राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गरौं

खासगरी हाम्रो देशमा विकासको क्षेत्रीय असन्तुलन मात्रै नभएर सांस्कृतिक विविधताअनुसार विकासको असन्तुलन छ । यस्तै असन्तुलन कम गर्न योजना आयोग सैद्धान्तिक रूपमा खडा गरिएको हो । तर अहिले पनि क्षेत्रीय असन्तुलन कायमै छ । कर्णाली सबै विकासका सूचकांकमा कमजोर छ । अहिले पनि काठमाडौंबाट उडाइएको वा गुडाइएको चामल हेर्न बाध्य छ । मधेशी दलित सबैभन्दा पिँधमा छन् ।

पहाडे दलितले पनि विकासको प्रतिफल प्राप्त गरेर जीवनस्तर सुधार्न सकेका छैनन् । आदिवासी, जनजाति समुदाय झन् विकासको नाममा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संकटतिर धकेलिएका छन् । योजना आयोगले बनाएको विकासको प्रतिफल कसले पायो त ? सामुदायिक विविधतालाई आकलन गरेर हेर्ने हो भने यो कतै देखिँदैन । बरु संकट थपिएको देखिन्छ ।

गाउँ र सहरमा योजना

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो– यो राजनीतिक दलले र योजना आयोगले पनि धेरै पटक भन्यो… । पहिले–पहिलेका पञ्चवर्षीय योजना गाउँकेन्द्रित छन् भनिन्थ्यो । आयोगले गाउँकेन्द्रित योजना बनाइरहँदा अर्थात् पन्ध्रौं योजना लागू गरिसक्दा गाउँ खाली भए । हिमाली भेग रित्तिइसक्यो । किन भयो यस्तो ? योजना आयोगका दस्ताबेजहरूले यसको उत्तर कहिल्यै दिँदैनन् । तथ्यांकमा ४० प्रतिशत जग्गा बाँझो भनिए पनि हिमाली र उपल्लो पहाडी क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा बाँझो छ । हिमाले र पहाडे अर्थतन्त्र मर्‍यो । हावा, पानी सबै राम्रो हुँदाहुँदै पनि पहाड मानिस बस्न योग्य भएन । पहाडको जैविक विविधताको प्रयोग मानवीय स्रोतको कमीले प्रयोग नहुनेवाला छ ।

कस्तो योजना बनायौं हामीले ? सिंगो मध्यपहाडी भूगोल मानिस बस्न योग्य भएन । हाम्रा योजना पहाडमा काम लागेनन्, त्यसो हो भने सहरी विकास गजब छ त ? सहर झन् बस्न लायक छैनन् । छुन पनि नहुने पानी खानुपर्नेछ । फेर्ने अक्सिजन स्वच्छ छैन । मानिस हिँड्ने बाटो सहज छैन । विषादीयुक्त खानेकुराले प्रत्येक भान्छाघर रोग उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् । यस अर्थबाट हेर्दा हाम्रा योजना न सहरलाई, न गाउँलाई जस्तो भएको छ । अझ ३० वर्ष अगाडि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने नारा ल्याइयो । नारा योजना आयोगले ल्यायो । यो नाराले कुन गाउँ बन्यो ? आयोगको काम नारा लगाउने होइन, राजनीतिक रूपमा उठेका नारालाई कार्यक्रम र परियोजनामा अनुवाद गर्ने हो । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ भन्ने नारा जति बेलादेखि चर्कियो, त्यति बेलादेखि गाउँ रित्तिने प्रक्रिया सुरु भयो । सुन्दा कर्णप्रिय नारा भएर भएन, व्यवहारमा अनुवाद हुनुपर्‍यो ।

रोजगारी र योजना

पूर्व पहाडमा गाईभैंसीको घिउ हुँदाहुँदै २०१५ सालमा नेपालले पहिलो पटक चाहिँदै नचाहिएको डाल्डा घिउ भारतबाट आयात गरेर ‘बहादुरी’ देखायो । अहिलेसम्म बनेका पन्ध्रै वटा योजनाले कृषि विकासको कुरा गरे । तर आजको स्थिति अर्बौं अर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बनेको छ । किन भएन कृषि विकास ? योजनाहरूको त्रुटि के हो ? सार्वजनिक बहस छैन । बरु शिक्षामा सामुदायिकस्तरको अभियान २०४० सालसम्म थियो । यो संविधान आउने बेला ३५ हजार विद्यालय थिए, अहिले २७ हजार छन् ।

८ वर्षमा ८ हजार विद्यालय घटे, १० लाख विद्यार्थी हराए अर्थात् निजीतिर गए । स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको जिम्मामा पुग्यो । औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई राम्रोसँग नसमाई सेवा क्षेत्रतिर मुलुक पुग्यो, जसले गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय उत्पादन र रोजगारीको संकट भयो । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो संकट विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुनु, उत्पादन कमजोर हुनु र रोजगार नपाउनु हो । उत्पादनलाई औद्योगिकीकरणको शृंखलामा नलगेपछि रोजगारी स्वतः हुँदैन । हाम्रा विगतका योजना किन असफल भए ? कहीँ खोजिएको छैन ।

आयोगको पक्षमा केही कुतर्क

योजनाहरूले काम गरिरहेका छन् भन्नका लागि केह कुतर्क पेस गरिन्छ । पचास वर्षअघि कालोपत्र सडक कति थियो, अहिले कति छन् ? खानेपानीको स्थिति के थियो, अहिले के छ ? शौचालय कति थिए, अहिले कति छन् ? यी प्रश्न हेर्दा ठीकै जस्तो लाग्छ । कालोपत्र सडक त बढ्यो, सिमेन्ट लगाएका, टिनले छाएका घर त बने तर त्यसले कति उत्पादन बढायो र रोजगारी सिर्जना गर्‍यो ? हामीले त्यसैलाई विकासको सूचक मान्यौं । तर आर्थिक दृष्टिकोणबाट बजारलाई फाइदा दियो ।

विकाससँगै हुर्किएका निजी स्कुल र नर्सिङ होमले पनि बजारकै सेवा गरे । विकासका सूचक बजारले निर्धारण गर्न थाले । हाम्रा योजना निरीह भए । खासगरी भौतिक पूर्वाधारमा आधारित विकासलाई अर्थतन्त्र, रोजगारी, उत्पादन र औद्योगिकीकरणको शृंखलामा हेरिनुपर्छ । अहिलेसम्मको हाम्रा विकासको योजना र प्रक्रियाले यो मर्म समाउन सकेन । त्यसैले आज हाम्रो देश संकटमा छ । ओठे जवाफ र कुतर्क गर्नुभन्दा अब सार्वजनिक बहसबाट समस्याको समाधान खोज्ने बेला आएको छ । हाम्रो सन्दर्भका आफ्ना समस्या योजनाबाट हल हुँदै गएनन् । बेरोजगारी बढ्यो । उत्पादन घट्यो । सबै प्रकारका असन्तुलन बढे । यस अर्थमा योजना आयोगले आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सक्दैन ।

योजना आयोगको पुनःसंरचना

देवेन्द्रराज पाण्डेले पटकपटक भनेका छन् । उनी अर्थमन्त्री हुँदा एक पटक योजना आयोग गएछन्, २०४८ सालमा । त्यहाँ पुरानै प्रक्रिया, पुरानै मान्यतामा काम भइरहेको देखेर चकित भएछन् । यो उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । यसरी हेर्दा योजना निर्माण प्रक्रियामा आजका दिनसम्म कुनै फेरबदल आएको छैन । पुरानै प्रक्रियाद्वारा काम अगाडि बढिरहेको छ । अहिले त हामी संघीयतामा छौं, तर योजना आयोग पुनःसंरचना भएकै छैन ।

योजनाले काम नगर्नुमा सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो योजना निर्माणको केन्द्रीकृत प्रक्रिया हो, जसले भुइँ तहसँग सम्बन्ध राख्न सक्दैन । सम्बन्ध राखेको भए नतिजा यस्तो आउँदैन थियो । केन्द्रीकृत मानसिकता र अभ्यास गएकै छैन । योजनाहरू अनुसन्धानका बलमा बन्दैनन्, ठूला नेताहरूका लहडमा योजना बन्छन् । एकाध व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई छाड्ने हो भने आयोग ठूला नेताहरूको लहड कार्यान्वयन गर्ने थलो बनेको छ । आयोग बालुवाटारको छाया हो, जाने मानिसहरू पनि यही बुझेर जान्छन् । लगिँदा लहड कार्यान्वयन गर्ने मान्छे खोजिन्छ एकाध घटनाबाहेक ।

अहिले हामी अर्थतन्त्रका हिसाबले अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौं । मानवीय श्रम शक्ति बिदेसिएको छ । जो नेपालमा बसेका छन्, हीनताबोधमा छन् । तर हाम्रो योजना प्रक्रियाले यो कुरालाई आत्मसात् नै गर्दैन । सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना परम्परावादी योजनाभन्दा बाहिर छैन । जसले हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन । अब हामीले योजना आयोगको संरचनामाथि सोच्नुपर्छ । के अहिलेकै संरचनाले काम गर्न सक्ला ? योजना आयोगलाई कति स्वायत्त बनाउने ?

यसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्न छाडे हुन्छ । सरकारले राजनीतिक दृष्टिकोण दिने हो । त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणमाथि योजना आयोगले बहुपक्षीय अनुसन्धान गर्छ । कार्यक्रममा कसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ, त्यसको ढाँचा तयार पार्छ । त्यो भनेको रणनीति र कार्यनीति हो, यसमा स्वायत्त रूपमा गर्न पाउनुपर्छ । राजनीतिक दृष्टिकोणलाई उसले बहिष्करण गर्दैन । सम्भावना र बाटाहरू तयार गर्छ । त्यसले व्यावहारिक रूपमा अनुवाद गर्ने ठाउँ हुन्छ । सरकारले दिएका आयोजना संकलन गरेर मोटो किताब बनाउनु निकै खोक्रो कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले योजना आयोगलाई समय दिनै भ्याउँदैनन् । किन ओगटेर बस्नुपर्‍यो ? सरकारका तर्फबाट दृष्टिकोण दिए भइहाल्यो ।

प्राथमिकताको गडबड

योजना निर्माणको प्रक्रियामा संसारले सिकेको एउटा पाठ के हो भने योजनाहरू माथिबाट तल कोच्याउने होइन । अनपढहरूलाई पठितहरूले पस्कने कुरा होइन । गाउँका मानिसलाई सहरियाहरूले दिने कुरा होइन । योजना आफ्नो परिवेश, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक विशेषता, सांस्कृतिक प्रणालीलाई मध्यनजर गरी तलबाट ल्याउने कुरा हो । संघीयताको सन्दर्भमा यो सजिलो छ । स्थानीयतामा आाधरित योजना स्थानीय सरकारमाथि विश्वास गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

प्रादेशिक तहका योजना प्रदेशमाथि विश्वास गरेर बनाइनुपर्छ । अहिले पनि संघ सरकार र संघीय योजना आयोग यति बाठो छ, सबै कुरा ऊ जान्दछ । तलबाट बुनेर ल्याउने कुरामा विश्वासै गर्दैन । हास्यास्पद के छ भने एक लाखको योजना पनि आफैं कार्यान्वयन गर्छ । खासगरी संघीयताको एउटा मूल मर्म विकासमा सामाजिक न्यायको अवधारणा हो ।

यदि यस्तो सामाजिक न्यायलाई मान्ने हो भने कमजोर क्षेत्र, कमजोर जाति–जनजातिलाई बलियो बनाउने गरी आउनुपर्‍यो । स्रोतसाधन त्यहाँ पुग्नुपर्‍यो । अहिले स्रोत र साधन थोरै मान्छेको कब्जामा छ । त्यो भत्किएकै छैन । योजना आयोग कहीँनेर अक्षम छ भने यो कब्जालाई भत्काउन सक्ने तागत राख्न नसक्नु हो । स्रोत र साधन केही मुठीभर व्यक्तिको हातमा हुने, माथिबाट केही योजना विवाहमा जन्ती पर्सिएजसरी पर्सिएर असमानता र असन्तुलन घट्दैन ।

योजनाको विकेन्द्रीकरण त भएकै छैन, कर्मचारीकेन्द्रित छन् । त्यसको अर्थ जनकेन्द्रित नहुनु हो । योजना निर्माण प्रक्रिया मूल राजनीतिक दृष्टिकोणलाई प्राविधिक ढाँचामा लगेर इन्जिनियरिङ गर्नु हो । हाम्रो योजना प्रक्रिया अति केन्द्रीकृत र थोरै मान्छेको मुठीमा भएकाले यसको प्रतिफल विस्तारित रूपमा जानै सक्दैन । योजनामा प्रभाव पार्न सक्नेहरूले आफूसम्म आइपुग्ने गरी प्रभाव पार्छन् । यसले गर्दा बहुसंख्यक व्यक्ति, समुदाय र क्षेत्र बाहिर पर्छ ।

हाम्रो देशको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधिताअनुसार योजनाहरूको विविधता चाहिने हो । उपल्लो मुस्ताङलाई गरिने सिफारिस र चितवनको गीतानगरलाई गरिने सिफारिस एउटै हुँदैन । खासमा हाम्रा योजनाले यो विविधतालाई स्वीकार गरेकै छैनन्, एकल संस्कृतिमा आधारित विकासलाई प्रवर्द्धन गरेका छन् । त्यही भएर विकासको प्रतिफल विस्तारित हुनै सकेको छैन । खासगरी पश्चिमा देशहरूलाई विकसित देशको मानक बनाएर जस्तो योजना र विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, त्यसैको परिणाम हो गाउँ लथालिंग हुनु । जनजातिहरूको जीविकाको संकट बढ्नु । विकास र संस्कृतिबीचको सम्बन्धलाई पर्गेलेर योजनाहरू बनाइएकै छैनन् ।

प्रत्येक पञ्चवर्षीय वा त्रिवर्षीय योजनामा केही प्राथमिकता तोकिएका हुन्छन् । तर ती व्यवहारमा अनुवाद नै हुँदैन । पहिलो त प्राथमिकता नै हावादारी छ । दोस्रो, प्राथमिकताअनुसार संरचनागत व्यवस्थापन छैन । रणनीतिहरू छैनन् । जस्तोः अहिले उत्पादन, रोजगारी, औद्योगिकीकरण जे भने पनि यसको मुख्य आधार नेपाली सन्दर्भमा कृषि र वन हो । हामी चार–पाँच अर्बका काठ बाहिरबाट ल्याउँछौं र वन बढ्यो भनेर हर्षित हुन्छौं । हाम्रो योजनाले किन कृषि र वनलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्दैनन् । कृषि र वन मात्रै यस्ता आधार हुन्, जसले उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिकीकरणको चक्रमा साथ दिन्छन् ।

तर हाम्रो योजनाको ध्यान त्यता छैन । ठूला एयरपोर्ट बने तर जहाज नचल्ने भए पनि गौरव गरेर बसेका छौं । आजसम्म यसका उपलब्धि कहीँ नदेखिँदा पनि किन हामी बहस गर्न तयार छैनौं ? अब योजना आयोग पुनःसंरचनामा तयार नहुने हो भने, विकेन्द्रीकरणमा तयार नहुने हो भने, प्राथमिकताको फेरबदल र विकासको विविधतालाई स्वीकार्न तयार नहुने हो भने यसलाई खारेज गर्दा नै राम्रो हुन्छ ।