नेपाली राजनीतिक जटिलताका अनेक आयाम छन् । तर अहिले मुखर भएर आएको छ, सुशासनको मुद्दा । यो मुद्दा जुन रूपमा मुखर भएको छ, त्यही रूपमा गहिरो र रचनात्मक छलफल भने हुन सकेको छैन । अरू धेरै नाराहरू जस्तो यो पनि एउटा नारा मात्रै बनेको छ ।

आजभन्दा ४० वर्षअगाडि बेलायतीहरूले एउटा अवधारणा ल्याए– सुशासन भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र सहभागीमूलक निर्णय प्रक्रिया हो । यो अवधारणामा विश्वव्यापी रूपमा अलिअलि काम पनि भयो । तर नेपाल आइपुग्दा यो अवधारणा आर्थिक पारदर्शिताको मामला मात्र लिएर आयो ।

अलिअलि अरू मुद्दा नउठाएको भने होइन । तर यो सबै प्रक्रियालाई धेरै प्राविधिक बनाइयो । यसको सैद्धान्तिक गहिराइलाई आत्मसात् गरिएन । आयव्यय विवरण टाँस्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गरियो, त्यो पनि प्राविधिक रूपमा । जसले गर्दा सुशासनमा हामीले नयाँ आयाम थप्दै थपेनौं । देखावटी गर्दै र झारा टार्दैमा हाम्रा ३० वर्ष बिते ।

सुशासनमा दोस्रो पुस्ताको मुद्दा

सुशासनको पहिलो तहका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरी दोस्रो तहको चुनौतीमा हामी आइपुग्यौं । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सुशासनको एउटा ठूलो आयामका रूपमा नीतिगत पारदर्शितालाई व्याख्या गरिएको छ । नीतिगत पारदर्शिता भन्नाले त्यो नीतिबाट जसलाई प्रभाव पर्ने हो, उसलाई नीतिगत रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने र छलफल गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउनु प्राथमिक चरण हो ।

दोस्रो चरणका रूपमा उसको भनाइमा आधारित भएर, दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गरेर नीति निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हो । तर आज सानो सामुदायिक समूहदेखि स्थानीय सरकार हुँदै संघीय सरकारसम्म नीतिगत खुलापनलाई झन्झट मानिन्छ । झन्झट मात्रै होइन, अधिकारवालाहरूलाई संलग्न गराउन ‘यिनीहरूले जानेका छैनन्’ जस्तो गरिन्छ । वनको नीति बनाउँदा वनमा दाउरा घाँस गर्नेहरूलाई ठाउँ दिइँदैन ।

त्यो उनीहरूको काम हैन जस्तो गरिन्छ । एक त, नीतिहरू आयातित छन् । विदेशी दान, अनुदान र ऋणसँगै बाहिरबाट नै नीति निर्यात गरिएको छ र हामीले आयात गरेका छौं । निर्यात र आयातबाट बाँकी रहेको जुन ठाउँ हो, कर्मचारीतन्त्र र नेताका नजिकका बिचौलियाहरूले लिएका छन् । यस अर्थमा नीति निर्माणबाट जनता पूरै बाहिर छन् । जनतालाई बाहिर राखेर सहभागिमूलक लोकतन्त्रको ‘साइनबोर्ड’ टाँसिएको छ । 

भ्रष्टाचार, सुशासन र नागरिक अभियान

भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएकाले हामी भ्रष्टाचारलाई सुशासनको केन्द्रमा राखेका छौं । यो स्वाभाविकै हो । तर राज्यका संस्थाहरू थिलोथिलो भएको बेला कसरी भ्रष्टाचार कम हुन्छ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग पार्टीका वर्गीय संगठन जस्ता छन् । पार्टी र नेताप्रति बफादार सिपाहीहरूलाई त्यहाँ नियुक्ति गरिएको छ । संसद् स्वयं संसद् जस्तो छैन ।

गालीगलौज गर्ने, सरकार ढाल्ने र बनाउने अखडा बनेको छ । यस्तो अवस्थामा निष्ठावान नागरिकको खाँचो छ । जसले सामाजिक रूपमा भ्रष्टहरूलाई बहिष्कार गरून् । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसाले रवाफ देखाउने छोराछोरीको बिहेभोजमा छिमेकी नजाउन् । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसाबाट ‘म भोज खान्न’ भन्ने नागरिकहरू खै ?

नागरिक तहबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नेतृत्व गर्ने र संलग्न हुने नागरिक तयार हुने हो भने एक तहसम्म भ्रष्टहरूको सातो जान्थ्यो । तर हामीले समाजलाई नै भ्रष्टीकरण गरिरहेका छौं । उल्टो जुन प्रक्रियाबाट पैसा कमाए पनि समाजले मानमर्यादा गर्छ ।

अब भ्रष्टाचार रोक्न संसद्, संसदीय समिति, राज्यका संस्थाहरू र नागरिकको अभियान हुनुपर्दछ । भ्रष्टको मृत्यु हुँदा छिमेकी मलामी नजानी नजाने कठोर तथा निष्ठावान नागरिकहरूबिना राज्ययन्त्रको तामजामले भ्रष्टाचार रोकेर सुशासन कायम हुँदैन । अहिले त भ्रष्टहरू नै नदेखिने गरी राज्यको निर्णायक शक्ति छन् । यो प्रक्रिया उल्ट्याउनु राजनीतिक काम हो, प्राविधिक काम होइन । 

अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमै सेवा प्रवाह, नीतिगत सम्बन्ध र आत्मसम्मानलाई नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने विषय छलफलमा छ । नेपालमा त यो विषय अत्यन्तै गम्भीर छ । किनकि, यहाँ सामान्य नागरिकले सेवा लिनै सक्दैनन् । सेवालाई सजिलोसँग जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन कस्तो नीतिहरूको प्रबन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रोमा छलफल नै न्यून छ ।

सेवा प्रवाहलाई नीतिसँग नजोडिकन गरिने छलफल केवल गफ हुन्छ । उदाहरणका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सेवा लिन नागरिकलाई हैरान छ । एउटा कारण त कर्मचारीहरूको केन्द्रीकृत मनोवृत्ति हो, जसले राज्य र नागरिकको सम्बन्ध समधुर बनाउन सकेकै छैन । दोस्रो, अधिकारलाई अलिकति विकेन्द्रित गरेर वडामा लैजाने हो भने नागरिकलाई सजिलो हुन्थ्यो तर त्यसबारे छलफल नै छैन । यही  संरचना र नीतिभित्र सेवा प्रवाहमा रहेका झन्झट कम हुनै सक्दैन ।

अहिले सेवा झन्झटिलो भएको छ नै, सेवा लिन जाँदा मान्छेले आत्मसम्मानमा ठेस लागेको महसुस पनि गर्नुपरेको छ । नागरिकले आत्मसम्मानपूर्वक कम झन्झटिलो तरिकाले सेवा पाउनुपर्दछ । नत्र, आजका दिनमा सेवा लिनका लागि एउटा कथित दलित गयो भने उसलाई गरिने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? एउटा जनजाति गयो भने उसलाई गरिने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? फाटेको कपडा लगाएर जाने व्यक्तिलाई गरिने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? एउटा महिला जाँदा र पुरुष जाँदा फरक के हुन्छ ? मूल प्रश्न यो पनि हो ।

सेवा प्रवाहमा मानिसहरूले आत्मसम्मान गुमाएका छन् । म आफैंले गरेको एउटा अनुसन्धानका क्रममा एक जना मेयरका निजी सचिवलाई सोधेको थिएँ– महानगर आएका नागरिकमध्ये कति प्रतिशत रिसाउँछन् र कति प्रतिशतले आत्मसम्मान गुमाएको ठान्छन् होला । उनको सहज उत्तर थियो, ‘९० प्रतिशत रिसाउँछन् र आत्मसम्मान गुमाएको ठान्छन् । किनभने उनीहरूसँग बोल्ने कोही छैन र उनीहरूको काममा सहजीकरण गर्ने कोही छैन ।’

महानगर, जो स्थानीय सरकारका रूपमा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, उसको त यो हालत छ भने संघीय कार्यालयहरूको स्थिति के होला ? एउटा सामान्य मानिस सरकारी कार्यालय जानु भनेको अपमानित हुनु हो । नेपाली समाजमा आधारित विविधता र विविधतामा आधारित मनोविज्ञानलाई नेपाली राज्य संयन्त्रले आत्मसात् गरेकै छैन । त्यही भएर ठूल्ठूला आन्दोलनपछि पनि राज्यको चरित्र परिवर्तन भएकै छैन । 

सुशासनको बहुआयामिकता

सुशासनलाई अलि बृहत् ढंगले बुझ्न जरुरी छ । विद्यालयमा सुशासन भनेको राम्रो पढाइ हुनु हो । आयव्ययको पारदर्शिताले मात्रै पुग्दैन । स्वास्थ्य चौकीमा सुशासन भनेको बिरामीले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउनु हो । अरू सबै प्राविधिक पक्ष हुन् । कृषिको हकमा साना र मध्यम किसानलाई राज्यले संरक्षण गरी उत्पादन बढाउनु नै सुशासन हो । तर आज यी र यस्ता क्षेत्रमा गम्भीर कामै भएका छैनन् ।

अब हामीले सुशासनका कुरा गर्ने हो भने पूरै शासकीय प्रणालीमाथि प्रश्न गर्नुपर्दछ । शासकीय व्यवस्थापन र चाँजोपाँजोलाई फेरबदल गर्नुपर्दछ । शिक्षाको उदाहरण दिँदा, अहिलेको शासकीय व्यवस्थापन नै मिलेको छैन । कैयौं शिक्षकले पढाउनु पनि नपर्ने अवस्था छ । शिक्षकले नपढाइकनै जागिर खान मिल्ने अवस्था बनाउने हाम्रो राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।

संघीयताका दृष्टिकोणबाट अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्छ । शिक्षामा एक हदसम्म स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएर जानुपर्दछ । जसका छोराछोरीहरू त्यस विद्यालयमा पढेका छन् । तिनीहरूको प्रतिनिधित्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्दछ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वामित्वमार्फत अभिभावकको स्वामित्व बढाउनुपर्छ । सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष संघीयताको दृष्टिकोणबाट छलफल गर्दा तीनै तहका सरकार आ–आफ्नो आँगनमा नाच्नुपर्छ । संघ सरकारले आफू ठूलो हुँ भनेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आँगनमा नाच्नु हुँदैन ।

कृषिमा दिइने अनुदान खेतमा काम गर्ने वास्तविक किसानले पाएनन् भन्ने अहिले सबैलाई थाहा छ । धेरै लामो अवधिदेखि नै वास्तविक किसानले पाएका छैनन् भन्ने पनि थाहा छ । तर अब कसरी पाउँछन् भन्नेमा छलफल कम छ ।

सजिलो तरिका छ, स्थानीय सरकारले किसानको वर्गीकरण गर्ने र साना तथा मध्यम किसानलाई मात्र अनुदान दिने नीति लिए भइहाल्छ । जसको घरमा सरकारी कर्मचारी शिक्षक, सेना, पुलिस छन्, उसलाई अनुदान नदिने नीति लिए भइहाल्छ । यो नीति बनाउन पनि गाह्रो छैन । नीति बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पनि छैन । तर हामीले सुशासनलाई फराकिलो ढंगले बुझ्न सकेकै छैनौं ।

विकास, सुशासन र समुदाय

नेपालमा सबैभन्दा सुशासन चाहिएको विकासको पक्षलाई हो । कसका लागि कस्तो विकास, कुन ठाउँमा कस्तो विकास, कुन सांस्कृतिक परिवेशमा कसरी विकास भन्ने प्रश्नहरूलाई हामीले पन्छाएका छौं । कस्तो ठाउँमा कस्तो विकासले रोजगारी सिर्जना गर्दछ भन्ने स्थानीय सन्दर्भलाई हामीले बहिष्करण गरेका छौं ।

विकासले सर्वमान्य परिभाषा गरेका छौं । जसले गर्दा स्थानीय समुदायले विकासबारे बहसमा भाग लिनै पाएको छैन । उसलाई विकास थुपरिएको छ वा कोच्याइएको छ । जसले समुदाय र विकासको तालमेल मिल्नै सकेको छैन । प्राथमिकता मिल्न सकेको छैन । अब विकासको मामलालाई सामुदायिक भावना, सामुदायिक दृष्टिकोण, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, स्थानीय संस्कृतिको कसीमा मथ्नुपर्छ । यो मथ्ने काममा सामुदायिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ । तब मात्र विकासभित्र सुशासन जोडिन्छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहले खोजेको सुशासनको मार्ग कोर्न हामीले हाम्रो राज्ययन्त्रसँगै विषयगत सवाल पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ । सुशासनका दृष्टिकोणबाट हामीले अहिले अंगीकार गरेको मान्यता र रणनीतिहरू पूर्णतया असफल भए । ती असफलताका सैद्धान्तिक र संरचनागत पक्षहरू विश्लेषण गरी नयाँ बाटो कोर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।