नेपालमा औपचारिक शिक्षाको इतिहास धेरै लामो छैन । राणाकालिक प्रयासलाई एक वाक्यमा भन्न सकिन्छ– दरबारियाका लागि मात्रै शिक्षाको प्रबन्ध थियो, चिन्तन थियो । सात सालको परिवर्तनपछि सामाजिकस्तरमा शिक्षाको जागरण फैलियो । सामुदायिक प्रयासबाट विद्यालय खोलिए ।
अहिले कर्णालीमा खाद्यान्नको हाहाकार छ । खाद्यान्न भनेको चामल मात्रै हो कि कर्णालीमै उत्पादन हुने काग्नो, चिनो, कोदो पनि ? जतिबेला चामल सकिन्छ, त्यतिबेला खाद्यान्नको हाहाकार भनिन्छ । कर्णालीलाई यो भाष्यले गाँजेको लगभग पचास वर्ष भयो ।
विकास र समाजवादसंविधानमा समाजवाद–उन्मुख राज्य व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । पार्टीहरूका आधिकारिक दस्तावेज र घोषणापत्रहरू हेर्ने हो भने पनि समाजवाद लेखिएको छ । तर, जुनसुकै पार्टी सरकारमा गए पनि विकास उसको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ ।
नयाँ संविधानले संघीयता व्यवस्थित गरेपछि नयाँ ऐनहरू संघीयताको लयमै बन्नुपर्ने हो । संघीयताको तीन तहको पहिलो निर्वाचनपछि प्राथमिकताको कार्यसूची ऐन–नियमावली हुनुपर्ने थियो । किनभने परिवर्तित राज्यको चरित्रको दिशानिर्देश नयाँ ऐनले गर्नुपर्थ्यो ।
अनुदानलाई संघ, प्रदेश वा पालिकाका कार्यालयहरूबाट कागजपत्र मिलाएर वितरण गर्ने विषय बनाइनु हुँदैन । यो जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत घरआँगनमै, करेसाबारीमै, भैंसीगोठमै किसानको हात पर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीति र समाजमा ‘सुशासन’ शब्दावलीको बजार–ग्राफ बढेको छ । सुशासनलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर बढी छलफल गरिएको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार सुशासनको एउटा पाटो हो । भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको समाजमा भ्रष्टाचारलाई नै केन्द्रविन्दु मानेर छलफल गर्नु अनर्थ त होइन, तर प्राज्ञिक सीमितता भने हो ।
केही वर्षपहिलासम्म काठमाडौं आउनुलाई नेपाल आउनु भनिन्थ्यो । सिंगो नेपालको प्रतिनिधित्व काठमाडौंले गर्थ्यो । बाँकी भूभाग मानौं नेपाल नै होइन । यही सोचले काठमाडौंलाई विकसित बनाउन खोजियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको संसद्बाट बजेट पास हुन हम्मेहम्मे पर्यो । सरकारले लिएको कुनै नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर असहमति भएर होइन, संघीय सरकारको जस्तो संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबापत प्रदेश सांसदलाई ५ करोड छुट्याइनुपर्ने माग राखेर बजेट पास गर्न सर्त राखियो । सरकार झुक्यो र बजेट पास भयो । सांसदलाई यो बजेट किन चाहिएको होला, संघीयताका सन्दर्भमा विकासको प्रक्रिया के होला, सांसदको प्रमुख भूमिका के हो, यो बजेटले भावी दिनमा के असर गर्ला भनेर प्रश्न गर्ने हो भने यसको उत्तर अत्यन्तै संवेदनशील आउँछ । सबभन्दा पहिला चर्चा गरौं, यो बजेटले पार्ने असर के हो ?
हाम्रो विकासको प्रक्रिया र केही प्रश्नराज्यले औपचारिक रूपमा २००७ सालदेखि विकासे रथलाई अगाडि बढायो । त्योभन्दा पहिले विकास सामुदायिक मामिला थियो । बाटाघाटा, पुलपुलेसा, कुलो सामुदायिक स्तरबाट बन्थे । जब राज्यले विकास प्रक्रियालाई सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधारकेन्द्रित गरी अगाडि बढायो, बाटो कालोपत्र गर्नु, विमानस्थलहरू बनाउनु, सिमेन्ट लगाएका घरहरू बनाउनु विकासको पर्यायजस्ता बने ।
आयातित विचार र राजाको सिकार खेल्ने इच्छानेपालमा २०२९ सालमा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएपछि अभियानका रूपमा निकुञ्ज आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रको स्थापना गरियो । नेपालको वनको ठूलो मात्रा यस्तै क्षेत्रहरूमा पर्छ ।