि यही छ, विद्रोहको अनुमोदन । तर, के एसको गठन विद्रोह थियो ? वा त्यो उनका लागि बाध्यता थियो ?

एसको गठन बुझ्न विगत निकटको पृष्ठभूमि खोतल्नुपर्छ । संविधान २०७२ बनेपछि २०७४ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट नेपाली कम्युनिस्टले वर्चस्व हासिल गरेका थिए । शक्तिशाली पार्टी र बलियो सरकार निर्माण गर्न सकेका थिए, त्यो छिन्नभिन्न हुनुमा कुनै एक नेतालाई मात्रै दोषारोपण गरेर अर्को पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्दैन । यसका दोषको मात्राको मापनमा व्यक्तिविशेषका भूमिका पर्गेल्दा कमबेसी हुन सक्ला । तत्कालीन नेकपाका पहिलो अध्यक्ष एवं अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका दम्भी र अहंकारी कार्यशैली कम्युनिस्टहरूको विग्रहको एउटा मुख्य कारण भएकामा दुईमत छैन । यद्यपि, सत्ता र शक्तिको भागबन्डामा लिप्त अरू नेता पनि यसमा कम जिम्मेवार थिएनन् ।

नेपाल पनि प्रश्न मुक्त छैनन्, थिएनन् । समन्वयकारी र अनुभवी भनिएका उनले के पार्टीभित्र गुट र शक्ति संघर्ष चर्कंदा त्यस्तो भूमिका खेल्न सके ? निरीह र किनाराको साक्षी बन्दाको पीडाले आहत नेपालले ओली र प्रचण्डबीच बढ्दो द्वन्द्व र शक्ति संघर्षलाई थप बढाउन भूमिका खेले । पार्टीभित्रै घेराबन्दीमा परेको महसुस गरेका ओली त्यसपछि दुर्घटना निम्त्याउनेतिर उद्यत् भए । विधिलाई मिच्दै ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यस विरुद्धको मोर्चामा नेपाल उभिएकै हुन् । तर, त्यो परिस्थिति निर्माण ओली, प्रचण्ड र नेपाल आदिको सत्ताकांक्षा, इगो र नचाहिँदो शक्ति संघर्षको परिणति थियो । आजसम्म पनि यी नेता त्यही प्रवृत्तिले आहत छन् ।

नेपालले एमालेलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको आरोप लगाएका छन् तर के उनी आफैं सत्ता अवसरवादबाट मुक्त छन् ? केही साताअघि प्रकट भएको उनको सत्ताकांक्षा यसलाई पुष्टि गर्ने सबैभन्दा पछिल्लो नजिर हो । गठबन्धनमा सामेल भएकै बेला दृश्य/अदृश्य शक्तिको आडमा उनले प्रधानमन्त्रीको कसरत गर्दा कसरी ‘बुमर्‍याङ’ भएको थियो, सम्भवतः एस नेतृत्व पंक्तिले भुलेको छैन । राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्तिका हिसाबले एस र एमालेबीच कुनै भिन्नता छैन ।

नामले एस भनिए पनि यो पार्टी ‘भाइ एमाले’ हो । एमालेको भाइचारामा आएको ईर्ष्या, द्वेष र मनमुटावका कारण एस जन्मिएको हो । यसभित्र हुने गुटगत अभ्यास, राजनीतिक/सैद्धान्तिक बहस, नेताका कार्यशैली र प्रवृत्ति सबै उस्तै छन् । नेपाल र ओलीका व्यवहार र शैली नै हेरौं । ओली खरा छन् । उनमा दम्भ र अहंकार देखिन्छ । उनी प्रकट पनि गरिहाल्छन् । नेपाल शालीन देखिन्छन् तर दम्भ उनमा पनि कम छैन । डेढ दशक उनी एमालेको महासचिव हुँदा पार्टीभित्र उनको पेलाइको अनुभूति गर्नेहरू भन्ने गर्छन्, नेपालको शालीनताभित्र अहम् र निरंकुशता लुकेको छ । खासमा शक्ति अभ्यासमा ओली र नेपालको ‘स्कुलिङ’ एउटै हो ।

नेपालको विरोधाभास र निरीहता पटकपटक झल्कने गर्छ । जस्तोः उनी ओली प्रवृत्तिविरुद्ध विद्रोह गरेको दाबी गर्छन् र आफैंले दक्षिणपन्थी अवसरवादी शक्ति करार गरेकासँग सत्ता सहकार्य गर्न आइपुग्छन् । प्रचण्डले सरकारको काँध फेर्दा उनीसँग सल्लाह, सुझाव लिने आवश्यकता देख्दैनन् । देउवातिर लाग्दा होस् वा ओलीतिर लाग्दा, उनी प्रचण्डलाई पछ्याउन बाध्य छन् । उनको ‘विद्रोह’ को भाष्य त्यतिबेला झन् कमजोर लाग्छ, जुनबेला ओलीसँग रुष्ट एमाले पंक्तिसमेत उनीप्रति विश्वस्त भएर साथ दिन तयार हुँदैन । एमालेमा छँदा ओलीविरुद्ध समानान्तर कमिटीको अभ्यास गर्न सकेका नेपालसँगको त्यो पंक्ति अहिले कहाँ छ ?

धेरै एमालेजन मुखले बोल्दैनन्, तर मनभित्र ओलीका व्यवहार र कार्यशैली तिनलाई चित्त बुझ्दैन । तैपनि ती ओलीसामु नतमस्तक छन् । नेपालको ‘विद्रोह’ ले तिनलाई आकर्षित गर्दैन । ओलीसामु त्वम्शरणम गर्दा पनि ‘स्पेस’ नपाएका नेपालको विद्रोहमा सामेल हुन सय पटक सोच्छन् । एउटा उदाहरण, भीम रावल नै हुन् । ओलीको पेलाइले किनारा पारिएका रावलले समेत नेपालको विद्रोहप्रति विश्वस्त हुने आधार भेटेका छैनन् । अरू ठूलो एमाले पंक्ति ओलीलाई खेपेरै त्यहीँ टिकेको छ । तिनलाई आकर्षित गर्नु त कता हो कता, कुनै पनि बेला अहिले संगठित भएकाहरू पनि एमाले फर्कन उपायको खोजीमा लागेका देखिन्छन् ।

सारमा, नेपालको विद्रोहको अनुमोदन त्यतिखेर हुन्छ, जब एमाले पंक्ति ठूलो हिस्सा उनको राजनीतिप्रति आकर्षित हुन्छ, संगठित हुन्छ । तसर्थ, महाधिवेशनले विद्रोहको अनुमोदन होइन, यो पार्टीको राजनीतिक आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने उपायको खोजी गर्न सक्नुपर्छ । ओलीले बहुमतको बलमा आफ्ना विपक्षी समूहलाई पार्टीमा टिक्न नसक्ने अवस्था बनाएपछि नेपालको नेतृत्वमा सानो हिस्साले एस गठन गरेको हो ।

एमालेभन्दा भिन्न राजनीतिक चिन्तन, व्यवहार, कार्यशैली अँगाल्ने एसलाई प्रशस्त अवसर थियो । तर, उही प्रवृत्ति, उही सत्ताकांक्षा, उही अवसरवादी चरित्र देखाएकाले जनताले यो पार्टीप्रति कुनै रुचि देखाएनन् । निर्वाचन नतिजा त्यसको प्रमाण हो । यी पक्षहरूको गहिरो समीक्षा गर्दै एसले आफ्नो ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सक्नुपर्छ । खासमा बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ गर्दा त्यसको सेलिङ प्वाइन्ट के हो ? खोजिन्छ । राजनीतिक बजारमा आएको यो नवोदित दलको महाधिवेशनले आफ्नो ‘सेलिङ प्वाइन्ट’ खोज्न सक्नुपर्छ ।

दोस्रो प्रश्न, नेकपा एसको राजनीतिक गन्तव्य के हो ? यो पार्टीको समस्या नेतृत्वको नवीकरण अथवा परिवर्तन मात्रै हो ? नेपाल अथवा भुसाल जो चुनिए पनि पार्टीको अन्योलग्रस्त राजनीतिक भविष्यले प्रस्ट दिशा पाउला ?

धेरैलाई लाग्छ, २०८४ को निर्वाचनअघिसम्म यो दलको बेग्लै अस्तित्व नै रहँदैन । यो कि मातृ पार्टी एमालेमै फर्किन्छ अथवा माओवादीसँग मोर्चाबन्दी अथवा एकता गरेर अघि बढ्छ । समाजवादी केन्द्र बनाउने अभियन्तामध्येका नेपाल पनि एक हुन् । समाजवादी केन्द्र स्थापनाको अभीष्टलाई प्रचण्डले सत्ता बार्गेनिङको टुल बनाइरहँदा नेपाल मूकदर्शक छन् । यद्यपि महाधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत दस्ताबेजहरूमा एसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन, वैज्ञानिक समाजवाद आदि भीमकाय नाराहरूले आफूलाई लेपन गरेको छ । कर्णप्रिय ती नारा कसले कार्यान्वयन गर्ने ?

अबको बाटो एमालेसँग विलय वा माओवादीसँगको एकता/मोर्चाबन्दी के हो ? अथवा बेग्लै राजनीतिक अस्तित्व निर्माणमा लाग्ने हो भने योजना र रणनीति के छन् ? महाधिवेशनले राजनीतिक गन्तव्य तय गर्न सक्ने राजनीतिक पथप्रदर्शक चुन्न सक्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू मर्दै जाँदा त्यसको जीवनको उपायको खोजीमा घोत्लिने भुसाल के त्यस्तो पथप्रदर्शक बन्न सक्छन् ? वा ओलीसँग विद्रोह गरेको भाष्य बोक्ने नेपाल ? अथवा कम्युनिस्ट राजनीतिका शास्त्रीय व्याख्याता खनाल ?

निर्विवाद यी तीन पात्रमध्ये पूर्ण परीक्षण नभइसकेका भुसाल उपयुक्त हुन् । तर, उनले पनि कथनी र करनीमा भेद गर्ने शीर्ष नेतृत्वको प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । उनी पनि प्रस्ट हुनुपर्छ, नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्ने कि अनुनय विनय ? भुसाल राजनीतिक विमर्श गर्न रुचाउँछन्, मीठा राजनीतिक निबन्ध लेखिबस्छन् । उन्नत समाजवादको व्याख्या र ‘लबिइङ’ गर्छन् । अहिले त उनको दाबी छ, उनको नेतृत्वमा एस हिजोको एमालेभन्दा राम्रो पार्टी बन्छ । महाधिवेशनमा राजनीतिक विमर्श कम, नेतृत्व चयन र नेता व्यवस्थापनको मुद्दा जसरी प्रधान बन्दै गइरहेको छ, के उनले सोचेजस्तो आदर्शवादी राजनीतिक रंगमञ्च बनाउन उनी काबिल होलान् ?

सानो र चुस्त केन्द्रीय कमिटी बनाएर नजिर स्थापना गर्ने कुरा महाधिवेशन आइपुग्दा पदीय व्यवस्थापनका लागि जम्बो बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगिसकेको छ । भुसाल एकातिर आन्तरिक लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै छन् भने अर्कोतर्फ उनी स्वयम् शीर्ष नेताका दैलो, चोटा कोठा चहार्दै सर्वसम्मतिको अनुनय गर्दै छन् । सक्रिय अभिभावक (जसलाई राजनीतिक भाषामा हाइकमान्ड पनि भन्न सकिन्छ) लाई शिरमा राखेर नेतृत्वमा पुग्ने उनको दाउ कतै कमजोर आत्मविश्वासको परिणति त होइन ? एकचोटि भए पनि नेतृत्वमा पुगिहालौं भन्ने आकांक्षा र अवसरवादबाट प्रेरित त छैन ?

यी र यस्ता प्रश्न उनीमाथि पनि उठ्न सक्छन् । तर, उनले ‘शंकाको सुविधा’ अरू भन्दा बढी पाउँछन् । कम्युनिस्ट राजनीतिमा झन्डै साढे तीन दशक खर्चेका भुसाल कम्तीमा परीक्षणको अवसर पाउन योग्य छन् । पार्टीहरू किन मर्छन् ? त्यो अरूलाई भन्दा बढी उनलाई थाहा छ । कारण, उनी पार्टीहरू अवसानका कारण खोतल्दै तिनलाई जीवन्त बनाउने उपाय खोज्न बुद्धिविलास गर्छन् । तर, पार्टी किन मर्छन्, थाहा पाउन लम्बाचौडा बुद्धिविलास गर्नै पर्दैन ।

एक राजनीतिशास्त्रीले भनेका छन्– ‘राजनीतिक दलहरू आफ्नै झूट निल्दै मर्छन् ।’ आवरणमा एउटा र व्यवहारमा अर्को कुरा अर्थात् झूट, बेइमानी, अपारदर्शिता, गुटका अस्वस्थ खेलले पार्टीहरू असान्दर्भिक हुँदै जाने हुन् । यो सूत्र भुसाल र एसका नेता/कार्यकर्ता पंक्तिले नभुलुन् । र, महाधिवेशनलाई सनातनी कुम्भमा सीमित नराखी सार्थक बहस र अभ्यासको थलो बनाऊन सकून् ।

प्रकाशित : असार १७, २०८१ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गरेको सत्तासहयात्राको नयाँ सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x
×