प्रदेशलाई अधिकारको व्यवस्थापन पनि नगर्ने तर उसले केही पनि गर्न सकेन भन्ने भाष्य बनाउने काम भइरहेको छ । यो भनेको खुट्टा बाँधिएको मानिसले दौडिएन भन्नुजस्तो हो ।
प्रदेशलाई अधिकारको व्यवस्थापन पनि नगर्ने तर उसले केही पनि गर्न सकेन भन्ने भाष्य बनाउने काम भइरहेको छ । यो भनेको खुट्टा बाँधिएको मानिसले दौडिएन भन्नुजस्तो हो ।
जसको भविष्यमा केही सहारा हुँदैन र अहिले ऊ कृषिभन्दा बाहेक अरू केही गर्दैन, उसका लागि मात्रै किसान पेन्सनको ‘स्किम’ हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
हामीले संरचनागत व्यवस्थापन, उत्पादन र औद्योगिकीकरणको रणनीति मिलायौं भने रोजगारीलाई नेपालमा जुन संकटका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ, त्यति अप्ठ्यारो विषय भने होइन । केवल राजनीतिले उत्पादन, औद्योगिकीकरण र रोजगारीको दिशा समाए पुग्छ ।
लोकतन्त्र केवल सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट मात्रै प्रत्याभूत हुने विषय होइन । लोकतन्त्र आफैंमा एउटा प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रले युग अनुसारको विचारलाई फुलाउादै–फलाउादै लैजानुपर्छ ।
सुशासनका दृष्टिकोणबाट हामीले अहिले अंगीकार गरेको मान्यता र रणनीतिहरू पूर्णतया असफल भए । ती असफलताका सैद्धान्तिक र संरचनागत पक्षहरू विश्लेषण गरी नयाँ बाटो कोर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
षड्यन्त्र र तिकडमको साथ लिएर ओलीले एमाले महाधिवेशनलाई जुवाको खालमा रूपान्तरित गरिरहेका छन् । तर एमालेभित्रका इमानदार कार्यकर्ताले जुवाको खाललाई महाधिवेशनका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्लान् ?
जुन संसद्ले सरकार ढाल्नु र बनाउनुभन्दा बाहेक अरू केही कामै गरेन । शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक पनि ल्याउन सकेन । अर्थात्, ऐन, कानुन निर्माणमा कामै गरेन । त्यस्तो संसद्को पुनःस्थापना कसलाई चाहिएको हो ?
चुनाव समयमै हुनुपर्दछ। चुनावको भोलिपल्ट के हो ? चुनावका भोलिपल्टदेखि राज्य रुपान्तरणको 'रोड म्याप' के हो ? त्यता नसोच्ने हो भने यो चुनावले कुनै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन।
हिजो राजा महेन्द्रको गमलामा हुर्काइएका बुद्धिजीवीहरू आज पनि दृष्टिकोण निर्माणमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू नै जान्ने जस्ता देखिन्छन्, उनीहरूलाई नै आधार मानेर संघीयता महँगो भयो भनेर भनिएको, केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा जनताले राज्य खोज्दै हिँड्नुपर्थ्यो, संघीयता मात्रै यस्तो राज्य व्यवस्था हो, जसले जनता खोज्दै हिँड्छ