सोमत घिमिरे

सोमत घिमिरेका लेखहरु :

घोषणापत्रको राजनीतिक-सामाजिक उत्तरदायित्व

निर्वाचनअगाडि राजनीतिक दलहरूले निकै मिहिनेत गरेजस्तो गरी घोषणापत्र निकाल्छन् । अहिले निकाल्ने घोषणापत्रमा विगतका घोषणापत्रको समीक्षा समेट्ने चलन छैन । हुन त दलहरूका लागि नागरिक त्यति ठूलो विषय होइनन्, पाँच वर्षमा एक पटक लाइन लागेर भोट हाल्ने वस्तु मात्रै हुन् । यसरी हेर्दा दलहरूले त्यस्तो समीक्षा वा नागरिकलाई केही अपिल गर्नुपरेन ।

संघीयता अभ्यासमा आशा–निराशा

लामो केन्द्रीयताको अभ्यासबाट संघीयतामा जाँदा संघीयता एक्लै आएको थिएन । विभिन्न समूह र समुदायका इच्छा, आकांक्षा र सपनाहरू पनि संघीयतासँगै टुसाएका थिए । नागरिक र मुलुक दुवैको आशाको पारो बढेको थियो, निराशा र कुण्ठाले भरिएको समाजमा एकछिन भए पनि उमंग छाएको थियो । अहिले त्यो उमंग फेरि निराशा र कुण्ठामा परिणत भएको छ । 

लोकतन्त्रको स्थानीयकरण

स्थानीय सरकारको निर्वाचन सकिएपछि कसले हार्‍यो, कसले जित्यो; धरान, काठमाडौं र धनगढीमा किन स्वतन्त्रले जिते; राजनीतिक दलहरूभित्र केकस्ता अन्तर्घात भए; गठबन्धन कति प्रभावकारी भयोजस्ता प्रश्नहरूको वरिपरि बहस केन्द्रित छ ।

स्थानीय सरकार : सिक्दासिक्दै पाँच वर्ष

संघीयतासम्बन्धी सैद्धान्तिक बहसको निरूपण नभईकन नयाँ संविधानले यसको अभ्यास सुरु गर्‍यो । स्थानीय तहको हकमा त अझ स्थानीय निकाय भन्ने कि स्थानीय सरकार, अन्योल नै थियो । ढुलमुलमै सकारात्मक निर्णय भयो, स्थानीय सरकार भनेर । संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारको कोटिमा राखिए पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता भने त्यसका लागि पर्याप्त थिएन ।